जेठ १४ आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूका बीचमा केही सम्झौताहरू भैरहेका छन् । केही आशा पलाए पनि कोही पनि पूर्ण विश्वस्त छैनन् । विवादित विषयमा गरेका सहमतिलाई हेर्दा लाग्छ, हतपतको काम लतपत भएको छ । अहिलेसम्म मस्यौदाका लागि नै सहमति चलिरहेको छ भने मस्यौदा कहिले बन्ने र कहिले जनतामा जाने ? यस हिसाबले हेर्दा जनतामा छलफलका लागि समय नहुने निश्चित छ । तर हामीसंग बाध्यता छन् कि हामीले समयभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले संविधान दिने मानसिकताले काम गरेको छ । सम्झौताहरू पनि त्यही सोचाइबाटै भएको देखिन्छ । कसैले पनि भन्दैन, सम्झौता भङ्ग गर्नुहोस् । तर यतिबेला सबैले भनेका छन्, कतिपय विषयमा भएको सहमति र सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुहोस् । विना कुनै छानबिन र स्वार्थबेगर भनिएको यो आवाज नेतृत्व वर्गले सुन्नैपर्छ ।
अहिले सबैले आ-आफ्ना पक्षमा तर्क गरिरहेका छन् । मुलुक र लोकतन्त्रका पक्षमा तर्क गर्ने मान्छे विरलै भेटिन्छन् । भनिन्छ, तर्क भन्नु नै बौद्धिक वर्गको माझ आफूभन्दा नजान्नेहरूको मुख टाल्नको निम्ति प्रयोग गरिने बुद्धिको चतुर्याइँमात्र हो । मानिसहरू शक्ति चाहन्छन् । त्यो शक्ति बनाउन र जोगाउन तर्क गर्छन् । हाम्रो संविधानसभा यसैको सिकार भएको छ । तर्कहरूलाई हरेकले जसरी स्वीकार्न सक्तछन्, त्यसरी नै प्रतिकार गर्न पनि सक्तछन् । थाहा छ, गलत भैरहेको तैपनि निश्चित स्वार्थका लागि त्यही काम र तर्क गरिन्छन् । के हामीले स्वयम् आफ्नै हृदयको अनुभूतिलाई आत्मसात गरेका छौं ?सबैलाई थाहा छ, मिश्रति पद्धतिको शासकीय स्वरुपमा जाँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई शक्तिकेन्द्रको टकरावले ठूलो अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा मुलुक फस्छ भनेर । यो पद्धतिमा जाँदा कसरी शक्तिकेन्द्रको टकरावलाई कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेन । कतिपयलाई निर्वाचित राष्ट्रपति भए पुगेको छ, कतिलाई संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री । सम्झौतामा जाँदा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने र संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने कुरासम्म त मान्न नसकिने होइन, तर जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिने र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार रहने तर्क भने ज्यादै हास्यास्पद छ । जनताबाट निर्वाचित हुने भएकोले राष्ट्रपतिमा एकप्रकारको मनोविज्ञान हुन्छ कि म त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुंँ । जब प्रधानमन्त्री समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट आएको पनि हुनसक्तछ । निर्वाचित राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारको प्रयोगलाई आफ्नो प्राकृतिक अधिकार ठान्ने र प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको ठान्नेछ । त्यतिबेला कसैले पनि रोक्न नसक्ने द्वन्द्व हुने निश्चित छ । विगतका अभ्यासमा संसदीय पद्धतिको असफलता र राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै एउटै भएको राष्ट्रपतीय पद्धति निरंकुश हुने संभावना अनि मिश्रति पद्धतिमा दुई शक्तिकेन्द्रको टकराव हुने जोखिम हँुदा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सर्वोत्तम विकल्प थियो । तर यो विकल्पलाई किन कसैले पनि आवश्यक ठानेनन्, त्यो बुझिनसक्नु छ । नेपालले भोग्दै आएको समस्या भनेको नै अस्थिरता हो । शक्तिहरूबीचको द्वन्द्व हो । एउटै दलका दुई नेता पनि मिलेर काम नगर्ने संस्कृति हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै दलका भए पनि नेपालमा मिलेर काम गर्न