अनलाइन खवर :-
एमालेका चर्चित युवा नेता तथा सांसद व्यवास्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिका सभापतिसमेत हुन् । अनलाइनखबरले सांसद अधिकारीसँग तेल संकट, मधेस आन्दोलन लगायत सामयिक राजनीतिका बारेमा केन्द्रित रहेर संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ :
तपाईंहरुको पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला भारतीय नाकाबन्दी र मधेसी दलहरुको आन्दोलनका कारण देश अभूतपूर्व संकटमा फसेको छ । यो संकट समाधानका विषयमा एमालेको पार्टीगत धारणा के हो ?
सकेसम्म वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट संकट समाधान गर्नुपर्छ । तर, सहमतिका नाममा देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीत कसैसित झुक्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।
मधेसी मोर्चाले राखेका मागहरुमा लचक हुने कति ठाउँ देख्नुभएको छ ? के सबै माग गलत नै हुन् त ?
मधेसी मोर्चाका कतिपय माग पूरा भइसकेका छन् भने केहि मागहरु पूरा गर्न दलहरु तयारसमेत छन् । तर, राज्यले माग पूरा गर्दै जाने उनीहरुले नयाँ-नयाँ मागहरु थप्दै जाने स्थिति देखा पर्यो । त्यसैले प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तपाईंको विचारमा मोर्चाका कुन-कुन माग पूरा गर्नै नसकिने खालका छन् ?
उनीहरुले मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बढी चर्काइरेका छन् । तर, यो पूरा हुन नसक्ने माग हो । पहाड र हिमालसित नजोडिकन मधेसलाई दुई प्रदेशमा अलग्याउनुपर्ने मागभित्र ठूलो दुराशय लुकेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
हामीले सीमांकन परिमार्जन हुनै सक्दैन भनेर अड्डी लिएका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनसक्छ भनेर आफ्नो संवोधनमै बोल्नुभएको छ । तर, पहाडसित नछोइकन दुई मधेस प्रदेश दिने कुरा कदापि सम्भव छैन ।
अर्को नाजायज माग भनेको जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हो । जिल्ला कायम राखेर बाँकी जनसंख्याको आधारमा गरौं भन्दा पनि उहाँहरुले स्वीकार्नुभएको छैन । उहाँहरुले भनेजस्तो गर्दा कुनै जिल्लामा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने र कुनै जिल्ला निर्वाचन क्षेत्ररहित हुने अवस्था आउँछ । हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौं ।
यसैगरी नागरिकताका सम्वन्धमा पनि लचक हुने ठाउँ छैन । विगतमा नागरिकता सम्वन्धी खुकुलो प्रावधानले लाखौं विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
नेपालमा विवाह गरेर भित्रिने बुहारीले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, यहाँ विवाह गरेर ससुराली आउने पुरुषहरुलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग सरासर नाजायज छ । अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्न पाउने व्यवस्था गर्न उहाँहरुले माग गर्नुभएको छ । यो नेपाललाई फिजी बनाउने षडयन्त्र हो । यस्ता मागहरु गर्धन काटे पनि पूरा हुँदैनन् ।
कांग्रेस सरकारले अघि सारेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई यो सरकारले रोक्यो । के त्यसमा एमालेको आपत्ति हो ?
एमालेको आपत्ति भएर रोकिएको होइन । जिल्ला कायम राखेर जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने र समानुपाति-समावेशीको व्यवस्था गर्ने कुरामा विगतमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपीले समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, यी दुई विषयमा संविधान संसोधन गर्दा मधेसी दलहरुले मान्छन् त ? आन्दोलन रोक्छन् त ? भारतले नाकाबन्दी हटाउँछ त ?
मधेसी दलहरुले भनिरहेका छन् कि यो संविधान संसोधन हामीलाई मान्य छैन । उनीहरुलाई मान्य छैन भने केका लागि संसोधन गर्ने ? कांग्रेसको यो कुरा नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
यस विषयमा अस्तिको वैठकले निर्णय गरेको छ, मधेसी दलसमेतको सहमतिमा संविधान संसोधन गर्ने । यदी उनीहरु आन्दोलन रोक्न तयार हुन्छन् भने हामी आजै संविधान संसोधन गर्न तयार छौं ।
त्यो संशोधन पारित भयो भने भारतले नाकाबन्दी खोल्न सक्छ भन्ने पनि अनुमान छ नि ?
हामीले अनुमान गरेर के हुन्छ ? उसले त्यस्तो केही सन्देश दिएको छैन । फेरि, संविधान संसोधनको विषय हाम्रो आन्तरिक मुद्दा हो । यसलाई भारतले शर्त बनाउनै मिल्दैन ।
हुनसक्छ, यदि त्यो पारित भयो भने भारतले दुई चारवटा ट्याङ्कर बढी छिराइदेला । तर, त्यसले समस्या समाधान हुन्न ।
मुख्य दलहरुबीच नै साझा धारणा नहुँदाखेरि पनि समस्या समाधानमा जटिलता आएको देखिन्छ । कांग्रेससित तपाईंहरुको असझदारी कुन-कुन मुद्दामा हो ?
दलहरुबीचको एकता टुटाएको कांग्रेसले हो, हामीले होइन । देशमा अझै केही समय दलीय एकताको खाँचो छ । तर, कांग्रेस यसलाई तोडेर गल्ती गर्यो । हामी साझा धारणा बनाएर जाने पक्षमा नै छौं । यसैका लागि प्रधानमन्त्रीले अस्ति बैठक पनि डाक्नुभयो । यो संकट सुशील कोइरालाको सरकारको पालामा सुरु भएको हो । त्यसैले पनि संकट समाधानबाट कांग्रेस भाग्न पाउँदैन ।
भारतको नाकाबन्दी खुलाउने कुटनीतिक पहल पनि लगभग ठप्प जस्तै छ । के त्यो बाटो बन्द भएको हो ?
भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाएर जसरी नाकाबन्दी लगाएको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको उल्लंघन गरेको छ, मानवअधिकारलाई कुल्चेको छ र नेपालको पारवहन अधिकार कुण्ठित भएको छ । भारतले योखालको हर्कत रोक्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं ।
कुटनीतिक पहल पनि भएको हो, तर भारतले यसमा कुनै लचकता देखाउने संकेत गरेको छैन । त्यसैले सरकारले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वाध्य भएको अवस्था हो । यद्यपि कुटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ ।
सारा देशबासी चीनबाट कहिले तेल आउँछ भनेर पर्खिरहेका छन् । यसमा किन प्रगति भइरहेको छैन ?
चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा कामहरु भइरहेका छन् । सैद्धान्तिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ र अनुदानस्वरुप १३ लाख लिटर तेल नेपालमा भित्रिइसकेको छ । यद्यपि हामीले चाहेजति छिटो काम भइरहेको छैन, यो सत्य हो । यसमा विभिन्न कारणहरु छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु गर्नलाई अलिकति समय लाग्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम छिटो गर्नुपर्यो भन्ने हो । अर्को कुरा भनेको चीनसितको व्यापारका लागि पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् ।
अहिलेसम्म एउटा मात्रै नाका सुचारु छ । दीर्घकालीन रुपमा ठूलो परिमाणमा इन्धनलगायतका सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्न पूर्वाधारमा ध्यान दिनैपर्छ । सायद यसले पनि ढिलाइ भइरहेको होला ।
नेपालले आग्रह गरेबमोजिम चीनले कर छुट दिन मानेन, त्यसैले सम्झौता अवरुद्ध भयो भन्ने कुराहरु सुनिएका छन् । भोलि सहुलियत नपाएर भारतको भन्दा महंगो हुने भो भने चीनबाट तेल किन्ने कि नकिन्ने ?
नेपाललाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा चीन जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ । दोहोरो करको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनहरु हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा चीनले चाहेर पनि कर छुट दिन नसक्ने हुनसक्छ । नेपाललाई कर छुट दिँदा चीनसित व्यापार गर्ने अन्य देशहरुले खोंचे थाप्न सक्छन् ।
नेपालमा विगतदेखि तेल बेचिरहेको भारतले यही विषयलाई लिएर चीनसित ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले चीनले यसमा विचार गर्दै होला ।
यसमा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, अहिले हामीलाई अलिकति महंगो वा सस्तो भन्दा पनि छिटो चाहिएको छ । दुई-चार पैसा महंगो भो भनेर चीनबाट तेल नल्याउने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । नत्र भारतले नदिएपछि कहाँबाट ल्याउने त ?
वर्तमान सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ? सरकारको कामबाट एमाले सन्तुष्ट छ ?
सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन । अत्यन्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकार गठन भएको हो । त्यसैले सामान्य अवस्थामा जस्तो सहजरुपमा काम गर्न सकेको छैन । अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर्ने, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कडा बनाउने दिशामा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।
आज मात्रै नेपालको सीमानाभित्र घुसेर र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली चलाएको समाचार सुन्नुभयो ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो हदैसम्मको आपत्तिजनक क्रियाकलाप हो । विगतदेखि नै एसएसबीले बारम्बार नेपालीहरुमाथि दुव्र्यवहार र ज्यादति गर्दै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरुमाथि कुटपिट गर्ने लुटपाट गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् ।
आज त सबै सीमा नाघेर निर्दोष नेपालीहरुमाथि गोली हानियो । यसबारे सरकारले तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चिठी पठाएर प्रश्न गर्नुपर्छ र माफी माग्न लगाउनुपर्छ ।