Warning: Use of undefined constant fasle - assumed 'fasle' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rabindraadh/public_html/wp-config.php on line 82
Official Website of CA Member Rabindra Adhikari – वाइडबडीको विवादले नयाँ जहाज खरिद रोकिदैन

वाइडबडीको विवादले नयाँ जहाज खरिद रोकिदैन

विगतमा संसदको विकास समितिको सभापति बनेर मुलुकका सबै विकासलाई नजिकबाट नियालेका रवीन्द्र अधिकारी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका पाँचवटा आयोजना सञ्चालनको जिम्मासमेत पर्यटन मन्त्रालयमै रहेको छ । विगतमा पटक–पटक सुधार र निर्माणमा गति दिन निर्देशन दिएका अधिकारी आफै निर्देशन लिने ठाउँमा पुगेका छन् । सबैभन्दा विवाद भइरहने नेपाल वायुसेवा निगमको तालुक निकायका मन्त्री समेत स्वयं अधिकारी हुन् । यतिबेला वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्कंदो छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव देख्ने मन्त्री अधिकारी आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक वार्षिक रूपमा नेपाल भित्रिने दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री भएको आठ महिनामै दशैको अघिदेखि छलफल हुन नसकेका नीति, ऐन–नियमलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्ने मन्त्री अधिकारीसँग कारोबार दैनिकका लागि संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार :

 

वाइडबडीको विवादले नया“ जहाज खरिद रोकिदैन

तपाईं मन्त्री भएको पनि आठ महिना भइसकेको छ । दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकका लागि फाइदा पुग्ने मैले यो काम गरें भन्ने केही छ ?
विकास आयोजनाका कामसँगै मैले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाएको छु । धेरै समयदेखि अड्किएर बसेको पर्यटन ऐन, नागरिक उड्डयन ऐन, विमानस्थल निर्माण कार्यविधि, मनट्रियल कन्भेन्सन संसद्बाट पास गराउने काम पनि गरियो । सम्पदाको पुनर्निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौं । भिजिट–२०२० को घोषणासँगै कार्यान्वयनमा लागेका छौं ।

नेपालमा नयाँ गन्तव्यको खोजी भएन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला १ सय नयाँ गन्तव्यको घोषणा गरेका छौं ।

अन्य थुप्रै नीतिगत सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौं, जसले मुलुकमा दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्नेछ ।

भैरहवा, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा केही गति लिएको छ, तर पनि यस वर्षको बजेट पनि खुद्रे आयोजना, बिजनेस नपाउने विमानस्थल निर्माणका लागि पुन: बजेट छुट्याइएको छ नि ?
छैन, विगतमा यहाँ जिल्लैपिच्छे विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट माग हुने र छुट्याइने समेत काम हुने गरेको थियो । यस वर्ष हामीले राष्ट्रिय विमानस्थल योजना बनाइरहेका छौं ।

अब उक्त योजनामा अध्ययन हुनेछ मुलुकमा कहाँ–कहाँ विमानस्थल चाहिने हो, कहाँ कस्तो खालको विमानस्थलको आवश्यकता पर्छ । सोहीअनुसार मात्रै नयाँ विमानस्थलहरू निर्माण हुनेछन् ।

अब कसैले माग गरेर ठूला पाटा देख्नेबित्तिकै विमानस्थल बनाउने प्रचलन रहिआएको छ । त्यसरी माग गरेर विमानस्थल बन्दैन । अब आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माण हुनेछन् ।

नाँगी डाँडामा आवश्यकतै हो त ?
यसमा प्राधिकरणलगायतका साथीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भयो, केही समयका लागि काठमाडौंनजिकै कहाँ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, अध्ययन गरौं न त भनेर सुरु गरिएको हो । अहिले यो विषय पनि विचाराधीन रहेको छ ।

भैरहवा र पोखराको काम अगाडि बढिरहेको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो आयोजना निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ?
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि म मन्त्री भएर आएपछि नै विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) को काम सम्पन्न गराएको छु । हामीले त्यसको साइड क्लियरेन्सको काम अगाडि बढाएका छौं । सोहीअन्तर्गत पर्ने रूख कटानको काम भने अहिले केही अल्झेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन मोडालिटीमा भन्ने नै थिएन । अहिले हामीले निर्णय गरेका छौं । अब पीपीपी मोडालिटीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर टुंग्याएका छौं । अहिले अब आशय पत्र माग्ने तयारी गरेका छौं, जसबाट विश्वका ठूला कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउनेछन् ।

