विनाशकारी भूकम्पपश्चात् राहत र उद्धारको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । नेपाली समाजको एकता, सेना, प्रहरी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अहोरात्रको खटाइ तथा पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरूको अभियानले अस्थायी रूपको बसोबास निर्माण सम्भव भएको हो । हाल पुनर्निर्माण/नवनिर्माण कसरी गर्ने बहस जारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दाताहरूको समेत सहभागितामा पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) को प्रारम्भिक आँकडा प्रकाशमा ल्याएको छ ।
दाताहरूको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको पीडीएनए प्रतिवेदनको अहं राष्ट्रिय महत्त्व छ । परन्तु योजना आयोगले प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरेको पीडीएनएका आँकडा राजनीतिक पार्टीका नेता/कार्यकर्ता र जनताले देखेको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको भावी तस्बिरसँग अलि अमिल्दा भएजस्तो देखिएको छ । ठूलो तामझामसाथ तारे होटलमा कार्यालय राखेर, गनिएका चिनिएका दाताहरूको संलग्नतामा करोडौं खर्च गरी तयार गरिएको पीडीएनएले नेपालको नवनिर्माणका लागि ६ सय ६६ अरब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने दाबी गरेको छ । यसबारे विज्ञहरूका विभिन्न धारणा आइरहेका छन् ।
हामी राजनीतिज्ञले मसिना प्राविधिक तहका कुरा जान्दैनौं, जान्ने देखिन पनि हुँदैन । जनताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने गरी व्यावहारिक ‘भिजन’ बनाउनु राजनीतिज्ञको मूल दायित्व हो । भूकम्पपछिको नवनिर्माणबारेको भिजन बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेता र तमाम सभासदहरूमा एकरूपता छ, कुनै विवाद छैन । त्यो भिजन हो, जीवनोपार्जनका नयाँ विकल्प, विपदलाई थेग्न सक्ने गुणस्तरीय भवन र पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती र सहरी विकास । यस्तो भिजनलाई कार्यरूप दिन चाहिने योजना तर्जुमा गर्ने र आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाका लागि देशभित्र र बाहिरका विशेषज्ञको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै ।
पीडीएनएअन्तर्गतको आवश्यकीय कार्य कस्तो भिजनअन्तर्गत गरीएको हो प्रस्ट छैन । अझ कान्तिपुर दैनिकको असार २ को अंकमा प्रकाशित ‘पीडीएनए के हो ? के होइन ?’ शीर्षकको लेखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको विचार हेर्दा लगभग भूकम्पपूर्वकै स्थितिका लागि पुन: निर्माणको भिजन अंगीकार गरी पीडीएनए तयार पारिएको स्पष्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भनिएको ‘टीओआर’ मा समेत नेपालले तय गरेको भिजनको अन्तर्गतमा रही पीडीएनए तयार गरिने उल्लेख छ । यस्तो भिजनको बारेमा नेपाल सरकार या राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनै खास औपचारिक निर्णय गरेको छ ? गरेको भए त्यो सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । व्यवस्थापिका संसद्मा पारित संकल्प प्रस्तावमा आवश्यक भिजन प्रतिबिम्बित छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको लेखमा संकल्प प्रस्तावको भावना र प्रतिबिम्बित भिजनको बेवास्ता गरिएको छ । राज्यले लिने नीति कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने सहयोग र नागरिकले प्रदर्शन गर्ने सद्भाव आदि सबैका पक्षमा समन्वय र व्यवस्थापन हुन सकेन भने मुलुकलाई विपत्को पीडाले सदियौंसम्म सताइरहने छ । विपत्को यो मोडमा हुने गल्तीलाई भविष्यमा सच्याउन त्यति सजिलै हुनेछैन भन्ने कुरा पीडीएनए निर्माताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक बहसका सिलसिलामा पीडीएनएले नेपाली जनताको आकांक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको भिजन अपेक्षित तहमा सम्बोधन नगरेको हो कि भन्ने विज्ञहरूको आशंकालाई योजना आयोगका उपाध्यक्षको भनाइले अझ बढाइदिएको छ । पीडीएनएको दस्ताबेज हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको छ भन्नेभन्दा पनि विश्व बैंक, यूएनडीपी, एडीबी, जाइका, युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको खाका भएको हुनाले यसको निष्कर्ष सही छ भन्ने आशयको तर्क आयोग उपाध्यक्षको छ । यस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तयार पारेको खाका निश्चय नै राम्रो होला । तर, यहाँ प्रश्न राम्रो, नराम्रो खाका वा कस्ता कहाँका विज्ञभन्दा पनि निष्कर्षको प्रतिवेदनले हाम्रो आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने हो ।
