एकातिर नेपालले जलविद्युत प्रारम्भ गरेको शतक मनाइसकेको छ भने अर्कोतिर विकराल लोड कटौतीको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । विद्युतको यो विकराल संकटको समाधान गर्न अल्पकालीन रूपमा वाषिर्क बजेटमा र मध्यकालीन रूपमा पञ्चबर्षीय र त्रिबर्षीय  योजनाका साथसाथै १० वर्षमा १०,००० मेगावाट वा २० वर्षमा २५,००० मेगावाटका दीर्घकालीन योजनाको परिकल्पना पनि नभएका होइनन् । तर पनि विद्युत संकट झन्-झन् विकराल हुँदै गएको र सुख्खा महिनामा दैनिक १६ घन्टासम्मको लोड कटौतीको स्थिति विद्यमान छ । हालसम्मको विद्युत उत्पादनको आँकडामा जलविद्युतको जडित क्षमता ६९३ मेगावाट छ भने थर्मल पावरमा दुहवी र हेटौंडा गरी ५३ मेगावाटको जडित क्षमता रहेको छ ।

देशमा विद्युत विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति, ऐन, नियम र निर्देशिका तयार गर्ने र सर्भेक्षण र निर्माणको इजाजत जारी गर्ने र नियमित गर्ने जिम्मेवारी पाएका ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको विद्युत विकास विभागका आधिकारिक तथ्य केलाएर हेर्दा ३३२ वटा परियोजनालाई जडित क्षमता ९,१४१ मेगावाटका लागि सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ र ७१ वटा परियोजनालाई जडित क्षमता १,९८६ मेगावाटका लागि निर्माण अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सोलारको लागि झन्डै १०० मेगावाट, बायोग्यासको लागि ३.५ मेगावाट र वायु ऊर्जाको लागि ५ मेगावाट जडित क्षमताका लागि सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरिएको छ भने ७५ वटा जलविद्युतका परियोजनाहरू ३,९०९ मेगावाट जडित क्षमताका लागि निर्माण अनुमति पाउनका लागि दरखास्त बुझाएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

उत्पादित विद्युत ऊर्जालाई भार विन्दुसम्म सम्प्रेषण गर्नका लागि विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि हाल हेटौंडा, दुहवी र ढल्केवर, भित्तामोड प्रसारणलाई ४०० किलोभोल्टमा निर्माण गर्ने र बर्दघाट, हेटौंडा र खिम्ती, ढल्केवर प्रसारणलाई २२० किलोभोल्टमा स्तरोन्न्ाति गर्ने कार्य प्रारम्भसमेत भएको छ । यी प्रयासका बाबजुद पनि लोड कटौतीको स्थिति झनै विकराल हुँदै गएको देखिन्छ ।

देशमा विद्युत ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण समेतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तर स्वायत्त तवरले व्यावसायिक कार्य सम्पादन गर्नसक्ने संरचना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको आँकडाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको विद्युतको अधिकतम माग २० मा १,१६३ मेगावाट, २०१७।१८ मा १,७७० मेगावाट, २०२२।२३ मा २,५४५ मेगावाट र २०२७।२८ मा ३,६७९ मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ । यो प्रक्षेपण हालको लोड कटौतीको स्थिति, उद्योगहरूको रुग्णस्थिति र प्रसारण प्रणाली प्रसार नगरिएको स्थितिको आधारमा गरिएकोले वास्तविकताभन्दा न्युन देखिन्छ । विद्यमान यस्ता व्यवधान नरहने परिस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणभन्दा झन्डै २० प्रतिशत बढी माग बढ्न जाने आँकलनको आधारमा आगामी १० वर्षको अधिकतम माग झन्डै ३,०५४ मेगावाट हुने देखिन्छ ।

 नेपालको विद्युतको मागको प्रकृति हेर्दा यो अधिकतम माग सुख्खा महिनामा हुने हुनाले सुख्खा याममा समेत लोड कटौती हटाउन दुई विकल्पमध्ये एउटा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, यदि सबै विद्युत केन्द्रहरू रनअफरिभर स्किम भएमा १० वर्षपछिको अवस्थामा जडित क्षमता कम्तीमा ९,१६२ मेगावाट हुनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, यदि रनअफरिभर र स्टोरेजको अनुपात जडित क्षमतामा १.१ भएमा पनि जम्मा जडित क्षमता कम्तीमा ४,५८१ मेगावाट हुनुपर्ने हुन्छ । यो जडित क्षमता आन्तरिक माग पूर्ति गर्न जरुरी पर्छ ।

