ध्रुब पोखरेल, २६ जेठ, काठमाण्डौ । विनासकारी भूकम्प पश्चातको परिवर्तित सन्दर्भमा गरिने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु, चालु तथा आगामी बजेट र योजनाका सम्बन्धमा व्यबस्थापिका संसद्को बिकास समितिले आज गरेको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सीमा (सिलिङ ) १३५ अर्बले बढ्ने बताएको छ ।

करिब ७ खर्ब ३५ अर्बबाट वृद्धि भई ८ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ सहित बजेट सिमा १४५ अर्बले वृद्धिको प्रस्ताब गर्ने अयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछि भत्केका एवम् क्षति भएका संरचनालाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट सिलिंग बढाउनु परेको बताए ।

आजको छलफलमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सरकारले नियमित र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नरोकी पुन:निर्माणका कामसँगै जानु पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट घटाउने होइन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ ।

सभापति अधिकारीले , हरेक स्थानीय निकायले सार्वजनिक स्थान लगायत बस्तु तथा सेवाको मास्टर प्लान सहित त्यस क्षेत्रको प्रोफाइल निर्माण गर्नु पर्दछ । जसका कारण प्रत्येक ठाउको स्थितिको बारेमा सहजै जानकारी लिन सकिने र योजना कार्यन्वयन गर्न सहज हुने तर्फ स्थानीय मन्त्रालयका सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले बजेटको आकार ८ खर्ब ८० अर्बकै हारहारीमा रहने बताए । आगामी वर्षको बजेटमा भूकम्प बाट प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार, साँस्कृतिक सम्पदा, विकास निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संगैमानव विकास सुचांकमा पछि परेका क्षेत्रलाई माथि उठाउन, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न र यस अघिदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विकास योजना पूरा गर्न केन्द्रीत हुने बताए ।

अर्थ सचिवले बजेटको सीमा बढाउनुभन्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्दै जेठ २४ सम्ममा जम्मा पुँजीगत खर्च ३८.९ प्रतिशत भएको जानकारी दिए ।

बैठकमा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले १७८ गा.बि.स , ७ नगरपालिका, ६ जिविस कार्यालय (सरकारी कार्यालय मात्र) क्षति पुगेको बताउदै स्थानीय निकायका सडक, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, खानेपानी संरचना, साना सिँचाइ, सामाजिक पूर्वाधार तथा पुरातात्विक जस्ता क्षेत्रमा भूकम्पले करिब ४२ अर्ब ५५ करोड बराबरको क्षति पुर्याएको जानकारी दिए ।

उनले भूकम्पपछि पीडित परिवारका लागि प्रारम्भिक पुनःलाभ, अस्थायी बास्थान,विकास साझेदारसितको समन्वय, स्थानीय सडक पुनःनिर्माण तथा नव निर्माण, व्यवस्थित आवास योजना, आदि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अगाडी बढेको बताए ।

भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव रविनमान श्रेष्ठले वर्षात्को समयमा सडक सञ्जाललाई सुचारु बनाइ राख्न मन्त्रालयले पूर्व तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा बिज्ञ डा. राजेश ढकालले बिपत ब्यबस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बताईरहदा बैठकमा उपस्थित सभासद बडो ध्यानपूर्वक एक टकले सुनेका थिए । बिपत ब्यबस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्रयोग नेपालमा लागु गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने भूकम्पबाट चर्केका र भत्केका संरचनाका विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

आजको बैठकमा बोल्ने क्रममा सभासद गणेश पहाडीले राष्ट्रिय योजना आयोगले भाग दुई निकाले सुन्नमा आएको छ, प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गरे ।

त्यस्तै सभासद कुमार खड्काले भने ‘earthquake बजेट’ निर्माण गरौ । ‘भूकम्प बजेटका’ नाममा रेगुलर बजेट नारोकौ ।

सभासद मोहन बानियाले मुलुकका योग्य तथा बिज्ञ हरुलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएर मुलुक निर्माणमा लगाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए ।

आजको बैठकमा सबै जसो सभासदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा सभासद गणेशसिंह ठकुन्ना, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्ण थापा, टोपबहादुर रायमाझी, रामचन्द्र पोखरेल,वैजनाथ चौधरी, सीता गिरी, जीवनकुमार शाही, शिवजी यादवले बिगतका विकास योजनामा विनियोजन भइसकेका रकम कटौती नगर्न, सरकार सँग माग गरेका थिए । भने आफ्ना क्षेत्रको समस्या पनि उठान गरेका थिय ।