त्यसो त विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायका विकासका खाका र मापदण्ड पनि नराम्रा कहाँ छन् र ? तर, हाम्रै योजना आयोगले विगतदेखि नै विकासका यस्तै खाकाको प्रयोग गर्दै आउँदाको विकासका परिणाम त जगजाहर नै छ । उक्त लेखमा आयोगका उपाध्यक्षले यो संकटलाई मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने अवसरमा परिणत गर्न एउटा बृहत् योजनासहित ठूलो लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हामी राजनीतिज्ञ र जनतासमेतलाई आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘केही मानिसमा भ्रम छ कि पुनर्निर्माणको आवश्यकता बढी देखाएमा सोहीअनुरूप वैदेशिक सहायता उर्लनेछ ।’ मुलुकको द्रुत विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनबारेको सोचलाई मगन्ते मानसिकताको आरोप लगाउनु कुनै पनि हिसाबले मनासिब देखिँदैन ।
पीडीएनएले निर्धारण गरेको बजेट भूकम्पले भत्केका संरचनालाई पूर्वस्थितिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको तहमा सीमित गरिदिएको प्रस्ट छ । उदाहरणका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षले सोही लेखमा लेखेका छन्, ‘अहिले ५० भन्दा बढी गाउँहरूलाई पुन:स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने प्रारम्भिक भनाइहरू आएका छन् जसको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।’ यदि अध्ययन गर्न बाँकी नै छ भने हालको क्षतिको अध्ययनलाई विपत्पश्चात्को आवश्यकताको आकलन पीडीएनए भनेर किन भन्ने ? गाउँहरू सार्दा पक्कै पनि यातायात, खानेपानी, स्कुल, अस्पताललगायतका पूर्वाधार पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउनुपर्नेछ । सार्न नपर्ने बस्तीहरू तथा सहरको संरचनामा पनि हामीले विगतमा गरेका गल्तीजस्तो जथाभाबी बसोबास तथा सडक, खुला स्थानको व्यवस्था गर्न नसकिएको कुरालाई समेत अव पुनर्निर्माण गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसकारण हालको कथित पीडीएनएलाई अहिलेका भएका संरचनाको क्षति मात्रको आकलन गर्नेभन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन ।
योजना आयोगका अनुसार पुनर्निर्माण खर्च ६ सय ६६ अरब रुपैयाँ मात्र चाहिने हो भने हाम्रो सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३३ प्रतिशतमात्र छ । जब कि भारतको ६६, पाकिस्तानको ६२, भुटानको ७२ श्रीलंकाको ८१, जापानको २ सय ३७ प्रतिशतसम्म छ । यसकारण हामी ५० प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋणको अंक पुर्याउँदा पनि ३ सय ४० अरब देशभित्र नै उठाउन सकिने रहेछ । केही दिनअगाडि राष्ट्र बैंकले ५ अरबको ऋण पत्र जारी गर्दा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि ३७ अरबको आवेदन पर्यो । यसकारण जनस्तरबाट नै अरबौं रकमको जोहो गर्न सक्छौं । वार्षिक रूपमा हाम्रो छुट्याइएको बजेटमध्ये अरबौँ रूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा बैंक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा लगानी योग्य ठूलो पुँजी त्यत्तिकै थन्किएको अवस्थामा छ । रेमिटेन्सको स्रोतले गर्दा आन्तरिक ऋणबाट गरिने विकास लगानी सजिलो भएको छ । यसकारण रकम अभाव हाम्रो समस्या नै होइन । समस्या त हामीले गर्ने काम के हो र सो काम कसरी समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता नहुनुमा हो ।
आउँदो दाता सम्मेलनमा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । खासमा हामीले पुनर्निर्माण/नवनिर्माणपश्चात् प्राप्त गर्ने परिणाम के हो ? खर्च सही ढंगले हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन हाम्रो संस्थागत संरचना कस्तो हुन्छ ? पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि केके उपाय अपनाइन्छ ? हाम्रो संस्थागत तथा दक्ष जनशक्तिको क्षमता वृद्धिको स्पष्ट कार्यक्रम कस्तो हुन्छ ? कति बजेट लाग्छ ? मोटामोटी रूपमा तयार गरिसकेपछि त्यतिमध्ये कति रकम हामी आफैँबाट जोहो गर्न सकिन्छ र कति दाताहरूबाट अपेक्षा गरिएको छ भनेर प्रस्तुत गर्ने हो । यस्तो विषय साधारण तरिकाले नै बुझ्न सकिने कुरा हो । यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भूकम्पपश्चात्को निर्माणलाई विकासको दीर्घकालीन खाकासँग समायोजन गर्नु अनिवार्य छ । नत्र केही वर्षमा नै अहिले निर्माण गरिएका संरचना पुन: भत्काउनुपर्ने या असान्दभिर्क हुने जोखिम हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैभन्दा पहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विकासको दीर्घकालीन खाका के हो भन्नेमा गृहकार्य गर्नुपर्ने हो ।
