१. नेपाल भारतबीच हवाई रुट सम्बन्धी भएको सहमति
नेपालमा वायुयानको प्रवेशका लागि हाल रहेका विन्दुहरु
चीनबाट नोनिम
पूर्वमा मेची (भुटानी वायुयानका लागि मात्र)
दक्षिणमा सिमरा (९० प्रतिशत भन्दा बढी उडानहरु)
नेपालमा वायुयानको प्रस्थानका लागि हाल रहेका विन्दुहरु
चिनबाट नोनिम
पूर्वमा मेची (भुटानी वायुयानका लागि मात्र)
दक्षिणमा विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा र महेन्द्रनगर
नेपालको आवश्यकता
निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा पश्चिम तर्फबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुको प्रवेशका लागि नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर प्रवेशमार्ग आवश्यक भएको ।
निजगढ विमानस्थलमा पूर्वबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुको प्रवेशका लागि जनकपुर प्रवेशमार्ग आवश्यक भएको ।
नेपाल र भारतवीच सिमापार उडानका लागि समेत हवाईमार्ग निक्र्यौल गर्नुपर्ने ।
हाल भएको सहमति
नेपाल र भारतवीच वि.सं. २०७२ को पौषमा भएको हवाई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवाई प्रवेश विन्दु (भ्लतचथ एयष्लतक) रुट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणवीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको ।
वि.सं. २०७५ साल जेठ ३१ देखि असार २ सम्म दुईपक्षवीच काठमाडौंमा भएको वार्ता अनुसार २०७५ जेठ २ मा भएको सहमती अनुसार देहाय बमोजिमका थप प्रवेश बिन्दुहरु नेपाललाई उपलब्ध हुने सहमति भएको ।
नेपालको प्रमुख माग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पश्चिममा महेन्द्रनगर र नेपालगंजबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनु रहेको थियो । यसपटक भएको सहमति अनुसार महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा (१८ हजार देखि २४ हजार फिट सम्मका उडान) तत्काल प्रवेशमार्ग दिन सहमति जनाएको छ । यसबाट कम उचाईमा उड्ने नेपाल तथा भारतका वायुयानलाई दिल्ली उडान गर्न सहज हुनेछ ।
महेन्द्रनगर र नेपालगंजबाट बढी उचाइमा (३० हजार फिट भन्दा माथि हुने उडान) प्रवेशमार्गका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले सन् २०१८ को सेप्टेम्बर भित्रमा विस्तृत हवार्ई सुरक्षा विश्लेषण (क्बाभतथ ब्ककभकmभलत) गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पूर्वमा विराटनगर र जनकपुर थप प्रवेश बिन्दु दिन भारत सहमत भएको छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भिर सुरक्षा चासो ९क्ष्नलषष्अबलत क्बाभतथ ऋयलअभचल० भएको मुलुकको सूचिबाट नेपाल हटेको सम्बन्धमा
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९क्ष्ऋब्इ० ले आफ्ना १९२ सदस्य राष्ट्रहरुको नियमित उडान सुरक्षा परिक्षण गरिरहेको हुन्छ । सन् २०१३ मा उक्त संगठनबाट सम्पन्न अडिट पश्चात् नेपाललाई उडान सुरक्षाका दृष्टिले गम्भिर सुरक्षा चासो ९क्ष्नलषष्अबलत क्बाभतथ ऋयलअभचल० भएको मुलुकको सूचिमा राखेको थियो । साथै नेपालको क्ष्ऋब्इ का उडान सुरक्षा मापदण्डहरुको परिपालन दर विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा ५५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको समेत प्राविधिक सहयोगबाट हाल नेपाल उक्त सूचिबाट हट्न सफल भएको छ । नेपालको क्ष्ऋब्इ का उडान सुरक्षा मापदण्डहरुको परिपालन दर विश्व सरदर ६० प्रतिशतको तुलनामा ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालले उडान सुरक्षा सुदृढीकरणको क्षेत्रमा हासिल गरेको यस उल्लेखनीय उपलब्धीलाई कदर गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले क्ष्ऋब्इ ऋयगलअष् िएचभकष्मभलत ऋभचतषष्अबतभ बाट पुरष्कृत गरेको छ ।