बैठकले राष्ट्रिय गौरवका योजना÷आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन , विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन, भवनसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू नभएसम्म कुनै पनि निजी भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने गराउने कार्य तत्काल रोक्न, निर्माण व्यवसायी एवं निर्माण श्रमिकहरुलाई अनिवार्य तालिम दिने र लाइसेन्स अनिवार्य उपलब्ध गराउन, भू–उपयोग नीति ल्याउन, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका बजेट कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले गरेको आजको पुरा निर्णयहरु :-

१. नेपाल भूकम्पीय दृष्ट्रिकोणबाट अति जोखिम मुलुक रहेको विषय धेरै अगाडि नै थाहा हुँदा हुँदै पनि भूकम्प प्रतिरोधी विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको, सार्वजनिक एवं निजी पूर्वाधार संरचनाहरु निमार्ण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना नगरिएको साथै भूकम्पीय जोखिमप्रति सरकारी स्तरबाट नै नजरअन्दाज गरिएको, अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको तथा राष्ट्रिय विपतका सम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर अभिवृद्धि गराउन पनि लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको परिस्थिति देखिएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अव गरिने नियमित विकास निर्माण एवं पुननिर्माणका सम्बन्धमा मापदण्ड अनुरुपको निर्माण कार्य गर्न गराउन ।

क) भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड कडाइकासाथ लागू गरी निर्माण कार्य गर्न,

ख) निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने सामाग्रीको गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्न गराउन,

ग) निर्माण व्यवसायी एवं निर्माण श्रमिकहरुलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था तत्कालै मिलाउन र निर्माण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको वर्गीकरण गरी लाइसेन्स अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी र लाइसेन्स प्राप्त निर्माण कर्मीले मात्र निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन,

घ) आगामी दिनहरुमा वस्तिविकासका पूर्वाधारहरु तयार गरेरमात्र ग्रामीण तथा शहरी वस्ती विस्तार गर्न,

ङ) आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक कृषि लागयतका क्षेत्रहरुलाई विकास गर्ने गरी भू उपयोग नीति तयार गर्न,

च) आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरु, भौतिक संरचनाहरुलाई शिघ्रातिशिघ्र निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्ने गारउने व्यवस्था मिलाउन,

छ) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा वस्ति स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित वस्ति विकास गर्ने हो वा स्थानान्तरण नगरी पुनर्निर्माण गर्ने हो स्पष्ट हुन÷गर्न राज्यका तर्फबाट आगामी आ.व. देखि विभिन्न क्षेत्रको भौगर्भीक सर्वेक्षण गरी स्पष्ट रुपमा सो को जानकारी आम नागरिकलाई दिन र

ज) स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू नभएसम्म कुनै पनि निजी भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने गराउने कार्य तत्काल रोक्न साथै नयाँ मापदण्ड बनाउदाँ निजीघर÷आवास बनाउँदा कम्तीमा १६ फिट चौडा बाटो राख्न, Real State ले बनाउँदा कम्तिमा ३२ फिट चौडा बाटो राख्न तथा हरेक १०० घर भएको वस्तिको विचमा निश्चित क्षेत्रफल भएको पार्क अनिवार्य रुपले बनाउनु पर्ने मापदण्ड राख्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

२. विनासकारी भूकम्प पश्चात्का पूनर्निमाण तथा नियमित विकास निर्माणका कार्यहरुलाई कुनै पनि किसिमबाट बजेटको अभाव हुन नदिने वातावरण मिलाउन, खुद्रे योजना ÷आयोजना भन्दा दीर्घकालीन एवं देशको स्तर अभिवृद्धि, विकास एवं वृद्धिलाई योगदान दिने खालका योजना ÷आयोजनालाई आवश्यकता अनुसारको रकम बजेटमा विनियोजन गर्न, सन् २०२२ सम्ममा कम विकासित मुलुकबाट विकासशील मूलुकमा स्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

३. बजेट विनियोजन तथा आयोजना÷योजना छनौट गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी (केन्द्रीय, क्षेत्रिय एवं जिल्लास्तरमा) छनौट गर्न, राष्ट्रिय गौरवका योजना÷आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन , विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन साथै निर्धारित लक्ष्य अनुरुप र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

४. राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले भूकम्प पश्चातको क्षति र नोक्सानी अनि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि लाग्ने लागत लगायत अन्य समाजिक नीतिगत र संस्थागत संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल सरकार र विकास साझेदारी राष्ट्र र संरचनाको संयुक्त स्वामित्व हुने गरी PDNA Report आउने हुनाले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा तथ्याङ्कहरुको Reliability, Uniformity / Quality र त्तगबष्तिथ मा असर गर्न सक्ने हुँदा PDNA Report सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक नगर्ने र सार्वजनिक सूचना तथा तथ्याङ्कहरु एउटै सरकारी निकायबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरिन्छ ।