सक्तैनन् भन्ने विगतका घटनाक्रमले बताएका छन् । तर यो समस्याप्रति कोही पनि संवेदनशील भएको देखिएन । सबै मान्छे सजग हुँदैनन्, धरैजसो मानिस बेहोसीमै बाँच्न रुचाउँछन्, किनभने बेहोसीमा भ्रामक सुविधा उपलब्ध हुन्छन् । नत्र हाम्रो आफ्नै व्यवहारबाट प्राप्त ज्ञानको असर हाम्रा नेताहरूलाई पर्नुपर्ने थियो । व्यवहारबाट पाएको ज्ञानको प्रभाव सही अर्थमा परेको भए आज हाम्रा नेताहरू चौबाटोमा रुमलिनुको साटो गन्तव्य पहिल्याउँथे होलान् । प्रत्येक पद्धति र कुर्सी आफूलाई फिट हुन्छ कि हँुदैन भनेर बनाउने आफू केन्दि्रत विचारहरूले हाम्रो दृष्टिकोणलाई नै साँघुरो बनाइदिएका छन् । यदि नेताहरूको परिकल्पना नाम मात्रको निर्वाचित राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त्यस्तो राष्ट्रपति बनाउनुभन्दा नबनाउनु बेस । त्यस्तो राष्ट्रपतिको चुनाव नगराउनु नै बेस । यस्तो सम्झौता गर्नुभन्दा त संसदीय पद्धति, राष्ट्रपतीय पद्धति, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति जुन अपनाए पनि राम्रो हुन्छ । संविधानमा दिइएको अधिकारभन्दा बढी व्यवहारमा प्रयोग हुनसक्ने संभावना राखेर पद्धति नियुक्ति गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि ज्यादै हानिकारक हुनेछ । माओवादी निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । अहिले कार्यकारी अधिकार नभएको निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमति गर्ने संकेत गरेको छ । निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीभन्दा कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपति रोज्ने कुराले माओवादीप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । माओवादी र कमरेड प्रचण्डलाई राष्ट्रपति पदमात्र चाहिएको हो या निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ? यदि राष्ट्रपति पदमा आसिन हुनेमात्र सपनाले माओवादी यो ठाउँमा पुगेको हो भने भन्नु केही छैन । हैन भने मुलुकमा स्थायित्व, विकास र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीभन्दा उपयुक्त अर्को के हुनसक्छ ? अबको पुस्तालाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही शासन प्रणाली दिने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले अधिकार र शक्तिको लडाइँको मसला दिएपछि भावी पुस्ताले पनि शान्ति, स्थिरता र विकासको वातावरण हेर्न नपाउने स्थिति आउनेछ । त्यसबेला अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई गाली गर्नु बाहेक अर्को केही गर्न सकिने छैन । अहिले संसदले चुनेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिका रुपमा रहनुभएका राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधानका सीमामा कति रहनुभयो, रहनुभएन, मूल्यांकनको विषय हो । तर संविधानमा हस्ताक्षर नगर्नेसम्मका धम्की त आइरहेका छन्, जबकि संविधान निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार र भूमिका छैन । उहाँले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यसबाट पनि देखिन्छ, कार्यकारी अधिकार अन्यौल भएको अवस्थामा निर्वाचित राष्ट्रपतिले कतिसम्म शक्तिको अभ्यास गर्न सक्तछ । जहाँसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भले द्वन्द्वलाई घटाउने होइन, बढाउनेछ ।