काठमाडौं । यो बर्षको पुँजीगत बजेटमध्य अहिले सम्म १ खर्ब १६ अर्बको पुँजीगत बजेट मध्य ७ अर्ब ७३ करोड मात्रै खर्च भएको छ । झण्डै ७% पनि खर्च हुन नसकेको सन्दर्भमा विकास बजेट खर्चको बिध्यमान अवस्था र अपेक्षित लक्ष्यप्राप्तीका बिषयमा संसदको विकास समितिले आज चलाएको छलफलमा सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई समयमै पुँजीगत खर्च बढाउँन निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारी को सभापतित्वमा बसेको बैठकले समयमा बिकास बजेट कार्यन्वयन नहुनुका कारण सरकार र मन्त्रालय सँग माग गरेको थियो । को कसको कति जिम्वेवारी, जवाफदेहीता छ प्रष्ट पर्नु पर्यो, अधिकारीले आग्रह गरे ।
आर्थिक बृद्दि दर ५% अपेक्षा राख्ने तर पुँजीगत खर्च पहिलो चौमासिक सम्ममा ७% पनि नहुने यो नसुहाउदो निर्णय हो । सभापति अधिकारीले भने हाम्रा कतिपय योजना हचुवामा भरमा ठुलो फिगर (रकम) का योजना राख्ने, खर्चै नहुने ठाउँमा करोडौं बजेट बिनियोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
बिकास समितिको अघिल्लो निर्णयलाई योजना आयोगले कार्यान्यन गरेको प्रति सभापति अधिकारीले धन्यवाद ब्यक्त गरेका छन् । बिकास समितिको निर्देशन अनुसार प्राप्त योजना कार्यक्रम र बजेट पास हुने दोहोरो प्रकृया योजना आयोगले अन्त्य गरेको थियो ।
सोहि बैठकमा बोल्दै भौतिक तथा यातायात मन्त्रि बिमलेन्द्र निधिले पहिलो चौमासिक खर्चको नतिजा सन्तोषजनक हुन नसकेपनि दोश्रो चौमासिक खर्च दरको परिणाम सन्तोषजनक हुने बताएका छन् । निधिले खर्चको दर बढाउने ठोस आधार नबताएपनि योजन तथा कार्यक्रम हरु समयमै स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हुदा पुँजीगत खर्च बढ्ने बताए ।
अहिलेको Trand ले साउन देखि कार्तिक सम्म बजेट कार्यक्रम पुरा गर्न कठिन छ अर्थ सचिव सुमन प्रा. शर्माको जिकिर थियो । एक प्रश्नको जवाफमा सचिव भन्छन बजेट कार्यान्यनमा अर्थमन्त्रालयको अख्तियारी ९०% भन्दा बढी छ । अर्थमन्त्रालयले रोकेर पुँजीगत बजेट प्रभावित भएको होइन ।
कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कार्यक्रम स्वीकृतमा योजना आयोगले कुनै अबरोध नगरेको भन्दै आउदो आर्थिक बर्षमा बजेट पारित हुनु पूर्वनै कार्यक्रम तथा योजना छनोटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय सँग घनिभूत रुपमा छलफल प्रक्रिया आगाडी बढाउने र समयमै बजेट कार्यान्यन गर्ने बताए । आधिकारी भन्छन मान्यय ज्यु १४ स्टेप भित्रै पर्ने गरि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम लेराआउनु कार्यक्रम स्वीकृत गर्न र कार्यन्यन गर्न सहज हुनेछ ।
त्यस्तै स्थानीय विकास सचिवले स्थानीय तहमा १२% पुँजीगत खर्च भएको बताए । सचिव भन्छन् LDO तथा सम्बन्धित कर्मचारी परिवर्तन भैरहने कारणले पनि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन् नसकेको हो । उता संचार सचिवले चालु खर्च तर्फ ८४% भए पनि पुँजीगत खर्च तर्फ १६% मात्र खर्च भएको विवरण पेस गरेका थिए ।
विकास बजेट खर्चको दयनीय आवस्था प्रति उपस्थित समितिका सदस्यहरुले कडा आवाज उठाएका थिए । आफ्नो बोल्ने क्रममा समिति सदस्यहरुले भने,स्थानीय तह बाट प्राप्त योजना भन्दा पहुँचका भरमा मन्त्रि नेता तथा कर्मचारीका योजन तथा कार्यक्रम स्वीकृत र धेरै बजेट बिनियोजन हुने तर विनियोजित त्यही बजेट पनि खर्च नहुनु विडम्बना हो ।
समितिको बैठले समयमै पुँजीगत खर्च कार्यान्यन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णय हेर्न यो Link याँहा थिच्नुहोस् ।
श्रोत:- NEWSNRN.COM