संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारीप्राप्त भएपश्चात हालसम्म हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरु

(श्रावण ३१, २०७५)

नागरिक उड्डयन:

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दैनिक २१ घण्टासञ्चालनमा ल्याइएको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बिमान सामान्यतया होल्डमा रहन नपर्ने अवस्था रहेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति जम्मा २७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा निर्माण सम्बन्धी विवादहरु समाधान गर्दै निर्माणको गतिलाई तिब्रता दिई हाल यसको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । आगामी एक वर्ष भित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक सबै कामहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइएको छ।
नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृत भएको छ । विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालनको मोडालिटि तय गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा ICAO को गम्भीर सुरक्षा चासो रहेकोमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरे अनुरुप ICAO ले नेपाललाई उडान सुरक्षा सम्बन्धमा उठाएको गम्भीर सुरक्षा चासो (Significant Safety Concern) को सूचीबाट हटाएको र नेपालको प्रगति विश्वस्तरमा सरदरभन्दा बढी भएकोले ICAO बाट नेपाललाई ICAO Council President Certificate प्राप्त भएको छ ।
हवाई यात्रुहरुको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा तयार भई लागू भएको वायुसेवा सञ्चालन संस्थाहरुको दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (Montreal Convention, 1999) को नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भई अनुमोदनको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश भैसकेको छ ।
सन् २०२१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई सन् २०१९ भित्रै Runway सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण गतिलाई तिब्रता दिइएको छ । यसको हालसम्म १५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल वायुसेवाका लागि २ वटा वाइड बडी (Airbus330-200) विमान नेपालआईसकेको र ब्यवसायिक उडान सुरु भएकोछ । आन्तरिक उडानका हाल भएका विमानहरुको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने र थप जहाज खरिद गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको छ ।
भारतबाट नेपाल आउने एक मात्र हवाई प्रवेश मार्ग (Air Route) रहेकोमा अब बिराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर गरी थप ४ स्थानबाट प्रवेश गर्न सक्ने गरी भारतसँग प्राविधिकरुपमा सहमति भएको र अन्य केही प्रकृयागत चरण पार गरे पश्चात उक्त मार्गहरु औपचारीक प्रयोगमा आउने भएका छन् ।
नेपाल-जापान बीचको हवाई सम्झौतालाई समय सापेक्ष नेपालको हित हुनेगरी पुनरावलोकन गरीएको छ । परिमार्जित सम्झौता बमोजिम नेपालका वायुसेवाले जापानका विभिन्न विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गर्न सक्ने भएका छन् ।
काठमाडौं बाहेकका अन्य हब विमानस्थलहरु (जस्तै भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, पोखरा र विराटनगर विमानस्थल)मा समेत Night Stay गरी अन्तरप्रदेश र क्षेत्रीय उडान तथा पहाडी उडान सञ्चालन हुन सक्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट काठमाडौं दैनिक नियमित उडानको प्रवन्ध मिलाईएको छ।
झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा प्रविधि स्तरोन्नति गरी भू-उपग्रहमा आधारित उडान अवतरण प्रणाली २०७५ आषाढ देखि सुरुवात भएको छ ।
सप्तरीको राजविराज विमानस्थल २२ बर्ष पछि सञ्चालनमा आई उल्लेख्य Occupancyमा उडानहरु भइरहेको छ ।
आन्तरिक विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति गरी ईलामको फाल्गुणानन्द, गुल्मीको रेसुंगा, अछामको साँफेवगर विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएको र अन्य पूर्वाधारका कामहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको एवं विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको छ । जस्तै-अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तर्फका यात्रुहरुले बढीमा एक घण्टाभित्र Baggage Collection गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएक
विमानस्थल बिहान ६:०० देखि सञ्चालनमा आएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न आन्तरिक उडानका लागि बैकल्पिक विमानस्थलको रुपमा काभ्रेको नागीडाँडामा प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा तर्फ Online Booking सञ्चालनमा आएको र आन्तरिक सेवा तर्फ समेत Online Booking को सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको छ ।

पर्यटन प्रवर्धन:

