नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको स्थापना गरेको छ। त्यसमा देशका सबै सर्वोच्च निकाय र राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नियुक्तिहरूको संसदीय सुनवाइ भएपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न पाउँछन्। वास्तवमा संसदीय सुनवाइ एक प्रकारको सार्वजनिक सुनवाइ हो। संसदीय सुनवाइको व्यवस्था भएपछि स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीश वा […]

एकातिर नेपालले जलविद्युत प्रारम्भ गरेको शतक मनाइसकेको छ भने अर्कोतिर विकराल लोड कटौतीको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । विद्युतको यो विकराल संकटको समाधान गर्न अल्पकालीन रूपमा वाषिर्क बजेटमा र मध्यकालीन रूपमा पञ्चबर्षीय र त्रिबर्षीय योजनाका साथसाथै १० वर्षमा १०,००० मेगावाट वा २० वर्षमा २५,००० मेगावाटका दीर्घकालीन योजनाको परिकल्पना पनि नभएका होइनन् । तर पनि विद्युत […]

हामीकहाँ राजनीतिले मात्र सबैकुरालाई मात्र परिवर्तन गर्छ भन्ने गलत सोच छ, आर्थिक उत्पादनको मार्फतपनि राजनीतिलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले पहिचान गर्नुपर्ने बिषय हाम्रो मुलुकको मुख्य रिसोर्स के हो ? जुनलाई प्रयोग गरेर मुलुक बढी भन्दा बढी लाभान्वित हुन्छ । जस्तो कोरियाले एउटा फाइण्डिङ गर्यो नि, हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोत छैन् […]

कवि भूपि शेरचनले भनेझैँ हामी नेपाली क्यारेमबोर्डका गोटी… कसैले हानीदिनुपर्ने कसैले मिलाइदिनुपर्ने… बाध्यताका देशमा छौँ । हामी बारम्बार नेपाली नेतालाई यी शब्दले घोच्ने गर्छौं । तैपनि नेताहरू कानमा तेल हालेर बस्छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकले नयाँ पुस्ताबाट अपेक्षा गरेको छ, तर नयाँ पुस्ताले आफूलाई त्यो रूपमा अगाडि ल्याउन सकिरहेको छैन । हाम्रो पहिलो पुस्ताले पर्याप्त […]