राष्ट्रपति महोदयले सहमतिका लागि पाँचौंपटक समय थप गरे पनि दलहरूबीच सहमति बन्नसकेको छैन । अब केही दिनमा सहमति हुन्छ । भोलि सहमति भैहाल्छ भन्ने नेताहरू लाज पचाएर भोलि भनेको भोलि हो, कहाँ आज हो र ? भन्न थालेका छन् । भोलि अनिश्चित छ अर्थात भोलि पनि सहमति हुँदैन भन्ने ज्ञान भएर पनि सहमतिको प्रहसन जारी छ । संवैधानिक राष्ट्रपति रेफ्री हुन्, खेल सुरु गरेर रेफ्री घुम्न निस्कन मिल्दैन, तर आखिर भयो त्यही । आफ्ना समकक्षी एकपटक पनि नेपाल नआउने तर हाम्रा राष्ट्रपतिको तेस्रो भारत भ्रमण । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा भारत जानु जतिसुकै राम्रो मनसाय भए पनि यो इतिहासमा विवादास्पद भ्रमणको रूपमा अंकित हुनेछ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जस्तालाई तस्तै भन्दै एकप्रकारको युद्धको घोषणा गर्नुभएको छ । गान्धीवाद र माक्र्सवादको विद्यावारिधि व्याख्या सुन्दा लाग्छ, मान्छे आफ्ना क्षूद्र स्वार्थका लागि कति नीच हुनसक्छन् । मानौ, माक्र्सवादमा नैतिक मूल्य र मान्यताको कुनै स्थान छैन । डा. भट्टराई माक्र्सवादलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि भ्रष्टीकरण गर्दै हुनुहुन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि आजसम्मको यति ठूलो राजनीतिक प्रयोग असफल भयो, आफैले घोषणा गरेको चुनाव हुनसकेन, अदालत, संवैधानिक अंग खाली हुँदैछन्, प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले भन्दैछन्, जस्तालाई तस्तै हुन्छ, कुर्सी छाड्दिन । आखिर उनले कसको बलमा यो मुलुक र जनताको हुर्मत लिएका छन् । न संसद् रह्यो न निर्वाचन भयो, को अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको युद्ध हतासको अभिव्यक्ति हो । तर सबै नेपालीले ज्यादै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने विषय हो । यो कुनै ठट्टा होइन । विगत ७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नसकेका रहेनछौं । नेपालका दलहरू लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध भएको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा भने उनीहरूको संस्कार स्खलित भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो नेतृत्वमा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाको अभाव छ र केवल देखावटी रूपमा अरुका आँखा छल्नमात्र ओठेनिष्ठा देखाई टोपल्ने होडबाजी छ । मुलुकको विद्यमान गतिरोध अलोकतान्त्रिक सोच र सत्ता स्वार्थले गर्दा उत्पन्न भएको हो र यसको निकास लोकतन्त्रका विश्वव्यापी रूपमा विकसित सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर बढेमात्र सम्भव छ । माओवादी लोकतन्त्रका लागि विश्वसनीय शक्ति हुँदै होइन, तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा प्रक्रियामा सामेल भएको शक्ति हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हुँदाको अराजकतामा अलोकतान्त्रिक शक्तिले नै फाइदा उठाउँछ । यस्तो अवस्थाको फाइदा हिजो राजाले आज माओवादीले उठाउन खोजिरहेको सत्यप्रति हेक्का राख्नैपर्छ । संक्रमण जति लम्बिन्छ, त्यति नै धेरै उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी अतिवादले जरा गाड्नेछ । राष्ट्र विरोधी र बाहिरियाहरूको क्रियास्थल बन्ने छ, नेपाल । त्यतिबेला पछुताएर छट्पटिने सिवाय लोकतान्त्रिक शक्तिका अगाडि कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन । जनता राजनीतिक गतिरोधको निकासका निर्णायक शक्ति हुन् । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको जनादेश लिनुको विकल्प छैन । तर निर्वाचन नगराउने षडयन्त्र भयो भने आन्दोलन अन्तिम विकल्प हो । तर कसैको लहडमा आन्दोलन हुनेवाला छैन । अहिले जनताले नेतृत्वको परीक्षा लिइरहेका छन्, जसको हिसाब-किताब निर्वाचन या आन्दोलनमा हुनेछ । मुखले सबै निर्वाचनमा जाने भन्छन्, तर निर्वाचनमा जाने आधार र बाटो बनाउन कोही अग्रसर हुँदैनन् । संसद् नभएको ७ महिना भयो, निर्वाचनको अत्तोपत्तो छैन । निर्वाचनका लागि विद्यमान संविधान संशोधन गर्नुपर्दा संशोधन गर्ने संसद् छैन । कार्यपालिकाले संविधान संशोधन गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप हुँदैन । त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न । यसको जवाफ पनि उनीहरूसँग छैन ।
