नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेझैं नहुने चुनावको मिति सार्ने प्रधानमन्त्रीको व्यर्थको कसरत देख्दा प्रधानमन्त्रीको एकलव्य चेष्टा बुझ्न सकिन्छ । झलनाथ खनालको अर्जुनदृष्टिपछि आफ्नो सत्तारोहणसँगै आएको डा. भट्टराईको एकलव्य चेष्टा । भन्दा शान्ति र संविधानको लागि एकलव्य चेष्टा । व्यवहारमा स्थायी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा । लेनिनले भनेका छन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता शक्तिको र बेइमानी कमजोरीको परिचायक हो । केवल ती व्यक्तिहरूले मात्र आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि झुट बोल्छन्, जसकोे राजनीतिक पतन भैसकेको छ ।’ बदनियतपूर्वक घोषणा गरिएको मङ्सिर सातको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पनि सार्ने प्रधानमन्त्रीको विचार सयौं झुट मध्येको एक हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि फेरि पनि नैतिकताको बाटो छाडेर झुटको सहारा लिएका छन् । उनी हजार झुट बोल्न तयार छन्, तर कुर्ची छाड्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
डा. भट्टराई विद्वान हुन्, त्यसकारण राम्रो शासन गर्छन् भन्ने नागरिकको अपेक्षामा स्वयं उनले नै तातोपानी खन्याइदिएका छन् । आजकल उनको विद्वता देख्दा दया लागेर आउँछ, वास्तवमा विद्वता र शक्ति फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै पनि राज्यको राम्रो शासन चलाउन विद्वताभन्दा अन्य धेरै कुरा चाहिन्छ । भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहने आचरण प्रलोभनबाट परै बस्ने दृढता आफू र आफ्ना समूहका लागि अनेकौ फाइदा नखोजी आम भलाइका लागि निरन्तर र अथक रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता । आफैंमा शक्ति केन्दि्रत गर्ने मानसिकताले मानिसलाई भ्रष्ट हुनबाट बचाउन सक्दैन । असीमित शक्ति जसको हातमा हुन्छ, उसको मनलाई त्यही शक्तिले भ्रष्ट बनाइदिन उक्साइरहेको हुन्छ । संसद र राज्यका सम्पूर्ण नियमन निकाय रित्तो बनाएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शक्ति एकलौटी अभ्यास गर्ने डा. भट्टराईको लालसाले उनलाई इतिहासकै बेइमान र पतित बनाइदिएको छ । उनको विद्यावारिधिले पनि यो कलंक मेट्न सक्ने छैन ।
अधिकांश नेताहरू अर्काको आलोचना गर्न र सुन्न ज्यादै आनन्द मान्छन् । अर्काको आलोचनामा रमाउनेको पतन पनि छिटोछिटो हुने गरेकै छ । हुन त नेपाली राजनीतिमा देखिएको नकारात्मक सोचाइले राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण हुनसकेन । थोरै कमजोरीलाई ठूलो बनाइदिएर व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्ने चलन नभएको होइन । संसारका सबै महापुरुस हरू कमी-कमजोरीबाट मुक्त थिएनन् । आज पनि कमी-कमजोरी नभएको कोही पनि छैनन् । तर डा. भट्टराईसँगको प्रश्न नियतसँग जोडिएर आएको छ । किनकि उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदसँग मुलुकको अस्मिता साट्न तयार हुनुहुन्छ । नागरिकको स्वतन्त्रता र आफ्नो नैतिकताभन्दा पद प्यारो छ ।
