नयाँ वर्ष २०७३ को उपहारका रूपमा वैशाख १ मा नै मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कास्कीको पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास भएको छ । गृहजिल्ला कास्कीका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले संसद्को विकास समितिको सभापतिका हैसियतमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । कास्कीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको मात्र होइन, मुलुककै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास अधिकारीको छ । विकास समितिमा रहेर उनले मुलुकको विकास निर्माणको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अधिकारीले मुलुकको राजनीति, प्रशासन संयन्त्र र निजी क्षेत्र विकासमैत्री नभएको तीतो अनुभव सँगालेका छन् । विकासमैत्री वातावरण बनाउन, मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सम्भावना, यसमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कान्तिपुरका लागि बलराम बानियाँ र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास भयो, भैरहवामा पनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइरहेको छ । यसले अब निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने वातावरण बनाउँछ त ?
पोखरा विमानस्थलको २०७३ साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षको उपहारकै रूपमा शिलान्यास भएको छ । त्यसमा मुख्य सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र जनताको व्यापक उत्साहमा शिलान्यास भएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने अब हामी मुलुकमा नयाँ हिसाबबाट विकास निर्माणलाई अघि बढाउन गइरहेका छौं । तर यति नै काफी छैन । पोखरा एयरपोर्ट पोखरेलीहरूको ४० वर्षदेखिको सपना हो । ६/७ वर्षबाट लगातार प्रयास हुँदै आएको थियो । अबको ४ वर्षमा निर्माण पूरा भई विमानस्थल सञ्चालनमा आउने सुनिश्चित छ ।
निर्माणको पूर्व तयारीस्वरूप ठेकेदार कम्पनीको छनोट भइसकेको छ । विमानस्थलमा जग्गा प्राप्तिलगायत कुनै पनि समस्या छैन । यो विमानस्थल बनिसकेपछि पोखराको मात्र होइन, समग्र देशकै पर्यटनको क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
भैरहवामा पनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै छ । मुलुकलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल चाहिएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । यो विमानस्थल मुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसका लागि कसरी काम गर्ने, कुन मोडेलमा लैजाने भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन । संसद्को हाम्रो विकास समितिको पहलमा सरकारलाई झक्झकाएर जग्गामा तारबार लगाउने, एरिया डिमार्केसन गर्ने काम गरायौं । आयोजनाको कार्यालय राख्ने काम भयो । तारबार लगाउन पैसा छुट्याइयो, तर त्यो रकम पनि सही रूपमा राम्रोसँग प्रयोग भएको छैन । निजगढ विमानस्थल एसियाकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण मध्येमा पर्नेछ । यो विमानस्थल दक्षिण एसियाका १२, १३ ठाउँको डेस्टिनेसन र ट्रान्जिट हब नै हुनेछ । यो विमानस्थल बन्नुअघि नै काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण हुनु अपरिहार्य हुन्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीबाट एक घण्टामा पुगिने दूरीमा हुनुपर्छ, त्यसका लागि द्रुतमार्ग पहिले बन्नुपर्छ ।
हाम्रो अहिलेको विमानस्थल (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय) बाट वर्षको १५ देखि २० लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन । मुलुकमा पर्यटक बढाउन पनि निजगढ विमानस्थल अत्यन्तै अपरिहार्य छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रमुख द्वार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको वातावरण अहिलेसम्म किन बन्न नसकेको ठान्नुहुन्छ ?