राष्ट्रपति महोदयले ३८-१ अनुसार सहमतिको सरकारको लागि आह्वान गरेको पनि महिना दिन बित्यो । यदि ३८-१ अनुसार भएन भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट सोचको अभावमा यो प्रक्रिया नै अलपत्र हुने खतरा छ । विगतमा पनि सहमतिबाट सरकार नबनेको मात्र होइन, १७ पटकसम्म निर्वाचन गराउँदा पनि प्रधामन्त्री छान्न नसकेपछि नियम संशोधन गरेर निर्वाचन भएपछि छानिएको थियो । सहमति लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास हो, तर सहमतिमा एउटा पक्षमात्र असहमत हुँदा पनि निर्णय हुनसक्दैन । त्यसकारण बहुमतको निर्णय मान्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउनुपरेको हो । वास्तवमा सहमतिबाट समाधान निस्कन नसक्दा जाने बाटो त्यही नै हो, तर त्यसका लागि संसद् छैन । राष्ट्रपतिले बहुमत कोसँग छ भन्ने थाहा अन्तरमनले पाएर हुँदैन । त्यसकारण राष्ट्रपतिले यो प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि परिपक्वता देखिएन । संसद्ीय पद्धतिमा सहमति, नभए बहुमत र बहुमत पनि नभए ठूलो पार्टीलाई सरकार बनाउन आह्वान गर्ने परम्परा हो, तर त्यसका लागि पनि संसद्मा परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । दलहरूको टुटफुटले यकिन अवस्था कसैलाई पनि थाहा छैन ।
चुनावमा जाने राजनीतिक सहमति आवश्यक कानुनको निर्माण नगरी दुरासयपूर्वक संविधानसभासँगै संसद् पनि समाप्त पारियो । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी विघटन भएपछि अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि संसद् भएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । अदालतले फैसला गर्दा पनि यो कुरालाई ध्यान दिएन, जसकारण आज संसद्को अभावमा सर्वोच्च अदालत खाली हुँदैछ । कार्यपालिकाले संयमता गुमाउन सक्छ, जब न्यायपालिकाले पनि संयमता गुमाउँछ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको भविष्य अन्धकार हुन्छ । सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसला एउटा आग्रह र आवेगमात्र थियो । संविधानसभाले संविधान दिनसकेन, त्यस्तो अवस्थामा अर्को वैकल्पिक अवस्था तयार नगरी जानी-जानी संवैधानिक र राजनीतिक संकट खडा गरिदिनेले सम्मानित अदालतप्रति पनि इतिहासमा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ । हुन त अझै पनि अदालतसामु सकारात्मक निकास खोज्ने बाटो बन्द भएको छैन । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले जनताको तर्फबाट शासन गर्नु लोकतन्त्र हो, त्यसैले पनि संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो । संसद् विना लोकतन्त्र सञ्चालन हुनसक्दैन, तर यहाँ त संसद्को नामै सुन्न नचाहने लोकतन्त्रवादी नेताहरू छन् । संसदमा आफ्नो संख्याको हिसाब गरेर संसद्प्रति धारणा बनाउनेलाई कसरी लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्छ ? २०१७ मा राजा महेन्द्रले संसद्को हत्या गर्दा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको जम्मा ४ सिट थियो, तर पुष्पलालले कति सिट भनेर हेर्नुभएन र जनताको अधिकार पुनःबहाली भनेर संसद् पुनःस्थापनाको नारा दिनुभयो । २०५८ पछि संसद्को पुनःस्थापनाको अडान लिएर गिरिजाप्रसादले मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याए, जबकि उनकै पार्टी त्यतिबेला विभाजित थियो । तर आज नेताहरू त के स्वयम् राष्ट्रपति महोदय पनि संसद् पुनःस्थापना हुनसक्दैन भनेर भाषण गर्नुभयो । जुन बाटोबाट समाधान हुन्छ, त्यो बाटो नहिँड्ने र समस्यामा रुमलिएर मुलुकलाई गतिहीन बनाउने अझ भनौ समाधानभित्र पनि समस्या खोज्ने चिन्तनले यो गतिरोध कति लम्बिने हो, थाहा छैन । यही हालतमा राष्ट्रपति अहिले नत अगाडि बढ्न सक्छन् न पछाडि हट्दा नै त्यो पदको गरिमा बँच्छ । त्यसकारण यो दलदलबाट बच्न समेत राष्ट्रपतिले पनि दलहरूलाई संसद् पुनस्र्थापनाकै बाटो हिंड्ने सुझाव दिनु उत्तम हुन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान किन बन्नसकेन भन्दा विद्वान नेताहरूले दिने एउटै तर्क थियो, संविधानका मूलभूत विषयमा अगि्रम सहमति नगरी संविधान बनाउन खोज्दा संविधान बनेन । जसरी दक्षिण अपि|mकामा नयाँ संविधानका लागि ३६ वटा संवैधानिक सिद्धान्तमा पूर्वसहमति