भारतको हेपाहा प्रवृत्ति
घोषित वा अघोषित जे भने पनि भारतले नेपालमाथि लगाएको यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । यत्ति हो, यसअघि भारतले ०२७ र ०४५ मा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा भारतमा कंग्रेस आईको सरकार थियो भने अहिले ०७२ मा नाकाबन्दी लगाउँदा त्यहाँ भाजपाको सरकार छ । दक्षिण एसियामा भारतको नीति भनेको उहिल्यै ब्रिटिस साम्राज्यको नीतिकै निरन्तरता दिनु हो । त्यसैले पनि भारतले नेपालमाथि जे गरिरहेको छ, यो अनपेक्षित होइन । यो जहिले पनि हुन सक्थ्यो । तर, हामीले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न नसक्दा अहिलेको इन्धन अभावको चरम संकट झेल्नुपरेको हो । भारतले छिमेकी मुलुकमाथि जे–जस्तो व्यवहार गर्दै आएको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । छिमेकी भुटानले भारतलाई उसका कति धेरै स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर दियो । तर, भारतले एकपटक मात्रै पनि आफ्नो स्वार्थमा कतै धक्का लाग्यो वा लाग्ला जस्तो देख्यो भने उसले छिमेकीमाथि कस्तो नीति अंगीकार गर्छ भन्ने सन् २०१३ को निर्वाचनको समयमा भुटानमाथि इन्धनको नाकाबन्दी लगाएको घटनाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । भारतको यो चरित्र इतिहासदेखि नै देखिँदै आएको हो । बरु हामीले चाहिँ उसका यस्ता व्यवहारबाट सिक्न सकेनौँ । यस्ता नाकाबन्दीको समयमा चाहिँ हामी स्वावलम्बी हुनुपर्‍यो, आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो, यो वा त्यो गर्नुपर्‍यो भनेर कुर्लन्छौँ, हामीमा चाहिनेभन्दा पनि बढी नै राष्ट्रवाद उर्लेर आउँछ । तर, संकट समाधान भएपछि भने हामीले यो सबै बिर्सने गरेका छौँ ।
किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले
हामी आज छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छाँै । यो राम्रो प्रयास पनि हो । तर, आज भनेकै भरमा चीनबाट भोलि नै इन्धन आइपुग्ने होइन । त्यसका लागि वर्षौंदेखिको पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ । हामीले विगतमा त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपथ्र्यो । दक्षिणका नाकासँगसँगै उत्तरका नाका पनि खोल्नुपथ्र्यो । ०४५ सालको नाकाबन्दीपछि पनि झन्डै २७ वर्ष बितिसके । विगतका नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर हामीले यसबीच तयारी गर्न सकेको भए आज यसरी संकट झेल्नुपर्ने नै थिएन । भुटानमाथिको पछिल्लो नाकाबन्दीबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सकेनौँ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हाम्रा अधिकांश जनता खुसी भए । तर, हाम्रो संविधान जारी भएपछि छिमेकी भारत भने बेखुसी भयो । भारत खुसी छैन वा हुँदैन भनेर पहिल्यै थाहा थियो । तर, हामी त्यतिवेलैदेखि सम्भावित परिणामप्रति पटक्कै सचेत भएनौँ । नेपालका हरेकजसो आन्तरिक मामिलामा भारतले यसरी प्रस्ट रूपले चासो राखिरहँदा यहाँका राजनीतिक दल र नेताले यसबाट जोगिने वा यसलाई चिरेर अगाडि जाने उपायको खोजी गर्न सकेनन् । हामीले समय छँदै त्यस्ता उपायको खोजी गर्नुपथ्र्यो, तर ढिलो भइसकेपछि विकल्पको खोजी गर्दा दु:ख पाउनु स्वाभाविकै हो । यो सब भारतका कारणभन्दा पनि ‘दु:ख पाइस् मंगले आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तो भएको मात्र हो ।
आत्मनिर्भरता होइन अन्तरनिर्भरता
आजको दुनियाँमा कुनै पनि राष्ट्र आफैँमा निर्भर वा आत्मनिर्भर छैन । जौ, तिलदेखि दाल, चामलसम्म आफ्ना लागि आफैँले उत्पादन गर्नुपर्ने परम्परागत अवस्थाबाट दुनियाँ धेरै बदलिसकेको छ । आज एउटै देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने हरेक वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आज हामीले आत्मनिर्भरताभन्दा पनि अन्तरनिर्भरता बढाउन सक्नुपर्छ । आज हामीले कुन–कुन वस्तु बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ र अरूलाई के आवश्यक पर्छ, त्यो उनीहरूलाई दिने र आफूलाई कुन–कुन वस्तु आवश्यक पर्छ, त्यो उनीहरूबाट लिने अवस्था सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा अहिलेको जस्तो संकट फेरि–फेरि झेल्नुपर्नेछैन । उनीहरू पनि हामीमा निर्भर बनून् र हामी पनि उनीहरूमा निर्भर बनौँ । त्यस हिसाबले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने दिशामा सफल नहुन्जेल हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो सबैभन्दा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको जलविद्युत् नै हो । तर, त्यसैमा पनि हामी अरू सबैभन्दा कमजोर छौँ । पुग–नपुग सात सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न हामी सफल भएका छौँ । यति ठूलो सम्भावना भएको जलविद्युत् विकासमा पनि हामी धेरै पछि छौँ ।
भत्केको राजनीतिक सहमति
हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको होइन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाकै समयमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै समयमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामै ऊ असहमत छ भने हामीले त्यतिवेलै बुझ्नुपथ्र्यो, भोलि संविधान जारी भइसकेपछि पनि उसले बखेडा निकाल्छ । त्यसैले पनि संविधान जारी गर्दा एकढिक्का भएका दलहरू संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने वा कार्यान्वयनमा लाने समयमा झनै बढी एकताबद्ध हुनु जरुरी छ भन्ने सबैले राम्ररी मनन गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसरी हामीबीच झनै बलियो एकता हुनुपर्ने समयमा हामीले उल्टै आफूबीचको एकता भत्कायौँ । हामीबीचको सहमति भत्किसकेपछि मधेसवादी केही दलका नेताले भनेको पनि सुनियो, ठूला दलबीचको एकता भत्काउनकै लागि हामी प्रधानमन्त्रीमा भोट हाल्न गएका हौँ । हामीबीचको एकता भत्किसकेपछि संविधान कमजोर हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ, मुलुक कमजोर बन्छ र बाहिरी शक्तिको दादागिरी बढी चल्न पाउँछ । जानी–नजानी हामी आफूहरूबीचको बलियो सहमति भत्काएर आफैँलाई कमजोर बनाउने बाटामा हिँडिरहेका छौँ ।
