भनिन्छ ‘कतिपय मान्छेहरूलाई आफ्नो ज्ञानको घमन्ड त हुन्छ तर आफ्नो घमन्डको ज्ञान हुँदैन’ प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पनि यही मनोरोगले ग्रसित हुनुहुन्छ । संविधानको रक्षार्थ प्रधानमन्त्री पद छाड्दिनँ भन्ने डा. भट्टराई स्वतन्त्र व्यक्ति भएमा छाड्छु तर सुशील कोइरालालाई छाड्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा हास्यास्पद छ ।
स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधानको रक्षा हुने, निर्वाचन पनि हुने र दलीय व्यवस्थामा कुनै दलको नेतालाई बनाउँदा नहुने उहाँको तर्क लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो, सम्बन्ध राख्दैन । बरु उहाँमा निर्दलीय र अधिनायकवादी चिन्तनको गहिरो छाप स्पष्ट देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा ज्यादै राम्रो लाग्ने स्वतन्त्र सरकारको प्रस्ताव निर्वाचनको सुनिश्चितताभन्दा पनि समय कटाउने र आगामी वैशाखमा चुनाव नगराउने खेल नै हो । नेपालमा कोही पनि निरपेक्ष स्वतन्त्र छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । हामीकहाँ दलैपिच्छेका स्वतन्त्र र नागरिक समाज छन् यस्तो अवस्थामा कुन दल निकटको स्वतन्त्र भन्ने कुरामा फेरि विवाद हुनेछ र सबैका लागि मान्य हुने स्वतन्त्र व्यक्ति पाउन सजिलो छैन । स्वतन्त्र चुनावी सरकारको कुरा गर्दा हामी बंगलादेशको उदाहरण दिने गर्छौं । सन् १९९० को संक्रमण टुङ्ग्याउने विषयमा लामो विवाद भएपछि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले चुनावी सरकारको मापदण्ड बनाएर संविधानमा नै उल्लेख गरे । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अथवा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश वा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनाव गराउने । सोहीअनुसार १९९६ देखि २००८ सम्म निर्वाचन, सोही व्यवस्थाअनुसार भए । दलहरूबीचको अविश्वासका कारण स्वतन्त्र सरकार निर्माण गर्न, एक प्रकारले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्था असफल भएको घोषणा गर्न हो । बंगलादेशमा लोकतन्त्रका सुरुवाती दिनमा गरेको अभ्यास नेपालमा अब सुरु गरौं भन्दा हामीलाई कत्ति पनि लज्जा बोध छैन ? लोकतन्त्रमा जब लज्जा हूँदैन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक आदर्श र मूल्य स्थापित हुन सक्दैन । त्यसले अन्ततः हामीलाई पाकिस्तानी लोकतन्त्रको बाटोमा हिंडाइदिन्छ । के नेपालका लागि लोकतन्त्रको आदर्श बंगलादेश र पाकिस्तान हुन सक्छन् ?

इतिहासमा लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनताले व्यवहारमा उतार्न र अभ्यास गर्न एउटा वास्तविक राजनीतिक प्रणालीभन्दा दार्शनिकहरूले आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विषय बनेको थियो । अर्थात लोकतन्त्र व्यवहारभन्दा सिद्धान्त थियो । नेपालमा अहिले पनि सबै लोकतन्त्रका कुरा गर्न रुचाउँछन् तर लोकतान्त्रिक व्यवहार र संस्कार प्रस्तुत गर्न तयार हूँदैनन् । अधिनायकवादी प्रणालीहरू सैनिक तानाशाही शासनहरू र अरू अनेकौंखालका स्वेच्छाचारी शासन पद्धतिको विफलताले लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण र समर्थन एउटा फेसन र ओठेभक्ति मात्र भएको छ । त्यति धेरै विविधता भएर पनि भारतले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकेको होला भनेर हामीले कहिल्यै सोचेनौं । केवल त्यसप्रति नकारात्मक धारणा बनाएर मात्र बस्यौं र बिहारी गणतन्त्रको उपमा दिएर मक्ख भयौं !

करिब एक अरबभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतका नागरिकहरू संसारमा अन्य कुनै मुलुकमा देख्न सकिनेभन्दा बढी हिसाबले विभाजित छन् । भाषा, जनजाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र र ती अनेकौं खालका उपविभाजन छन् । भारतको एउटा मात्रै राष्ट्रिय भाषा छैन । १५ वटा राष्ट्रिय भाषा छन् र ३५ भन्दा बढी स्वतन्त्र भाषा छन् । ८० प्रतिशत हिन्दुहरू छन् । मुसलमान र अन्य धर्म मान्ने संख्या छ । भाषाजस्तै जातपातको विभाजन पनि अत्यधिक छ । नेपालमा पनि ठीक यस्तै नै परिस्थिति हो । यस प्रकारको नेपालको चुनौती सामना गर्न राजतन्त्रलाई मियो बनाइयो र भारतमा लोकतन्त्रलाई । वास्तवमा यस प्रकारका चुनौती लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संरचनाबाट समाधान खोज्ने हाम्रो पछिल्लो प्रयत्न सफल हुन सकेन । जसका कारण संविधान बनाउन नसकेर संविधानसभा अवशान मात्र भएन लोकतन्त्रको भविष्य पनि अँध्यारो हुँदै गयो । आज हाम्रा नेताहरू यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर मुलुकलाईर् अँध्यारोतर्फ धकेल्दै छन् ।

खानाको स्वाद खाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ भनेझैं हामीले संविधानसभा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको एकप्रकारले बर्बाद थाहा पाइसक्यौं, अब एकपटक स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको निर्वाचन गराउने सरकारको बर्बाद चाख्ने सोचाइ आम रूपमा भएको हुनुपर्छ । यो मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउने एउटा कसरत हो । दलहरूको सहमति भएन भने त्यस्तो सरकारले चुनाव गराउन सक्छ । न्यूनतम सहमति भएन भने एकपटक होइन हजारपटक संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि संविधान बन्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अब बन्ने कुनै पनि सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने परिस्थिति बन्छ, सरकार परिवर्तन मात्र हुने खेल हुन्छ त्यसपछि २००७ देखि २०१५ परिस्थितिभन्दा के मानेमा भिन्न हुन्छ ? के हामी त्यही परिस्थितिलाई पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छौं ?

डा. भट्टराईले पहिला भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा स्वतन्त्र व्यक्ति नै छैन अहिले फेरि स्वतन्त्रलाई बनाऊ भन्नुहुन्छ । अति भो चालबाजी ! सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुको बदला अनेक बहाना गरेर कुर्सीमा कति टाँसिइरहनुहुन्छ ? संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यति ठूलो राजनीतिक प्रयोग तपाईं कार्यकारी हुँदा नै असफल भयो र आफैंले घोषणा गरेका निर्वाचन हुन सकेनन् ।दलहरू आफैंमा लोकतन्त्र होइनन् तर दलहरूभित्र हुने लोकतान्त्रिक चरित्रले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ । हाम्रा दलहरूभित्र वास्तविक लोकतान्त्रिक मूल्य, आदर्श र चरित्रका अभावले नेपालको लोकतन्त्र संकटमा परेको हो । लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव छ । जनताको प्रतिनिधित्व दलहरूमार्फत हुन्छ । यसर्थ दलहरू जिम्मेवार भएनन् भने जनताका अधिकार संरक्षण गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले संकटको सम्बोधन ढिलो गर्छ तर त्यो बलियो र भरपर्दो हुन्छ । त्यसकारण दलहरूले लोकतान्त्रिक विकल्पका लागि आफूलाई तयार पार्नु पर्छ, प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउन सकिँदैन । निश्चितै रूपमा संविधानसभा आफैमा सार्वभौमसत्ता थिएन र होइन । सार्वभौमसत्ता त जनता नै हो । तर संविधानसभा गठन भएपछि एउटा पक्षले पूरै जित्न खोज्ने खेल सुरु भयो । लोकतन्त्र एक पक्षले पूरै जित्ने र अर्को पक्षले पूरै हार्ने खेल होइन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अन्तरनिहित सम्बन्ध नै लोकतन्त्रको प्राण हो । विगतमा कहिले १२ बुँदे, कहिले ५ बुँदे, त कहिले ७-९ बुँदे दर्जनौं सम्झौताहरू भए तर ती कुनै पनि सम्झौता इमानदारीपूर्वर्क गरिएका रहेनछन् भन्ने कुरा त्यतिबेला थाहा भयो जतिबेला तिनै सम्झौताले निसास्सिएर संविधानसभाको अवसान भयो । संविधानसभाको अवसान कुनै नियति थिएन, गलत नियतका कारण संविधानसभा अवसान भयो । नीतिसँग लड्न सजिलो हुन्छ, नियतसँग लड्न सकिँदैन किनभने राम्रा कुराले ढाकिएर नै गलत नियत प्रवेश गर्दै छन् ।

बिना लज्जा ७ औंपटक दलहरूले राष्ट्रपतिसँग मागेको समय सहमति गर्नका लागि होइन भन्ने यसै प्रस्ट छ तर सहमतिको नौटंकी मञ्चन गरेर मुलुकको राजनीतिलाईर् गलत मोड दिने अभीष्ट बुझ्न सकिन्छ । आइन्स्टाइन भन्छन् ‘छलफल गर्दागर्दै सबै सिद्धान्त एकै ठाउँमा आइपुग्छन् । सबै नदीहरू जता घुमे पनि समुद्रमा पुग्छन् ।’ तर हामी कहाँको छलफल त्यसको ठीक विपरीत छौं । छलफल त खुला मनले गर्नुपर्छ । छल मात्र गर्दा फल प्राप्त हुँदैन । मानिसले मन ठूलो गर्‍यो भने त्यसभित्र आकाश अटाउन सक्छ, तर मन सानो गर्‍यो भने त्यहाँभित्र सियो पनि छिर्न सक्दैन ।निर्वाचनभन्दा भन्दै ८ महिना बितिसक्यो । भन्नका लागि निर्वाचन भने पनि व्यवहारबाट हेर्दा निर्वाचनमा जाने इच्छा देखिँदैन । नत्र भने विभिन्न विकल्पमध्ये एक विकल्प छनोट गरेर बढ्न सकिन्थ्यो । दलको औचित्य समाप्त हुनै लाग्दा पनि चेत खुलेको छैन । लोकतन्त्रका लागि दलहरू हुनु मात्र पर्याप्त रहेनन्, योग्य जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक चरित्र भएका दल र नेता हुनु आवश्यक रहेछ ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर २०७० वैशाखमा निर्वाचनमा जाने सुनिश्चितता हुन्छ भने त्यो खराब विकल्पहरूमध्ये एक हो । तर दल र नेताहरूले आफ्नो अक्षमतालाई व्यवहारिक कानुनी र नैतिक रूपमा स्वीकार गर्नु हो । देशमा अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामी जिम्मेवार हूँदैनौं तर सजिलो अवस्थामा छाड्दैनौं भन्ने सन्देश पनि हो । तर दलहरूले समय माग्ने र राष्ट्रपतिले समय थप्ने यो नौटंकी कहिलेसम्म गर्ने हो ?सहमतिबाट समाधान नभएपछि बहुमतीयमा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा बहुमतको परीक्षण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो कसले गर्ने हो ? सहमति गर्न सक्दैनन्, राष्ट्रपति सरकार दिन सक्नुहुन्न भने फेरि एकपटक राष्ट्रपति महोदयले आफ्ना विचारहरूप्रति पुनर्विचार गर्ने बेला आएन र ?