यसका साथै युरोपियन युनियनले समेत सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचिमा राखी युरोप उडानमा रोकावट गरेको छ । क्ष्ऋब्इ को उडान सुरक्षा अडिटको नतिजा पश्चात् नेपाल सरकारले युरोपियन युनियनलाई नेपाली वायुसेवाहरुलाई उक्त सूचिबाट हटाउन आग्रह गरेको छ । यसका लागि प्राविधिक तथा कुटनैतिक स्तरमा भएको पहलबाट युरोपियन कमिसनको प्राविधिक समुह यही २०१८ को सेप्टेम्बर महिनामा नेपालमा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, युरोपियन युनियनको उक्त सूचिबाट समेत नेपाल छिटै नै हट्नेछ ।
४. नेपाल जापान हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गरिएको
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सन् १९९३ मा भएको हावाई सेवा सम्झौतालाई २५ वर्षपछि सन् २०१८ जुन १८ का दिन पुनरावलोकन गरिएको छ । साविकमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुलाई जापानको एकमात्र विन्दु ओसाकामा हप्तामा २ वटा उडान गर्ने अनुमति रहेकोमा यस पुनरावलोकनबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुलाई जापानको हानेडा विमानस्थल बाहेक सबै विमानस्थलमा हप्तामा १४ उडानसम्म गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।
नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुले पाँचौ स्वतन्त्रता अधिकारको उपयोग गर्दै काठमाण्डुबाट सांघाई वा÷र हङकङ हुँदै जापानको ओसाकामा हप्तामा ३ वटा उडान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि यस्तो उडान २ वटासम्म गर्न पाइने थियो । यसैगरी जापान भएर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहेक संसारका कुनैपनि २ वटा देशमा जान पाउने गरी हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोक गरिएको छ । यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले जापानको विभिन्न विमानस्थलका साथै जापान भएर अन्य मुलुकमा यात्रु ओसार पसार गर्न पाउने भएका छन् ।
यस हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनबाट ब्खष्बतष्यल क्बाभतथ, ब्खष्बतष्यल क्भअगचष्तथ र त्बचषाक का मौजुदा व्यवस्थाहरुमा समय सापेक्ष पुनरावलोकन समेत भएको छ ।
यस हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निकट भविष्यमै आउन लागेका एयर बसबाट जापानको नारिता उडान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । यसबाट जापानमा रहेका नेपालीका साथै जापानी पर्यटकहरुलाई भ्रमण गर्न सहज हुन जाने देखिन्छ ।
३. दुर्गम क्षेत्रको हवाई भाडा सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले वि.सं. २०६७ सालमा आन्तरिक उडानहरुको लागि हवाई भाडा निर्धारण गरेको थियो । हरेक दुई दुई बर्षमा हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि लामो समय देखि हवाई भाडा पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन ।
लामो समय सम्म दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडा पुनरावलोकन नहुँदा पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरुमा वायुसेवाहरुले आवश्यक संख्यामा नियमित उडान नगरी चार्टर उडानमा बृद्धि गरेका थिए । विचौलियाहरुबाट हुने यस्ता चार्टर उडानमा यात्रुहरुसँग दोब्बर भाडा लिने विकृति बढ्दै गएको हुँदा वायुयान संचालन लागत तथा मुद्रास्फितिको आधार वि.सं. २०७३ सालमा सिफारिस गरिएको हवाई भाडालाइे नै नेपाल सरकारले मिति २०७५ वैसाख २७ गते कार्यान्वयनमा मात्र ल्याएको हो ।
हाल नेपाल सरकारले बढी भाडामा यात्रु बोक्ने चार्टर उडानहरुमा रोक लगाई यथेष्ट मात्रामा नियमित उडान संचालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट दुर्गम स्थानमा हुने हवाई सेवा सरल, सहज र व्यवस्थित भई सर्वसाधारण नागरिकलाई थप सेवा पुगेको छ र यस्ता उडानमा गुनासोहरु पनि आएका छैनन् ।
श्रोत: सचिवालय