सहमतिमा राष्ट्रपति चयन
विगतमा हामीबीच प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भयो । अब राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै छ । कमसेकम हामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक भएर मिल्न सक्यौँ भने त्यसले जबर्जस्त सन्देश प्रवाह गर्छ । अब राष्ट्रपति निर्वाचनमा मिल्ने भनेको राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य उपयुक्त पात्रको चयन र भोलि सरकारमा सहभागितादेखि अन्य राजनीतिक प्रक्रियामा पनि सहमति गर्नु हो । यतिखेर संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रपति देऊ तर अन्य विषयमा चाहिँ सहमति आवश्यक पर्दैन भनिरहेको छ । यस्तो अपूरो सहमति हुनै सक्दैन । अझै यो संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, विदेशी भूमिमा बसेर यही संविधानविरुद्ध ढुंगामुढा गर्ने समूहका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउँm भन्ने प्रस्ताव पनि आइरहेको छ । यदि यस्तो भयो भने यसले अन्तत: संविधानलाई नै असफल पार्नेछ । त्यसैले यदि हामी आज राष्ट्रपति पदमा सहमति खोज्दै छौँ भने संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको पूर्णता र सरकारमा सहभागितासम्मको सहमति खोजिनुपर्छ । यसका साथै जारी नाकाबन्दीको सामूहिक रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ । एमाले सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्न तयार छ । तर, त्यसका लागि पंक्तिकारले माथि उल्लेख गरेका समग्र विषयमा पनि ठोस सहमति आवश्यक छ । परिस्थितिलाई बिगार्न मात्रै सहमति खोजिएको हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । विगतका भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कांग्रेसप्रति ठूलो अविश्वास सिर्जना भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति पदका लागि मात्र चाहिँ सहमति सम्भव छैन । कांग्रेसले विगतका गल्ती, कमी–कमजोरी सच्याउने हिसाबले आउने हो भने सहमति कठिन पनि छैन ।
राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य अनुहार
राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउने दलहरूको अन्तिम प्रयास सफल भएन । उनीहरू सहमति जुटाउन असफल रहे । विगतमा सहमति गरिसकिएको विषयमा त सहमति हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा अहिले एकाएक राष्ट्रपतिमा सहमति हुने सम्भावना पनि थिएन । तर, यसो भन्दाभन्दै पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रपतिमा दलबीच अधिकतम सहमतिको प्रयास भने गर्नैपर्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा चयन हुने व्यक्तिका लागि केही पक्ष विचारणीय छन् । पहिलो, संविधानलाई राम्ररी बुझेको, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको, संविधानको पक्षमा दृढ र यो संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्छ । यो संविधानलाई असफल पार्ने, जनताको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने र लामो संघर्षपछि प्राप्त ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्रलाई चिर्दै अघि बढ्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रपतिका लागि नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया राम्ररी अनुभव गरेको, बाहिर विदेशसितको सम्बन्ध बुझेको, नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक संवेदनशीलता राम्ररी अनुभव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्छ । तेस्रो, उच्च महत्त्वाकांक्षा बोकेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नु हुँदैन । देशको संविधानअनुरूप राज्यका अंग र अवयव चलून् भन्ने मात्र उसको आकांक्षा हुनुपर्छ । राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र राष्ट्रपतिका लागि योग्य हुन्छ । चौथो, आचरणका हिसाबले पनि राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति स्वच्छ र सबै भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग र लिंगका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ । अझ सबैजसो राजनीतिक शक्तिले पनि विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नु सर्वथा आवश्यक छ । राष्ट्रपति आफैँमा कार्यकारी होइन । तर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पद हो । राष्ट्र संकटमा पर्दा वा राष्ट्र अराजकतामा जाँदा राष्ट्रपतिको अत्यन्तै ठूलो भूमिका हुन्छ ।
र अन्त्यमा,
यतिवेला सद्भावना, तमलोपा, फोरम नेपाललगायत मधेसका विभिन्न दलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने बताइरहेका छन् । तर, यहाँनेर यो पंक्तिकार उहाँहरूलाई पनि संसद्मा आएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छ । उहाँहरू संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो । तर, अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहनुभएको छ । यस्तो छलछामपूर्ण राजनीतिको अर्थ छैन । त्यसैले, संसद्मा आएर प्रतिस्पर्धा हुँदा प्रतिस्पर्धामा र सहमति हुँदा सहमतिमा साथ दिन उहाँहरूलाई पंक्तिकारको आग्रह छ । यो देश र यहाँका नागरिकलाई दु:ख दिने र अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्ने काम कोही कसैले गर्नु हुँदैन ।