नेकपा एमालेका सभासद रविन्द्र अधिकारीले उच्च माध्यामिक शिक्षा लागू भएको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि सो क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
अधिकारीले सरकारले उच्च माध्यामिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरेको, ग्रामीण क्षेत्रका उच्च माविहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको र शिक्षाको विभेदका कारण गरिब तथा ग्रामीण भेगमा बस्ने जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बनेको उल्लेख गरे ।
उच्च माविको शिक्षा व्यवस्थित नहुँदा गाउँ र सहर तथा धनी र गरिबबीच झन ठूलो खाडल बन्दै गएको पनि अधिकारीले बताए ।
अधिकारीको प्रस्तावप्रति जवाफ दिंदै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सामुदायिक उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुमा सुधार ल्याउन सरकार अग्रसर भएको दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयमा ४ हजार शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको र २ हजार दरबन्दी थप्ने तयारी भइरहेको भन्दै उनले सामुदायिकतर्फ ५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले खेलकुद मन्त्रालाय र खेलकुद परिषदबीचको संर्घषका कारण नेपालको खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए ।
मन्त्रालय र परिषद्बीचको खेलका कारण दक्षिण कोरियामा हुने एसियाडमा नेपालको सहभागिता अनिश्चित बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरु उठाएका थिए ।
स्रोत : इमेज खबर