अहिले तपाईंले प्रक्रिया नै नटुंगिएको अवस्थामै लाखौं रूख काटेर वन विनाश गर्न लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
यसमा बुझाइमा कमी भएको हो । यसमा कोरियन कम्पनी एमएमडब्लूले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आधारमा कति रूख काट्ने भन्ने विषयहरू हुने हुन् । अर्को के कुरा बाहिर आएको छ भने डिजाइन नै नबनाई रूख काट्न लागियो भन्ने हल्ला छ । यो होइन, हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने भने पनि डिजाइन जुन कम्पनीले पाउने हो, सोहीले बनाउने हो । हाम्रो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उक्त कम्पनीले डिजाइन बनाउने हो । अर्को कुरा, साइड क्लियरेन्स नभई कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिँदैनन् । त्यही भएर रूख कटान पहिले गर्नुपर्छ । अर्को, रूख कति काट्ने भन्ने फेरि हामीले सोही एलएमडब्लूले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हो । कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने हो, बढ्छ ।

भैरहवामा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय टुंगिन सकेको छैन, किन ?
हामीले गत महिना मात्रै विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पु¥याएका छौं । विश्वभर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विमानस्थल सञ्चालनको अभियान नै सुरु भए पनि नेपालमा भने हुन सकेको थिएन । हामीले पहिलो पटक पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नका लागि आशयपत्र माग्ने समेत तयारी गरेका छौं । अर्थले स्वीकृति दिएसँगै अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि प्रस्ताव तयारीमा जुटिसकेका छन् । केही हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन लगाएर आशयपत्र माग्ने छौं ।
हामीले पहिलो चरणमा ‘जी टु जी’ अन्तर्गत सरकारसँगै कुरो गरेर सञ्चालनको जिम्माको प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं ।

पहिलो चरणमा ‘जी टु जी’ छलफल हुने र कसैले चासो नदिएमा आशयपत्र मागेर विमानस्थल सञ्चालन पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।

कोही पनि आएनन् भने हामीले पनि सञ्चालन गर्नेछौं, तर पनि हाम्रो बुझाइ के छ भने नयाँ प्रयोग गरौं, अब सबै कुरा सरकारले चलाउने होइन । दिल्ली विमानस्थल पनि अर्कोले चलाउने हो । अब सरकारको टावर हुन्छ, अध्यागमन हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ; अरू व्यवस्थापन अब पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।

अहिले सरकारले भैरहवा, पोखरा निर्माण गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार पनि चलिरहेको छ । फेरि निजगढमा ठूलो विमानस्थल निर्माणका कुरा चलिरहेका छन् । यतिको संख्याका विमानस्थल नेपालजस्तो सानो मुलुकमा आर्थिक हिसाबले कसरी धानिन सक्छन् ?
अहिलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँघुरोलाई हटाउन पनि अर्काे विमानस्थल अत्यावश्यक छ । अब कुरा रह्यो, यही बिजनेस राखेमा आर्थिक हिसाबले नधान्ने हो । तर हामीले त १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर लागेका छौं । त्यसका लागि त पूर्वाधार त आवश्यक छ । त्यसमा पहिलो पूर्वाधार भनेको विमानस्थल नै हो । अर्को कुरा रह्यो, गौतम बुद्ध विमानस्थल । यो विमानस्थलमा त अहिले पनि कति बुद्धिस्ट देशले सीधा उडान गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

हाम्रो हवाई यात्रुको वृद्धिलगायत सबै हिसाबले निजगढ विमानस्थल अपरिहार्य रहेको छ । भैरहवा र पोखरा अर्को किसिम र प्रकृतिका विमानस्थल हुन् ।

पर्यटनभित्रै पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन् । अब त २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भन्ने विषय आएको छ । सबै ठूला आयोजना माथिबाटै हेर्ने भएपछि मन्त्रीको कामचाहिं के हो अब ?
हैन, हामी त प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू हौं । अब माथिबाट हेर्ने भन्दा पनि यो त मन्त्रालयकै काम हो । यो गलत अर्थ लगाइएको छ । यसमा त प्रधानमन्त्रीज्यूले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर भनेको हो नि । यो काम खोसिएको होइन । यसरी माथिबाट प्राथमिकता दिएपछि त काम गर्न प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ ।

भिजिट–२०२० मा २० लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् ?

