निर्वाचन,दल र घोषणापत्र

जुन मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यहाँ स्वतन्त्रता धेरै दिन टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन । मुलुकको विकास निर्माण त धेरै टाढाको कुरा हुनपुग्छ । लोकतन्त्रका चालक राजनीतिक दलहरू हुन् । राजनीतिक दलहरू स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही भएमात्र लोकतन्त्र पनि मर्यादित र विकसित हुन्छ । नेपालमा दलीय व्यवस्था पटक-पटक असफल हुनुको मूल कारण पनी राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूको भ्रष्ट आचरण, व्यवहार र अपारदर्शी कार्यशैली नै हो । पार्टीका नीति र चुनावको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि स्वयं आफू र आफ्नो दललाई भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यावहारिक रूपमा उभ्याउँदैनन् र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान आफै भित्रबाट सुरु गर्दैनन्, त्यो बेलासम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध गरिएका प्रतिबद्धताहरू जनताका नजरमा झुटा अविश्वसनीय वाचा सिवाय केही हुँदैनन् ।

नेपालमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रभावकारी भएको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद छैन, यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता, सदाचार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज आकाशकै फलजस्ता भएका छन् । यस्तो अनिश्चितता र संकटग्रस्त अवस्थामा आगामी मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यो निर्वाचनमा भ्रष्टाचार विरुद्ध दलहरूको घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ ? भ्रष्टाचार विरुद्ध सबैभन्दा पहिला आफ्नो दललाई सुधार गर्ने कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछन्, पार्टीका नेताहरूले ? यसैको आधारमा उनीहरूको प्रतिबद्धता जाँचिनुपर्छ ।
दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको छनोट कसरी गर्छन् र कस्ता उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छन् ? मुख्यतः यसबाट उनीहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता जाँच्न सकिन्छ । आज उम्मेदवार छनोटकै क्रममा हरेक दिन नेताहरूको घर-आँगनमा जुन खालको भीड देखिएको छ, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । तेरो र मेरो मान्छे भन्ने, उम्मेदवार छनोटको प्रस्ट मापदण्ड नबनाउने र छनोट पारदर्शी नबनाउने परिपाटीले नेपाली लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाइदिएको छ । कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु, छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्छ । तर चन्द्रशमशेरका दरबारमा जस्तो चाकडीमा जाने प्रवृत्ति र आफ्ना भक्तहरू निर्माण गर्ने संस्कारले स्वतन्त्र चेत भएका स्वाभिमानी व्यक्तिहरूको भने हुर्मत लिइएको छ । यदि यो संस्कृतिको रूपमा विकसित भयो भने घोषणापत्रमा जे लेखे पनि त्यसको खास अर्थ हुँदैन । अब दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ- कम्तीमा उम्मेदवार स्वच्छ छवि भएका र जनताबीच लोकपि्रय भएको हुनेछन् ।
विगतमा पद, शक्ति र सुविधाको दुरुपयोग नगरेका, भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका, सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेका, फौजदारी अभियोग नलागेकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र सोअनुसार भए-नभएको हेर्न नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिने प्रतिबद्धता दलहरूबाट व्यक्त गरिनुपर्छ । असल कामको सुरुवात दलहरू स्वयम्ले आफैबाट गर्नुपर्छ ।   जसले जनतामा जति विश्वास जागृत गर्छ, भ्रष्ट र अनियमितता गर्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आम नागरिकबीच जनचेतना फैलाउन सक्दामात्र जनविश्वास आर्जन हुन्छ, जनविश्वास  बिनाको दल र लोकतन्त्रको कुनै भविष्य हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ ।
