आश्विन २२, २०७४-संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको पहिलो संघ र प्रदेश निर्वाचनको मुखैमा भएको वाम ध्रुवीकरणले राजनीति तरंगित भएको छ । परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब नेतृत्व आफैं परिवर्तनका लागि तयार हुन्छ भन्ने सन्देश दिँदै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका मुख्य नेताहरू एक ठाउँमा खडा भएका छन् र दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा सहकार्य मात्र होइन, निर्वाचनपछि पार्टी एकता गरेरै मुलुकको समृद्धिका लागि एकसाथ हिंड्ने जुन निर्णय भयो, वास्तवमा यो हामी नेपालीका लागि मात्र होइन, क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि झट्का दिनेखालको छ ।
मुलुकमा कसले शासन चलाउने भन्ने प्रश्न राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा जहिले पनि रहने गर्छ । संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा यी प्रश्नको छिनोफानो आवधिक निर्वाचनबाट हुने गर्छ । २०४७ सालमा संसदीय प्रणाली पुन:स्थापना भएपछिको नेपाली राजनीतिमा मुख्यतया दुई पक्षले यस्तो शासन गर्ने हैसियत दाबी गर्दै आएका छन् : वामपन्थी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू र उदारवादी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस । नेपालको जनमत पनि मूलत: यिनै दुई कित्तामा विभाजित हुँदै आएको छ । यस्तो विभाजन आम मतदाता, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, मजदुर, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायीदेखि व्यापारी–उद्योगपतिसम्म समाजका हरेक हिस्सामा संगठित रूपमा देखिएको छ ।
२०४८ देखि २०५९ सम्मको अवधिमा मूलत: नेपाली कांग्रेस सत्तामा रह्यो । २०६५ यता मूलत: वामपन्थी दलहरू सत्तामा रहे । यद्यपि यसबीचमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा दुइटा सरकार बने । यसबीचमा राजनीतिक दलहरूमाझ कसले सरकार चलाउने भन्ने मात्र विवाद भएको होइन, कस्तो शासन प्रणाली चलाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि निकै ठूला बहस भए । संविधानले आधारभूत रूपमा शासन प्रणालीको विवादलाई किनारा लगाइसकेका सन्दर्भमा अब फेरि यी दुवै पक्षबीच सरकार र सत्ताको नेतृत्व कसले लिने भन्ने संघर्ष तिख्खर भएको छ ।
अबको नेपालको आर्थिक विकास, रूपान्तरण र समृद्धिका मार्गचित्रका विषयमा पनि संघर्ष जारी छ । यही संघर्षको अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक दलहरूबीच चलेको ध्रुवीकरण प्रक्रियामा अभिव्यक्त भएको छ । कसले सरकार चलाउने– वामपन्थीहरूले कि उदारवादीहरूले ? यही प्रश्न फेरि निर्णायक भएकै सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने र पछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यसको मुख्य पक्ष एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सैद्धान्तिक रूपमा रहेको निकटता हो । दुवै दलले माक्र्सवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्छन् । संविधानले भनेका समाजवादी लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा पनि दुवैको विचार मिल्छ ।विचारसहित समृद्धिको सोचमा पनि नेतृत्व तहमा एकरूपता बढ्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गतिशील एवम् विकासवादी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाइसकेका छन् र अब उनी आफ्नै पहलमा देशले आर्थिक विकासको बाटो पहिल्याओस् भन्नेतर्फ सक्रिय छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि आर्थिक विकासकै हुटहुटी देखिन्छ भने नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई त अब राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर माओवादी छाडेर बसेका नेता हुन् । यी तीनैजनाले देखेको सपना देशको आर्थिक उन्नति हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको जनमतले के देखायो भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि नै जनताको आकांक्षा र दुवै नेताका सपना साकार हुनेछन्, अन्यथा फेरि देश राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पर्न सक्छ ।