नेपालका अक्सर सबै नेताहरू आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई सही ठहर्याउन होइन, आफूबाहेक अरुलाई गलत साबित गराउन नै जिन्दगीभर मिहेनत गर्छन्, जसबाट राष्ट्र र जनताले कुनै प्रतिफल पाउन सक्दैन । अरुका कमजोरीहरूमात्र खोजी गर्ने प्रवृत्तिको सिकार भएको छ, हाम्रो नेतृत्व । यदि मानिसले सिक्न चाहन्छ भने उसको प्रत्येक भुलले उसलाई केही न केही शिक्षा दिनसक्छ, तर भुललाई लुकाउन खोजियो भने उसको पतनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । प्रसंग डा. भट्टराईको हो, तर करिब सबै नेताहरू यही प्रक्रियाबाट गुज्रेर आएका हुन् । आलोचना गर्नुमात्र समाधान होइन र यो पंक्तिकारको आशय पनि त्यस्तो होइन । लाओत्से भन्छन्, ‘मानिसहरू पूर्णरुपले गलत हुनसक्छन्, तर उनीहरू आफू गलत भएको ठान्दैनन् । यस्ता मानिसहरूलाई मूर्खले मात्र आलोचना गर्छ । समझदार मानिस उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्छ ।’ हामी पनि आलोचना र भत्र्सनामा मात्र रमायौं भने मूर्ख कहलिनेछौं । केही पनि गर्न सक्ने छैनौं ।
निर्वाचन आयोगले साउन ७ गतेभित्र संविधान शंसोधन गरी निर्वाचनका लागि चाहिने सबै कानुनहरू हाम्रो टेबलमा आएन भने मङ्सिर ७ गते निर्वाचन हँुदैन भनेर घोषणा गरेको छ । संविधान शंसोधन नगरी जतिपटक चुनाव सारे पनि चुनाव हँुदैन भन्ने वास्तविकता थाहा हुँदाहँुदै संविधान शंसोधन गर्ने उपाए नखोजी प्रधानमन्त्रीले चुनाव सार्ने उपाएमात्र खोज्नुको मनसाय के हो ? वास्तवमा संविधानसभाको अवसानपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई न प्रधानमन्त्रीले न अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले पनि गम्भीरतासाथ्ा लिएका छैनन् । संविधानसभाको अवसानपछि उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीले नयाँ राजनीतिक सम्भावना देख्नु अस्वाभाविक होइन । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नु ४ वर्षको संविधानसभामात्र असफल भएको होइन, बरु १२ बँुदे समझदारीदेखि आज कतिसम्मको यात्रा संकटमा परेको छ । यदि १२ बुँदे समझदारीदेखि आजसम्मको यात्रा गलत थियो भन्ने हो भने यो अन्तरिम संविधानले काम गर्दैन, त्यसकारण जित-हारबाट वा नयाँ सहमतिबाट अर्को अन्तरिम संविधान बनाएर बढ्नुपर्यो । हैन, परिवर्तनको यो प्रक्रियालाई पुरा गर्ने हो भने जहाँबाट बिगि्रयो, त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्यो ।
राजनीतिक सहमतिका लागि चुनाव, पुनस्र्थापना लगायत जति पनि विकल्प आएका छन्, ती आफैमा वैधानिक छैनन् । जे गरे पनि असंवैधानिक विकल्प नै रोज्नुपर्ने परिवेशमा मुलुक पुगेको छ । मुलुकका लागि योभन्दा खराब परिस्थिति अर्को हुनसक्दैन । त्यसकारण जुन विकल्प रोजे पनि पहिला राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने हो र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोल्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र जाने ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमै हो । तर संविधान बनाएर जाने वा नबनाइकन, सवाल यतिमात्र हो । तर जे गर्न पनि जनप्रतिनिधि संस्था चाहिन्छ । लोकतन्त्र मान्छु भन्ने तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मान्दिन भन्नु अन्ततः लोकतन्त्रलाई अस्विकार गर्नु हो । संविधान शंसोधन गर्ने अर्को बाटो हुनसक्दैन । त्यसकारण विधायिकी अधिकारमात्र प्रयोग गर्नेगरी भए पनि संसद चाहिन्छ । चुनावको बन्दोबस्त गर्न पनि संसद चाहिन्छ । हावामा चुनाव हुदैन । संविधानका प्रत्येक धारामा बाधा-अड्काउ फुकाउनपर्ने परिस्थितिमा त्यो धाराको लगातार प्रयोग लोकतान्त्रिक संसारमा कहीं पनि सम्भव छैन । अधिनायकवादका लागि त संविधान नै चाहिंदैन ।निश्चित रूपमा छोटो समयका लागि पुनस्र्थापना आफैमा वैध छैन, तर यसबाट प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउन सकिन्छ । भीरमा खसेको गाडीलाई बाटोमा लाएरमात्र हिंडाउन सकिन्छ । यही संक्रमणलाई लामो बनाउने काममा लाग्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्रमात्र होइन, सार्वभौमिकतासमेत ठूलो जोखिममा पर्नेछ ।
नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम खेलाँची होइन । डा. भट्टराईलाई सम्झना हुनुपर्छ, २००७ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भने पनि संविधानसभाको चुनाव भएन र संसद्को चुनावका लागि पनि ८ वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१५ सालको चुनावबाट बनेको संसद्लाई पनि त्यतिबेलाको अभिजात वर्गले स्विकार गरेन, अन्ततः प्रजातन्त्र हरण भयो ।
२०५८ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध चलिरहेको बेलामा संसद विघटन गरी शेरबहादुरले चुनाव घोषणा गरे । चुनाव हुनसक्ने परिस्थिति थिएन र संसद पनि विघटन भएको थियो । त्यही मौका छोपेर राजाले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम करार गरी शक्ति आफ्नो हातमा लिएको दृष्टान्त अहिले पनि ताजै छ । स्वयं ज्ञानेन्द्रको स्थानीय निर्वाचनको हविगत पनि देखिएकै हो । वास्तवमा लोकतन्त्रको मुख्य तत्व नै आवधिक निर्वाचन हो । तर सत्ताधारीहरूले घोषणा गर्ने सबै निर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि होइन, बरु लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न घोषणा गरिन्छन् । भएको संविधानसभालाई समाप्त पारेर अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्नु जनताका आँखा फुटाएर चस्मा दिने दुस्साहसमात्र हो । २१ औं शताब्दीको जनता आँखा बेचेर चस्मा किन्दैन ।
संसारमै तानाशाहहरू आफ्नो छवि लोकतान्त्रिक देखाउन चुनावको घोषणा त गर्छन्, तर चुनाव गर्दैनन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि संविधानसभाको अवसान गराएर अर्को चुनाव घोषणा गर्ने उनले चुनाव हुन्छ भनेर सोचेका थिएनन् भन्ने कुरा अब चुनाव अर्को मितिमा सर्ने कसरतले प्रस्ट्याइसकेको छ । चुनावमा जाने वास्ताविक बाटो रोकेर बतासे चुनावको घोषणा नेपाललाई लामो समयसम्म संक्रमणमा राख्ने र आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने सपना त पूरा हुन सक्दैन । किनकि नेपालको राजनीतिमा अरू खेलाडी पनि छन् । जसले त्यति सजिलै चुनाव हुन्ा पनि दिने छैनन् र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत हुन्ा पनि दिने छैनन् । यी सबै कामको मतियार बन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ।
प्रधानमन्त्रीको एकलव्य चेष्टा शान्ति र संविधानका लागि होइन रहेछ, केवल प्रधानमन्त्रीका कुर्सीका लागि रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । ससाना विषयमा पनि सधै बखेडा झिकेर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई नै अभीष्ट बनाएर बस्ने हाम्रो नेतृत्वको पनि परीक्षा भैसकेको छ । जो आफू गर्न पनि सक्दैन, असफल भएपछि बाटो छाड्न पनि सक्दैन । वर्तमान राजनीतिक पद्धति र हाम्रा नेताहरूको व्यवहारले नयाँ पुस्ताका लागि कुनै पनि सपना देख्न नसक्ने बनाइरहेको छ । नेताहरूले विगतमा गरेको त्याग र बलिदानलाई सलाम गर्नैपर्छ । तर परिवर्तनपछिको आकांक्षालाई उहाँहरूले कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्नुभएन । पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रतापछि गुजमाओले भनेका थिए, ‘संघर्षका लागि प्रस्तुत बहादुरी नै सृजनाका लागि पर्याप्त हुँदैन । ध्वंस गर्नु एउटा कुरा हो, निर्माण गर्नु भिन्न । मुलुकको नवनिर्माणका लागि कुशल कालिगढी मस्तिष्क चाहिन्छ । त्यो मसँग छैन, भीडमा खोज्नुपर्छ ।’ के हामी देश बनाउने हातहरू भीडमा खोज्न तयार छौं ? कि म्युजिकल चियरको खेलमै ।
कान्तिपुर दैनिक प्रकाशित मिति: २०६९ श्रावण ५