‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर छलफल गर्ने, तर २०/२२ वर्ष गरेर एउटा पुस्ता नै सक्नेगरी समय लगाउने?’ सभापतिको हैसियतमा मैले नै सञ्चालन गरेको विकास समितिको कात्तिक २३ को बैठकमा माननीयहरूले यसो भनिरहँदा एकछिन सोच्न बाध्य भएँ। समितिमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री, पदाधिकारी र सांसद मित्रहरू पनि यो कुरा सुनेर एकपटक झस्किएको हुनुपर्छ।
व्यवस्थापिका–संसद्का संसदीय समितिहरूमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई डाकेर छलफल गरेको यो पहिलो अवसर थिएन। यसअघि लेखा समितिमा सदस्यको हैसियतमा काम गर्दा त्यहाँ पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे पर्याप्त छलफल गरिएकै हो। यस पटक विकास समितिको सभापति भएपछि हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित विकास र पूर्वाधारका विषयमा लगातार छलफल गर्दै आइरहेका छौं, तर विषय भने उही लेखा समितिमै छलफल गरिएका आयोजना वरिपरि रहे। समय बित्यो, काम गर्ने समिति फेरिए तर मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढेन।
भारतको नाकाबन्दीले गर्दा इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुनथालेपछि नेपाली जनजीवन दुई महिनादेखि कष्टकर बनेको छ। बैसाख १२ को भूकम्पले थलिएको मुलुकलाई दक्षिण छिमेकको व्यवहारले थप पीडादायी बनाएको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष निकालेको ‘भिजन फर नेपाल’ दस्तावेजमा दिनको २ डलर (करिब २ सय रूपैयाँ) मात्रै कमाउने जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। भूकम्प, भारतीय अवरोध र तराई क्षेत्रका आन्दोलनका कारण अब आधाभन्दा बढी नेपाली जनसंख्या उच्च जोखिममा परेको प्रस्ट देखिन्छ। अर्थात् १ करोड ५० लाख जनताको दैनिकी संकटमा छ। उनीहरू बिहान–बेलुकी दुईछाक के खाने भन्ने समस्यामा छन्।
भारतको नाकाबन्दीले यति ठूलो समस्या किन ल्यायो? जवाफ एउटै हो– विकास र पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो कमजोरी। यी विषयलाई लिएर नेतृत्वमा दूरदृष्टि नहुनु नै मूल कारण हो। हाम्रो मुलुकको विकासले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि भ्यागुताको चालजस्तै उफ्रिँदै छर्लाङ मार्नुपर्ने थियो, तर हामी ‘चिप्लेकिरा’को गतिमा अघि बढ्यौं। वर्षौैंअघि चर्चामा आएका अरूण, पञ्चेश्वर, कर्णालीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना सोचेअनुरूप अघि बढ्नसकेको भए अहिले भारतको अवरोधपछि यस्तो ठूलो चिन्ता लिएर बस्नु पर्दैन थियो।
‘राष्ट्रिय गौरव’ नाम दिइएका आयोजनाहरू अहिले कागजमै छन्। सरकारी सूचीमा यस्ता २१ आयोजनाहरू छन्, तर सोचेअनुसार गति लिनसकेका छैनन्। काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग यसको एउटा उदाहरण हो। लामो छलफलका बाबजुद सरकारी पक्षबाटै गलत प्रक्रिया अघि बढाइएपछि अन्त्यमा यो आयोजना थन्केर बसेको छ। मेलम्ची, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग लगायत अन्य धेरै उदाहरणहरू छन्। तर हाम्रो हालत ‘दिनभरि करायो दक्षिणा हरायो’ भनेजस्तै भएको छ। विकास सम्बन्धी छलफल हुन्छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो असाध्यै कमजोर रहन्छ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापना, ०५२ सालबाट माओवादीले थालेको घरेलु द्वन्द्व, ०५८ को दरबार हत्याकाण्ड, ०६३/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतन्त्र, मधेस आन्दोलन, संविधानसभाका दुइटा निर्वाचन भई देशले असोज ३ गते नयाँ संविधान पायो। पुरुषवादी हाम्रो समाजमा महिला राष्ट्राध्यक्ष र सभामुख भइसकेका छन्। एक पाटोमा राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तन तीव्र गतिमा अघि बढेको छ, अर्कोतर्फ विकासको पाटो भने जहाँको त्यहीं छ।
राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र र विकासतर्फ ध्यान दिएकै छैन। राजनीति शक्तिको लागि भएको छ, तर आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासको लागि राजनीतिक शक्तिको प्रयोग भएको छैन। २०४६ सालपछि विकास राष्ट्रिय एजेन्डाभन्दा पनि केही व्यक्ति, समुदायका लाभका लागिमात्र भएका छन्। स्थिर सरकारको अभावमा यो प्रवृत्तिले अझ बढावा पाएको छ। हालसम्म सबभन्दा बढी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार साढे ३ वर्ष (२०४८–५१) टिकेको थियो। राजनीतिक नेतृत्व, दल र नेताहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन/गिराउनमै जानु र सरकारको यात्रा घुम्न गएका पर्यटकको जस्तै छोटो हुनु विकासका बाधक हुन्।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा पनि नेपालमा झैं सन् १९९० मै बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएको हो। त्यहाँको ३० वर्ष अघिको र हालको अवस्था तुलना गर्ने हो भने छलाङ मारेको स्पष्टै देखिन्छ। त्यसको मुख्य कारण हो, इथियोपियाले पछिल्लो समय विकासमा गरेको लगानी र प्रतिबद्धता। सूचनाको अभिवृद्धिसँगै विकास भएको आईसीटी (इनफर्मेसन, कम्युनिकेसन र टेक्नोलोजी) को प्रयोगले इथियोपिया अघि बढिरहेको छ। नेपालमा ठूला राजनीतिक घटनाक्रम भइरहँदा तीन ठूला जलविद्युत आयोजनामात्र बनाउनसकेको भए भारतीय अवरोधले मुलुकलाई अहिले भूकम्पले जस्तैगरी हल्लाउन सक्दैन थियो। दुई अंकमा आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने हाम्रो मुलुक हाल आएर १४ वर्षयताकै खराब अर्थव्यवस्थामा चल्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुक द्वन्द्वमा रहेको बेला, २०५८/५९ सालमा संकटकाल लगाइएको थियो, त्यसबेला ०.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो। १४ वर्षपछि हाल आएर फेरि आर्थिक वृद्धिदर उसैगरी खुम्चिने खतरा बढेको छ। नेतृत्व तहले आर्थिक तथा विकास क्षेत्रमा समयमै ध्यान नदिने हो भने देश थप संकटमा पर्ने देखिन्छ।
संसदीय विकास समितिले सरकारलाई चीतर्फ जोड्ने पूर्वदेखि सुदूर–पश्चिमसम्मका जति नाका छन्, त्यसलाई विस्तार गर्न जोड दिइसकेको छ र नाकासम्म पुग्ने बाटाहरू कम्तीमा दुईतर्फी आवत—जावत हुनसक्ने वर्षैभरि सञ्चालन हुनसक्ने पक्की र फराकिलो बनाउन भनेको छ। चाहे भारततर्फको होस् या चीनतर्फको सबै नाकाहरू हामीले पूर्णरूपमा सुचारु गर्नुपर्छ। हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुक एउटामात्रै देशसँग व्यापारमा निर्भर भएर बस्नु गलत हो। त्यसको मतलब ‘एउटा छिमेकीसँग रिस उठेर अर्कोसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको’ भन्ने कदापि सोच्नुहुन्न। नेपाल दुई ठूला उदाउँदा अर्थतन्त्र भएको देशको बीचमा छ। हामीले पूर्वाधारमा जोड दिएर उत्तर–दक्षिणको ब्रिज (पुल) को रूपमा काम गर्नुपर्छ। छिमेकले गरेको उपलब्धिलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल र भारतको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्ध छ भने नेपाल–चीनको सम्बन्ध पनि भारतमा अंग्रेजहरूको प्रवेश अगावैदेखि हो। चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बत र नेपालको सम्बन्ध इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा कति नजिक थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