हामीले संसद्को विकास समितिमा त्यसमा गम्भीरतासाथ छलफल गर्यौं । एक घण्टाभित्रमा काठमाडौंबाट गाडी वा रेलबाट निजगढ एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ । नत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम हुँदैन । एयरपोर्ट र द्रुतमार्गलाई सँगसँगै लानुपर्छ । विमानस्थल र द्रुत मार्ग दुवै सँगै सकिनुपर्छ । यसमा स्वाभाविक रूपमा छिमेकीको चासो हुन्छ, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल साँच्चै धेरै ठूलो हब हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा द्रुतमार्गले काठमाडौं–तराई जोड्छ, त्यसले मधेस र काठमाडौंबीचको ग्याप पनि हट्छ । विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ । मधेसलाई उपेक्षा गरी तराईमा पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भन्ने जुन सोच छ, निजगढ विमानस्थल बनिसकेपछि त्यो हट्छ र काठमाडौं र मधेसबीच दूरी रहँदैन । मधेसमा विकास निर्माण, उद्योग र पर्यटनको जुन सम्भावना छ, त्यो अघि बढ्ने उत्साहजनक वातावरण बन्छ ।
विकास निर्माणलाई तीव्र बनाउने नारा सबै दल र नेताले लगाइरहेको देखिन्छ, तर यथार्थमा कोही पनि गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?
हाम्रो भूराजनीतिक, अनेकन कुराले पनि यसमा प्रभाव पारेको होला । तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पहिलेदेखि मुलुकमा ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भनेर दृढ इच्छाशक्तिको अभाव छ । फेरि एउटाले काम आँटे, अर्कोले रोक्ने र काम गर्नेले पनि आफ्नो स्वार्थहरू हेर्ने प्रवृत्ति छ । आयोजना सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कसैमा पनि छैन । वास्तवमा लगातार नलागीकन योजनाको कार्यान्वयन सफल हुँदैन । यहाँ विकासका काम गर्न गाह्रो छ । यहाँ त रोक्नेहरू धेरै छन् । फुटबलको गोल हानेजस्तै छ । रोक्नेहरू नै बढी छन् । रोक्ने निकाय धेरै छन् । राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार नभए योजना रोक्न खोज्छन्, अन्य अख्तियारलगायतका एजेन्सीहरू र कर्मचारीतन्त्र पनि रोक्न खोज्छन् । त्यसैले अब हामीले निजगढ एयरपोर्ट कुन मोडेलमा गर्ने हो, त्यो तय गर्नुपर्छ । यहाँ त ठूला आयोजना स्वदेशी स्रोतमा आफैँ बनाउँछौं भनेर ठूलठूला कुरा गर्ने र कहिले पनि नबनाउने प्रवृत्ति छ । सबै मिलेर यस्तो वचकना प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
हाम्रो विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुको कारण के देखिरहनुभएको छ ?
यस्तो हुनुका पछाडि ४, ५ कारण छन् । पहिलो कुरा त हाम्रो राजनीति नै विकासमैत्री छैन । हाम्रो मिसन नै विकास र आर्थिक समृद्धि होइन, हाम्रो राजनीतिक मिसन शक्ति केन्द्रित गर्नु मात्र हो । हाम्रो सर्वदलीय बैठकहरूमा कहिले पनि विकास र आयोजनाका बारेमा छलफल हुने गरेको छैन । मैले सर्वदलीय बैठकमा एकपटक पनि द्रुतमार्ग र निजगढ एयरपोर्टजस्ता ठूला आयोजना एजेन्डा बनेको पाएको छैन ।
विकास निर्माणको विपक्षमा खासै कोही देखिँदैनन् नि ?