गरेर संविधान बनाएका कारणले मात्र संविधान बन्यो । नेपालमा त्यो काम गरिएन, त्यसैले संविधान बनेन । तिनै विद्वान साथीहरू आज निसर्त संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको वकालत गर्दैछन् । निम्नतम सहमति पनि खलबलिएको, जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू चर्काएर हुने अर्को संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान बनाउँछु भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । त्यसकारण यस्तो संविधानसभाको औचित्य पनि छैन । मान्छेहरू अस्थिरता र अराजकता फैलाउन पनि तर्क गर्छन्, जब तिनै तर्कमा लोकतान्त्रिक भनिएका नेता रमाउन थाल्छन् । मुलुकको दुर्भाग्य त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।
संविधानका टुङ्गो लगाएका विषयमा संविधान जारी गरी बाँकी काम रूपान्तरित संसद्ले गर्ने प्रस्तावलाई जसरी प्रचण्ड, भट्टराई, गच्छदारहरूले अस्वीकार गर्नुभयो, जुन दिन २०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिबाट प्रचण्ड पछाडि र्फकनुभयो, त्यही दिनदेखि मुलुक र लोकतन्त्रका दुर्दिन सुरु भएका छन् । पश्चातापले जति छट्पटाए पनि उल्टो बाटो हिँड्नेहरूलाई इतिहासले पोलिरहनेछ । त्यसैले बिथोलिएको यो राजनीतिक प्रक्रियालाई ठीक ठाउँमा ल्याई पद्धतिसंगत ढंगले समाधान गर्न विधायिकी अधिकारमात्र प्रयोग गर्नेगरी संसद्को पुनःस्थापना गरी नयाँ सरकार बनाउने र निर्वाचनमा जाने बाटो खोल्नु एकमात्र लोकतान्त्रिक विकल्प हो । यसलाई केवल तलब र भत्तासँग मात्र जोडेर मानमर्दन गर्ने कुराबाट विचलित हुनुहुँदैन । यो सवाल तलब-भत्ताको सवाल होइन, लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको सवाल हो । कसैले भाषण गरेर घोषणा गरेकै भरमा २०७० बैसाखमा निर्वाचन हुनसक्दैन । लोकतन्त्रको आधार क्षेत्र स्थानीय निकाय हुन् ।
केन्द्रमा नेताहरूले गर्ने सबै क्रियाकलाप नै लोकतन्त्र अर्थात हामी जे बोल्छौं, गछौर्ं, त्यही लोकतन्त्र हो भन्ने सामन्ती चिन्तनले गर्दा आधारभूत तहमा लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ । स्थानीय निकायको अभावमा जनताको विकास पाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गरी आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुनी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अधिकार हरण भएको छ । जबसम्म स्थानीय तहमा लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन सकिँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदैन । लोकतन्त्र नेताका लागि होइन, जनताको लागि हो । केन्द्रका लागि होइन, स्थानीय जनताको लागि हो । विगत ११ वर्षदेखि स्थानीय निकाय खाली छन् भने अनुमान गर्न सकिन्छ, हाम्रो लोकतन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ । कुनै नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु नेताहरूको लोकतन्त्र हुनसक्छ, तर त्यो जनताको लोकतन्त्र हुँदैन । यदि विगतको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति इमानदार हुने हो भने संविधानका विवादित विषयमा जे सहमति भएको छ, त्यसलाई संस्थागत गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानेजति कम जोखिमपूर्ण बाटो अर्को छैन । निर्वाचनमा जाने बलियो आधार बनाउन विधायिकी अधिकारमात्र प्रयोग गर्नेगरी संसद्को पुनःस्थापना गर्नुको विकल्प छैन । त्यो सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विकल्प हो । छोटो समयका लागि संसद् पुनःस्थापना गर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने र २०७० बैसाखमा निर्वाचन गर्नका लागि चाहिने सबै कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक नियुक्तिबारे सहमति गरेरमात्र छोटो समयका लागि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । हैन भने दलहरूसामु पुनः बाबुरामको सरकारमा सामेल हुने वा आन्दोलनबाट बाबुरामलाई हटाउने विकल्पमा जानुपर्छ । त्यही अवस्थालाई कायम गरिरहने हो भने अर्थात असहमतिबीच पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने २००७ देखि २०१५ सम्मको अवस्थाको पुनरावृत्तिमात्र भइरहनेछ ।
यो लेख आज मिति २०६९ पौष ११ गते कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित छ |