जनताले दललाई चिन्ने, बुझ्ने र मत दिने मुख्य आधार उसको घोषणापत्र हो । तर दुर्भाग्य, हाम्रा घोषणापत्रहरू घोषणामै सीमित भएका छन् । घोषणापत्रप्रति कहिल्यै जिम्मेवार बन्नु नपर्ने, त्यस अनुसारको काम र आचरण गर्नु नपर्ने हो भने चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रको कुनै अर्थ रहँदैन । अब मतदाताले व्यवहारमा लागु गर्नसक्ने घोषणापत्रको अपेक्षा गरेका छन् । दलहरूले व्यवहारमा उतार्न सम्भव  हुने प्रतिज्ञा घोषणापत्रमा गर्नुपर्छ । लोभलालच मात्र देखाउने कुरा घोषणापत्रमा राख्नु हुँदैन । र घोषणापत्र अनुसार काम गरे-नगरेको निरन्तर जांँच गर्न नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ । हरेक दलहरूको घोषणापत्रले आफ्नो निश्चित सिद्धान्त बोकेको हुन्छ । त्यस्ता सिद्धान्तले दललाई सत्तामा पुर्‍याउँछ । सत्तामा पुगेपछि राज्यका सुखसुविधाले नेताहरू सिद्धान्त छाड्दै जान्छन् र जनता पनि सुविधाविहीन हुदै जाँदा एकदिन जुनसुकै सिद्धान्तको पछि लाग्न बाध्य हुन्छन् । तेस्रो विश्वका लोकतन्त्र, दल र जनता यही नियतिबाट गुजि्ररहेका छन् । यो तथ्यलाई आत्मसात नगर्ने नेतृत्वले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन् । जुन विगतमा पनि गरेका थिए । प्रतिबद्धता बरु साना नै किन नहुन्, अब ती प्रतिबद्धता आफै र आफ्नो दलबाट पालना गर्ने साहस गर्नुपर्छ । त्यसले निकै ठूलो र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । ‘हामीले हाम्रो दलको आर्थिक हिसाब-किताब पारदर्शी गरेका छौं । हाम्रा दलका उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छौं । हामीले कुनै पनि फौजदारी, भ्रष्टाचारको कसुर लाग्ने बित्तिकै स्वतः पार्टीका पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले चुनावमा लिइने चन्दालाई पारदर्शी बनाएका छौं । निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरेका छौं, नगरेको भेटिएमा कारबाही भोग्न तयार छौं । निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा गरेका छैनौं, गरेको भेटिएमा कारबाही भोग्न मन्जुर छौं । सरकारी स्रोतसाधन तथा अन्य खर्च चुनावी प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेका छैनौं । निर्वाचनको दुई हप्ता अगाडि पनि हामी निर्वाचनको हिसाब-किताब जति छ, सार्वजनिक गर्छौं’ जस्ता निर्वाचन अगाडिदेखि नै अनुभूत गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर कामको सुरुवात आफैंबाट गर्न सक्छौं ।
हाम्रो समाजमा, दलहरूमा, नेताहरूमा, नागरिकहरूमा अर्थात हामीमा हुर्किराखेका गलत संस्कारप्रति हामी सचेत छौं ? अनुचित र नकारात्मक आलोचना गर्ने, कसैलाई सार्वजनिक अपमान गर्ने, बेकम्माहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, संस्थाभित्र अनुचित राजनीति र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने, चन्दाका आधारमा सम्मान गर्ने, पाखण्ड, ढोंग र स्वाँगजस्ता कुराहरूले कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारलाई कम गर्दैन । बरु नराम्रा संस्कार र संस्कृति हुर्काउँछ । यस्तो वातावरणमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ । स्वार्थीपना, अनुशासनहीनता, अशिष्टता, लापरबाही, अहंकारले भ्रष्टाचार न्युन गर्न मद्दत गर्छ र ? यस्ता आचरण प्रदर्शन गर्नेहरूबाट स्वच्छताको आशा गर्न सकिँदैन । दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरूमा देखिने गलत संस्कार र संस्कृति हटाउन आजैदेखि व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने साहस हामीमा छ भने हामी ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः निर्मूल गर्न सक्छौं । के हामी गलत संस्कारबाट मुक्त भएर असल संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं ?
के नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी कानुन नभएर वा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय नभएर भ्रष्टाचार बढेको हो ? विश्वका धेरै मुलुकहरूकै हाराहारीमा हाम्रो देशमा कानुनी व्यवस्था छ र संरचना पनि छन् । तर हाम्रा चिन्तनका कारण पनि हामीले राम्रोसँग प्रतिफल पाउन सकेनौं । भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देखाएर हामीकहाँ कैयौं राम्रा कामहरू सुरुवात हुनसकेनन् र हुनलागेका कामहरू रोकिएका पनि छन् । राज्यको एउटा निकाय कारबाही गर्छ, तर प्रभावमा परेर अर्को निकायले सफाइ दिन्छ । यसैले गर्दा हामीले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ, नकि यस्तो परम्पराले अब मौलाउने मौका नपाओस् । हामीले सबै प्रतिष्ठानमा एउटै ट्रेड युनियनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं । आर्थिक उत्पादन ठप्प पार्ने बन्द सदाका लागि बन्द गरौं । विकास निर्माण
अवरुद्ध नगरौं, वैदेशिक सहायतालाई राम्रा निर्णयबाट प्रयोग गरौं । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिलाई निश्चित मूल्यअनुसार सञ्चालन गरौं, अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउने संयन्त्रको विकास गर्ने प्रणाली घोषणापत्रमा उल्लेख गरौं ।
हुन त भ्रष्टाचार विश्वभरिका मुलुकहरूमा कुनै न कुनै रूपमा व्याप्त छ । तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा त्यसको विगविगी बढी छ । विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न समृद्ध मुलुक अमेरिकामा पनि वाटरगेट काण्ड भएको थियो । दक्षिण कोरियामा त भ्रष्टाचारको अभियोगमा राष्ट्रपतिहरू जेलको चिसो खाएका छन् र एकजना राष्ट्रपतिले आत्महत्यासमेत गरे । चीनमा केही समय अगाडि सम्पन्न पार्टीको कांग्रेसले भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । छिमेकी भारतको कुरै नगरौं ।
लोकतन्त्रका अभियन्ता दल र राजनीतिकर्मीहरू हुन् । जबसम्म दल र तिनका नेता-कार्यकर्ता स्वच्छ र पारदर्शी हुँदैनन्, त्यसपछि अनियमितता सुरु हुन्छ । दलहरूभित्र विभिन्न विकृतिहरू छन् । जसले गर्दा दलमात्र होइन, लोकतन्त्र नै बदनाम हुनपुग्छ । साध्य पुरा गर्न साधन जसरी र जस्तोसुकै प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रचण्डपथको भ्रष्टीकरण माथिबाट तलसम्म सबैले देखेका छन् । अनियमित स्रोत र साधनको आहालमा क्रान्ति र परिवर्तनका सपना बाँड्दा ज्यादै सजिलो भयो । तर आज यसले सिर्जना गरेको विकृतिलाई माओवादीले समाधान नै गर्न नसक्ने परिस्थितिमा ल्याइदिएको छ । नेपालको राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार सामान्य दालभात खाए जस्तो संस्कृतिजस्तै विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले राज्यका सबै निकायलाई प्रभावकारी बनाउन र पार्टीलाई आफ्नै दायराभित्र सीमित राख्न सक्नुपर्छ । यो निर्वाचनमा माओवादीले गर्नुपर्ने ठूलो प्रतिबद्धता यही हो ।
मधेस केन्दि्रत दलहरू सत्ता र सुविधाको दुरुपयोगका लागिमात्र जन्मेका हुन् कि भन्ने आभास जनमानसमा छ । तिनीहरूले आफूलाई दलको रूपमा उभ्याउने हो भने दलीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ । आफूभन्दा बाँकी सबैलाई मधेस विरोधी भन्ने र मधेसका नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले ती दलहरू त चकनाचुर भए-भए, मधेसका नागरिकहरूलाई समेत बदनाम गरिदिएका छन् । नेपाली कांग्रेस आफूलाई विधिको शासनको पक्षमा उभ्याएको छु भने पनि भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय वा अदालतले गरेका फैसलाउपर बेला-बेलामा गर्ने टिप्पणीले उसको विश्वसनीयता बढेको छैन । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा छन्, जसले गर्दा कांग्रेस बदनाम छ ।  दलहरूमा नेकपा एमाले मात्रै त्यस्तो पार्टी हो, जसलाई भ्रष्टाचारको आरोप कम लाग्ने गरेको छ । तथ्यहरूले पनि यही भन्छ, अहिलेसम्म एमालेको कुनै नेता भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल बस्नुपरेको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म एमालेले अगुवाइ गरेको ठाउँमा पारदर्शिता र स्वच्छता छ, तर यो अझै पर्याप्त छैन ।
नेपालका दलहरू कानुन बनाउन अग्रसर छन्, तर त्यसको परिपालना गर्न चाहँदैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, न्याय दिने लगायत राज्यका निकायहरूलाई आफ्नो दलको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइन्जेल सुशासनको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसकारण यो निर्वाचनमा दलहरू राज्यका निकायलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन्, दलहरू राज्यका सबै निकायलाई कति सम्मानित बनाउन चाहन्छन्, त्यहाँ कस्ता मान्छेहरू राख्न चाहन्छन् भन्ने कुरा कार्यक्रमसहित पेस हुनुपर्छ अर्थात कुरैका भरमा पत्याउन सकिने ठाउँ छैन । नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूको अहिलेको अवस्था हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन र दलहरू स्वयंमा स्वच्छ नभई लोकतन्त्र स्वस्थ र मर्यादित हुन नसक्नेमात्र होइन, मुलुक समृद्धितिर हिँड्न पनि सक्दैन । त्यसकारण नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिला दलहरू पारदर्शी र सदाचारी बन्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पार्टी, नेता, लोकतन्त्र, मुलुक र जनता सम्मानित हुनेछन् ।