नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको स्थापना गरेको छ। त्यसमा देशका सबै सर्वोच्च निकाय र राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नियुक्तिहरूको संसदीय सुनवाइ भएपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न पाउँछन्। वास्तवमा संसदीय सुनवाइ एक प्रकारको सार्वजनिक सुनवाइ हो। संसदीय सुनवाइको व्यवस्था भएपछि स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक टिप्पणी हुनुलाई अन्यथा मान्नु हँुदैन। तर, दुर्भाग्य संसदीय सुनवाइको प्रक्रियामा भएका छलफललाई आधार मानेर कतिपय बेला न्यायालयबाटै प्रहार हुन्छ। त्यसलाई मानहानीको बिषयसमेत बनाइन्छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन नै संवैधानिक परिषदको स्थापना गरिएको हो। संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदको स्थापना गर्नुको उद्देश्य योग्यता, क्षमतालगायत सबै बिषयमा मूल्याङन गरी उत्कृष्ट देखिएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सकुन् भन्ने नै हो। तर, हाम्रो नियुक्तिसम्बन्धी परम्परा हेर्दा योग्यता र क्षमतालाई भन्दा वरिष्ठतालाई नै सबैभन्दा ठूलो योग्यता र क्षमता मान्ने गरिएको छ।

सर्वोच्च र पुनरावेदनका न्यायाधीश नियुक्ति सबै वरिष्ठताका आधारमा हुने गरेका छन्, तर संविधानको भावनाअनुसार योग्यतम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। यदि वरिष्ठताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने हो भने ‘योग्यता’ भन्ने हटाइदिए हुन्छ, अर्थात नियुक्तिपूर्व मूल्याङन आवश्यक नै पर्दैन र संवैधानिक परिषद् पनि आवश्यक पर्दैन। योग्यता भनेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्र होइन, बरु कर्तव्यनिष्ठा, इमान्दारिता, कार्यदक्षता हो। तर, यसको मूल्याङन गर्ने कसरी? नियुक्तिका सम्बन्धमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो यो।

संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरिसकेपछि पनि संसदीय सुनवाइ राखिनुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक परिषदलाई योग्यतम व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हो। तर, संवैधानिक परिषदले योग्यता होइन, केवल वरिष्ठताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने र संसदीय सुनवाइले संवैधानिक परिषदबाट आएका जति सबैलाई सफाइ दिएपछि यी व्यवस्थाहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

अदालत र न्यायाधीश फरक हुन्। लोकतन्त्रमा अदालत सधैं सम्मानित हुन्छ, तर व्यक्तिले गुण र दोषका आधारमा आलोचना र सम्मान प्राप्त गर्छ। एउटा व्यक्तिका कमजोरीमा भएको टिप्पणीलाई न्यायालयको अपहेलना भन्न मिल्दैन। संसदीय सुनवाइका क्रममा सभासदहरूले बोलेका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका आधारमा कसैलाई पनि कारबाही हुन्ासक्दैन। यदि त्यस्तो भएमा सो आग्रहमात्र हुन्छ। विगत केही समयदेखि अदालत र न्यायाधीशबारे चलेका छलफलहरू हेर्दा हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा खोट छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा संसारभरि बेलाबेला ठूल्ठूला छलफलहरू हुने गरेका छन्।

भारतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ‘वरिष्ठताको आधारमा गर्ने कि योग्यताको आधारमा’ भन्ने विषयमा भएको बहसले राष्ट्रिय रूपमा नै तरंग ल्याएको देखिन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मार्कन्डेय कट्जुले भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा होइन, योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ भनेर र वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालशंकर नारायणले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर गरेको बहस अघिल्लो दुई साता निकै चर्किएको थियो। वरिष्ठ व्यक्तिहरूले भारतको अंग्रेजी दैनिक ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’मा आ-आफ्नो लेखमार्फत यी विचार सार्वजनिक गरेका थिए।

एउटा भद्रतापूर्ण बहसबाट धेरैलाई वरिष्ठता र योग्यताका पक्षमा भएका गम्भीर तर्कबाट सुसूचित हुने राम्रो अवसर मिल्यो। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कट्जुले भारतको संविधानअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदैमा प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त हुनसक्दैन भन्ने तर्कलाई खुलेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। वरिष्ठता प्रधानन्यायाधीशका लागि पूर्ण योग्यता मानिँदैन भन्ने आधार कट्जुको रहेको देखिन्छ। तर वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणले भने वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै भारतको प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो भने कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने तर्क राम्रैसँंग उठाएका छन्।

