लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले केही दिन अघिमात्रै जेठ १४ मा संविधान नबन्ने भएकाले विकल्पका रूपमा राजालाई गुहारेका छन् । गणतन्त्र नेपालका उपराष्ट्रपति स्वयंले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा लज्जाजनक त छँदैछ, तर यो जनताको नियति बन्दै आएको छ । ढलेको राजाको शान अहिले पनि उस्तै छ, तर राजतन्त्र ढाल्ने नेताहरूको सत्तालिप्सा, झगडा, तानातान हेर्दा लाग्छ, गणतन्त्र निरीह छ, त्यसैले त उपराष्ट्रपति आफैंले खुट्टा उठाएका छन् । महाअभियोग लाग्न सक्छ उनका अभिव्यक्तिले, तर निरीह गणतन्त्र केही गर्न सक्दैन ।नेपोलियन बोनापार्टले सत्ताकब्जा गरेर आफूलाई सम्राट घोषणा गर्दा भनेका थिए- ‘राजाले पहिरिने श्रीपेच भुइँमा लडिरहेको थियो, मैले बन्दुकको नालले टिपेर पहिरिएँ ।’ सन् १७८९ को फ्रान्सेली  राज्यक्रान्तिले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरे पनि एक दशकसम्म अस्थिरता र गृहयुद्ध मच्चिएको थियो । त्यही अवसरलाई नेपोलियनले प्रयोग गरेर श्रीपेच लगाएका थिए । उनले सत्ताकब्जा गर्दा फ्रान्सेली  जनताले स्वागत गरे पनि नेपोलियनलाई थाहा थियो, आफूलाई फाँसीमा झुन्ड्याइएको भए पनि खुसीमा उत्सव मनाइने थियो ।

 गणेशमान सिंहले पनि बेलाबेलामा भन्नुहुन्थ्यो- ‘नेपाली जनता हामीलाई जेल हाल्दा पनि दिपावली गर्छन् र जेलबाट छट्दा पनि ।’ राजतन्त्र ढलेपछिको ५-६ वर्ष बितेको छ । यो संक्रमणकालको व्यवस्थापनलाई नेताहरूले ज्यादै हल्का ढंगले लिए, किनभने यो गणतन्त्र नेताका कारण होइन, जनताका कारण आएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक आदर्शको रूपमा मानेका भए नेताहरू कुर्सीको पछि दौडने थिएनन्, कुर्सीका लागि आदर्शको सौदाबाजी गर्ने थिएनन् । १२ वर्षको बहुदलको असफलताले किनारामा पुर्‍याइदिएको असफल नेतृत्वलाई ०६२-६३ को जनक्रान्तिले केन्द्रभागमा ल्याइदिएको थियो । तर दुर्भाग्य, यसबीचमा जनतालाई निराश बनाउने कामबाहेक केही हुनसकेन । इतिहासले कसैलाई पनि पटक-पटक अवसर दिंदैन । बरु अवसरलाई प्रयोग गर्न नसक्नेलाई सदाका लागि किनारा लगाइदिन्छ । यतिबेला श्रीपेच सडकमा लडेको छ, कसले उठाएर लगाउने हो, थाहा छैन । राजनीतिमा सबै कुरा शक्तिले निर्धारण गर्छ, तर राजनीतिमा ज्यादातर शक्ति जनताको भावनामा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि नबुझ्ने पटमूर्खहरूका लागि कुनै ओखती छैन । ०६२-६३ को जनउभार हाम्रा आह्वानमा भएको ठान्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, जनताको भावना उर्लिएको समय थियो, परिस्थितिले नायक बनेका थिए- गिरिजा, माधव र प्रचण्ड ।परिस्थिति बदलिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफू परिपक्व र जवाफदेही नहुने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फेरि पनि किनारा लागेको राजाकै त्रास देखाएर राजनीति गर्ने कुरालाई कसैले पनि मान्न सक्दैन । जननिर्वाचित संविधानसभामा एक तिहाइभन्दा बढी स्थान ओगट्न सफल भएको पार्टी सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको नेता हुनुमा भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत शिविरमा रहेका लडाकुहरूको मात्र सरदार बन्न खोज्दा मुलुकको राजनीति लामो समयसम्म अल्झिएको  मात्र होइन, प्रतिक्रान्तिकारी अनेक तत्वहरूले टाउको उठाउने ठाउँ पाए । जनता निराश भए । तर लामो समय शिविरमा राख्दा माओवादीलाई के फाइदा भयो र ? एक-दुई अर्ब रुपैयाँ बाहेक तर अर्बौं-अर्ब रुपैयाँमा किन्न नसकिने विश्वास गुमेको छ । जनताको मात्र होइन, स्वयं लडाकुहरूको पनि विश्वास गुमेको छ । सहयात्री दलहरूलाई अविश्वास गर्ने र छलकपटको राजनीति गर्ने नेतृत्वका कारण दलहरूको बीचमा माओवादीको छवि बिग्रँदो छ । हिजो ज्ञानेन्द्रजस्तै एक्लै हिंड्ने रहरले माओवादीलाई ठूलो मूल्य चुकाउन परिरहेको छ । दुई दिन टिक्न नसक्ने कुरामा समेत झुटो बोल्दै हिंड्ने विषयवस्तुलाई रहस्यमय बनाएर एकअर्कालाई लडाउने भूमिगत शैलीको सिकार अहिले आफैं