सबैलाई अनुभूति भएकै कुरा हो, ६०१ जनाको संविधानसभा जम्बो भयो । लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो, त्यहाँ कस्तो र कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू कमजोर र बदनाम हुने अनि लोकतन्त्रले सुनाम कमाउने संसारमा कही पनि हँुदैन । ६०१ का नाममा बाह्रजना नेताले अभ्यास गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नैपर्छ । संविधानसभाको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा १५० जनाको प्रतिनिधिसभा र ५० जनाको राष्ट्रियसभा रहने उल्लेख छ । संविधानसभामा त्यस विषयमा कसैको विमति छैन । तर नेताहरूको बैठकले ३८५ को जम्बो संसद बनाउने सहमति भएको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ । यदि यही संख्या हुने हो भने फेरि पनि संसदको बदनाम हुनेछ । संसदप्रति वितृष्णा बढ्दा लोकतन्त्र र नेताहरूको प्रतिष्ठा बढ्ने छैन । केन्द्रीय संसदको संख्याको अनुपातमा प्रदेशमा पनि गर्ने हो भने यो मुलुकले धान्नै सक्दैन । राजनीति एउटा कारखाना बन्न पुग्छ । प्रदेशमा ३५ संख्याको सभा बनाउने हो भने केन्द्रभन्दा प्रदेशको सांसदले बढी क्षेत्र ओगट्ने हुन्छ । त्यसकारण केन्द्रको १ क्षेत्र बराबर प्रदेशमा कम्तीमा २ वा ३ क्षेत्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनसंख्या र भूगोलको उचित सन्तुलनबाट मात्र क्षेत्र निर्धारण र संसद संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई कसरी सम्मानित बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिलाई कसरी उँचो बनाउने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्ने बेलामा आफू वरपर हेरेर संासद संख्या निर्धारण गर्नु ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा हो । करिब १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतको लोकसभामा जम्मा ५५३ सिट छ । राज्यसभाहरूमा २५० सिट छन् । दक्षिण अफ्रिका जम्मा ४९० सिटको संसद छ । तर नेपालमा यति ठूलो बनाउनु दुनियाँमै लाजमर्दो कुरा हो । बजारमा चर्चा छ, नेपालमा संविधान नबने पनि विरोध हुन्छ र बने पनि विरोध हुन्छ । संविधान जस्तो बनोस्, तर विरोधका लागि तम्तयार भएर मान्छेहरू बसेका छन् । विरोधलाई हामीले सधैं अधिकारको रुपमा बुझ्यौं । तर कर्तव्य कहिल्यै सम्झेनौं । हामीले सधै उचाल्ने कुरा गर्यौं । गम्भीर कहिल्यै भएनौं । अब त्यसको परिणाम भोग्ने बेला आएको छ । अब पनि हामी जिम्मेवार भएनौ भने मुलुकलाई बचाउन सक्तैनौं । हाम्रो संविधानसभामा एनजीओ संस्कृतिको प्रभाव परेको छ । निश्चित रुपमा एनजीओले जन सशक्तीकरणमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सन मिल्दैन । तर एनजीओ नै सम्पूर्ण कुराको निणर्ायक भने होइन । एनजीओले एउटा बुर्जुवा वर्गलाई जन्म दिन्छ, जो सधैं राम्रा कुरा गरेर समाज विकासको धारलाई रोक्ने प्रयास गर्छ । अपारदर्शी पैसाको भूमिगत अर्थतन्त्रले समाज र राज्यव्यवस्थालाई पंगु बनाइदिन्छ । अहिले क्रमशः राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यस्तै बनाइदिएको छ । प्रतिनिधित्व दलको गर्ने काम एनजीओको गर्ने । मान्छे एनजीओमा गृहकार्य बुझाउँदा आनन्द मान्छ र जनतालाई बिर्सिदिन्छ । म सग्लो नेपालको भन्ने भावना करिब मरिसकेको छ । यदि यही नियति रहिरहने हो भने हामीले भावी पुस्तालाई सग्लो र समृद्ध नेपाल सुम्पन सक्तैनौं । यो उपदेश दिने समय होइन र उपदेशले मात्र केही गर्दैन । ज्ञानीहरूले दिएका उपदेशहरूको सही अर्थमा प्रभाव पर्दो हो त आज अधिकांश मानिस अरूको अनुयायी हुनुको साटो स्वयं बुद्ध हुन्थे होलान् । यो इमानदारीपूर्वक सच्चाइलाई आत्मसात गर्ने बेला हो । धैर्यता र आत्मसंयम सबैका लागि आवश्यक छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अन्तिम प्रहर भएकाले धेरै दबाब झेल्नुपर्ने समय हो । त्यसकारण आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न दृढताका साथ उभिनु आजको आवश्यकता हो । हामी सबैलाई थाहा छ, सहमतिविना संविधान बन्न सक्तैन । त्यसका लागि सम्झौता अनिवार्य छ । सम्झौता गर्दा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । असन्तुष्टिको मतलब गैरजिम्मेवारी हुनु होइन ।
कान्तिपुर दैनिक २०६९ बैशाख १५