राजनीति र कलेजका प्रारम्भीक दिनमा खुब नारा लगाईन्थ्यो,‘गोरखा भर्ती खारेज गर ।’ हामीलाई थाहा थियो, ‘गोरखा भर्तीले नेपालीहरुको हित गदैन ।’ अनेकौं गीत ,कविता र नाटकहरुको माध्यमबाट गोरखा भर्तीका विरुद्ध ठुलो जनमत निर्माण पनि गरियो । पंन्चायतको अन्त्य र बहुदलिय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै भूतपूर्व गोरखा सैनिक सघं(गेसो)को स्थापना भयो । पदमबहादुर गुरुङ्ग […]
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो लगातारको असफलताका बाबजुद आँफुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए कहिले मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने, कहिले मुलुक विलय हुने त कहिले मुलुक नै डुब्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यो उहाँको राष्ट्र र जनतालाई धम्क्याउँने काम मात्र नभई चरम सत्ता–लिप्सा पनि हो । मानौँ डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेनन् भने नेपाल राष्ट्र र जनताले ठूलो विपत्ति […]
राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि फेरि एकपटक संघीयताका विषयमा तीव्र बहस भएको छ । नेपालका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी सबैका लागि अत्यन्तै चासोको विषय भएको यो सवाल नयाँ संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन गठन भएको हो । त्यसकारण अहिले आएर संघीयताको विपक्षमा तर्क गर्नु उल्टो […]
संसारमा प्रचलित राष्ट्रपतीय, संसदीय या मिश्रित सबै शासन प्रणाली लोकतान्त्रिकै हुन्। नेपालमा शासकीय स्वरूपको बहस गर्दा वा कुनै प्रणालीका पक्षमा तर्क दिँदा अर्कोलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। यस्तै संसारका अरू मुलुकमा प्रयोगमा भएका शासन प्रणालीका सफलता र असफलताको अध्ययन गर्न सकिन्छ तर त्यसकै आधारमा हाम्रो मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्न सकिदैन। कुनै पनि प्रणाली आफँैमा साध्य […]
हामि विदेश भ्रमण भने पछी हुरुक्कै हुन्छौ। नेताहरुको त कुरै नगरौ । जान्न र सिक्न का लागि भनेर बिकसित देशहरुमा जाने एक प्रकारको होडबाजी नै छ । एस पटक हाम्रै छनोटमा नेपाल को सिमाबर्ती भारत का दुइ महत्वोपूर्ण प्रदेशको अध्ययनका लागि निस्कियौ । बिहारी गणतन्त्र चाहिन्न भन्दै गर्दा बिहारले गरेको प्रगति र पश्चिम बंगालमा ३४ […]
राष्ट्रपति महोदयले सहमतिका लागि पाँचौंपटक समय थप गरे पनि दलहरूबीच सहमति बन्नसकेको छैन । अब केही दिनमा सहमति हुन्छ । भोलि सहमति भैहाल्छ भन्ने नेताहरू लाज पचाएर भोलि भनेको भोलि हो, कहाँ आज हो र ? भन्न थालेका छन् । भोलि अनिश्चित छ अर्थात भोलि पनि सहमति हुँदैन भन्ने ज्ञान भएर पनि सहमतिको प्रहसन जारी […]
महाअधिवेशन सकिएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा पनि नेताहरू महाधिवेशनकै मनस्थिति र तुष बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा एमालेभित्रको एकता प्रयासले चर्चा पाउनु अस्वाभाविक होइन । यतिबेला मुख्य तीन वटा पार्टीभित्रको आन्तरिक बेमेलले लोकतन्त्रको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको छ । शान्ति र संविधान निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नेपालीको चाहना तुषारापात भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो एकता […]
सर्वोच्च अदालतको तेस्रो फैसलाले संविधानसभालाई अन्तिमपटक ६ महिना समय दिएको अवसरलाई प्रयोग गर्दै संसद्ले संविधानसभाको समय ६ महिना थप्ने निर्णय लिइसकेपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन् । संविधान निर्माणमा अदालत र संसद्को सम्बन्धका बारेमा भएका छलफलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा मात्र होइन न्यायालयका लागि पनि सकारात्मक शिक्षा दिनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, बुद्धिमान् […]