यस्तो विकास योजनाको खाकालाई आवश्यक पर्ने कुल लगानीको मोटामोटी अनुमान गर्ने काम विज्ञहरूको संलग्नतामा छोटो समयमै गर्न सक्नुपर्ने हो । यस्तो अनुमानित रकम पीडीएनएको अनुमानित रकमभन्दा दुई/तीन गुनाले बढी हुन सक्छ । यसको अर्थ दताहरूसमक्ष यत्रो रकम सहयोग गरिदेऊ भनेर याचना गर्ने होइन । यो त जनताको विकासको आकांक्षाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता देखाउने माध्यम हो । दाताहरूलाई आफ्नो सद्भाव र योजनाअनुसार सो खाकाअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहयोगको अनुरोध गर्ने हो । यस अर्थमा योजना आयोगले तयार गरेको पीडीएनए दाताहरूको लागि सम्भाव्य सहयोगको क्षेत्र र रकम पहिचान गर्न मात्र हो कि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
धेरै लामो समयदेखि रिक्त रहेको निर्वाचित स्थानीय निकायको अभाव भूकम्पपछिको राहत उद्धारका समयमा गम्भीर रूपमा खड्कियो । र, नवनिर्माणको योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायको अभाव पक्कै खड्किनेछ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचनको समय तालिकामा सर्वदलीय सहमति हुन जरुरी छ । साथै नवनिर्माणका लागि चर्चामा रहेको अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापनाको निर्णय यथाशीघ्र गर्न जरुरी छ । यी दुवै निर्णय नवनिर्माणको योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य त छन् नै साथै दाताहरूमा नेपालको गम्भीरता र प्रतिबद्धताउपर थप विश्वसनीयता हासिल गर्नसमेत सहयोगी हुनेछ ।
दाता सम्मेलनको सिलसिलामा नेपाल सरकारले गम्भीरतासाथ उठाउनुपर्ने अर्को विषय हाम्रो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । वर्षौंदेखि दाताकै मापदण्ड, सहयोग र विकासको खाकाबाट निर्देशित हाम्रो विकासको अभियान अहिले आएर थला परेको छ । विदेशी परामर्शदाता र विज्ञसँगको परनिर्भरताले हाम्रो आन्तरिक क्षमता दिनानुदिन ह्रासोन्मुख छ । यसले गर्दा सरकारी स्रोतवाटै सञ्चालित विकास बजेट खर्च हुन नसकिएको विडम्बनापूर्ण स्थिति हाम्रा सामु छ । अर्कोतिर सरकारी निकायले निर्णय नै गर्दैनन् र गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दैनन् भन्दै विदेशी सहयोगको हर्ताकर्ता आफैं हुन पाउनुपर्ने ढिपी कस्दै छन् । यस सन्दर्भमा पुन:निर्माणको सिलसिलामा नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सही मानेको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट खाका तयार गर्न जरुरी छ । यसमा दाताहरूको सोचमा परिवर्तन हुनसमेत आवश्यक छ । विकासको योजना तर्जुमा, परियोजनाको डिजाइन व्यवस्थापन र कार्यान्वयनजस्ता कुराको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि गर्दै र सिक्दै जाने पद्धतिलाई अधिकतम तवरमा अपनाउनुपर्छ । विदेशी संस्था या विज्ञ र गैरसरकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिने हालको दाताको नीति आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोगी छैन ।
मुलुकले यतिबेला केही नवीन र साहसिला निर्णय पर्खिरहेको छ । दुई छिमेकीहरूले नेपालले चाहेजति सहयोग गर्ने वचन पटक–पटक दिइरहेका सन्दर्भमा नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनको अझ ठूलो महत्त्व हुन सक्छ । यतिबेला हामीले दाताहरूको हैसियत, विशेषज्ञता, रुचि र नियतका आधारमा समूह छुट्याएर पुनर्निर्माणको क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिने गृहकार्य गर्न पनि आवश्यक छ । आउँदो दाता सम्मेलनले नेपालको विकास अभियानमा कोसेढुङ्गा सरहको महत्त्व राख्छ । दाताहरूको सद्भाव र सहयोगलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्यमा कुनै कमी रहनु हुँदैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने अवधारणा र दस्ताबेजमा केही कमीकमजोरी भए बेलैमा सच्याउँदै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ ।