नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ मा कर्णालीलाई सबै दृष्टिबाट मुलुककै सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र भनिएको छ। भोकमरी, महामारी दुस्साहसपूर्ण माओवादी आक्रमण र सरकारी प्रत्याक्रमण, भौगोलिक विकटताजस्ता भयावह विषय र घटनाका बेलामात्र मुलुकको ध्यान कर्णालीमा जान्छ।
नत्र, उक्त क्षेत्र राज्यले सधैँ उपेक्षा र बेवास्ता गर्ने गरेको छ। भौगोलिकरूपले दुर्गम र विकट भएकाले कर्णाली अर्थात पुरानो जुम्ला राज्य अविकसित भएको मान्दै आइएको भए पनि वास्ताविकता फरक छ। पर्याप्त राजनीतिक चाहना र इच्छाशक्ति भए भौगोलिक कठिनाइ सजिलै हटाउन सकिन्छ।
नत्र अरबका मरुभूमि र हिउँले ढाकिएका डाँडाकाँडा भएको स्विट्जरल्यान्ड, तिब्बतलगायतको प्रगति कसरी हुन सक्थ्यो? कर्णालीमा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन, उद्यम र व्यापार छैन, त्यसकारण गरिबी छ भन्ने अर्थशास्त्रीको तर्क होस् वा घोर अशिक्षा, अन्धविश्वास र गरिबीले त्यहाँको समाज मूलप्रवाहमा सरिक हुन नसकेको भन्ने समाजशास्त्रीको तर्क सबैले कर्णाली र त्यहाँका बासिन्दामाथि नै दोष थुपारेको छ। यो आंशिक सत्य भए पनि वास्तविक सत्य यही नै चाहिँ होइन।
इतिहासमा कर्णाली वैभवशाली सभ्यताको धनी मानिन्छ। के कारणले इतिहासको यो विरासत गुम्यो? ऐतिहासिकरूपले राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई आलोचनात्मक विश्लेषण र यस प्रान्तको राज्यसँगको सम्बन्ध नखोतलिकन सच्चाइमा पुग्न सकिँदैन। वि.सं. १८४६ सालपूर्व आत्मनिर्भर र आत्मविश्वास भरिएको कर्णाली किन आज जर्जर अवस्थामा आइपुग्यो? जुम्ला राज्य अर्थात् वर्तमान कर्णाली अञ्चलमाथि गोर्खाली सेनाले विजय त गर्यो तर गोर्खाको विजय र विस्तार अभियानलाई कर्णालीले स्वीकार गरेन। अन्तिम लडाइँमा पराजित जुम्लाका राजा र भारदार तिब्बतको ताक्लाकोटमा शरण लिन पुगेपछि जुम्ला नेतृत्वविहीन भयो। पटकपटकको आक्रमणमा गोर्खालीको पनि धेरै क्षति भएकाले गोर्खाली राज्यको दृष्टिकोण पनि कर्णालीमाथि सकारात्मक बन्नसकेन। कर्णालीको पराजयपछि रिक्त राजनीतिक र सांस्कृतिक नेतृत्व पूरा गर्न केन्द्रले बडाहाकिम र कर्मचारी पठाएर शासन गर्न थाल्यो। यो प्रवृत्ति आजसम्म पनि छ। मुलुकको १४.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो अञ्चलमा देशको २ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या बसोबास गर्छन्। विकट भूबनोट, अत्यन्त चिसो हावापानी, कमजोर विकास पूर्वाधार, मानवीय संसाधन र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा पछौटेको परिचय बोकेर बाँच्न कर्णाली अहिले पनि विवश छ।
कर्णालीको गरिबी र पीडा
मानव गरिबीका दृष्टिले नेपालका सबैभन्दा गरिब ५ मध्ये ३ जिल्ला कर्णालीमा पर्छन्। यहाँका ५५ प्रतिशतभन्दा बढी बयस्क जनसंख्या साक्षर छैनन्। महिला साक्षरता ज्यादै न्यून छ। पाँच वर्षमुनिका आधाभन्दा बढी बालक कुपोषणका सिकार छन्। झन्डै आधा जति जनसंख्याको जीविका सुरक्षित छैन। जम्मा ४० वर्षसम्म बाँच्न असमर्थ जनसंख्याको प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा झन्डै दोब्बर छ। महिलाको स्थिति ज्यादै कमजोर छ। घरपरिवारमा सुविधाको चरम अभाव छ। सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा कुनै पनि आधुनिक सुविधा छैन। दाउराबाहेक इन्धन छैन। दुई तिहाईभन्दा बढी परिवारको बिजुलीमा पहुँच छैन। आधाभन्दा बढी घरमा चर्पी छैन। कर्णालीको गुजारामूलक खेती प्राकृतिक सम्पदामाथि नै निर्भर छ। खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता कम छ। मकै, कोदो, फापर, चिन्नो, कागुनो, आलु र लट्टे मुख्य बाली भए पनि आजीविका चरन र पशुपालनसँग जोडिएको छ। जडीबुटी संकलन र सीमापारिको व्यापारको जीविकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। पर्यावरण साहै्र कमजोर र संवेदनशील छ। खाद्य असुरक्षा, भोकमरीको व्यापकता कर्णालीको परिचय बनेको छ।
राज्यको बेवास्ता, घट्दो आत्मविश्वास, हीनताभाव र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले कर्णालीलाई परनिर्भर बनाएको छ। ऊर्जा, जैविक विविधता र पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्य शक्तिमा शून्य पहुँचका कारण नेपालमा गरिबीको किम्बदन्ती बनेको छ कर्णाली। विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै कर्णालीमा स्नातक/स्नातकोत्तर गर्नेको ठूलै संख्या छ तर तिनीहरु राज्यका निर्णायक तहमा पुग्नसकेका छैनन्। कर्णालीले बाहिरकालाई उनीहरूले गोर्खाली भनेर चिन्छन् र बाहिरका हाकिमले यिनलाई पिउन, भरिया र भान्छे बनाउँछन्। उनीहरुलाई गरिब, पछौटे, असभ्य, फोहोरीको उपमा दिन्छन् र अर्धचेतमै कर्णालीले स्वीकार गर्छ। राज्यले पठाउने चामल, खाद्यान्न, नुन जहाजबाट कहिले झर्ला भनेर पर्खनु र त्यसलाई नै ठूलो मान्नु कर्णालीको विशशता बनेको छ। पञ्चायतपछि बहुदलीय व्यवस्थामा केही परिवर्तन भए पनि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सम्म त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन आउनसकेको छैन। क्रान्ति, परिवर्तन र ‘जनयुद्ध’का नाममा धेरैले जीवन गुमाए, फर्केर हेर्दा केही पनि पाउन सकेनन्। त्यहाँको पीडा र गरिबीको यस यथार्थलाई उपेक्षा गरेर कर्णाली विकासको चर्चा गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ।
कछुवा गतिको विकास
गतिलो सडक यातायात कर्णाली क्षेत्रकै पहिलो आवश्यकता हो। विसं २०४० मा सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि केही वर्षअगाडि मात्र कर्णाली राजमार्ग बनेर जुम्लासम्म मोटर गयो तर कमजोर सडकका कारण चार सयभन्दा बढीको जीवन लिएकाले कर्णाली राजमार्गले ‘मृत्यु मार्ग’ को परिचय पाएको छ। हुम्ला र डोल्पालाई अहिलेसम्म पनि सडकले छोएको छैन। न सडक यातायात प्रभावकारी छ न हवाई यातायात। हवाई मैदान कामचलाउ हालतमा मात्र छन्। विद्युत् र पर्यटनका पूर्वाधार छैनन्। रारा र फोक्सुन्डो पर्यटक पर्खेर बसेका छन्। ज्यादै महँगो यातायातले पर्यटक लोभ्याउनसकेको छैन। छरिएका बस्ती र बजारले खास उपलब्धि हासिल गर्नसकेका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ सेवा नाममात्रका छन्। अर्थात्, अहिलेसम्म पनि विकास पूर्वाधार दिगो र भरपर्दो छैन।
कर्णालीमा केही वर्षयता सीमित संख्यामा झोलुङ्गे पुल, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, केही सरकारी भवन, हवाई मैदान त बनेकाछन् तर तिनलाई विकास भन्नसकिने अवस्था छैन। भएका विकास निर्माण पनि कछुवाको गतिमा छन्। विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुनसकेको छैन। कच्चा पदार्थ, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री अत्यधिक महँगो हुनाले पनि विकास महँगो भएको छ। प्रशासनिक शिथिलता, निराश जनमानस, प्रभावकारी अनुगमन अभावले कुनै पनि काम राम्रोसँग अघि बढ्नसकेको छैन। अहिलेसम्म पनि कर्णाली विकासको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिएको छैन भने कृषि उत्पादन, रैथाने बाली संरक्षण र विकास, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन तथा त्यसको बजारीकरणको अभावले आर्थिक गतिविधि ज्यादै सुस्त छ।
सडक : विकासको आधार
स्रोतको अभावले कर्णाली विकास नभएको होइन बरु कर्णालीको विशेषताअनुसार विकासको परिकल्पना नभएकाले यो क्षेत्र अविकसित रहेको हो। अहिलेसम्म कर्णालीबासीले पशुपालन र परम्परागत तिब्बत र नेपालका मध्यपहाडी उपत्यकासँगको व्यापारमा नै आफ्नो जीवन निर्वाह गरे। पहाडको सामुदायिक वनको अवधारणाले पशुपालन गर्ने काममा धक्का पुग्यो। पशुको निःशुल्क चरन नभएपछि परम्परागत हिसावले तिब्बतबाट नुन र ऊनको व्यापार तथा तराई एवं पहाडबाट अन्न ल्याउने व्यापार करिब बन्दै हुनपुग्यो। त्यसमाथि माओवादी सशस्त्र युद्धले झन् ठूलो बाधा पार्यो। कर्णालीमा अत्यन्तै मूल्यवान हिमाली काठ, दाउराको स्रोत, जलविद्युत्, पर्यटन, जैविक विविधता र प्रचुर मात्रामा जडीबुटी छन् तर बजार छैन। त्यसकारण कर्णाली क्षेत्रको सबै पक्षको विकासका लागि पहिलो सर्त हो – स्तरीय, सस्तो र सुलभ सडक यातायात।
त्यहाँको सम्भावित विपद् र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक सडक बनाउनुपर्छ तर संवेदनशील क्षेत्रमा मनपरी सडक लैजान रोक्नुपर्छ बरु विकल्पमा पहुँचका लागि सडक–रोपवे गोरेटोको सञ्जाल चाहिन्छ। मृत्यु मार्गका रूपमा परिचित कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति र अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालले नछोएका हुम्ला र डोल्पामा स्तरीय सडक निर्माण गर्नुपर्छ। सडकलाई तिब्बतसँग जोड्न सके व्यापारको सम्भावनाले कृषिको विकास हुन्छ। मुख्य रणनीतिक सडक बनाउँदा छरिएका बस्ती एकीकृत गर्ने र बस्ती विकास गर्ने योजनाका साथ काम गर्नुपर्छ। कम्तीमा चार सय परिवार भएको करिब ३० वटा बस्ती विकास गर्ने काम तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्छ। बस्तीबाट प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी लिन जाने गोरेटो निर्माण गर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा संसद्को विकास समितिले तत्काल कणाली क्षेत्र विकास गुरुयोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कर्णाली विकास गुरुयोजना यातायात र बस्ती विकासलाई केन्द्रमा राखेर जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि र खासगरी बजार खोज्ने व्यापार बढाउने र रोजगारी गर्ने कार्यक्रमका साथ आउनुपर्छ।
आर्थिक विकास र रोजगारी
कर्णालीको विकास अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ हुनुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरण, साना सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, भवन, तटबन्ध, रैथाने कृषि बालीको विकासजस्ता परियोजनाले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्छन् तर यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। ठूला राजमार्ग, जलविद्युत् परियोजना, पर्यटनको विकास र ठूला मात्रामा कृषि र जडीबुटी उत्पादन र त्यसको बजारीकरणले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। अहिलेसम्म कर्णालीको विकास तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्नेमा केन्द्रित छ। त्यसलाई कर्णालीको दीर्घकालीन आर्थिक विकास र रोजगारी सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ।
बजारबाट पृथक रहेर कर्णालीको विकास सम्भव छैन। कर्णालीमा रैथाने बालीको उत्पादकत्व बढाउनु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी कृषि विकास गर्नुपर्छ। अहिले कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्नले व्यापारिकरूपमा नजिकको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसकेका छैनन्। त्यसकारण खाद्यान्न भनेको नै भात हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गरी आफ्ना उत्पादनलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानीमा मात्र वर्षेनि करिब ७० करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यही रकम त्यहाँको खाद्यान्न उत्पादनतर्फ लगाउने हो भने पनि धेरै परिवर्तन हुनेथियो। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र कर्णालीको उच्च पहाडी क्षेत्रको जैविक विविधताको सदुपयोग गरी सिमी, स्याउ, टिम्बुर, यार्सागुम्बा, जैतुन, पशुपालनजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। साथै कर्णाली विकासका लागि चाहिने सिपमूलक जनशक्ति त्यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ।
पर्यटकीय आधारमा कर्णाली धेरै सम्पन्न छ। कालीकोटको पचल झरना, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको से–फोक्सुन्डो ताल, राफ्टिङ, साहसिक यात्रा र पैदल भ्रमण, कैलाश मानसरोवरसँगको पर्यटन सम्बन्धलाई समेत विकास गर्ने हो भने पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा कर्णाली उत्तम स्थल हुनेछ। कहिल्यै सम्पन्न नहुने विमानस्थल, महँगो हवाई यात्रा, कठिन र विकट सडक यात्रा आदिले कर्णाली पर्यटन धेरै नै महँगो र जोखिमपूर्ण छ। यातायात र अन्य पूर्वाधारको विकास गरिएमा कणाली पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य हुनेछ।
कर्णालीलाई परनिर्भर बनाउने काठमाडौँकेन्द्रित सोच हो। त्यहाँ जाने कर्मचारीले आफूलाई सजाय दिएको ठान्छ। त्यसैले कर्णालीको यो हालत हुनुमा त्यहाँ रहेर कर्णालीको विकास नगर्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, गैसस, ठेकेदार सबै दोषी छन्। कर्णालीकै विशेषतामा आधारित नीति योजना र कार्यक्रम नबन्दासम्म त्यहाँका बासिन्दाले देख्ने र अनुभूत हुने प्रतिफल प्राप्त गर्न सत्तै्कनन्। अर्थात्, कर्णालीका जनताको सशक्तीकरणविना त्यहाँको विकास असम्भव छ।
तपाइँ हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ : mail@rabindraadhikari.com
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको लेख नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ |
