राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि फेरि एकपटक संघीयताका विषयमा तीव्र बहस भएको छ । नेपालका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी सबैका लागि अत्यन्तै चासोको विषय भएको यो सवाल नयाँ संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन गठन भएको हो । त्यसकारण अहिले आएर संघीयताको विपक्षमा तर्क गर्नु उल्टो गंगा बगाउने प्रयत्नमात्र हो । तर राज्यको पुनसर्ंरचना कसरी गर्ने र कस्तो प्रकृतिको संघीयता भन्ने विषयमा ब्यापक बहस हुनु र छलफलमा केही तीतो-मीठो हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संविधानसभाको राज्य पुनसर्ंरचना समिति र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य पुनसर्ंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनले यस विषयमा अझै गहन छलफलको माग गरेको छ । अब सबैले गम्भीरताका साथ बिना आग्रह-पूर्वाग्रह छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नु हुँदैन ।
कतिपय नेताहरू संघीयतालाई बाध्यताको रूपमा स्वीकार गरेको देखाउँछन् । संघीयतामा जाने विषय र बाहुन- क्षत्रीलाई अन्यमा राखेको विषयमा असन्तुष्टि पोख्छन् र अरूलाई दोष दिन्छन् । कुनै पनि राजनेताले अगाडि हिँड्ने तय भएको बाटोबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । बरु सुझावपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । हिजो संघीयतामा जाने निर्णय गर्ने र बाहुन-क्षत्री लगायत जातिलाई अन्यमा राख्ने काम कुनै जनजाति र मधेसीले गरेका थिएनन् ।
बरु त्यो निर्णय गर्ने मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाहुन नै थिए । त्यसकारण दोष अरूमाथि थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने चेष्टा कसैले गर्नु हुँदैन । निश्चित हो, अब संघीयतामा जाँदा केवल भौगोलिक विभाजनमात्र पर्याप्त हुँदैन र सम्भव पनि छैन । जातीय पहिचान र सामथ्र्यलाई आत्मसात गनैपर्छ । तर संघीयताका विषय खास गरेर प्रदेश निर्माणको आधारका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच मतहरू विभाजित छन् । यसको स्वस्थ र सुरक्षित अवतरण सबैका लागि चुनौती बनेको छ । सबैका लागि स्वीकार्य खाका नबनेसम्म संविधान बनाउने काम नसकिने निश्चित छ । त्यसैले एकले अर्कालाई उल्लु बनाउने काम छाडेर मुलुकप्रति गम्भीर भएर अगाडि नबढ्ने हो भने यो मुलुक कसैले पनि बचाउन सक्तैन ।
राज्य पुनसर्ंरचनाका दुवै प्रतिवेदन तीव्र विवादबीच बहुमतबाट आएका कारण जातीय सद्भाव भड्काउने प्रचारबाजी पनि हुँदैछ । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले समयमै नसमात्ने हो भने भोलि राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा केही पनि रहने छैन । संघीयता भनेको नै जातीयता भनेर जसरी विषयलाई उछाल्न खोजिएको छ, यसबारे सबै संवेदनशील हुनैपर्छ । संघीयतामा मन नलागी-नलागीकन हिँड्नेहरूले त जस्तो संघीय स्वरूप भए पनि स्वीकार गर्दैनन् । तर यहाँ त संघीयतालाई आत्मसात गरेका र त्यसको पैरवी गर्नेहरूलाई पनि उग्रजातीय र क्षेत्रीय संघीयताले झस्काइदिएको छ । प्रदेशहरूको विभाजनजस्तो गम्भीर विषयमा दलहरू समयमै संवेदनशील नहुँदा परिस्थिति भड्केर नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ । एउटा प्रतिवेदनमा कुनै जातिलाई राज्य दिने अर्को प्रतिवेदनमा खोस्ने जस्ता कुराले समस्या चर्काएको छ । शेर्पा जातिको आक्रोश त्यसैको दृष्टान्त हो । स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार तय नगरी प्रदेशहरूको विभाजनले अझ कति समस्या सिर्जना गर्ने हो भन्न सकिँदैन । जातीय प्रदेश बनाएर आफैं समस्या सिर्जना गर्ने अनि समस्या समाधानमा उदासीन हुने जस्तो गैरजिम्मेवार रवैया कसैका लागि पनि सुहाउँदैन । अब जस्तो तरिकाले प्रादेशिक विभाजन गरे पनि विवाद मुक्त हुन भने छैन ।
नेपाली समाज जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिका दृष्टिले विविधतापूर्ण छ । तर विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिबीच पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध र निर्भरताका कारण बसोबासको प्रकृति देशव्यापी रूपमा मिश्रति छ । नेपाललाई जति भागमा विभाजन गरे पनि अन्ततः त्यो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक नै छ । यस्तो तथ्यलाई उपेक्षा गरेर जातीय राज्यको विजारोपण भए त्यसले अनिष्ट निम्त्याउनेछ । माओदीले विगतमा जनयुद्धलाई बल पुर्याउन विभिन्न जातीय राज्य निर्माण गरेरको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । हिजो माओवादी जनयुद्धलाई जातिवादले बल दिएको थियो भने ती हिजो बनाइएका जातीय राज्यलाई माओवादी सैन्यशक्तिले साथ दिएको थियो । माओवादीले शक्ति आर्जन गर्नकै लागि यी सबै काम गरेका थिए । त्यसकारण आज राज्यको पुनर्संरचना गर्दा विगतको माओवादी युद्धकालीन जातीय राज्यको मानसिकताबाट मुक्त हुनैपर्छ । एकातिर माओवादी युद्धकालीन जातीय संघीयता र आत्मनिर्णयको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको परिकल्पना पनि गर्ने यो आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । सोभियत सिको गरेर माओवादीले यस्तो कुरा गरेको हो भने त्यहाँको परिवेश फरक थियो । लेनिनलाई अक्टोबर क्रान्ति गर्न बोल्सेभिक सत्ता कायम गर्न रूस तथा पूर्व र दक्षिणका स-साना राज्यलाई आफ्नो साथमा राख्नैपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकै लागि उनले आत्मनिर्णयको अधिकार दिए । हुन त रोजा लक्जेम्बरले आत्मनिर्णयको अधिकार श्रमिकका लागि होइन, पुँजीपतिका लागि हुनेछ भनेर विरोध गरेकी थिइन् । हामीकहाँ पनि यो दिइने आत्मनिर्णयको अधिकारलाई तिनै टाठाबाठाहरूका लागि मागिखाने भाँडो हुनेछ, जनताका लागि होइन ।
कतिपयले प्रदेशमा रहेको खास जातिले जातीय अग्राधिकार पाउने प्रावधानको वकालत गरिरहेका छन् । के जातीय अग्राधिकार लोकतन्त्रसम्मत छ ? प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्दा त्यस प्रदेशमा जातीय बाहुल्य भएका जाति समुदायका सदस्यलाई नेतृत्वको अग्राधिकार दिनुपर्ने प्रावधानले संघीयताको मर्मलाई नै संकुचित पार्छ । यस्तो अग्राधिकारले लोकतन्त्रमा सबैको विश्वास जित्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई खण्डित गर्छ । प्रस्तावित सबै प्रदेशमा कुनै पनि जातिको उल्लेख्य बहुमत नभएको अवस्थामा यो त अल्पमतको शासन हुनेछ । आजको २१ औं शताब्दीमा एउटा ठूलो जातिको शासन कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्तैन । १०३ जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्ने तर १० वटामात्र जातीय राज्य बनाउने हो भने बाँकी रहेका जातीय समूहले आफ्नो राज्यको माग गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । एकपटक जातीय प्रदेशको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि अरू जातिलाई प्रदेश दिनु हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्तैन । जसले गर्दा विभिन्न जातीय समूह निर्माण हुने र प्रदेश माग गर्ने क्रम भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । विगत १० वर्षमा भारतमा पनि तिलङ्गना राज्य बन्यो, तर जस्तै थप राज्यको माग भइरहेका छन् । हामीले त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ । जबकि भारतमा प्रदेश विभाजनको सिद्धान्त जातीय थिएन ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा गैरभौगोलिक आधारमा उत्पीडित जातिको प्रदेश भनिएको छ । देशभरि छरिएर रहेका उत्पीडित जातिले यसप्रकारले बनेको प्रदेशबाट वास्तविक अधिकार पाउन सक्तैनन् । बरु तिनीहरू सधैं उत्पीडित नै रहनेछन् । बरु उपयुक्त के हुन्छ भने उत्पीडित समुदायले राष्ट्रिय रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि देशभरिको एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ । अन्यथा यस्तो प्रदेश वीरबलको खिचडी बन्ने निश्चित छ । हामीकहाँ वर्णव्यवस्थाको परिणाम छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीतिका कारण दलितहरू सबैभन्दा बढी उपेक्षित भएका हुन् । यस समुदायलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि स्थानीय र केन्द्रीय स्तरमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर असमानता र भेदभावलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि स्थानीय तह र प्रदेशमा यिनीहरूले विशेष अधिकार पाएनन् भने झन् बढी उपेक्षित हुने खतरा हुन्छ । अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायलाई विस्थापित गर्ने र प्रभावकारी समुदायलाई मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन मिल्ने खालको शासनले अन्ततः उनीहरूको उपेक्षा नै हुनेछ । वास्तवमा कुनै पनि प्रदेशमा शक्तिशाली समुदायप्रति विशेष व्यवहार गर्ने नीतिले क्रमशः राजनीतिमा जातीय भावना र प्रभाव बढ्दै जान्छ । यसले विगतको संस्थागत विभेदलाई निहुँ बनाएर बदला लिने, अल्पसंख्यकहरू झन् बहिस्करणमा पर्ने र प्रदेशबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण नेपालको बहुसंख्यक विशेषताहरूलाई आत्मसात गरेर बनाइने संघीय समावेशीकरणको स्वरूपले सबैको पहिचानलाई यथोचित मान्यता दिई समानताको प्रत्याभूति दिन सक्तछ ।