हेर्दा विकास निर्माणको विपक्षमा कोही छैनन् । तर गोल हान्न यति गाह्रो छ, विपक्षी खेलाडीजस्तै गरी सबैले रोकिरहेका हुन्छन् । हरेक मान्छेले अर्काले काम गरेकामा आरोप मात्र लगाउने प्रवृत्ति छ । विकास निर्माण कार्य गर्दा अर्को भनेको हाम्रा मिडिया, संसद्, अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति, सर्तकता केन्द्रजस्ता ओभर साइड एजेन्सीहरूसित असाध्यै डराउनुपर्ने स्थिति छ । ओभर साइड एजेन्सीहरूलाई राजनीतिक खिचातानी गर्नेहरूले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्छन् । हरेक कुरामा त्यहाँ खोट मात्र देख्ने प्रवृत्ति छ । अर्को जुन आयोजना अघि बढ्छ, त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । वन र वातावरणको अझै समस्या छ । निजगढका निम्ति ८० प्रतिशत ठाउँ जंगल प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो सहज छैन । राजधानीकै चक्रपथमा निर्माण सामग्री अभावले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सामग्री भारतमा निकास गर्ने, तर मुलुकमा अभाव भइरहने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । हाम्रो समितिको प्रयासमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईए) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छोटो समयमा हुने भएको छ । वनको सम्बन्धमा पनि नयाँ आयोजनाले आफैँ रूख रोप्न सक्दैन भने उसले त्यसमा लाग्ने पैसा दिनुपर्छ । रूख रोप्ने मात्र होइन, ५ वर्षको तयारी वन किन्ने कुरा पनि छन् । अब लिजमा के पनि हुन्छ भने राज्यले ५० हेक्टर जग्गा दिन्छ, त्यहाँ ५ वर्षमा वन हुर्काइदिन भन्ने पनि हुन्छ । त्यो अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हाम्रै पहलमा अब आवश्यक निर्माण सामग्री स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनालाई दिनुपर्ने निर्णय गरायौं । त्रिभुवन विमानस्थललाई विस्तार गर्न माटाले पुर्ने भनियो । पहिल्यै माटो कहाँबाट ल्याउने भनेर राम्रो योजना नबनाएका कारण त्यहाँ समस्या भइरहेको छ ।
विकास निर्माणमा अर्को समस्या ठेकेदारहरूमा कस्ट र टाइम (मूल्य र समय बढाउने) भेरिएसन गराउने प्रवृत्ति नै बनेको छ । ठेक्का र मोबिलाइजेसन खर्च हातमा पार्छन्, अनि काम सुरु गर्दैनन् । हत्तपत्त ठेक्का रद्द गर्न सकिन्न । त्यसपछि बन्द, हडताल भयो भनेर टाइम र कस्ट भेरिएसन गर्न लाग्ने गरिन्छ ।
विकास निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुमा संसद्का समिति र अख्तियारलगायतका निकाय जिम्मेवार छन् भनिन्छ, त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
म दाबाका साथ भन्छु, अरू जति ओभर साइड एजेन्सीहरूले जे (विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउने) काम गरिरहेका छन्, संसदीय समितिहरूले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । हामीकहाँ नकारात्मक अवधारणा छ । हाम्रा संसदीय समितिहरूमा पनि नकारात्मक अवधारणा छ । म जबदेखि विकास समितिको नेतृत्वमा आएँ, विकास निर्माणका कुरामा समितिले नो र नाइँ भन्न छाडेको छ । हामीले विकास निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो, अल्झाइदिने होइन । नो र नाइँ भन्ने निर्णय हाम्रो समितिले गरेको छैन । हामीले सहजीकरण गरिदिने हो । संसदीय समितिहरूमा रहेको नकारात्मक अवधारणालाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
यो नकारात्मक अवधारणालाई कसरी हटाउन सकिन्छ ?
नकारात्मक अवधारणालाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ, म पोखरा एयरपोर्टको उदाहरण दिन चाहन्छु । पहिले यो महँगो भनिएको थियो । त्यसको लागत घटाएर २२ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । त्यसमा पनि मित्र राष्ट्र चीनले कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहायता दिने भएको छ । अब एयरपोर्ट महँगो हुन्न । दुई वर्षसम्म एयरपोर्टको फाइल त्यत्तिकै रिंगेर बसेको थियो । पोखरेलीको जागरण र अथक प्रयासले गर्दा यो अघि बढेको हो । यो एयरपोर्ट बन्ने कुराले उत्साह आएको छ । चिनियाँ नाका जोड्ने जोमसोम–कोरला बाटो खुल्यो, स्याफ्रुबेसी–मैलुङ बाटो, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोरलगायतको काममा छिटो अघि बढाउन विकास समितिले सहजीकरण गरिरहेको छ । त्यहाँ कत्रो उत्साह छ ।
हाम्रो विकास आयोजना समयमै बन्दैनन् भन्ने कुरा पेचिलो उदाहरण बनेको छ– खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन । त्यो प्रसारण लाइनको काम अवरुद्ध भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसलाई कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ ?