संविधानले सबै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कल्पना नगरेकोतर्फ कट्जुको भनाइ आफैंमा सैद्धान्तिकमात्र छैन, समय सन्दर्भअनुसार संविधानको त्यो खुल्ला प्रावधानबाट देशले सर्वोत्तम व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यलाई परिलक्षित गरेको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीश हुनु सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशमात्र भएर नपुग्ने कुरालाई प्रष्ट गरेको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्हाल्न उपयुक्त र सक्षम हुनुपर्ने सर्त संविधानमा भएको प्रावधानले वरिष्ठ व्यक्ति हुँदैमा मात्र प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने कुरालाई संविधानको व्यवस्था हो भन्ने तर्कपूर्ण आधार प्रस्ट देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्तिमा न्युनतम योग्यता पार गरेका व्यक्तिहरूबीच उच्चतम् योग्यता खोजिने सिद्धान्तलाई स्वीकारेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ न्यायाधीशको उच्चतम योग्यताभित्र पनि शिखरमा रहने योग्यता भनेको असल आचरण र इमानदारितापूर्वक कर्तव्य पालना गरेको विषय समेतलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन। प्रधानन्यायाधीशको दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम व्यक्तिको चयन गर्दा हेरिने अरु थुप्रै विषय पनि जोडिएर आउने हुँदा सबै पक्षमा सर्वोत्तम देखिएका व्यक्तिले शिखरको पद प्राप्त गर्ने हो।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व योग्यता, दक्षतामात्र हैन, शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने मात्र पनि हैन, नेतृत्व निर्वाह र समन्वय गर्नसक्ने, वैचारिक प्रस्टतासमेत रहेको श्रेष्ठतम व्यक्ति खोजिएको हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा अध्ययन, परीक्षण र मूल्यांकन गरी प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुन आवश्यक हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनसंँग सम्बन्धित न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारीप्राप्त पदाधिकारी भएको हुँदा निजको नियुक्ति एउटा सर्वथा प्राथमिकताको विषय बन्नु आवश्यक छ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा लिइने नीति र प्रक्रियाले अरु संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्तिलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संवैधानिक परिषद प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। वरिष्ठता योग्यता होइन, एउटा अवसरमात्र हो। अवसरलाई अधिकार सम्झने धृष्टता हाम्रो न्यायपालिकामा व्याप्त देखिन्छ। यो एउटा सामन्ती संस्कार पनि हो। वरिष्ठताको अधिकारलाई मान्ने हो भने संविधान र कानुनमा वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गर्दा सरल हुन्छ। वरिष्ठताका आधारमा मात्र गर्दा एकमहिने कार्यकालका लागि भए पनि नियुक्ति गर्ने प्रचलनले न्यायालय अस्थीर हुनजान्छ, तसर्थ कम्तीमा एक कार्यकाल काम गर्ने अवधि भएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अदालतले स्थायित्व र एउटा अवधिको नेतृत्व पाउन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अदालतको सुधार गर्नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ।

हाम्रो संवैधानिक परिषदको संरचनाले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति छनोटको वस्तुपरक पद्धति बसाल्न आवश्यक छ। संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीश समाजका ‘रोल मोडल’ व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गरिन्छ। वरिष्ठताबाट मात्र नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अँगाल्ने हो भने संवैधानिक परिषद आफैंमा औचित्यपूर्ण कसरी रहन्छ? राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूको सहभागितामा गठन हुने संवैधानिक संरचना र व्यक्तित्वहरूको बहुमूल्य समय यस्तो काममा लगाइरहनु आफंैमा अर्थपूर्ण देखिँंदैन।

वरिष्ठतालाई एउटा बलियो आधार त मान्न सकिएला, तर सम्पूर्ण आधार होइन भन्ने चेतना नियुक्ति गर्ने निकायमा बस्ने सबैमा हुनुपर्ने विवेक हो। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति वरिष्ठताको आधारबाट मात्र हैन, योग्यता र दक्षताका सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिएका वरिष्ठतम व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास प्राप्त हुनेगरी संवैधानिक परिषदले काम गर्नसकेमात्र भविष्यले दिशानिर्देश प्राप्त गर्नेछ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर, संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया हटाएर अर्थात् २१ औं शताब्दीका अदालतबारे टिप्पणी गर्न पाइन्न भन्दै आँखा र मुख बन्द गराएर अदालतप्रतिको जनआस्था बढैन। अदालतका फैसलाहरूमा प्राज्ञिक समीक्षा हुनु, न्यायमूर्तिका कमजोरीलाई प्रेसले औंल्याउनु अदालतको अवहेलना होइन। आजको प्रेस अदालतसंँग डराएर कलम बन्द गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रमा आवाजविहीनहरूको आवाज मुखारित गर्ने सञ्चार जगत नै हो। निश्चय पनि सञ्चार जगत जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ, तर अदालतप्रतिको जनधारणा चासो उजागर गर्न प्रेस डराउनु हुँदैन।

लोकतन्त्रमा अदालत जहिले पनि सर्वोच्च स्थानमा रहन्छ, जब अदालतभित्र हुने गतिविधि राम्रो हँुदैन, जोकसैको पनि विश्वास डगमगाउँछ। सर्वाेच्च अदालत, न्यायपरिषदजस्ता निकायहरू संविधान र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। आफैंले आफैंलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यसो भएमा स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयको सन्देश आफै फैलनेछ। यो मान्यता बोकेको न्यायिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। त्यसैले पनि संविधानको भावनाअनुरुप योग्यतम् व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नसक्ने हो भने अन्ततः संविधानको भावनामात्र मर्ने देखिँदैन, सबै संवैधानिक निकायले पुर्‍याउने सेवाको स्तर देशले

अपेक्षा गरेअनुरुप हुने छैन। न्यायाधीशको नियुक्ति, मूल्यांकन, संसदीय सुनवाइजस्ता विषयहरूलाई प्रभावकारी बनाएमात्र न्यायालयले बढ्ता जनविश्वास आर्जन गर्नसक्छ।

 अधिकारी संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिका सदस्य हुन्।

सभासद तथा बिकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको यो लेख कान्तिपुर दैनिकमा मिति १० सेप्टेम्बर २०१४ गते प्रकाशित छ |