गणतन्त्रको स्थापनापछि सबैलाई लागेको थियो, अब फेरि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन । किनकि लोकतन्त्रको दुश्मन राजतन्त्र समाप्त भएको छ । त्यसो त ०६२ र ६३ को आन्दोलनका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, यो अन्तिम आन्दोलन हो, भावी पुस्ताले फेरि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन ।
राजतन्त्र फालिनु र गणतन्त्र आउनुले मात्र लोकतन्त्रले पूर्णता पाउन सक्दो रहेनछ । गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि संसारभर धेरै मुलुकहरूमा गणतन्त्रकै जगमा तानाशाहहरू जन्मे र अधिनायकवादी शासन चलाएका छन् । त्यस्ता अधिनायकवादी शासन भएका मुलुकमा कहिल्यै पनि स्वच्छ निर्वाचन भएनन् । लोकतन्त्रको नामोनिसान देख्नै सकिँदैन । कतै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्ने त हैन ? प्रशस्त आशंकाहरू उब्जिएका छन् ।
राजा र जनता मिलेर २००७ सालमा राणाशासन खत्तम भयो र प्रजातन्त्र आयो । तर एक दशक बित्न नपाउँदै राजाले प्रजातन्त्र खोसे । जनता अधिकारविहीन बनाइए । त्यतिबेला पनि जनता ‘तावाबाट उम्केको माछा भुम्रोमा’ जस्तै भए । राणा शासनबाट मुक्त जनता राजतन्त्रको पञ्जामा परे । अहिले फेरि दलहरू र माओवादी मिलेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएको एक दशक पनि बित्न नपाउँदै लोकतन्त्रमाथि खतराको घन्टी बजेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन अन्यत्रको भन्दा यस अर्थमा फरक थियो कि यसले राजाको तानाशाहीसंग मात्र लडेर पुग्दैनथ्यो, आफ्नै सहयात्रीको अधिनायकवादी र उग्रवामपन्थी अराजकतासंग पनि उत्तिकै लड्नुपथ्र्यो तर त्यसमा नेपालको लोकतान्त्रिक शक्ति आफ्नै कारणले असफल भयो किनकि लोकतान्त्रिक शक्ति भनिने एमाले, कांग्रेस लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नेभन्दा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने धुनमै रमाए ।
जहिले र जहां पनि अधिनायकवादको उदय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको कमजोरी र अकर्मण्यताकै कारण हुने गरेको छ । रहस्यहरू अँध्यारोमा हुन्छन्, उज्यालो भएपछि मात्र सत्य देखिन्छ । कतिपय सत्यहरू डांडापारि हुन्छन् । टुप्पामा पुगेपछि मात्र देखिन्छ । आफै भित्रको सत्तामोहमाथि विजय प्राप्त नगरी उग्रवामपन्थी अधिनायकवादलाई चिन्न र त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि आन्दोलनले धेरै घुम्ती र मोडहरू पार गर्नुपर्छ ।आज नेपालीसंग न संविधान बनाउन गठन भएको संविधानसभा छ, न त निर्वाचन छ । जनताले आफ्नो अभिमत निर्वाचनबाट व्यक्त गर्छन्, भएन भने आन्दोलनबाट । लोकतन्त्रमा जनतामा जाने मूलढोका निर्वाचन हो, जब निर्वाचनमा जाने ढोका बन्द हुन्छ, आन्दोलनले त्यसलाई खोल्नुको अर्को विकल्प छैन । आज नेपाली समाजमा जुन निराशा र छट्पटी छ, त्यसले कस्तो रूप लिने हो, आंकलन गर्न सजिलो छैन । यो राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने आन्दोलन होइन, ताजा जनादेशको बाटो खोल्ने आन्दोलन हो । तर आन्दोलन प्रतिपक्षको मात्र होइन, सत्तापक्षले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जब सत्तापक्ष आन्दोलन गर्ने भनेर आउँछ, त्यो आफैमा अधिनायकवाद हो ।
स्वाभाविक रूपमा अब बिभिन्न सामाजिक समूह पनि आन्दोलनमा आउनेछन् । यी र यस्ता आन्दोलनले हामीलाई कहाँ पुर्याउला, सबैले एकपटक सोच्नुपर्छ । प्रतिपक्षले निर्वाचनको सुनिश्चितता र स्वच्छ निर्वाचनको लागि सहमतिको सरकार भनेको छ । प्रतिपक्षको यो संवैधानिक अधिकार पनि हो । तर यसका विरुद्ध सत्तापक्षको आन्दोलन मुठभेडको निम्ता हो । प्रतिपक्षले गर्ने आन्दोलन माओवादीलाई निषेध गर्ने आन्दोलन होइन, जस्तो हिजो राजतन्त्रलाई निषेध गरियो । यो आन्दोलनले माओवादी उग्रवामपन्थी अराजकतामाथि विजय पाउनैपर्छ । माओवादीलाई अहिले माओवाद नै घाँडो भएको छ । यदि सांच्चै माओवादी २१ औं शताब्दीको जनवाद भनेर बहुदलीयतामा अवतरण गरेको हो भने अधिनायकवादको सार बोकेको माओवाद छाड्नैपर्छ । प्रतिपक्षको यो आन्दोलनले माओवादी त्यस अर्थमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ । यदि प्रतिपक्षको आन्दोलन कमजोर भयो भने उग्रवामपन्थी अराजकताले झन् ठूलो अवसर पाउनेछ । १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्व रूपान्तरणका केही विधि र प्रक्रिया प्रस्तावित गरेको थियो । एउटा लोकतान्त्रिक संविधान जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरोस् । सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना, माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनमार्फत हिंसाका संरचनाको पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने जस्ता प्रावधान थिए । दुर्भाग्य संक्रमणकालको सफल व्यवस्थापन हुनसकेन । मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने काम भएका भए पनि संविधान निर्माणको काम असफल भयो । राज्यको पुनःसंरचना र पीडितलाई न्याय दिने काम अधुरा नै रहे । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि संविधान नबन्नु र बिना विकल्प संविधानसभाको विघटन गर्नुले आज मुलुकले यो संकट ब्यहोर्नुपरेको छ ।
यतिबेला १२ बुँदे सहमतिमाथि कतिपयले प्रश्न खडा गरेका छन् । स्वयम् पुष्पकमल दाहाल पनि यस्तै हो भने सबै सम्झौता च्यात्ने धम्की दिएका छन् । अनि कतिपय शक्तिहरू कतिबेला ती सम्झौता कहिले च्यातिएलान् भनेर पर्खेर बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकपटक सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । के १२ बुँदे सहमतिले सुरु गरेको यात्राको सान्दर्भिकता सकिएको हो ? के त्यसका मुख्य संवाहक शक्तिहरूको सम्बन्ध बदलिएर पुरानै ठाउँमा पुगेको हो ? किन यो यात्रा भत्काउने कोसिस भैरहेको छ । यो यात्रा भत्किँदा धेरै कुराहरू भत्कन्छन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।
उत्तेजनामा सम्झौताहरू च्यात्न जति सजिलो छ, त्यसले ल्याउने परिणाम कल्पना गर्न सकिँदैन । संविधानसभा मात्र हैन, सहमतिका सबै प्रक्रियाहरू भत्काउँदै, लत्याउँदै जंगबहादुर शैलीमा एक्लै हिँंडेका डा. बाबुराम भट्टराईका कारण नै १२ बुँदेदेखिको यो यात्रा धरापमा परेको छ । माओवादीहरू यो प्रक्रिया भत्काउनमै उद्यत देखिन्छन्, तर प्रतिपक्षको आन्दोलनले प्रतिशोधको भावनाले अभिप्रेरित भएर त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । आन्दोलनमा बदलाको भावमात्र प्रकट भयो भने त्यसले आन्दोलनलाई नै निस्तेज बनाइदिन्छ ।
एउटा भनाइ छ, तपस्या गर्न गाह्रो भए पनि एक्लै हिँड्न सकिन्छ । तर आन्दोलन गर्दा सबैलाई लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । आन्दोलनको सामाजिक उपयोगिता रहेन भने त्यसको अस्तित्व पनि संकटमा पर्छ । प्रतिपक्षको आन्दोलनको सामाजिक उपयोगितालाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? केवल माओवादीको विरोध गरेरमात्र आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । आफ्ना कमजोरीहरू कहिल्यै नदेख्ने, त्यसलाई हटाउन कहिल्यै नलाग्ने हो भने कुनै विश्वास सिर्जना हुनेवाला छैन । आन्दोलनमा लाखौं जनता जुटाउन अहिले पनि गाह्रो काम होइन । गाह्रो काम त ती लाखौंलाख जनतालाई हिँडाउन सक्ने विश्वसनीय र योग्यतम नेता भेट्टाउनु हो । लेनिनले भनेका छन्, राजनीतिमा इमानदारिता शक्तिको र बेइमानी कमजोरीको परिचायक हो । केवल ती व्यक्तिहरूले मात्र आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि झूट बोल्छन्, जसको राजनीतिक पतन भैसकेको छ । आज हाम्रा धेरै नेताहरूले आफ्नो इमानदार परिचय बनाउनसकेका छैनन् ।