इच्छाशक्ति भयो भने त्यो अवरोध तीन महिनाभित्र खुलाउन सकिन्छ । मेलम्ची आयोजनामा पनि त्यस्तै समस्या देखियो । हामीले एउटा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यौं । अर्को ठेकेदार आयो, फेरि पनि समस्या छ । विकास निर्माणमा अवरोध आउन नदिन र ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो खिम्ती–ढल्केबरको ट्रान्समिसन लाइनका लागि चाहिने जग्गालाई केही व्यक्ति मिलेर नदिने खेती गरिरहेका छन् । त्यहाँ जनतालाई नियतबस उचालिएको छ । त्यहाँ आम जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ । विकास आयोजनामा आमजनताले कहिल्यै रोक्दैनन् ।
हिउँदमा लोडसेडिङ बढी समय हुँदा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना आउने, ऊर्जा संकटकाल घोषणा हुने, वर्षायाम लागेर लोडसेडिङ घट्ने बित्तिकै कार्ययोजना र संकटकाल बिर्सने र केही काम नहुने प्रवृत्ति छ, त्यो कसरी अन्त्य होला ?
हामी कहाँ ऊर्जामा यसो गर्ने, त्यसो गर्ने भन्ने फेसनजस्तै भयो । नेपालमा भाषण गर्दा विकास गर्छु भन्ने काम केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । विकास गर्न खोज्नेलाई एक्लो पार्ने गरिन्छ । हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसमा दोषी छ । हामी भन्छौं, तर काम गर्दैनौं । २० वर्ष भयो लोडसेडिङ हुन थालेको, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन । हाम्रो राजनीतिमा विकास नारामा मात्र सीमित छ । यो नारा फेसनजस्तै भयो । पञ्चायतमा त्यसै भयो, बहुदल आएपछि र गणतन्त्रकालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन तत्काल जग्गाको मुआब्जा दिन ४३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४१ अर्बको बजेट सीमा दिएको छ । यसरी पनि आयोजना अघि बढ्छ, यसमा तपाईंको समितिले
के गर्छ ?
यसका लागि स्वदेशभित्रको पुँजी उठाउन सकिन्छ । सेयर आह्वान गर्ने हो भने एक महिनामै आमजनताबाट पुरै लगानी उठ्छ । यसका निम्ति कस्तो मेकानिजममा जाने भन्ने हो । सरकारले कति सेयर हाल्ने, जनताले कति प्रतिशत सेयर हाल्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ । सरकारको ५० र पब्लिकको ५० प्रतिशत वा अन्य विकल्पमा के कसरी जाने भन्नेबारेमा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ । सरकारी बजेटले मात्र ठूला आयोजना अघि बढाउन सम्भव हुन्न ।
जलविद्युत्मा स्थानीयको अवरोध, ईआईएको अर्को समस्या छ, कतिपय पार्टीले विदेशी लगानीका ठूला आयोजनामा अवरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासको वातावरण बनाउन सकिन्छ ?
अब हामीले चीनलाई पनि विद्युत् बेच्न सक्छौं । भारतलाई पनि बेच्न सक्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकासको वातावरण बनाउन हामीले पानी र विद्युत्मा राष्ट्रियता खोज्ने होइन । घाटा र नाफा खोज्ने पनि होइन । राष्ट्रिय आवश्यकता र हितलाई हेर्ने हो ।
हामीले आम जनतालाई किन कन्भिन्स गर्न सकिरहेका छैनौं ?
हामीले राजनीतिमा पावर गेन पनि नेगेटिभ तरिकाबाट गर्न खोजिरहेका छौं । विकास निर्माणको काम अब कसैले पनि रोक्नु हुन्न । हाम्रा छिमेकीले हामीबाट फाइदा लिन खोज्छन्, हामीले पनि त्यहीअनुसार आफ्नो फाइदालाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्नुपर्छ । हामीलाई विकास निर्माणमा अवरोध हुनै नदिने बलियो र प्रतिबद्ध कानुनी सरकार चाहिएको छ । अब राजनीति पावर र खिचातानीका लागि होइन, जसले विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि बोल्छ र काम गर्छ, उसैले चुनाव जित्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अबको राजनीति विकास र समृद्धिका लागि हुुनपर्छ ।
तातोपानी नाका खुलाउन सकिएको छैन, केरुङलाई नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम अघि बढेकै छैन । तर सरकार चीनसित हरेक हिमाली जिल्लाबाट नाका खोल्ने भनेर लागिरहेको छ, यसरी व्यवस्थित व्यापारिक नाका सम्भव हुन्छ र ?