भिजिट–२०२० मा २५ लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् । अब हामीले नयाँ पर्यटन ऐन बनाइरहेका छौं ।

अब पर्यटकको परिभाषा बदलिएको छ । कसलाई पर्यटक भन्ने ? मुख्य रूपमा पर्यटकको परिभाषा खोजिसकेपछि बल्ल पर्यटकको गणना सुरु हुन्छ । अहिले हवाई मार्गबाट आउने वृद्धिको संख्या पनि राम्रो छ भने चीन र भारतबाट सवारीमा आउने पर्यटक संख्यासमेत जोड्दैछौं ।

सबै भारतीय जोड्ने हो भने त अहिले नै २३ लाख पर्यटक पुग्छन् । त्यसैलाई जोडेर पुर्याउने हो कि ?
होइन, हामीले अहिले संख्या मात्रै हेरेका छैनौं, स्याटेलाइट एकाउन्टमार्फत पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान कति भन्ने समेत अध्ययन गरिरहेका छौं । मैले भनेको हवाई मार्गबाट आउने र स्थलमार्गबाट आउने, त्यसमा केका लागि आउने, सबैको तथ्यांक राख्ने भनेको हो । सबै नेपाल आउने भारतीय पर्यटक होइनन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेबित्तिकै पर्यटक संख्याको वृद्धिदर उच्च हुन्छ ।

तपाईंको पार्टीको घोषणापत्रमा अबको १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भन्ने थियो । कसरी पुर्याउनुहुन्छ ?
सन् २०२० मा भ्रमण वर्ष सुरु गरे पनि यो अभियान अब १० वर्ष सञ्चालन हुनेछ । प्रत्येक वर्ष एउटा अभियान चलाएर प्रवद्र्धनको काम गर्नेछौं । अर्को कुरा, विमानस्थल निर्माण गर्नेछौं । त्यस्तैगरी अहिले सरकारले प्राथमिकता दिएका उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू तयार हुनेछन् । राजमार्गहरूको स्तरोन्नति हुनेछन् भने विमानस्थल जोड्ने एक्सप्रेस वे पनि निर्माण हुनेछ । अर्को कुरा, १० वर्षमा रेल्वेसमेत नेपालमा आइसकेको हुनेछ । यो भयो ट्रान्सपोर्टका कुरा । अर्को महत्वपूर्ण भनेको नयाँ गन्तव्यहरूको विकास गर्नेछौं । मधेस, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार खडा गरेर नयाँ गन्तव्यको विकास गर्ने कार्यक्रम हुनेछ । अर्को कुरा भनेको जनशक्तिको समेत तयारी छ । अहिले पर्यटन विश्व विद्यालयको काम अगाडि बढेको छ । यसले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेछ भने पर्यटनमा विदेशी लगानीको समेत आवश्यकता पर्छ । यसमा पनि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नेछौं । योसँगै स्कुलिङ समेत गर्नेछौं, जसमा अतिथि देवो भव: भन्ने नारालाई देशभर लैजानेछौं । उता एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनेछौं भने पर्यटक सुरक्षाको विषयमा समेत ध्यान दिनेछौं । यति सबै कुरा अगाडि बढ्दै गर्दा मुलुकमा नयाँ माहोल सुरु हुनेछ र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्रिने विश्वास छ ।

तपाईंले पर्यटक सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा हवाई क्षेत्रलाई अझै युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको छ । यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने देखिन्छ । कसरी एयरलाइन्सहरू मजबुत हुन्छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको छ ।

तर, अहिले पनि ईयूले जुन खालको कालोसूचीमा राखेको छ, यो गलत हो । हामीले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुरा गरिरहेका छौं ।

हवाई सुरक्षाको विषयमा नेपालले धेरै काम गरेको पनि छ । त्यसैले आशा गरौं, ईयूले छिट्टै कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले लामो दूरीमा उडान गर्न भन्दै खरिद गरेर ल्याइएको वाइडबडी जहाजको छानबिनमा मन्त्रीले सहयोग गरेका छैनन् भन्ने अरोप छ नि ?
यी सबै विषय गलत हुन् । यी जहाज म मन्त्री भएपछि रिसिप मात्रै गरेको हुँ । फेरि यसो भन्दैमा पन्छिन मिल्दैन, किनभने म यसको विभागीय मन्त्री हु । अहिले यी विषयहरू संसद्का दुईवटा समितिमा छलफल भइरहेका छन् । छानबिन पनि चलिरहेको छ । यसको सहयोगका लागि उपलब्ध सबै कागजपत्र हामीले दुवै समितिलाई उपलब्ध गराएका पनि छौं । उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ । यसमा गलत यदि भएको छ भने जो–कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।