दुनियाँका हर आन्दोलनमा आन्तरिक शक्ति नै निर्णायक हुन्छ । बाह्य शक्तिको भूमिका सहायकमात्र हो । तर अहिले पनि बाह्य शक्तिसंगै भरपर्ने मनोवृत्तिले आन्दोलनको विकास हुनसक्दैन । किन राष्ट्रपतिजी सहमतिको सरकार आह्वान गर्दागर्दै थाकेर लम्पसार हुनुभयो ? किन अदालत आफैले गरेको निर्णयले क्रमशः खाली हुँदैछ ?किन संवैधानिक अंगहरू रित्तिँदै गए । विदेशीसामु आत्मसमर्पण गर्ने र भ्रष्टाचारमा त डा. भट्टराई सरकारले गोल्डमेडल नै प्राप्त गरेको छ । किन यस्तो भयो ? माओवादीमात्र हैन, राष्ट्रपति, अदालत, बाँकी दलका नेताहरू बाहिरियाको इसारामा हिँड्न खोज्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको छ । विधिसम्मत निकास खोज्न कोही पनि तयार हूँदैनन् किन ? नेपालको राजनीतिक खेलमा अदालत तेस्रो खेलाडी भएको छ र गुमाइरहेछ संयमता । यदि मुलुकभित्रका शक्तिहरू कसैको इसारामा नाच्न छाड्ने हो, सहमति र निर्वाचन टाढा छैन । हैन भने हामी सधै यस्तै दुष्चक्रमा घुमिरहनेछौं ।
संसारमा १७ वटामात्र देश हूँदा नेपाल एउटा देश थियो । तर त्यतिबेला अमेरिका देश थिएन । हामीले राणाशासन समाप्त पारेर स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा आजका कतिपय विकसित देशहरू स्वतन्त्र भएका थिएनन् । हामीसँगै स्वतन्त्र भएका भारत, कोरिया, चीन र ९० को दशकपछि स्वतन्त्र भएका दक्षिण अफ्रिका लगाएत मुलुक आज कहाँ पुगिसके । तर हामी जहांको तहीं घुमिरहेका छौं । हामीले इतिहासमा धेरै भूल गरेका छौं । हामीले विगतका कमजोरीबाट धेरै सिक्न सक्छौं । तर भूललाई लुकाउन खोजियो भने हाम्रो पतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । माओवादी सर्वसत्तावादको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एकपटक हामीले आफैलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको समय एकअर्कालाई दोषादोष गर्नेभन्दा चिन्तन-मनन गर्ने बेला हो । हाम्रो युवाशक्ति सम्भावना नदेखेर भौंतारिरहेको छ । के हामी त्यो ठाउँमा उभिएर सोचेका छौं ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग मतलब नराख्ने लाखौंलाख युवाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपना कहिले पूरा हुने हो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ? नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक चेतनाले जागृत मुलुकमा माओवादी सर्वसत्तावाद टिक्नै सक्दैन । यो सत्य हो । तर आफूलाई सुधार्न प्रयत्न नै नगर्ने हो भने नेपालका प्रतिपक्षी दलहरू पनि लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैनन् ।
यो आन्दोलन १२ बुँदे सहमतिमार्फत निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान सुनिश्चित गर्नका लागि हो । यदि माओवादी यही सरकारमार्फत आफ्नो अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छ भने त्यतिबेला माओवादीको अवस्था पनि कुनै तानाशाहीको भन्दा फरक हुने छैन । आम नागरिकमा दलहरूप्रति गुनासो होला र आक्रोश पनि । तर स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा यति बलियो छ, जसले जस्तोसुकै अधिनायकवादलाई ढाल्ने तागत राख्छ ।
लेखक एमाले नेता हुन् ।
यो लेख 30 Jan 2013 मा कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित छ ।