बहालवाला प्रधान न्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन गर्ने बिषय मुलुकको तातो बहसको बिषय बनेको छ । त्यसो त दलहरुले कुनै पनी दलका नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने सहमति नबने पछि बाध्य भएर बहालवाला न्यायधिस वा स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता महसूस गरेको हुनु पर्दछ तर दलीय ब्यबस्थामा दलभन्दा बाहिर बाट सरकार बनाउन पर्ने परिस्थिति […]
गणतन्त्रको स्थापनापछि सबैलाई लागेको थियो, अब फेरि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । किनकि लोकतन्त्रको दुश्मन राजतन्त्र समाप्त भएको छ । त्यसो त ०६२ र ६३ को आन्दोलनका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, यो अन्तिम आन्दोलन हो, भावी पुस्ताले फेरि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । राजतन्त्र फालिनु र गणतन्त्र आउनुले मात्र लोकतन्त्रले पूर्णता पाउन सक्दो […]
नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेझैं नहुने चुनावको मिति सार्ने प्रधानमन्त्रीको व्यर्थको कसरत देख्दा प्रधानमन्त्रीको एकलव्य चेष्टा बुझ्न सकिन्छ । झलनाथ खनालको अर्जुनदृष्टिपछि आफ्नो सत्तारोहणसँगै आएको डा. भट्टराईको एकलव्य चेष्टा । भन्दा शान्ति र संविधानको लागि एकलव्य चेष्टा । व्यवहारमा स्थायी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा । लेनिनले भनेका छन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता शक्तिको र बेइमानी कमजोरीको परिचायक हो । […]
वार्ता, संवाद र सहमतिका हजार नाटक देखाएर जनतालाई संविधान बन्दैछ भन्ने आशा देखाउने, अरू राजनीतिक दललाई विकल्प खोज्न पनि नदिने अनि संविधान सभा भंग गराएर भूगोल राजनीतिबाट शक्ति निर्माण गर्ने माओवादी सोचले आज मुलुकलाई इतिहासको अत्यन्त कठिन मोडमा उभ्याइदिएको छ। सय वर्ष पुराना बोल्सेविक क्रान्तिका सूत्रलाई नेपाली माटोमा अभ्यास गर्दा मुलुकमा न माओवादीले भनेको क्रान्ति […]
भाँडिएको नेपालको राजनीतिमा सहमतिबाट निकास खोज्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास भए पनि यसको संस्थागत विकास भएको रहेनछ भन्ने कुरा संविधान बनाउन नसकी संविधानसभाको विघटन भएबाट प्रस्ट हुन्छ ।प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानसभाको अर्को चुनाव घोषणा गरी मुठभेडबाट मुलुकलाई बचाएको दाबी गरे पनि मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ गएको मात्र होइन, तीव्र राजनीतिक […]
संविधानको प्रमुख व्यवस्था सरकारको स्वरूप हो । शासनमा जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारकै स्वरूपमा भर पर्छ । संविधानसभामा शासकीय स्वरूप -सरकार) निर्धारण समितिमा कस्तो शासन प्रणाली भन्ने मतमा एकता हुनसकेन र आजसम्म पनि भएको छैन । सभामा भएका मुख्य तीन दलका फरक-फरक दृष्टिकोण छन् । शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा एकीकृत माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित […]
जेठ १४ आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूका बीचमा केही सम्झौताहरू भैरहेका छन् । केही आशा पलाए पनि कोही पनि पूर्ण विश्वस्त छैनन् । विवादित विषयमा गरेका सहमतिलाई हेर्दा लाग्छ, हतपतको काम लतपत भएको छ । अहिलेसम्म मस्यौदाका लागि नै सहमति चलिरहेको छ भने मस्यौदा कहिले बन्ने र कहिले […]
जसको सम्मान भएन । संविधानसभा रंगीबिरंगी थियो । सुरुदेखि नै चुरा बेच्दा बेच्दैका, लुगा सिउँदा सिउँदैका, हलो जोत्दा जोत्दैका, पूर्व कमैया सभासद् भए, यो ६०१ जनाको जुलुस भन्ने खालका टिप्पणी भइरहेको थियो ।यसको ज्यादै राम्रो र सुन्दर पक्ष पनि थियो । संविधानसभामा मुलुकको एउटा सिंगो तस्बिर देख्न सकिन्थ्यो । सभा साँच्चिकै समावेशी थियो । […]