सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान आइतबार प्रारम्भ भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने प्रक्रिया सातौं वर्षमा सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संविधान जारी भएको घोषणा गरेका हुन्।

२०६५ जेठ १५ मा प्रथम संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधान लेखनको औपचारिक काम प्रारम्भ गरेको थियो। संविधानसभाको विषय उठान भने २००७ को जनक्रान्तिअघि नै भएको हो। ‘संविधानसभाबाट पारित एवं संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु,’ राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको अन्तिम बैठकका रूपमा आयोजित भव्य समारोहमा उद्घोष गरे।

उक्त ऐतिहासिक घोषणालाई संविधानसभाका सदस्य, विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य आमन्त्रित व्यक्तित्वले कर्तल ध्वनिका साथ स्वागत गरे। त्यतिखेरै संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वर वरपर हजाराैं सर्वसाधारण हर्षौल्लास गरिरहेका थिए। प्रदेश सीमांकन सहितका विषयमा असन्तुष्टि राख्दै तराईका जिल्लामा विरोधका स्वर चर्किए पनि देशका अन्य स्थानमा संविधानको भव्य स्वागत भएको छ।

‘नेपालको सविधान’ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ। जननिर्वाचित संविधानसभाले पारित गरी सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको संविधान राष्ट्रपति यादवले हस्ताक्षर गरी जारी भएको घोषणा गर्नासाथ लागू भएको हो।
संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति यादवले यस कार्यले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको आधार प्रदान गरेको बताए। नेपाली जनताको झन्डै सात दशक लामो सपना पूरा भएकोमा बधाई दिँदै उनले दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप निम्ति आहवान गरे। ‘संविधान गतिशील दस्ताबेज हो। यसको सफल प्रयोग गर्दै सामाजिक न्याय, अधिकार र समृद्धि प्राप्त गर्नेसमेत निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।

नयाँ संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा भएको उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा समापन भएको पनि घोषणा गरे। नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गरेसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको छ। यसले बढीमा २०७४ माघ ८ सम्म नियमित विधायनी कार्य गर्नेछ।

संसारमा विरलै हुने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको १ वर्ष ९ महिनापछि नेपालले मूल कानुन निर्माणको सफल अभ्यास गरेको छ। संविधान प्रारम्भसँगै कार्यान्वयनको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माणका समयमा जस्तै सहकार्य र सुझबुझका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आह्वान गरेका छन्।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै ‘नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३’ खारेज भएको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं संविधान लागू भए पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत निर्मित संविधान लागू भएको यो पहिलो हो। संविधानले सात प्रदेशको संरचनासहित संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले २०६३ मंसिर ५ बाट सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ। सरकारले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने संघीय आयोगले प्रदेश संरचनाका बाँकी विषय मिलान गर्नेछ। राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संविधानले थारू, मधेसी, जनजाति र मुस्लिम आयोग गठनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

श्रोत: कान्तिपुर