मुलुकको दीर्घकालीन विकाससँग नजोडिएको संघीयता कहीं पनि काम लाग्दैन । प्राकृतिक स्रोत-साधनले अत्यन्त सम्पन्न मानिएको हाम्रो मुलुक शासकहरूको दरिद्र मानसिकताले गर्दा पछि परेको हो । ती स्रोत-साधनको अहिलेसम्म समुचित उपयोग हुन नसक्दा हामी गरिबको गरिब नै रह्यौं । अब फेरि पनि संघीयताका नाममा तिनै प्राकृतिक स्रोत-साधनमा आफ्नो हक स्थापित गर्न द्वन्द्व र झगडामा मात्र समय खेर जान सक्तछ । जातीय संरचना र प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति फरक-फरक कुरा हुन्, हाम्रो सम्पत्ति नै जलस्रोत हो । हाम्रा नदीहरू हिमालबाट बगेर तल आउँछन् । मुख्य पूर्वाधार निर्माण एक ठाउँमा मात्र निर्भर भएर सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा एकापसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर प्रकृतिको संघीयता आवश्यक छ । त्यसो हुन नसक्दा तीव्र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने अबको समय स्रोत-साधनका लागि अनावश्यक झगडा गरेरमात्र बित्नेछ । संघीयता आर्थिक विकासका लागि बनाउन सक्नुपर्छ । जातीय विभेद अल्पकालीन कुरा हो । मुलुकको आर्थिक विकास र न्याय-समतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने मुद्दा दीर्घकालीन सवाल हो ।
नेपाली समाजको बहुलता र विशेषता अनुरूपको मौलिक संघीय इकाइहरूको प्रस्ताव गर्नुको साटो संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समिति र सरकारले गठन गरेको आयोगमा रहेकाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन् । सम्भाव्यतामा यथोचित ध्यान नदिई जहाँ जुन समुदायको प्रतिनिधित्व छ, त्यसैलाई तन्काएर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पहिचानको मुद्दालाई पनि सही सम्बोधन गर्दैन । राज्य पुनसर्ंरचना समितिमा शेर्पा र जडान प्रदेश निर्माणको कुरा होस् वा आयोगमा गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव यिनै स्वार्थका लेनदेन हुन् । केन्द्रीय राजधानीबाट नेवाः प्रदेशमा खुम्चाउन खोजिएको काठमाडौंलाई धादिङसम्म फैलाउने कुरा होस् वा नारायणी प्रदेशलाई गङ्गटोजस्तो नमिल्दो आकार दिने कुरा होस् या सुनकोशी हटाउने कुरा होस् वा एक मधेस, दुई प्रदेश बनाएर एकै प्रदेशको अनुभूति दिलाउने प्रयास यही स्वार्थ सम्झौताका निरन्तरता हुन् । एकै जाति, समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई सकेसम्म एकै प्रदेशमा पर्ने सिद्धान्त अनुरूप प्रदेश सिमाङ्कन गरिएको दाबी गर्नेहरूले चितवन जिल्लालाई किन तीन प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तराई र पहाडी प्रदेशका सहकार्य र देशको भूराजनीतिक यथार्थता विपरीत कुनै पनि संरचना बन्न सक्दैनन् र बन्नु हुँदैन । अहिलेसम्म चुपचाप बसेका जातिहरूलाई उत्तेजित पार्नु र घोच्नु जातीय संघर्ष नित्याउनु हो । नेपालमा संघीयताको विकास नचाहनेहरू जनतालाई मन नपर्ने तरिकाले प्रदेशका विभाजन गरेर परिस्थितिलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा नै कायम गर्न चाहन्छ । आफूलाई संघीयताको हिमायती भन्नेहरूले नै साधारण खच धान्नसमेत नसक्ने प्रकृतिका प्रदेश प्रस्ताव गरेर व्यवहारमा केन्द्रीकृत व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेका छन् । सधैं केन्द्रको मुख ताक्ने बाध्यताका प्रदेश बनाउनु भनेको अन्ततः संघीयताको मर्ममाथिकै व्यंग्य हो । प्रदेश बनाउनुभन्दा भविष्यमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । यो चुनौतीको सामना पछाडि फर्केर होइन, मुलुकले खोजेको व्यावहारिक संघीयता निर्माण गर्न दलका नेताहरू अग्रसर हुनैपर्छ । अरूले तयार गरेको खाका राम्रो लाग्दैन भने आफैं तयार गर, तर मुलुकलाई भुलभुलैयामा राख्न मिल्दैन ।
लेखक एमाले नेता एवं सभासद् हुन् ।