संविधान कार्यान्वयन
निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु हो । लोकतन्त्रलाई बलियो र जनताले त्यसबाट लाभ पाउन सक्ने बनाउन स्थानीय सरकार प्रभावकारी र बलियो हुनुपर्छ । हामीकहाँ लामो समयदेखि जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार बन्न सकिरहेको थिएन । हाम्रो पछिल्लो संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्यो । सोही स्थानीय सरकारको निर्वाचन ३१ वैशाख र १४ असार गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको छ । अब एउटा मात्र प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी रहेको अवस्था छ । यी दुई चरणका निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थानीय तहको जराजरासम्म पुर्याएको छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, यसलाई कमजोर बनाउने र यसलाई अघि बढ्न नदिने प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले परास्त गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको ढोका खोलिदिएको छ । आफूहरूले संविधानलाई विश्वास गरेर अघि जान चाहेको सन्देश जनताले दिएका छन् । यो निर्वाचनमार्फत जनताले संविधानलाई समृद्ध गराउ“दै अघि जान चाहेको सन्देश दिएका छन् । निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत गराउने आधार जनताले तयार गरिदिएका छन् । अब संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ । यसलाई कसैले रोक्न, असफल गराउन र कार्यान्वयन हुन नदिन चाहेर पनि सक्दैन ।
विकास र समृद्धि
जनताले देशमा विकास चाहेका छन् । मुलुकको समृद्धि खोजेका छन् । यो निर्वाचनमार्फत जनताले दिन खोजेको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो यो । जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्न चाहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता खोजेका छन् । अनेक अप्ठ्यारा र व्यवधानका बाबजुद पनि निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएर आफ्नो सन्देश प्रस्ट रूपमा दिएका छन् । जनताको निर्वाचनमा सहभागिताले उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि चाहेको प्रस्ट भएको छ । अब जनचाहनाअनुरूप राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ता सबै रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । यदि कोही रूपान्तरित हुन सकेनन् वा चाहेनन् भने उनीहरू आगामी दिनमा जनताबाट तिरष्कृत हुने निश्चित छ । यो निर्वाचनले जनतामा आशा र अपेक्षा जगाएको छ । देशको राजनीतिप्रति नकारात्मक देखिएको जनमत पनि निर्वाचनस“गै सकारात्मक बन्दै गएको छ । देश बनाउने वा बिगार्ने हामीले नै हो, अरू कसैले होइन भन्ने जनताले आत्मसात् गरेका छन् । आफूले निर्वाचित गरेको सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि साधनस्रोत जुटाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जनतामा विकसित भएको छ । स्थानीय सरकार हाम्रो आफ्नै सरकार हो भनेर उनीहरूले अपनत्व लिएको देखिन्छ ।
बहिष्कारवादीकै बहिष्कार
यो निर्वाचनले बहिष्कारवादीलाई नै बहिष्कार गरिदिएको छ । जसले बहिष्कार भनेर निर्वाचनको विरोध गरे, जो निर्वाचनमा सहभागी नै भएनन्, तिनै दलका नेता तथा कार्यकर्तासमेत निर्वाचनको पक्षमा भोट माग्न जनताको घरदैलोसम्म नपुगी सुखै पाएनन् । आगामी दिनमा जनताबाट बहिष्कृत हुने डरले उनीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भएको देखियो । निर्वाचनको दिनमा उनीहरू मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ओसार्ने काममा समेत व्यस्त देखिए । निर्वाचनको माहोलबाट कोही पनि यताउता अथवा टाढा जान सकेन।
राजनीतिमा जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा विखण्डनकारी सोचलाई प्रश्रय दिने शक्ति, दल र नेतालाई यो निर्वाचनमार्फत जनताले सोझै दुत्कारिदिएका छन् । अब नेपालमा कुनै पनि खालका विखण्डनको सपना कसैले नदेखे हुन्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश जनताले यो निर्वाचनमार्फत दिएका छन् । त्यस्तो सपना देख्नेहरूलाई तराई मधेस, पहाड र हिमाल सबैतिरको जनमतले अस्वीकार गरिदिएको छ । तराई मधेसका जनताले बर्खे झरीमा पनि लामो लाममा उभिएर मतदान गरी बहिष्कार भन्नेहरूलाई नै बहिष्कार गरिदिएका छन् ।
नाजायज मुद्दाको हार
स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले अब कुनै पनि नाजायज मुद्दा बिक्दैनन्, उनीहरूले तिनलाई पत्याउँदैनन् र राजनीतिमा तिनको भविष्य समाप्त भएको छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । यदि कसैले साँच्चै देश र जनताका लागि राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसले ‘जेन्युन’ मुद्दा बोकेर जनतामाझ नगई सुखै छैन । ढाँट र छलको राजनीति अब टिक्न सक्दैन भन्ने जनताले स्थानीय निर्वाचनमार्फत देखाइदिएका छन् । जनता देशमा विद्यमान असमानता अन्त्य गर्न चाहन्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले अब राजनीतिमा यो वा त्यो अतिरञ्जित मुद्दा नबिक्ने सन्देश दिएको छ ।
राजनीतिप्रतिको वितृष्णा अन्त्य
लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा जनता र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध एक हिसाबले टुट्दै गएको थियो, कमजोर बन्दै गएको थियो । यस्तोमा जनतामा राजनीतिक दलप्रति अविश्वास बढ्दै गएको थियो । जनतामा राजनीतिक दलप्रति नकारात्मकता बढेको थियो । तर, स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई जनतानिकट पुर्याइदिएको छ र जनताले पनि आफ्नो सुखदुःखको साथीका रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ ।
राजनीतिक तिक्तताको अन्त्य
स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताबीचको तिक्ततालाई पनि अन्त्य गरिदिएको छ । निर्वाचनका नाममा राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताबीच हुने लडन्त, भिडन्तलाई पनि जनताले नै अन्त्य गरिदिएका छन् । दलहरूले पनि समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार आपसी तालमेल र सहयात्रालाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक दूरी मेटाउने काम गरेका छन् ।
सरकारको गैरजिम्मेवारी र जनताको सुझबुझ
निर्वाचनको मुखमा सरकार र सत्तारुढ दललाई हदैसम्मको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी देखाए । यसपटक सत्तापक्षबाट यसअघिका निर्वाचनमा भन्दा बढी नै आचारसंहिता उल्लंघन भए । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को चरणको निर्वाचनको तयारी चलिरहेको बीचको समयमै सरकार परिवर्तन भयो । निर्वाचनको मुखमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइयो । एउटा तहको निर्वाचन सिध्याउन ६ महिना लगाइँदै छ । निर्वाचन मुखमै आइसकेको समयमा निर्वाचन आयोगकै सचिवको सरुवा भयो । सरकारका तर्फबाट यति धेरै बेथिति देखिँदा पनि जनताले यसको जवाफ शान्तिपूर्ण रूपमा मतपत्रबाट दिए । सरकारले तमाम ज्यादती गर्यो । तर, ती ज्यादतीबाट उसलाई कुनै लाभ भएन, उल्टै हानि भयो । सरकारले सरुवा, बढुवा, बजेटको दुरुपयोग वा सत्ताको आडमा जेजति बेथिति मच्चाए पनि जनताले त्यसको जवाफ मतपत्रमार्फत दिएर देखाइदिएका छन् । सरकारको उद्दण्डताबीच जनताको संयमताले यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो । जनताको यो स्तरको सहभागिता, राजनीतिक संस्कार र सुझबुझ हाम्रो लोकतन्त्रको पु“जी हो । यसलाई हामीले बचाइराख्न सक्नुपर्छ ।
अराजनीतिक गठबन्धनको पराजय
अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले अराजनीतिक गठबन्धनलाई पराजित तुल्याएको छ । कसैले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रह लाद्न चाहेको अवस्थामा उनीहरू तिरष्कृत हुने प्रस्ट सन्देश जनताले दिएका छन् । क्षणिक स्वार्थपूर्ति र सत्ताका लागि बनेका गठबन्धन, तालमेल र षड्यन्त्रलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका छन् । अबको राजनीति प्रस्ट भिजन, नीति, सिद्धान्त र संस्कारमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश जनताले दिएका छन् ।
देश र जनताको जित
निर्वाचनमा हारजित हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूले मात्रात्मक रूपमा जित्लान् या हार्लान् त्यो ठूलो विषय होइन । झन्डै २० वर्षदेखि हुन नसकिरहेको निर्वाचन हुनु नै सबैको जित हो । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको हारजित जे भए पनि यो निर्वाचनबाट देश र जनताले जितेका छन् । संविधानको जित भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यो लेख नयपत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