पहिलो विकल्पमा जाँदा रनअफरिभर स्किमको जडित क्षमता निकै बढी हुनुपर्ने हन्छ भने बर्षायाममा  निकै ठूलो परिमाणमा स्पिलओभर ऊर्जा आन्तरिक बजारमा खपत हुनसक्दैन । यस विकल्पसँग ऊर्जा निर्यात जोड्न सकेमात्र उत्पादित ऊर्जाको समुचित उपयोग हुनसक्छ । बर्षायाममा भारतमा भारु ८५ पैसा प्रतियुनिट मूल्य निर्धारण भएबाट पनि त्यस मूल्यमा निर्यात गर्दा नेपाललाई घाटामात्रै हुनेछ ।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा जम्मा जडित क्षमता त्यति बढ़ी  आवश्यक पर्दैन र स्पिलओभर ऊर्जा पनि कमै हुन्छ । यस विकल्पका लागि ऊर्जा निर्यातको अनिवार्यता रहँदैन र सबै ऊर्जा आन्तरिक बजारमै खपत हुनसक्छ । स्टोरेज स्किम लोड कटौती हटाउनका लागि रामवाणजस्तै हुन् । स्टोरेज स्किम वातावरणीय र सामाजिक पक्षमा बढी प्रभाव पार्ने हुनाले हालको विद्युत महसुलको संरचनामा सरकारी परियोजनाको रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । निजी वा विदेशी लगानीमा स्टोरेज स्किमहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न कानुनी खाकाको तर्जुमा गर्नका लागि केही वर्ष समय लाग्न सक्छ ।

 ८० को दशकदेखि नै नेपालमा विद्युत निर्यात गरेर भुटान, लाओस र पाराग्वेजस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सपना देखाइएको थियो । यसै अवधारणा अनुरूप कणर्ाली र पछि पञ्चेश्वर परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको थियो । यस्ता मेगा परियोजनाहरूको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आवश्यक पर्ने इञ्जिनियरिङ जनशक्तिको समेत सोच गरिएको थियो, भारतको प्रख्यात रूड्की विश्वविद्यालयमा २५० जना सिभिल इञ्जिनियरहरूलाई उच्चशिक्षा हासिल गर्न लगाएर । तथापि विविध कारणले गर्दा यी महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेनन् । यी परियोजनाको अवशानपछि विद्युत निर्यात गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सपना चकनाचुर हुनपुग्यो ।

केही वर्षयता विद्युत निर्यात गर्ने सपना पुनर्ताजगी भएको छ, विशेषगरी भारतीय कम्पनीहरूले सर्भेक्षण तथा निर्माणको अनुमति प्राप्त गरेका परियोजनाहरूमा । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई विद्युत निर्यात गर्दा दोहोरो लाभ हुनसक्छ । पहिलो, नेपालका नदीमा पानीको बहाव बढेको बेलामा उत्तर भारतका  भार विन्दुमा विद्युतको माग पनि बढी हुन्छ भने दोस्रो, भारतमा ऊर्जाको मूल्य पिकआवरमा बढी हुन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा नेपालको जलविद्युत दक्षिण एसियाको माग पूर्ति गर्नका लागि उपयोग गर्नु सर्वोत्तम हुने देखिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत निर्यातको बजारको सम्भावना भारतका निकटवर्ती राज्यहरू उत्तर प्रदेश, विहार र दिल्लिको  उत्तर भारतीयग्रिडमा हाल विद्यमान झन्डै १०,००० मेगावाटको कमीले देखाएको छ । यो माग पुरा गर्न भारतले सबै  सम्भावनाको पहिचान गरी कार्य योजनासमेत तयार गरिसकेको छ । बढी आशावादी आँकलन आगामी २०१७ भित्रै उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल र भुटानबाट जलविद्युत र थर्मल ऊर्जासमेत परिचालन गरी लोड कटौतीको स्थिति समाप्त गर्ने योजना छ । यदि भारत यस प्रयासमा सफल भएमा हाम्रो निकटको ऊर्जा बजार सुक्ने सम्भावना छ । भारतको सहयोगबिना नेपालको एकीकृत जलस्रोत विकास र विद्युतको बजार सम्भव छैन । नेपालको जलविद्युतमा भारतीय उद्योगपतिहरूको लगानी भएमा बजार पाउन सहज हुन्छ । यस्ता तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विद्युत निर्यातको सपना साकार हुन भने अझै निकै वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म नेपाल र भारतको  विद्युत प्रसारण प्रणालीहरू एकआपसमा सिन्क्रोनाइजेसन नभएको, नेपालका प्रस्तावित विद्युत केन्द्रदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन नभएको, सीमापार प्रसारण प्रणाली हालसम्म निर्माण हुन नसकेको र दुई देशबीच विद्युत आदान-प्रदानको सम्झौता नभएको अवस्थामा अहिले नै विद्युत निर्यात गरिहाल्ने स्थिति छैन । यसैले निर्यातको सपना भविष्यको गर्भमै छ ।

