व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, डाइरेक्ट्ररी
व्यवस्थापिका संसद सचिवालय तथा सम्पूर्ण मननीय सभासद/सांसद हरुको फोन नं को लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
Viewव्यवस्थापिका संसद सचिवालय तथा सम्पूर्ण मननीय सभासद/सांसद हरुको फोन नं को लागि यहाँ थिच्नुहोस् ।
Viewव्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको विकास समितिले बार्षिक प्रतिबेदन तयार पारि भाद्र १८ गते शुक्रवार समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारी सहित सभासद्को टोलिले सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भने सोहि प्रतिवेदन आज संसदमा पेस भएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनको पूर्ण पाठको लागि यो लिंक थिच्नुहोला । सचिवालय
Viewनेपाल सरकारले अार्थिक वर्ष २०७३/०७३ को नीति तथा कार्यक्रम बुधवार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिउँसो ३ बजे संविधानसभा भवन बानेश्वरमा संसदको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण अंशको लागि यहाँ थिच्नु होला ।
Viewकाठमाडौं । एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी गठवन्धनले संसदीय समितिमा भाग लिने निर्णय गरेर संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । अब अधिवेशन आव्हान गर्न सरकार बाध्य हुन्छ– जानकारहरुको भनाई छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन गत पुसमै बोलाउनुपर्ने थियो तर बोलाइएन । । हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने भनेर दर्जनौं विधेयकहरु थाति राखिएका छन् । कांग्रेसका एक […]
Viewकाठमाडौं । मुख्य तीन दलबीच सहमति भए लगत्तै संसद बैठक सुरु भएको छ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि संसदीय गतिरोध अन्त्य भएको हो। बैठक सुरु हुनासाथ पाँच बुँदे सहमति बारे सरकारको तर्फबाट सदनलाई जानकारी गराइएको थियो । सुन्य समयमा बोल्दै […]
Viewव्यवस्थापिका–संसदका १२ समितिका सभापतिहरुमध्ये ११ समितिमा सर्वसम्मत भएको छ । जसमध्ये कृषि तथा जलस्रोत समितिका लागि उमेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेशका युवा नेता गगन थापा र विकास समितिमा उमेद्वारी दिएका नेकपा एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संसद सचिवालयले मंगलवार साँझ प्रकाशान गरेको अन्तिम नामावली अनुसार थापा र अधिकारीले उमेद्वारी दिएको […]
Viewनेकपा एमालेका सभासद रविन्द्र अधिकारीले उच्च माध्यामिक शिक्षा लागू भएको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि सो क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अधिकारीले सरकारले उच्च माध्यामिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरेको, ग्रामीण क्षेत्रका उच्च माविहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको र शिक्षाको विभेदका कारण गरिब तथा ग्रामीण भेगमा बस्ने जनताका छोराछोरीको […]
View