वार्ता, संवाद र सहमतिका हजार नाटक देखाएर जनतालाई संविधान बन्दैछ भन्ने आशा देखाउने, अरू राजनीतिक दललाई विकल्प खोज्न पनि नदिने अनि संविधान सभा भंग गराएर भूगोल राजनीतिबाट शक्ति निर्माण गर्ने माओवादी सोचले आज मुलुकलाई इतिहासको अत्यन्त कठिन मोडमा उभ्याइदिएको छ। सय वर्ष पुराना बोल्सेविक क्रान्तिका सूत्रलाई नेपाली माटोमा अभ्यास गर्दा मुलुकमा न माओवादीले भनेको क्रान्ति भयो न त मुलुकले शान्ति र संविधान पायो। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रुर पन्जाबाट मुक्त भएको मानिएको नेपाली समाज अत्यन्त कहालीलाग्दो जातीय द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो। साना प्रयासले यसको अवतरण सम्भव देखिँदैन।

हामी बाँचेको भूराजनीतिक परिवेश, हाम्रो गरिबी र पछौटेपनआदिले गर्दा नेपालजस्तो मुलुक लामो समयसम्म युद्ध र अशान्ति थेग्नै सक्दैन। हिंसा र भय फैलाउदै जातीय आकांक्षा बढाएर सत्ता लिने अभ्यासले मुलुकमा दक्षिणपन्थको आधारभूमि तयार गर्छ। माओवादीले यो आत्मघाती लडाइँ हार्दा वा जित्दा मुलुकले भने सँधै हारिरहने छ।
रुसमा लेनिनले बोल्सेविकहरूलाई अक्टोबर २५ मै विद्रोह किन? भन्ने विषयमा गजब तर्क दिएका थिए – ‘२५ अक्टोबरभन्दा एक दिन आगाडि मजदुर किसानहरू राजधानी पेत्रोगार्डमा जम्मा भइसकेका हुँदैनन् भने एक दिन पछाडि उनीहरू हिँडिसकेका हुनेछन् त्यसैले २५ अक्टोबर मै जनविद्रोह थाल्नु पर्छ।’ ‘संविधान सभा हाम्रा कारणले भंग भएको होइन भनेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईले जति सफाइ दिए पनि जेठ १४ मै यसलाई समाप्त पार्नु बोल्सेविक क्रान्तिको नक्कल गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। आखिर लेनिनले पनि संविधान सभा भंग जो गरेका थिए। नत्र अन्य विकल्प हुँदाहुँदै किन संविधान सभा भंग गर्ने बाटो रोजियो? यो प्रश्न नेपाली राजनीतिको इतिहासमा सम्भवतः संधै अनुत्तरितै रहनेछ । घटनाको सामान्य विवरणले यसको उत्तर पहिल्याउन सकिँदैन।

कम्युनिस्टहरू एकको दुईमा विभाजन अर्थात विपरीत तत्वहरूको एकता र संघर्षमा विश्वास गर्छन्। माओवादी जनयुद्धसँगै विकसित प्रचण्डपथ जबर्जस्त हरेक एकलाई दुइमा विभाजन गर्ने, तिनका बीचमा तीव्र संघर्ष चर्काउने र एउटा पक्षलाई आफ्नो बनाउने कुरा गर्छ। कति सम्म भने प्रतिक्रियावादीभित्र पनि प्रगतिशील पक्ष छ तिनीहरूबीच संघर्ष चलाइदिने र एउटा पक्षलाई साथमा लिएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यसको देखिन्छ। त्यस कारण समाजका हर द्वन्द्वमा खेल्ने खेलाडी भएको माओवादीले पछिल्लो पटक संविधान सभा भित्र र बाहिर सिद्धान्त र राजनीतिक आधारमा नभई जातीय आधारमा ध्रुवीकरण गराएर शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा संविधान सभा नै समाप्त पारेको हो भन्नेमा शंका छैन।

संविधान सभा ले ३६ ओटा टोली बनाएर देशभर संकलन गरेको जनमतलाई आज जनताका पक्षधर भन्ने पार्टीहरूले वास्ता गरेका छैनन्। किनभने त्यहाँ जनताको चाहना र तिनको स्वार्थमा मेल खाएको छैन। जनमत संकलनबाट आएका सुझावमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले प्रदेशको नाम जातीय आधारमा गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए भने ७० प्रतिशतभन्दा बढीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका थिए। पक्कै पनि जातीय पहिचानलाई अस्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न सत्तैनौ तर एउटा यथार्थ भने स्वीकार गर्ने पर्छ , कुनै पनि जातिको नाममा प्रदेश निर्माण भएमा त्यो नाममा मात्र सीमित हुँदैन। बिस्तारै नजानिँदो तरिकाले बाहुल्य भएको जातिको भाषा, संस्कृतिको प्रभाव प्रदेशभित्र बढ्न थाल्छ।

भारतको पश्चिम बंगालमा बंगाली भाषाको प्रभाव बढी नै बढ्न थालेपछि दार्जलिङ क्षेत्रका नेपाली भाषीले आफूहरू विभेदमा परेको महसुस गरी गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेका छन्। उता बंगाली भाषा लाद्न खोज्दा पश्चिम बंगालको शिक्षाको स्तर नै खस्केको छ र विश्व बजारमा बंगालीहरू पछि परेका छन्। अंग्रेजी हटाएर बंगाली पढाउँदा त्यहाँको शैक्षिक जनशक्ति बेरोजगारीको मारमा परिरहेको छ। सुरूमा लोकप्रिय देखिएको बंगाली भाषा अहिले बोझ बन्न पुगेको छ। अहिले पनि विद्यार्थीहरू अंग्रेजी भाषामा दख्खल कायम गर्न चाहन्छन् तर सहज भएको छैन। त्यहीँको पुरानो पुस्ता अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल राख्छ। पछिल्लो पटक ३४ वर्षको वामपन्थी सत्ता ढल्नुको मुख्य कारणमा यो पनि थियो।
आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको पहिचान खोज्ने जनचाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर तिनको त्यही भावानाको दोहन गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक चालबाजीलाई भने बेलैमा चिन्न सक्नुपर्छ। जातीय विभेदलाई समाप्त पार्नेभन्दा यही विभेदमा खेलेर शक्ति आर्जन गर्ने दुर्नियतका कारण आज यस्ता विषयमा गम्भीर अविश्वास पैदा भएको हो। त्यसकारण नेकपा (एमाले) जस्तो पार्टीले यस्ता विषयमा स्पष्ट भएर बहुजातीय पहिचान वा मिश्रित वा साझा पहिचानलाई आत्मसात गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। माओवादीको गलत नियतलाई जनताबीचमा छर्लंग पार्न सक्नुपर्छ। जातीय पहिचानका सन्दर्भमा काफी भ्रमहरू सिर्जना गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र समयमै बुझ्न नसकेर अहिलेको दुर्गति बेहोर्नु परेको हो। एमालेले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै देखाउन वा भोट बैंक निर्माण गर्नका लागिमात्र नभएर पूर्ण निष्ठाका साथ जातीय विभेद र उत्पीडन, विभिन्न धर्म, संस्कृति, आर्थिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदाय र मधेसको अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आयो र तिनको प्रतिनिधित्व पार्टी र राज्यका सबै निकायमा स्थापित गर्ने भूमिका खेल्यो। आज त्यही पार्टीलाई केही चटकेहरूले जनजाति विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसको हामीले खण्डन गर्नै पर्छ र क्षणिक लोकप्रियताका लागि सस्तो कुराबाट होइन स्पष्ट मार्क्सवादी दृष्टिकोणका आधारमा आफ्ना मान्यतालाई पुनः स्पष्ट गरेर आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ। नेकपा (एमाले) को असार ४ र ५ को राष्ट्रिय भेलाको मुख्य जिम्मेबारी यही हुनुपर्छ। यसो गर्न सकेमात्र पार्टी र मुलुकको भविष्य उज्यालो बनाउन सकिन्छ।

एउटा अध्ययनअनुसार अबको २५ वर्षपछि संसारका २७ प्रतिशत भाषा लोप हनेछन्। विश्व बजारमा चल्न र टिक्न सक्ने भाषामात्र अब बाँच्न सक्ने यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। आजको सन्दर्भमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि भाषा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। सानातिना जातीय र भाषिक संकीर्णताबाट मुक्त नभई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन।

जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भित्रको एकता नेपाली समाजको सबैभन्दा सबल र सुन्दर पक्ष हो। तर पछिल्ला दिनमा एउटा जाति अर्काप्रति असहिष्णु बन्ने, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हदसम्म नेपाली समाज पुग्दैछ। जातीयताका सम्बन्धमा निरपेक्ष रहँदै आएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दसनामीलगायतले समेत उग्रजातिवादी शैली अपनाउन थालेपछि समाज क्रमशः मुठभेडतर्फ गएको आभास भएको छ।