हाम्रासामु विगत २५ वर्षमा २६ वटा सरकार बनेको नमीठो इतिहास छ । यस्तो अस्थिरताले देशलाई स्थायित्व दिएन । छ–छ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहँदा कोही–कसैप्रति जवाफदेही नै रहेन । यसको दोषी को हो ? नेता हुन् भने कुन नेता हुन् ? पार्टी हो भने कुन पार्टी हो ? उत्तर भेट्टाउनै नसकिने भयो । सरकारमा नपुगेको कुनै पार्टी नै नरहने स्थिति भएपछि जनता पनि अलमलमा परे । उनीहरूले सही रूपमा परीक्षण गर्नै पाएनन् । कुन पार्टी सही र कुन पार्टी गलत भन्ने छुट्याउनै पाएनन् ।
अझ त्यसमाथि अहिले जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान जारी गरेका छौं, यो व्यवस्थाले हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिँदैन । यो ०४७ सालको संविधानको भन्दा पनि अस्थिर पद्धति हो । यसकारण पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण अनिवार्य बन्न गएको हो । एकातिर प्रगतिशील वामपन्थीहरू र अर्कोतर्फ उदारवादी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण देशको समृद्धि र स्थिरताका लागि
आवश्यक थियो/छ । नत्र फेरि छ–छमहिने सरकार बन्ने र बनाउने खेलले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्छ, पार्टीहरू कमजोर बन्छन्, नेतृत्व निरीह हुन्छ र अन्तत: देशै पछाडि पर्छ । एमाले र माओवादीको नेतृत्वले यसलाई महसुस गर्यो, त्यसैले हालको तालमेल र एकता सम्भव भएको हो ।
तीन वाम एक ठाम भएपछि सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत भेटघाटमा भएका कुरालाई मात्र विश्लेषण गर्दा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण निकै खुसी भएको पाइएको छ । तर अति बेखुस देखिन्छन् कांग्रेसका केही नेता । उनीहरू भन्दै छन्– यो गठबन्धन अप्राकृतिक भयो, यसले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्यो । सामान्य बुद्धि भएका नेताहरूले भनेको त ठीकै हो तर भयकंर बुद्धिजीवी कहलिएका कांग्रेस नेताहरू पनि सार्वजनिक रूपमै यस्तो आरोपमा उत्रिनु हास्यापद छ । एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई साँच्चै खतरामा पारेको हो त ? त्यस्तो सम्भावना त टाढा–टाढासम्म पनि छैन । फेरि हालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबैले मिलेर–लडेर ल्याएको शासन पद्धति हो, जसप्रति एउटा दलविशेष बढी प्रतिबद्ध हुने, अरूबाट खतरा हुने भन्ने तर्क सरासर पूर्वाग्रही छ ।
जहाँसम्म एमाले र माओवादीको कुरा हो, हामीबीच सिद्धान्त मिल्छ, समाजवादतर्फ जाने हाम्रो लक्ष्य एउटै हो । अहिले त हामी हिंड्ने बाटोसमेत मिलेको छ । हो, विगतमा पुग्ने गन्तव्य एउटै भए पनि बाटा फरक थिए र हामीबीच असहमति थियो । अब एकै गन्तव्यमा पुग्ने एउटै बाटोका यात्री भएपछि हामीले सहयात्रा गर्दा त्यो कसरी अप्राकृतिक हुन्छ ? बरु कांग्रेस र माओवादीबीच जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो हरेक दृष्टिले अप्राकृतिक हो । जसको सिद्धान्त मिल्दैन, विचार मिल्दैन, बाटो मिल्दैन– उनीहरूको गठबन्धनलाई स्वाभाविक देख्नेहरूले हाम्रो गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्नु हाँसउठ्दो तर्क मात्र हुन जान्छ । कांग्रेस आत्तिनै पर्दैन, यो गठबन्धन भनेको देशको आवश्यकता पूर्ति गर्न देशभक्तहरू मिलेर देशभित्रै बनाएको गठबन्धन हो । बरु उसले पनि आफ्नै पहलमा उदारवादीहरूको गठबन्धन बनाए हुन्छ ।
एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिका केही नेताहरूमा पनि धेरथोर असन्तुष्टि होला । विगतका काम–व्यवहारले यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । तर अहिले जुन एमाले बनेको छ, त्यो कसरी बन्यो भन्ने बिर्सनु हुन्न । ०४७ सालमा तत्कालीन माक्र्सवादीको तुलनामा माले निकै बलियो थियो तर जननेता मदन भण्डारीले मनमोहन अधिकारीलाई शिरमा राखेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो । परिणाम, एमाले कांग्रेसको विकल्पका रूपमा स्थापित भयो । त्यति बेला पनि एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि थियो, जो कालान्तरमा मेटिएर गयो । अहिले केपी ओलीले मदन भण्डारीले जस्तै ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुभएको छ, जसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत शीर्षनेताले गरेको पहल र प्रयास प्रशंसनीय छ ।
अर्को कुरा, एमाले र माओवादी फरकफरक पार्टीका रूपमा आए पनि एकले अर्कोलाई साथ दिँदै आएका हुन् । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन एमालेले खेलेको भूमिका कसैले बिर्सनु हुन्न । हामीलाई एक ठाउँमा आउन नदिन र फुटाएरै राज गर्न एउटा शक्ति सदैव लागि नै रह्यो । संसद् पुन:स्थापनापछि कांग्रेसले माओवादीलाई एमालेकै हाराहारीमा सिट दिएर हामीलाई टाढा बनाउने प्रयास गर्यो । तर पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यो सहकार्यलाई तोड्ने गरी कटवाल प्रकरण गरियो । सेना समायोजन र संविधान जारी गर्ने बेलाको सहकार्यले मुलुकलाई निकास दियो । माओवादीकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सहकार्यको लामो यात्रा तय गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै एमाले–माओवादीको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाइयो । सत्तारोहणबाहेक अन्य कुरा केही नमिल्ने दुई यी दुई पार्टीको गठबन्धनले एमाले र माओवादी दुवैलाई गतिलो पाठ सिकायो र चुनावी तालमेल हुँदै एकता गर्नेसम्मको बाटोमा हिंडायो, जुन प्रगतिशील वामपन्थीहरूका लागि सुखद सन्देश हो ।
अन्त्यमा,
हाम्रो अविकासको मूल जड भनेको लामो समय सत्ता चलाएको कांग्रेसको अव्यवस्था, नीतिहीनता र दिशाहीनता नै हो भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि भएको छ । यसलाई अब चिर्न आवश्यक छ, अन्यथा दुई छिमेकीका समृद्धि र चर्कंदो भूराजनीतिक संघर्षको चपेटामा हामी पिल्सिने खतरा रहन्छ । हामी सक्षम बनेनौं भने चीन र भारतको बीचमा मच्चिने पिङजस्तै हुनेछौं । समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यसम्बन्धी आधारभूत प्रश्नहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेको र त्यसको प्राप्तिका लागि समान धारणाहरू भएका वामपन्थी दलहरू सँगै आए र सक्रिय भए भने मात्रै नेपालले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने मुख्य सैद्धान्तिक प्रश्नमा सहमत भएपछि यो तालमेल सम्भव भएको हो ।
अहिलेसम्म एमाले–माओवादी दुवैको मुख्य वैचारिक पक्ष पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नले निर्धारण गरेको थियो । गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्षमा दुवै दल पुगेका छन् । अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने या नेपाली समाजलाई समानता र समृद्धिमा आधारित समुन्नत समाजतिर लैजाने उपाय र विचारका विषयमा नै हामी दुवै पक्षको वैचारिक बहस हुने हो । यसमा खास मतभेद पनि छैनन् । जे–जति विवाद बाँकी छन्, त्यसलाई हल गर्न गरिने मन्थनले हामीलाई अझ उन्नत विचारधारात्मक आधार प्रदान गर्नेछ । अब इतिहासतिर फर्केर या पुर्खाले गरेको कामको गुणगान गाएर मात्र काम चल्दैन । आगततिर फर्कंदा आर्जन गर्नुपर्ने जुन शक्ति हो, त्यो यस्तै बहस र एकताले मात्र सम्भव गराउनेछ ।
अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।
यो लेख कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