व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत विकास समितिले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना, परियोजनाहरुको कार्य प्रगति अपेक्षित लक्ष्य अनुरुप रहेको नदेखिएको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर विकासको गतिलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारको सभापतित्वमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु समस्याहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मन्त्रीस्तरीय उच्च संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अन्तरसमन्वय कायम गरी समस्याको समाधान गर्न उल्लेखित मन्त्रालय एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुलाई समेत निर्देश गरेको छ ।
त्यस्तै विकास, निर्माणका आयोजनाका लागि कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री (ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी, रोडा) आदिको अभाव हुन नदिन साथै ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन्, व्यवस्थापन, आपूर्ति सम्बन्धमा क्रशर उद्योगहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको उपयोग, उत्खनन् गर्नसक्ने स्थानको पहिचान गर्दै दिगो विकासमा अझ बढी क्रियाशील हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक रुपमाकार्य सम्पादनगर्न निर्देश गर्दछ ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान वस्तुस्थिति, कार्य सम्पादनको अवस्था, समस्या र चुनौतिहरुका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनका लागि समितिले मेलम्ची खानेपानीको निर्माणाधीन क्षेत्रको भ्रमण समेत गर्ने भएको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी रोक्न नहुने बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासीमा लगाइएको रोक हटाइनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
क्रसर व्यवसायीले चुरे र निकुञ्ज क्षेत्र तथा खोलानालाको अत्यधिक दोहन गरेपछि सरकारले गएको साउन एक गतेदेखि ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासीमा रोक लगाएको थियो । तर अर्थमन्त्री डा। महतले विकास समितिको बैठकमा निकासीमा रोक लगाइएको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भारतबाट चुनढुंगाको आयात गर्न हुने तर नेपालबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्न नहुने तर्क औचित्यहिन भएको बताउनुभयो । उहाँले ढुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
News Source : Nepal Japan Dot Com