देशभित्र विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण स्वाभाविक रूपमा आम चासोको विषय बन्यो । चैत ७ गते सुरु भएको सप्ताहव्यापी राजकीय भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि भ्रमणका सम्बन्धमा उत्साहप्रद ढङ्गले छलफल भइरहेका छन् । चीनबाट प्रधानमन्त्रीले के कोसेली ल्याए ? भन्ने हिसाबका पुरातन छलफल पनि गरिएको छ । कतिपयले उधारो सम्झौताका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा सरकार प्रमुखले गरेका भ्रमणहरूमध्ये यो ऐतिहासिक हो । यसको ऐतिहासिकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । अहिलेको भ्रमण मुख्यतः विकास र व्यापारस“ग सम्बन्धित थियो ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो चीन भ्रमणमा निस्कनुभएका ओलीलाई चैत ८ गते गे्रट हल अफ द पिपुल्समा चिनिया“ समकक्षी ली खछ्याङले एक भव्य समारोहबीच स्वागत गर्नुभयो । नेपाली प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा २१ तोपको सलामी दिइयो । करिब ४५ मिनेट दुवै देशको हितमा केन्द्रीकृत भएर वार्ता गरियो । वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा मात्र छलफल भएन, दुवै देशको हितमा हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारवहनलगायत महŒवपूर्ण विषयमा सम्झौता भए । चैत ८ गते अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङस्थित गे्रट हल अफ दि पिपुलमा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङस“ग भेटवार्ता गर्नुभयो । चीनका राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीचको भेट महŒवपूर्ण र ऐतिहासिक बन्यो भन्ने कुरा त्यसपछि भएको १० बु“दे सम्झौता र १५ बु“दे संयुक्त वक्तव्यबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भ्रमण सा“च्चिकै ऐतिहासिक भएको छ र भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताले नेपाल–चीन सम्बन्धले ऐतिहासिक फड्को नै मारेको छ ।
अब हामीले भ्रमणका उपलब्धिहरूलाई आत्मसात् गरेर विकास र समृद्धितर्फ आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ । नया“ संविधान जारी भएपछि देशमा ठूलो असहज परिस्थिति बन्यो । संविधानप्रति देशभित्र नै केही असन्तुष्टिहरू थिए र छन् । तर, चीनले नेपालको संविधानलाई पूर्ण स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन सार्वजनिक रूपमै शुभकामना दियो । नेपालको दुःखसुख र विकासमा आफ्नो साथ रहने उल्लेख गर्दै आर्थिक उन्नतिको दिशामा द्रुत गतिमा अघि बढ्न आग्रहसमेत गरेको छ । नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने विश्वास पनि दिलाएको छ । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता अघि बढाउने र दुवै देशले एकअर्काको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताप्रति सम्मान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सम्भावनाको नया“ ढोका पारवहन सम्झौता
भनिरहनुपर्दैन, चीनस“ग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै सर्वाधिक महŒवपूर्ण अध्यायका रूपमा यो भ्रमण अङ्कित भएको छ । टङ्कप्रसाद आचार्य, बीपी कोइराला हु“दै बितेका सात दशकमा आफ्ना कुनै पनि पूर्ववर्तीले गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक गर्न समर्थ हुनुभएको छ । नेपालका लागि पहिलोपटक भारतीय मार्गका अतिरिक्त चीनबाट समेत विश्वस“ग जोडिने समुद्री मार्ग खोल्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित रहिआएकोमा चीनस“ग भएको पारवहन सम्झौतालाई यस अर्थमा युगान्तकारी र महŒवपूर्ण मान्नैपर्छ । नेपालले पाउने अधिकार माग्ने आ“ट नगरेको वा भौगोलिक कारण भन्दै विगतमा सरकार चुप लागेर बसेको समयमा वर्तमान सरकारले गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौताले नया“ ढोका खोलेको छ । तत्कालका लागि कुनै लाभ नदेखिए पनि यसले मुलुकको विकास र स्वाधीनताका लागि दीर्घकालीन अधिकार तयार पारेको छ । चीनको भूभागमा रहेको कुनै निश्चित सामुद्रिक बन्दरगाहलाई पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने तथा नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकस“ग गर्ने व्यापारिक कारोबार प्रयोजनका लागि चिनिया“ भूमिबाट सामान ओसारपसार गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । नेपाल चीन व्यापारका लागि अर्को महŒवपूर्ण नाका हिल्सा हो । त्यहा“ पुलको अभावमा हामीले सहज व्यापार गर्न पाएका थिएनौं । प्रधानमन्त्रीको यही भ्रमणका दौरानमा चीन सरकारले हिल्सामा पुल बनाइदिने गरी सम्झौता भएको छ ।