अब यो वाइडबडी जहाज खरिदको विवादले गर्दा नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ?
पहिलो कुरा नेपाल एयरलाइन्सलाई विगतमा ल्याइएको बिजनेस प्लानअनुसार अगाडि बढाउन मन्त्रालय लागिरहेको छ । निगम बलियो भयो भने मात्रै हाम्रो पर्यटन बलियो हुने हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक जति धेरै देशमा उपस्थित हुन्छ, हाम्रो देशको स्वाभिमान बढ्छ । यसैले निगमभित्र पारदर्शिताको आवश्यकता हुन्छ । निगम व्यवस्थापनका हिसाबले चुस्त–दुरुस्त हुनु जरुरी छ । यहाँ केही विषय पनि छन् । निगम बलियो हुन खोज्दा दु:खी हुनेहरू पनि छन् । यसबाट जोगिन पनि आवश्यक छ । बिचौलियाहरूबाट जोगिन पनि आवश्यक छ । केही समू्हहरू यसरी लागेका छन् भने निगमलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो भइन्छ भन्ने भ्रम छ । योबाट सबै जना मुक्त हुन जरुरी पनि छ । सरकारले निगमलाई मात्रै हेर्दैन । निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । जहाँसम्म नयाँ जहाज खरिदका विषयहरू छन्, जहाज खरिदका विषयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । यसपटक पनि उठेका छन् । यसका लागि छानबिन हुनु जरुरी छ । यसमा सबैभन्दा पहिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । तर, वाइडबडी जहाज सञ्चालनको विषयमा राम्रो संरचना बनाएर जानेछौं । रणनीतिक साझेदार भिœयाएर, जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदका विषय छानबिन हुँदै गर्छन् । अब नयाँ योजना बनाएर नयाँ जहाज खरिद गर्नेछौं ।

दुईवटा वाइडबडी जहाज नेपाल आउनेबित्तिकै निगमसँग क्यास फ्लो नै अभाव भयो रे । अब निगम टाट पल्टन लागेको हो ?
यो गलत हो । नयाँ ठूला जहाज आउँदा र सबै गन्तव्यमा उडान गर्न नपाउँदा केही महिना समस्या हुने हो । जब जहाजहरू उड्न थाल्छन् तब यी समस्या हराउँछन् । निगमसँग अहिले पनि सम्पत्ति अध्ययन गर्ने हो भने ऋणभन्दा धेरै माथि छ । अब वाइडबडी जहाज फेब्रुअरीमा जापानको ओसाका उडान गर्दैछौं । मार्चबाट चीन उडाउने तयारी गरिरहेका छौं । दक्षिण कोरियासँग पनि छलफल भइरहेको छ ।

अहिले दैनिक ७ घण्टा मात्रै जहाज उडेका छन् । जब जहाजले दैनिक १६ घण्टा उडान भर्न थाल्ने छन् ।

त्यसपछि निगमलाई कुनै पनि आर्थिक समस्या पर्नेछैन । सहज रूपमा ऋणको किस्ता तिर्दै जानेछ ।

भनेपछि निगम व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार भित्रिन्छ ?
कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा छलफलहरू चलिरहेका छन् । अवश्य पनि व्यवस्थापन सुधार गर्नका लागि जान अपरिहार्य भएको छ ।

निगमको योजनाअनुसार त सन् २०२० सम्ममा थप तीन थान न्यारोबडी जहाज नेपाल आइसक्ने थियो । अब वाइडबडी विवादले रोकिने हो ?
होइन, वाइडबडी जहाज खरिदमा त्रुटि भएका छन् भने छानबिन र कारबाही हुन्छ । तर, अब नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । खाली के भने अहिले आएका नयाँ वाइडबडी जहाज दैनिक १६ घण्टा नयाँ गन्तव्यमा उड्न थालेपछि खरिदको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले नयाँ जहाज सञ्चालन भएर केही नाफा दिन थालेपछि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अगाड बढाउने हो । त्यससँगै नयाँ निगमले पार्टनर पाउनेछ ।

तपाईंले जोडतोडले ल्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालन कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिएन नि ?
त्यसो होइन, अहिले कतारले उडाउन थालेको छ । निगमको छ । अर्को कुरा, अहिले चार्टर उडानहरू सबै रात्रिमा हुन थालेका छन् भने अब धावनमार्गको कालोपत्रे नयाँ फेर्दै छौं । नयाँ कालोपत्रे राखेपछि विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालको पर्यटन अबको १० वर्षमा कस्तो हुन्छ ?
अबको १० वर्षमा पर्यटनले जीडीपीमा कृषिपछाडिको सबैभन्दा धेरै योगदान दिनेमा पर्छ । १० वर्षमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्रिनेछन् । हाम्रा गन्तव्यहरू नयाँ हुनेछन् भने दसौं हजारलाई एकै दिन व्यवस्थापन गर्ने संरचनाहरू तयार हुनेछन् । नयाँ र ठूला विमानस्थल निर्माण हुनेछ । लगानीका हिसाबले सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र हुनेछ भने नयाँ गन्तव्यको विकासमा हामी पीपीपी मोडलमा जानेछौं ।

 

शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरौंं।
जनताको बहुदलीय जनबादको मार्गदर्शनमा समृद्द नेपाल निर्माण गरौंं।।