भारतले दक्षिणतर्फ नाकाबन्दी लगाएपछि उत्तर छिमेक चीनतर्फका नाकाबारे पुन: चर्चा सुरु भएको हो। बैसाख १२ को भूकम्पपछि चीनसँग जोड्ने दुई चल्तीका नाकाहरू तातोपानी र रसुवागढी–केरुङ बन्द भए। यी दुई नाका खुलाउन यहाँका सडकमार्ग पुन:निर्माणमा चीनले सहयोग गर्यो। तर तातोपानी नाकाबाट चीनले भूकम्पपछि त्यहाँको भन्सार कार्यालय नै उठाएपछि आपूर्तिमा समस्या भयो। रसुवागढी नाका बल्ल सञ्चालनमा आएको छ। तर त्यहाँ चीनले व्यवस्थित रूपमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरेर अघि बढ्न अझै बाँकी छ। चीनले दुवैतर्फका नाकाका बजारलाई विस्तार गर्ने बताएको छ। भारतले यसअघि २०२७ र ०४५ सालमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। तर त्यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं र उत्तरतर्फको नाकामा ध्यान दिएनांै। हाल आएर फेरि संकट पर्दामात्र हामीले उत्तरी नाकाबारे छलफल गरिरहेका छौं। भारतले चालेको अहिलेको कदम पूर्णरूपमा गलत र अमानवीय रहेकाले ढिलो—चाँडो उसले त्यसलाई सच्याउला पनि। तर ‘दक्षिणी नाका खुलेपछि उत्तरी नाका किन चाहियो’ भन्ने कदापि होइन। अब उत्तरी नाका विस्तार नगर्ने भन्ने पनि होइन। यसमा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ।
असल छिमेकीका रूपमा रहनुपर्ने भारतले दुई देश बीचको सम्झौतासँगै केही क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लंघन गरिरहेको छ। नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि, विश्व व्यापार संगठन र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को प्रावधान विपरीत नाकाबन्दी गरिरहेको छ। आज एक छिमेक रिसायो र नाकाबन्दी गर्यो। भोलि अर्को छिमेकी रिसाउला र फेरि नाकाबन्दी गर्ला। त्यही कारण पनि नेपालले दुवै छिमेकसँगका नाकाको विकास व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामी आत्मनिर्भर भई अघि बढ्न सकौं। उत्तर–दक्षिणको स्वतन्त्र सडक आवागमनबाट मात्र यो सम्भव छ।
अहिले धेरैले भन्ने गरेको सुनिन्छ– भारतको नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर बनाउनुपर्छ। प्रश्न उठ्छ, कसरी बन्ने त आत्मनिर्भर? नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास गरेर र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर मात्र यो सम्भव छ। कुनै पनि मुलुकको विकास–मापन त्यहाँको पूर्वाधारलाई हेरेर गरिन्छ। नेपाल त्यो हिसाबमा धेरै पछाडि छ। सन् २०२२ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने लक्ष्यमा छ, नेपाल। नेतृत्वदेखि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा लागिपरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ।
हरेक वर्ष बजेटमा पूर्वाधारलाई छुट्याइएको पुँजीगत रकम पूर्ण खर्च नहुनु हाम्रो विडम्बना हो। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको विकाससमेत हुनसकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा करिब ७० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुसक्यो। त्यसमाथि पनि आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम तीन महिना– वैशाख, जेठ र असारमा मात्र यस्तो खर्च बढेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी हतारमा बनाइएका पूर्वाधार गुणस्तरीय नभएको पनि स्पष्टै छ।
पूर्वाधार विकासलाई संकटको साथीको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। पर्याप्त पूर्वाधार छन् भने संकटमा पनि आनन्दले बस्न सकिन्छ। मुलुकमा अहिले इन्धन अभाव छ, खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ। यदि तीनवटा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमात्र अहिले सञ्चालनमा आएको भए, उत्तरतर्फ पनि बाटो र व्यापार बढाउनसकेको भए छिमेकीको नाकाबन्दीको हामीले मुस्कुराएर जवाफ दिन मिल्थ्यो। विडम्बना, अहिले त्यस्तो अवसर हामीलाई उपलव्ध छैन। तर एकजुट भएर आजैबाट काम गर्न थाल्यौं भने यसपछि आउनसक्ने खतराका बेला ढुक्क भएर बस्न सक्नेछौं।