राजनीतिक दलहरूको पकडबाट क्रमशः नियन्त्रण खुस्कदै गएको अवस्थामा अरू कसले समाल्न सक्ला र? समाजलाई निर्देशित गर्नुपर्ने दलहरू जातीय वा क्षेत्रीय नाराकै पछाडि लतारिए भने नेपालीहरूले जातीय, भाषिक हिसाबले अलगअलग समाज बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो कल्पना गर्न नसकिने अवस्था हो। त्यसैले समयमै सोच्नु आवश्यक छ। संविधान नबनाई सभा भंग गरिएपछिको सकारात्मक पक्ष चाहिँ हामीले सोच्ने अबसर पाएका छौं । सडकमा जातीय समूहहरू तातेका बेला हामीले जस्तो प्रकारको प्रदेश बनाएको भए पनि त्यसको चर्को विरोध हुने थियो। कम्तीमा त्यस अवस्थाबाट चाहिँ जोगिएका छौँ।

‘प्रचण्ड’ कमरेड ठूलो दम्भका साथ खुला मंचमा कुर्लनु भएको छ । माओवादीले अहिले सुसेलीमात्र हालेको हो, माओवादीले गायो भने के होला? अझै आत्मरतिमा कति रमाउनु हुन्छ? धेरैपटक गाएको पनि त देखिएको छ । पछिल्लो पटक अनिश्चितकालीन बन्द भनेर ८-१० दिनसम्म देशभरबाट मान्छे बोलाएर ‘सहरी बिद्रोह बाट सत्ता कब्जा गर्ने भनी काठमाडौंमा गाउनु भएको मात्रै थिएन, रेखाजी सँग नाच्नु पनि त भएको थियो । त्यतिबेलाको तपाइको हबिगत पनि देखेकै हो। अनिश्चितकालीन बन्द एकतर्फीरूपमा फिर्ता लिनुपर्ने अबस्था उत्पन्न भएको बिर्सनुभयो? त्यसकारण अहिले दम्भ प्रदर्शन गर्ने बेला होइन। माओवादी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भएको सबैले स्वीकारेकै हो। राष्ट्रिय राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि ठूलोमात्र भएर त केही नहुने रहेछ।

‘शान्ति र संविधान नभए जनबिद्रोह’ भन्दै आएका प्रचण्डले संविधान सभा नरहँदा विद्रोहको परिस्थिति देख्नु भएको हो वा संविधान सभामा भएका ३२० जना जनजाति मधेसी सभासद्को हस्ताक्षरबाट उत्साहित भएर जातीय क्षेत्रीय आधारमा ध्रुवीकरण गरी शक्तिशाली बन्ने सपना देख्नु भएको हो? या पार्टीभित्रको बैद्य विचार समूहलाई छिन्नभिन्न पार्न संविधान सभालाई नै दाउमा लगाउनु भएको हो? समय आएपछि स्पष्ट हुने नै छ। माओवादीले संविधान सभाबिनाको अबस्था चाहेको हो भने १२ बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको छ। नेपालमा जातीय ध्रुवीकरणबाट विद्रोह सम्भव छैन। जातीय ध्रुवीकरणले त अराजकता र विभाजनबाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसकारण जातीय आडमा नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त पारेर सत्ता हातमा लिने आकांक्षा नछाडेसम्म जति कुरा गरे पनि सहमति सम्भव छैन। सहमतिबाट जातीय विषयहरूलाई सम्बोधन नगरी संविधान सभाबाट संविधान बन्न पनि सत्तै्कन। यस्तै चार पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचनको हवाई कल्पना पनि निरर्थक छ। कुनै पनि संविधान कहिलै पनि आफैमा पूर्ण हुँदैन। अभ्यासले नै त्यसलाई पूर्ण बनाउँदै जाने हो । सहमतिका लागि ढिला भयो भने परिस्थिति कसैको काबुमा पनि रहनेछैन । संविधान सभा भएका बेलामा सहमतिका नाममा जति खेल्न सकिन्थ्यो अब त्यो सम्भव छैन। किनभने संविधान सभा नै छैन। जानीजानी थेग्नै नसक्ने ध्रुवीकरणको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउन खोज्नु कसैका लागि पनि हितकर छैन।
Nagarik Daily 2069-03-04