नेपालले प्रयोग गर्नसक्ने चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह क्वाङचौउ (ग्वाङजाउ) र साङ्घाई हुन् । चीनले सन् २०२० भित्र केरुङसम्म रेल पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । चिनिया“ रेलवे सेवामार्फत नेपालले दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, मङ्गोलिया र रुस, काजकिस्तानलगायत युरोपेली मुलुकस“ग व्यापार गर्नसक्छ । रुस, काजकिस्तान, पाकिस्तान र मङ्गोलियालगायतका मुलुकस“ग चीनले पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्जाल स्थापना गरिसकेको छ । यो पाइपलाइनलाई पनि नेपालले भरपुर उपयोग गर्न सक्छ । चीनले भन्दै गरेको रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) को आर्थिक क्रियाकलाप पनि चीनको पश्चिमी क्षेत्रबाट हु“दै नेपालसम्म पुगेको ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ । यस हिसाबले पनि ऐतिहासिक रेशमी मार्गमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारलाई प्रयोग गर्न पनि पारवहन सम्झौता आवश्यक थियो ।

दीर्घकालीन महत्वपूर्ण समझदारी
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच १० बु“दे समझदारी र १५ बु“दे साझा विज्ञप्ति जारी भएका छन्, जसले नेपालको आर्थिक पूर्वाधार विकास र व्यापारका लागि अत्यन्तै महŒव राख्छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनविना समझदारीले मात्र केही पनि उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । नेपाल–चीन–भारत त्रिपक्षीय सहकार्यविना नेपालले छिमेकीहरूबाट असजिलो पीडा मात्र पाउने कुरा इतिहास बोल्छ । यस भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिन पिङले जोड दिनुभएको त्रिदेशीय सहकार्य ज्यादै महŒवपूर्ण कुरा हो । आजभन्दा २० वर्षअघिसम्म सामान्य व्यापार भएको चीन र भारतबीच आज ३ खर्बको व्यापार छ । दुवै देश आर्थिक महाशक्तिका रूपमा अगाडि बढ्दै छन् । अब नेपालले भारत र चीनको बीचमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । भारत र चीनबीचको व्यापारको विकासले उनीहरूलाई धेरै नजिक बनाएको छ, जसलाई ५० वर्ष पुरानो आ“खाबाट हेर्नु सरासर गलत हुनेछ । त्यसकारण, नेपालले भारत र चीन दुवैको हित हुने गरी चीन–नेपाल–भारतको त्रिदेशीय सहकार्यबाट बढी लाभ लिनसक्छ । भारतलाई पनि नेपाल एउटा महŒवपूर्ण माध्यम हुनेछ र त्रिदेशीय सहकार्य सबैका लागि राम्रो अवसर हुनेछ । केरुङबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा उत्तिकै महŒवपूर्ण छ, जसका माध्यमबाट हामीले पारवहन सुविधा भरपुर उपयोग गर्न सक्नेछौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता, नेपालमा चिनिया“ बैङ्कको शाखा खोल्ने सम्झौता, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनमा चीनले सहयोग गर्ने समझदारी, अन्तरदेशीय विद्युत्् सञ्जाल ग्रिड जोड्ने समझदारी र हिल्सामा चीनले पुल बनाइदिने सम्झौता आफैंमा ऐतिहासिक छन् ।

अन्तरदेशीय ग्रिडले विद्युत्् व्यापारलाई सहज बनाउ“छ र विद्युत्् व्यापारको सुनिश्चितता गरेको छ । रेलवे विस्तारले कनेक्टिभिटी बढाउनेछ अर्थात् दुई देशलाई राम्रोस“ग जोड्नेछ र तेस्रो देशमा पुग्ने बाटो पनि खोल्नेछ । किमाथाङ्का–खा“दबारी–धनकुटा सडक अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । नेपाल र चीनबीचमा जम्मा ६ वटा नाका सञ्चालनमा छन् भने नौवटा हुलाकी नाका छन् । चीनले नेपालस“गको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न नाका खोल्ने, व्यवस्थित गर्ने र नाकामा पूर्वाधार तयार पार्ने कुरालाई अगाडि बढाएको छ, जुन नेपाली जनताको आशा र अपेक्षाको विषय हो । यो हिमाली, पहाडी र तराईको सन्तुलित विकासस“ग जोडिएको प्रश्न पनि हो । ४ सय केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन परियोजना र नाकामा भौतिक पूर्वाधारस“गै ग्रिनबेल्ट निर्माण गर्ने लगायत दूरगामी कार्यक्रमको चीनले प्रस्ताव गरेको छ । ४ सय ३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने, इन्धन भण्डारणमा सघाउने र इन्धन आयातका लागि चा“डै सम्झौता गर्ने, पोखरा–युसु, भक्तपुर–सानन र काठमाडौं–चन्दुलाई एकआपसमा भगिनी सहर बनाउने, गोन्जाओ र छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास राख्ने, सिचुवान, युनान, क्वाङ्छीलगायत राज्यले नेपालमा आफ्नै तरिकाले सहयोग र सहकार्य गर्नसक्ने, नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेजस्ता विषयमा सहमति भएका छन् । यसबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बलियो हुने मात्र होइन, नेपाललगायत अन्य छिमेकी मुलुकहरूले व्यापार विकासको लाभ लिन सक्नेछन् । यसपटकका समझदारीहरू दुई देशको हितमा मात्रै होइन, क्षेत्रीय हिततर्फ पनि लक्षित छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यतिबेला निकै चर्चामा रहेको बहुप्रतीक्षित इन्धन सम्झौता हुन सकेन । यातायात, ढुवानी र मूल्यको समस्या तथा भारत आयल कर्पोरेसनस“गको सहमति र यसका लागि थप समझदारी खोज्नुपर्ने कारणले पनि इन्धन सम्झौता हुन सकेन, तर भविष्यमा आवश्यक समझदारी र भौतिक आधार तयार पारेर यो सम्झौता हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार तयार भएको छ ।
नेपालको कूटनीतिक परीक्षा
नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता र समझदारीपछि अनेकन् कोणबाट प्रश्न र आशङ्का पनि उठाउन खोजिएको छ । कतै यही निहु“ बनाएर भारतले फेरि नाकाबन्दी त गर्ने होइन ? भारत रिसायो भने त गाह्रो हुन्छ । यस्ता कुराहरू यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । नेपालले चीनस“गको सम्बन्ध विकास गर्दा भारतलाई अस्वीकार गरेको होइन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै बलियो छ । नेपाल र भारत सम्बन्धको यथार्थलाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न सक्दैन । नेपाल आफ्नो अवस्थिति, धर्म, संस्कृति र सभ्यताका हिसाबले जताततै परस्परमा बा“धिएको छ । तर, नेपाल कुनै एक देशस“ग मात्र बा“धिएर बस्न सक्दैन । भारतीय नाकाबन्दीको पीडा भनी साध्य छैन । जसका कारणले नेपाली जनमतमा पनि बदलाव आएको हो । र, यो २१औं शताब्दीको यथार्थ पनि हो । सबैलाई थाहा छ, २० भन्दा बढी भारतीय नाका र बाटो नेपालले प्रयोग गर्दछ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतस“ग हुन्छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । गहिरो व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध छ, तर एउटा स्वतन्त्र मुलुकले पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित हु“दा कुनै पनि स्वाभिमानी मुलुक चुप लागेर बस्न सक्दैन । यो यथार्थ बुझ्न भारतले ढिलो गर्नुहु“दैन । एक्काइसौं शताब्दीअनुरूप स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्न चाहने नेपाली जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न नसक्दा र परिवर्तित सन्दर्भ बुझ्न नसक्दा नेपाल भारतबीच खटपट हुने गर्छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणले असली यथार्थलाई उभ्याइदिएका छन् । यस हिसाबबाट भन्नुपर्दा नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपाल–भारत सम्बन्ध नया“ चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जसअनुसार नेपालले आफूलाई कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र प्रभावकारी भएर व्यवहार विकास गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो सम्बन्धमा पुराना रटान अब काम लाग्दैनन् । नया“ अवस्थामा नया“ सम्बन्ध समयको माग हो । आपसी हित र सहयोगमा आधारित हाम्रा सम्बन्धले मात्र हामीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छन् । छिमेकीका अपेक्षा बुझ्न नसक्ने र त्यसअनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउन नसक्ने मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा कमजोर बन्दै जानु स्वाभाविक छ । त्यसकारण, भारत र चीनस“गको नेपालको सम्बन्धलाई बलियो र विशेष बनाउन नेपाल, भारत र चीनको सहकार्य आवश्यक छ र नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता पनि अति आवश्यक छ । दुई देशको भ्रमणपछि छिमेकीस“गको सम्बन्धको नया“ युग सुरु भएको छ । नया“ अवस्थामा वैदेशिक मामिला, छिमेकीस“गको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु नेपालको मुख्य चुनौती हो । यो नेपालका लागि कठिन कूटनीतिक परीक्षाको घडी पनि हो । यो परीक्षामा नेपालले सफलता पाउनैपर्दछ । त्यसका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता र साहसको खा“चो छ ।

अन्त्यमा, आजभन्दा ५० वर्षअगाडिसम्म एसियाको सुतेको बिरामी बाघजस्तो संज्ञाले चिनिएको चीन, आज विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, सर्वाधिक विकास गरेको मुलुक र कहिल्यै बिरामी नपर्ने मुलुकका रूपमा चिनिएको छ । आज चीनले विश्वस“ग जुन सम्बन्ध विकास गरेको छ, त्यो विचारधारामा मात्र सीमित नभएर व्यापार र विकासले समेत निर्देशित गरेको छ । अबको दुनिया“मा कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति उसको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा तय गरिनुपर्छ । नेपाल र चीन, नेपाल र भारत अनि नेपाल–भारत–चीनको सम्बन्ध पनि आ–आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ, आपसी सहयोग विकास र विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ र हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणलाई पनि त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ र हाम्रा छिमेकीस“गको सम्बन्धलाई पनि त्यही गतिशीलतामा अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले नेतृत्व गरेको सरकार र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर प्राप्त मुलुकले गरेको उपलब्धिलाई ठीक ढङ्गले जनताको बीचमा लैजानु पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको दायित्व हो । ऐतिहासिक उपलब्धिहरूले राष्ट्र, जनता र पार्टीको प्रतिष्ठालाई उ“चो बनाएको छ । यसलाई अझ उ“चो बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै का“धमा छ ।

नवयुग, चैत अंकमा प्रकाशित लेख –२०७२