हुनुपर्दाको पीडा माओवादीले भोगिरहेको छ । अब मुलुक युद्धमा जान सक्दैन र जंगल जाने आफ्नो चाहना र क्षमता छैन भन्ने थाहा भएर पनि त्यस्तै तुष्टिमा रमाउँदा आफैंभित्र उग्रवामपन्थी स्वर पनि बलियो हुँदै गएकोछ । दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरू लडाकु समायोजन नहोस्, शान्ति र संविधान सफल नहोस् भन्ने चाहन्छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, संघीयताजस्ता उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कामलाई बिर्सेर नयाँ-नयाँ सपना देखेका छन् । त्यो सपनाले सम्पूर्ण उपलब्धिलाई खरानी बनाउने दक्षिणपन्थीहरूलाई नै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । कमरेड मोहन वैद्य क्रान्तिमा षडयन्त्र भएको देखिरहनुभएको छ । क्रान्तिमा भएको षडयन्त्र विरुद्धको आन्दोलनले जनक्रान्तिका निम्नतम उपलब्धि पनि जोगिँदैनन् । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बुझाइदिने ?

सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जेठ १४ गते संविधान जारी गर्ने बाहेक हामीसँग अर्को  विकल्प छैन । जनताको पनि त्यही फैसला हो । सर्बोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक संयमता गुमाएको वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको जस्ता तर्कहरू नभएका होइनन्, तर अब यी तर्कहरूले फैसलालाई यताउति पार्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा जेठ १४ गते शान्ति र संविधान पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति हो । राजनीतिक दाउपेचहरू हेर्दा जेठ १४ को समयसीमाप्रति बेखबर देखिन्छन्, नेताहरू । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया लम्याउँदा आफ्नो कुर्सीको आयु पनि लम्मिने देखेको हुनुपर्छ । नत्र प्राविधिक विषयमाअल्झिएर किन बस्नु ? शान्ति प्रक्रिया सकिएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हल्लाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई तर्साएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भित्री इच्छा र बाहिर भन्न नसक्ने प्रचण्डको मनोविज्ञान । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनसके मोहन वैद्य र बादललाई मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूका आ-आफ्नै आग्रह, आकांक्षा र आशा । समय ज्यादै थोरै छ । अब सबैले राजनीतिक दाउपेच छाड्नुपर्छ । दलहरूले पार्टी रोज्ने कि लोकतन्त्र रोज्ने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रोज्ने कि संविधान छनोट गर्ने बेला आएको छ । यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकियो भने प्रधानमन्त्री पद आइरहन्छ, पार्टी बलियो बनाउने अवसर रहिरहन्छ ।राजनीतिक दलहरूको बीचमा असहमति हुने राजनीतिक विषयभन्दा ज्यादा व्यक्तिगत अहम् र आग्रहहरू बढी छन् । लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तर आफू कहिल्यै लोकतान्त्रिक हुन नपर्ने । आफ्नो पार्टीभित्र कहिल्यै लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कार प्रस्तुत नगर्नेहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्यहरू आत्मसात गर्न सक्दैनन् । सधैं अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व गरिरहने बानी परेका राजनीतिक दलका नयाँ राजाहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नै पार्टी पंक्तिभित्र गणतन्त्रको अभ्यास थाल्नुपर्छ । कुनै पनि अलोकतान्त्रिक संस्थाहरूले लोकतन्त्र संचालन र विकास गर्न सक्दैनन् । प्रत्येक दिन बैठकमा बस्नु आ-आफ्नै अहम् प्रदर्शन गर्नुले कुनै परिणाम हात लाग्दैन । हामी नै सर्वेसर्वा हौं भन्ने घमन्ड गर्ने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न तँछाड-मछाड गर्ने, आफ्नो अहम् प्रदर्शन गर्ने सामन्ती संस्कार नै हुन् । सेना समायोजन विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको अहम् त्यसैको अभिव्यक्ति हो । विशेष समितिका बैठकमा कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भएको तर एमालेले असहमति जनाएको भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रचार बाहिर ल्याउनु अनि प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले वक्तव्यबाजी गर्नु त्यही सामन्ती चिन्तनका अवशेष हुन् ।दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ, तर एमालेको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु एक प्रकारको अधिनायकवाद हो । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने नेतृत्वले यस्ता अहम् र पूर्वाग्रह राख्ने हो भने कहिल्यै सहमति कायम गर्न सकिंदैन । वास्तवमा नेताहरूको यही अलोकतान्त्रिक चरित्र पनि सहमतिको बाधक बनेको छ । नत्र झिनामसिना विवादमा महिनौं लगाउने र मिडियाबाट गर्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण अबको बाँकी ५२ दिनमा पर्याप्त छलफल गर्दै सहमति खोज्ने तर आरोप-प्रत्यारोप बन्द गर्नुपर्छ । नत्र कुनै पनि बेला सहमति खलबलिन सक्छ । जो नेता आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रन्छ, उसलाई जनताले निगरानी गरिरहेका हुनेछन् ।संविधानसभाका सदस्यहरूले समयमै शान्ति र संविधान भनेर सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरेका छन् । संविधानसभा असफल हुने तर पार्टी र नेताहरू सफल हुने कुरा सम्भव छैन । संविधान नबने आकास खस्छ ? भनेर प्रश्न गर्ने नेताहरूले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ कि यो संविधानसभाको निर्माण पार्टी र नेताहरूले नै गरेका छन् । संविधानसभाको अलोकतान्त्रिक विकल्प कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेता र पार्टीले खोज्न सक्दैन । कतिपय नेताहरूले हामी हुँदाहुँदै संविधानसभाका सदस्यहरू आफैं सक्रिय हुने भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

सभासदहरूको सक्रियतालाई मन नपराउने नेतृत्वले आफूलाई कसरी लोकतान्त्रिक नेता ठान्छन्, त्यो बुझिनसक्नुछ । तर जे होस्, नेपालमात्र होइन, संसारको इतिहासले भन्छ, सकारात्मक परिणामको लागि सकारात्मक दबाब आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिमा जब-जब सकारात्मक दबाब सिर्जना भएका छन्, तबमात्र परिणामहरू निस्केका छन् । तर हामीलाई दबाबबाट मात्र परिणाम ल्याउने अराजक सोचाइ राख्न हुँदैन भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । प्रत्येक दिन विशेष समितिका बैठक सदस्यहरू नभएका कारणले सरिरहेका छन् । कहिले विदेश त कहिले स्वदेशका कार्यक्रमहरू । समय सकिएको थाहा नपाउने आफ्नो कामप्रति गम्भीर नहुने सबैले देखेका कुरा हुन् । यति साना कुराका लागि त सकारात्मक दबाब आवश्यक परेको छ भने परिस्थिति कस्तो होला, कल्पना गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएकोमा सबै चिन्ता प्रकट गर्छन् । शान्ति र संविधानको सफलता र असफलता बाहिरियाहरूकै भूमिकामा निर्भर छ भनिन्छ । वास्तविकता होला र यो परिवेश कसले निर्माण गर्‍यो ? बाहिरियाहरूलाई खेल्ने अवसर हामीले नै दिएका हौं । संस्कृतमा एउटा उक्ति छ- ‘आफ्नो दोषलाई जसले खोजी-खोजी हेर्छ, उसमा परनिन्दा गर्ने अर्काको दोष देख्ने प्रवृत्ति हुँदैन ।’ हाम्रा नेताहरूले एकपटक मूल्यांकन गरुन्, बाहिरिया चलखेल कसका कारणले भइरहेको छ । सिंहमाथि मान्छे चढ्न सक्दैन, तर घोडामाथि चढ्छ, किन ? किनभने सिंहले चढ्नै दिंदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढुन् त कसले रोक्न सक्छ, शान्ति र संविधान । वास्तवमा यतिबेला शान्ति र संविधान सत्ता राजनीतिको चक्रब्यूहमा फसेको छ । चक्रब्यूहमा फसेको शान्ति र संविधानलाई इमानदारीपूर्वक सहमतिका प्रयासले मात्र तोड्न सक्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मिलनविन्दु बनाएर खोजिने सहमति नै आजको यथार्थ हो । खुद्रा कुरामा अल्झिएर  मुलुकलाई बर्बाद नपारौं । नत्र इतिहासले हामीलाई कठोर सजाय दिनेछ ।

 कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मिति: २०६८ चैत्र २३