महत्त्वपूर्ण नाका भनेको रसुवागढी–केरुङ हो । त्यसअघि हाम्रो भारतसँग मात्र नाका थिए । तातोपानी ५२ वर्षअघि खुलेको नाका हो । केरुङ नाका व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । खोल्न मिल्ने तातोपानी नाका बन्द छ । यता खुलेको नाका व्यवस्थित नहुने र उता बनेको नाका बन्द हुनु ठीक होइन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दलमा हुँदा हामीले चिनियाँ पक्षसँग यो कुरा राख्यौं । म खुसीका साथ भन्छु, अब तातोपानी नाका खुुल्छ, विकास समितिले यसबारेमा मिहिनेत गरेको छ । अब तातोपानीमा बस्ती बस्दैन तर सामान आउँछन् । यी दुवै नाका चल्नुपर्छ । अब रसुवागढी–केरुङमा रेल आएपछि तातोपानी आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । चीनको भनाइ एउटा नाकाचाहिं व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने छ । अरू नाका खोलेपछि हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा सन्तुलित विकास हुन्छ । हिल्साको खोल्दा कर्णालीको विकासमा योगदान पुग्छ । कोरला नाका खोलिसकेपछि मुस्ताङ र पश्चिमाञ्चलको विकास अघि जान्छ, किमाथान्का खोलेपछि पूर्वी पहाडमा विकास अघि बढ्छ ।
दाताको सर्तका कारण हुलाकी सडक र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । हामीले चाहेको योजनामा हाम्रै सर्तमा सहयोग ल्याउने वातावरण बनाउन सकिन्न ?
हो, दाताका सर्त हुन्छन् । जस्तै, हुलाकी सडक पहिला सामान्य रूपमा गरिने भनियो । पछि राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरको बनाउने भनियो । दाताले हामीले राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउन दिने भनेको होइन भने । हामीले त्यसो भए जति दिन्छौ, देऊ भन्यौं । सडकको राइट अफ वे क्लियर गर्नुपर्यो । लो बिडिङ गरेर, काम नगरेपछि ठेक्का रद्द भए । अहिले आएर भारतले आफ्नै ठेकेदार र परामर्शदाता हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेको छ । देश कमजोर भएपछि दाताको सर्त बलियो हुन्छन् । पहिला एक दुई आयोजना बनाउनुहोस्, आफू बलियो भएपछि सर्त घटाउँदै जान सकिन्छ । दाताले हाम्रो दल, नेता र सरकारमा खेल्न सक्छन् ।
आजको मितिमा दाताको सर्तबिना गर्न सकिन्न । हामीले पहिला १० वटा योजना निर्माण गरौं । त्यसपछि सर्त नमान्नुहोस् । दाताले सर्त पनि झुन्डाएको झुन्ड्यायै गर्छन् । सुरुमा जे–जे छ, सर्त मान्नुहोस् । आफू दक्ष हुने र क्षमता बढाउने काम गर्नुहोस् र पछि सर्त नमान्नुहोस् । दक्षिण कोरियामा जी फाङ सिङले सियोल राजमार्ग बनाउँदा सुरुमा अमेरिकी कम्पनीहरू ल्याए, पछि आफैंले काम गर्न थाले । अमेरिकीहरूसँग सिके र आफैं काम गरे । हामी त्यसबाट पाठ सिक्न सक्छौं ।
तपार्इं प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सहभागी हुनुभएको थियो, त्यतिबेला नेपालमा रेल्वे सेवाको विकास गर्न के कस्ता सहमति भएका छन् ?
काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेल्वे निर्माणका लागि गर्ने सहमति भएको छ, त्यसपछि डिटेल सर्बे र डिजाइनको काम हुन्छ । हामीले के सोच्नुपर्छ भने चिनियाँ रेल केरुङमा आउँदा नआउँदै काठमाडौंबाट केरुङ जोड्ने रेल बनाउनुपर्छ । हामीले चीनबाट रेलमार्ग प्रयोग गरेनौं भने पारवहन सन्धिको फाइदा लिन सक्दैनौं । सडक मार्गबाट हामीलाई फाइदा हँुदैन । सडकबाट चीनको समुद्री तटसम्म पुग्न ४ हजार किलोमिटर टाढा पर्छ । बेइजिङबाट स्पेनको म्याड्रिडमा रेल गएपछि समुद्रभन्दा पनि छिटो समयमा सामान ढुवानी हुन थालेको छ । त्यसैले रेल मार्गका लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो काम थाल्नुपर्छ । दुवै देश बसेर यसबारेमा छलफल गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ । यसको सर्वे र डिजाइन छिट्टै हुनेछ । साँच्चै नेपालले ठूलो इच्छाशक्ति देखायो भने अबको ५ वर्षमा काठमाडौंमा रेल ल्याउने र त्यसैको हारहारीमा पोखरामा पुर्याउन सक्छौं ।
कसरी बनाउन सकिन्छ त मुलुकमा विकासमैत्री वातावरण ?
प्रोसेसमा ध्यान दिने होइन, रिजल्टमा ध्यान दिनुपर्छ । रिजल्टबाट मापन गर्ने, क्षमताको मापन गर्ने, प्लान र एक्सनको जिम्मा दिएर त्यसमा भर हुनुपर्छ । मुलुकलाई अस्थिर नबनाई विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । संरचना यस्तो बनाउनुपर्यो कि कुनै राजनीतिक परिवर्तनले हल्लाउन नसकोस् । एउटा आयोजना प्रमुखलाई कुनै राजनीतिक व्यक्तिले हल्लाउन नसकोस् । ऊसँग रिजल्ट माग्नुपर्छ । काम गर्न दिनुपर्छ । विकास गर्नका लागि थिङ्क ट्यांक, प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ । विदेशी विज्ञ बोलाएर सिक्नु पनि पर्छ ।
मुलुक अब ७ प्रदेशमा जाँदै छ । सातवटै प्रदेशमा कसरी सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ ?
हामीले समितिबाट पनि यसबारेमा सुझाव दिइसकेका छौं । ७ प्रदेशको मास्टर प्लान बनाउन सबैमा विकास प्राधिकरण निर्माण गरिहाल्नुपर्यो । सन्तुलित ढंगबाट प्रोजेक्ट बनाएर अघि बढाउनुपर्यो । केही मान्छेलाई केही ठूलो प्रोजेक्ट दिएर काममा लगाउनुपर्छ । प्रोजेक्टर बनाएर अघि बढाउने र प्रदेशलाई नै बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास गर्ने गरी सन्तुलित ढंगबाट जानुपर्छ ।
- द्रुतमार्गले काठमाडौं–तराई जोड्छ, त्यसले मधेस र काठमाडौंबीचको ग्याप पनि हट्छ ।
- राजनीतिक नेतृत्वमा ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासबारे दृढ इच्छाशक्ति अभाव छ ।
- विकासका काम गर्न गाह्रो छ । यहाँ त रोक्नेहरू धेरै छन् ।
- हाम्रा मिडिया, संसद्, अदालत, अख्तियार, संसदीय समिति, सतर्कता केन्द्रहरूसित डराउनुपर्ने स्थिति छ ।
- संसदीय समितिहरूमा पनि नकारात्मक अवधारणा छ ।
- देश कमजोर भएपछि दाताका सर्त बलिया हुन्छन् । दाताले हाम्रो दल, नेता र सरकारमा खेल्न सक्छन् ।
प्रकाशित: वैशाख ५, २०७३