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा भई दीगो रुपमा वार्षिक कम्तिमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ Visit Nepal Year 2020 का लागि प्रमुख स्रोत मुलुकका ९ भाषामा लोगो तयार, सचिवालय स्थापना र विकासका कार्यहरु प्रारम्भ भएका छन् ।
Nepal- India Tourism Group को बैठकबाट भारतीय सवारी साधनहरु नेपाल प्रवेश गर्दा प्राप्त गर्ने सुविधा सरह नै नेपाली सवारीका साधनहरुले भारत प्रवेश गर्दा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी समानतामा आधारित (on the basis of reciprocity) सम्झौता भएकोछ । साथै आपसी सहयोग र साझेदारीमा वुद्धिष्ट सर्किट, रामायण सर्किटको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवं जनकपुरमा मिथिला सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।
भारत सरकारको Leave Travel Concession (LTC) को गन्तव्य सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्ने र भारतका हिमालहरु आरोहण गर्ने नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आरोहण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।
लुम्विनीमा रहेको ३००० व्यक्ति अट्ने Conference Hall निर्माण भई २५ देशका भिक्षु तथा Buddhist Scholars को सहभागितामा लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय वौद्ध सम्मेलन र २५६२ औं वुद्ध जयन्ती सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
लुम्विनीमा ५००० व्यक्ति अट्ने क्षमता भएको सम्मेलन गृह निर्माणको शिलान्यास भई कार्य अगाडि बढेको छ ।
रारा भ्रमण वर्ष २०७५ को भव्य उद्घाटन भई राराको वृहत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्य शुरु भएको छ ।
विश्वका ५० बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा ब्लगर सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१८ नेपालमा सम्पन्न भएकोछ ।
नेपालको पर्यटन प्रवर्धनात्मक वेवसाईट चीनियाँ भाषामा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
फरक क्षमताका व्यक्तिहरुले समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कास्कीमा Accessible Trail निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा पर्ने दोलखाको टासीनाम वेदिङ्, रसुवाको पार्वतीकुण्ड सोमदाङ खण्डको २० की.मि. पदमार्ग साथै हेलम्बु, लाङटाङ, मकालु बरुण, दोलखा क्षेत्रको पदमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
दोलखा र रामेछापको सीमा क्षेत्रमा भ्युटावर निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।
सातवटै प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी Info graphic Videos तथा Short Videos तयार भएका छन् ।
देशको सिमित क्षेत्रमा केन्द्रिकृत भएको पर्यटन गतिविधिलाई विस्तार गर्न ७ वटै प्रदेशमा पर्नेगरी प्रदेश नं. १ मा इलामको सन्दकपूर, प्रदेश नं. २ मा धनुषाको धनुषाधाम, प्रदेश नं. ३ मा मकवानपूरको कुलेखानी, गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको पञ्चासे, प्रदेश नं. ५ मा कपिलवस्तुको निग्लिहवा, कर्णाली प्रदेशमा मुगुको रारा, प्रदेश नं. ७ मा कञ्चनपूरको भादागाउँमा Tourism Development Area निर्माणको गुरुयोजना तयार भएको छ ।
सबै जिल्लामा पर्ने गरी नयाँ १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यस्थल विकास गर्न बजेट विनियोजन भई स्थल सिफारिसको लागि सार्वजनिक सूचना आव्हान भईसकेको छ ।
पर्वतारोहण र पदयात्रामा हुने बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र यसमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न आवश्यक छानविन गरी कारबाही प्रकृया अघि बढेको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भइरहेकोछ ।

सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरु:

हनुमानढोकाको गद्दी बैठक, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, कागेश्वर मन्दिर, सरस्वती र महादेव मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पशुपतिनाथको भष्मेश्वर सत्तल, शंकराचार्य मन्दिर लगायतका ६ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
चाँगुनारायणको बलम्बु पाटी र छिन्नमस्ताको मन्दिर, गोपिनाथ मन्दिर, भक्तपूरको महामञ्जुश्री सत्तल, तलेजु भवानी, सूर्यविनायक गणेश आमा मन्दिर, स्वयम्भूको अनन्तपूरको संरक्षण, किमाडोल गुम्वा, आनन्दकोटी विहार पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका देशभरका सम्पदाहरु मध्ये हालसम्म १७५ सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भिक्षा माग्नेहरुको अलग्गै स्थानमा खानपानको प्रवन्ध गरी यस क्षेत्रलाई Beggar Free Zone कोरुपमा व्यवस्थित गरीएको र १०० रोपनी क्षेत्र फैलावटको बगैंचा निर्माण सम्पन्न गरी थप आकर्षक बनाइएको छ ।
मुक्तिनाथ क्षेत्र विकास सम्बन्धी गुरुयोजना तयार भएको छ ।
मोरङमा मदन भण्डारी संग्रहालय, सुनसरीमा माझी संग्रहालय, स्याङ्जामा गुरुङ संग्रहालय र कास्कीमा लेखनाथ संग्रहालयको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संकलित ३१ हजार हस्तलिखित ग्रन्थहरु मध्ये ११, ५५० ग्रन्थको करीव ६ लाख ५५ हजार इमेजको क्याटलगिङ, ट्यागिंङ र सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सहकार्यको नयाँ तथा नमूना अभ्यासको रुपमा पाल्पाको रानीमहलको संरक्षण, संवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको जिम्मेवारी तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
स्रष्टा तथा साहित्यकारहरुको आदर र सम्मान स्वरुप यस वर्ष गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरीएको छ ।

पर्यटन जनशक्ति विकास:

पर्यटन सम्बन्धी विषयहरुमा विश्वस्तरीय गुणस्तरयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने गरी मानित पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरीएको छ ।
पर्वतीय पर्यटनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ १०+२ को पाठ्यक्रममा पर्वतारोहण अध्ययन अध्यापन सुरु गरिएको छ ।

समग्र पर्यटन क्षेत्रमा संरचनागत एवं कार्यगत सुधार सहित पर्यटनलाई रोजगारी र विकासको अग्रणी तथा दीगो क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने ‘स्पष्ट कार्ययोजना सहितको पाँच वर्षीय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम’ निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको छ ।

-रविन्द्र अधिकारी, मन्त्री

श्रोत: मन्त्री ज्युको सचिवालय