काठमाडौं – काठमाण्डौ तराई/मधेश (निजगढ) द्रुतमार्ग (द्रुतमार्ग) वारे संसदिय समितका निर्देशनहरु नै बाझिएको भन्ने सम्वन्धि समाचारहरुले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।

विकास समितिले सरकारका विकास निर्माणका कामहरुलाई सहयोग गर्न कुनै वाधा व्यवधान भए निराकरण गर्नको लागि अत्यन्त सक्रियतापुर्वक वहस पैरवि गरिरहेको जगजाहेर नै छ। यसै सन्दर्भमा फास्ट ट्रयाक जस्तो राष्ट्रिय गौरव को आयोजनाको हकमा त पटक पटक मन्त्रालयसंग, विज्ञहरु सहितको उपस्थितिमा, र प्रधानमन्त्रि, पुर्व प्रधानमन्त्रिहरु समेत को उपस्थितिमा समेत छलफल चलाएको र यसका प्राविधिक तथा नितिगत सवालहरुमा व्यापक मात्रामा वहस भएको म स्मरण गराउन चाहान्छु । फास्ट ट्रयाक निर्माण को अहिले प्रश्ताव गरिएको मोडेल राष्ट्रको हितमा नभएको हो कि भन्ने कुरा विज्ञहरुले विकास समितिको वैठकमा नै उठाएका कुरा हुन।

यसै सन्दर्भमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रि, पुर्व प्रधानमन्त्रिहरु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रि, अर्थ मन्त्रि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सचिवहरु लगायत विज्ञहरुको समउपस्थितिमा मिति २०७१ चैत्र २ गतेको विकास समितिको वैठकले प्राविधिक पक्षहरुलाई अझ बढि स्पष्टताका साथ पूर्णता प्रदान गर्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको मोडालिटिलाई स्पष्टता दिन, साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान दिने यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु निर्माण गर्दा वाणिज्य दृष्ट्रिकोण (Commercial point of View) बाट मात्रै नहेरी आफ्नैे स्रोत साधनबाट÷स्वदेशी लगानीबाटै पनि सम्पन्न गराउन सकिने तर्फ ध्यान दिन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ’ भन्ने व्यहोराको निर्देशन दिएको थियो । यस्तो छलफलको भावनालाई आत्मसाथ नगरिकन सोहि दिन लगत्तै को ३/४ घन्टामा नै भैतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले डिपिआर तयार गर्न दिने सम्झौता गरेको जगजाहेरै छ । जव कि त्यहि दिन सम्झौता हुने कुरा समेत पनि विकास समितिमा मन्त्रालयको तर्फवाट कुनै जानकारी गराईएको थिएन।

हालैका दिनमा आएका समाचारहरुमा जनाइए अनुसार संसदका अर्थ समिति र विकास समितिका निर्देशनहरु वाझिएको हुदै होईन । विकास समितिको मान्यता अनुसार सरकारले गर्न लागेको कार्यमा व्यवधान नभैकन कार्यकारीको कामलाई अधिकतम राष्ट्रिय हिततर्फ डोर्याउने मनसायवाट वेलावेलामा यस्ता निर्देशन दिएको हो । यसको मतलव अहिलेको मोडेल जे जस्तो हो त्यसै आधारमा गर्ने भन्ने आशय कदापि होईन । यसकारण अर्थसमितिवाट हाल जुन चासो देखाईएको हो विकास समितिको पनि चसो त्यस्तै हो । विकास समितिले पनि समाजका विभिन्न क्षेत्रवाट उठाइएका कुराहरु २५ वर्ष सम्म राज्यलाई वित्तिय भार पार्ने कुरा, सरकारले दिने रु१५ अरवको अनुदान तथा रु ७५ अरव को सहुलियत पुर्ण ऋण प्रदान गर्ने कुरा, निजि कम्पनिलाई नाफाको समेत ग्यारेन्टी गर्ने, समानान्तर अर्को सडक समेत हुदा अनुमानित ट्राफिकको संख्यामा प्रभाव पर्ने कुरा लगायतका विज्ञ तथा पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले समेत उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन गरेर राष्ट्रिय हितमा हुने गरि यो आयोजना अगाडि बढाउनु भन्ने विकास समितिको पछिल्लो निर्देशन भएकोमा कतिपय पत्रपत्रिकामा त्यसलाई वङग्याएर संसदिय समितिका कुरा बाझियो भन्ने समाचार सरासर आधारहिन छन । यस सम्वन्धमा कुनै विरोधाभास नहोस ।

त्यसकारण काठमाण्डौ निजगढ फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकोले यस्ता आयोजना अगाडी बढाउदा पारदर्शीता र राष्ट्रिय हित लाई ध्यान दिएर यो आयोजनाको प्रकृयाको यथाशिघ्र पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लाई यथाशिघ्र निर्माण सुरु गरियोस ।

श्रोत: सचिवालय