नेपालको जलविद्युतको विकास हालसम्म मुख्यतः सरकारी प्रयास र स्रोतसाधनबाट गरिएको देखिन्छ । कुल जडित क्षमता ६९४ मेगावाटमध्ये करिब १५० मेगावाटजति मात्र निजी लगानीबाट निर्माण र सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी र निजी लगानीको अनुपात ८०२० को हाराहारीमा रहेको छ । हालसम्ममा निजी  लगानीबाट निर्माण भएका जलविद्युतमा खिम्ती -६० मेवा), भोटेकोशी -४५ मेवा), इन्द्रावती -७.५ मेवा) आदि छन् । जम्मा २० प्रतिशत क्षमता रहेका निजी विद्युत केन्द्रहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको झन्डै ४० प्रतिशत आम्दानी लिने गर्छन् । यसको कारण विद्युतको महसुल दरमा समयसापेक्ष समायोजन नभएकोले हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कायम गरेको विद्युत महसुल उसले निर्माणमा गरेको लगानीको अनुपातमा निकै न्युन छ । सरकारी परियोजनाको लागत प्रतिमेवा ३००० अमेरिकी डलरभन्दा बढी -कालीगण्डकी २७००, मध्यमस्र्यांदी ५५०० आदि) रहेको देखिन्छ । यति उच्च लागतमा परियोजना निर्माण गर्ने हो भने विद्युत महसुल पनि निकै चर्को राख्नुपर्ने हुनजान्छ । निजी परियोजना भने प्रतिमेवा २००० डलरको हाराहारीमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका देखिन्छन् । सरकारी र निजी निर्माण लागतमा भएको यो विशाल अन्तराल अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ ।

प्रतिफल राम्रो भए पनि हालसम्म निजी  लगानी खासै परिमाणमा परिचालित हुन नसकेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । यसो हुनमा देशमा नीतिको निरन्तरताको कमी, लगानी मैत्री वातावरणको कमी, एक्लो क्रेता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगातार घाटाको स्थिति, सरकारको विश्वसनीयताको कमी, विद्युत महसुल आर्थिक परिसूचकको आधारमा स्वतः समायोजन नहुने परिपाटी आदि कारणहरू छन् ।

देशको जलस्रोत खेर गइरहेको अवस्थामा विश्वमा अन्य प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्रतर अन्वेषण र विकास भइरहेको छ । आणविक ऊर्जा जलशक्तिको तुलनामा प्रतिस्पर्धी त छँदै थियो, हालका ताजा अनुसन्धानले सोलार र वायु ऊर्जा पनि अत्यन्त प्रतिस्पर्धी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । समयमै जलशक्तिको सदुपयोग गर्न नसकिएमा सायद यसको समय घर्कनेछ । हाल तीव्र रूपमा विश्वमा भइरहेका अध्ययन र अनुसन्धानले इङ्गति गर्छ कि सोलार पावरले आउँदो दशकमा नै जल ऊर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ । यदि यसो भयो भने नेपाल पनि सर्वत्र सुलभ सोलार पावरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा हाम्रो जलशक्ति सदाका लागि खेर गइरहने सम्भावना छ । यसैले नेपाल जलशक्तिको उत्पादनमा तत्कालै लागिहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लेखित तथ्य र तर्कहरूमा आधारित भएर नेपालको सम्भाव्य जलशक्तिको बहुआयामिक विकास र उपयोग निम्नलिखित निष्कर्षहरूमा पुग्न सकिन्छ :

१. नेपालले तत्कालै मध्यकालीन र मध्यम साइजका परियोजनाहरूलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आन्तरिक माग छोटो अवधिमा पूरा गर्न सकिन्छ र देशका ऊर्जामा आधारित उद्योगहरू तथा व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन सक्छन् र देशले ठूलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्नेछ ।

२. मेघा साइज र दीर्घकालीन महत्त्वका परियोजनाहरूलाई तयारीको चरण पूरा गरिराख्नु बुद्धिमानी हुन्छ, ताकि अनुकूल परिस्थिति आउनासाथ कार्यान्वयन गर्न सकियोस् ।

३. लोड कटौतीको स्थितिलाई यथाशक्य छिटो अन्त्य गर्नका लागि स्टोरेज स्किम तत्कालै युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो नगर्दा देशले ऊर्जाको अभावको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेख गरिए अनुसार आगामी एक दशकमा जम्मा ६,००० मेगावाटको मध्यम तर पक्का सफल पार्न सकिने लक्ष्य राख्नु र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. विद्युत संकटमोचनका लागि सम्पूर्ण कार्यहरू एकै निकायबाट सम्पन्न गर्न विशेष व्यवस्था तत्कालै लागू गर्नुपर्छ ।