नागरिकमा मुलुकको चिन्ता छ भने नेताहरूमा दलगत र व्यक्तिगत चिन्ता देखिन्छ
संविधानको मस्यौदामाथिको सुझाब संकलनमा जनताको सहभागिता ज्यादै उत्साहप्रद रह्यो । कतिपय मानिसले जनताको राय–सुझाब माग्ने कार्यलाई नौटंकी र अर्थहीन भने पनि मेरो बुझाइमा जनतामा जाने कुरा कहिल्यै नौटंकी हुनै सक्दैन । यसलाई नौटंकी भन्ने हो भने चुनाव लड्न जानु पनि नौटंकी हो । अब हामी सबैले संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएका राम्रा राय–सुझाबलाई संविधानमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ भने ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । निश्चित रूपमा जनताले दिएका सबै सुझाब संविधानमा समेट्न सक्ने अवस्था रहँदैन । महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताले दिएका सुझाबलाई संविधानमा आत्मसात् गर्न दलहरूले आफ्नो पोजिसनमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पुरानै पोजिसनमा रहेर हुँदैन ।
हुन त सुझाब संकलन आफैँमा जनादेश होइन । जनादेश र सुझाबमा अन्तर छ । जनमत संग्रह र संविधानसभाबाट आएको जनादेश, जनादेश हो । अहिले हामीले संकलन गरेकोचाहिँ सुझाब हो । तर, एउटै विषयमा अत्यधिक नागरिकको सुझाब आउँछ भने त्यसलाई जनादेश पनि मान्नुपर्छ । अहिले जनताबाट आएको सुझाबले संविधानप्रति जनताको अभिमत के रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसले राजनीतिक दल र संविधानसभालाई प्रभावकारी दबाब दिएको छ । त्यसैले यो संविधानसभाका लागि ठूलो उपलब्धि हो । मैले आफूले सोच्ने तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले सुझाब संकलनमा आएका पाँच–छओटा सुझाबलाई एकपटक हामी सबैले गम्भीर रूपले मनन गर्नैपर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस्, त्यो जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । म जनमत संकलन गर्न गएको स्थानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मत एक स्वरमा आएको छ । हुन त जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमा समेटेर हाम्रो पार्टी दुईपटककै संविधानसभा निर्वाचनमा गएको थियो । त्यसै विषयमा मैले कैयौँ लेख पनि लेखेको छु । तर, मुख्य राजनीतिक दलबीच संविधानका विषयमा १६बुँदे सहमति हुँदा होस् या कांग्रेससँग सहमति गर्दा होस्, नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्था छोड्न नचाहने देखिएपछि हामीले सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री छोडे पनि जनताले चाहिँ छाडेका रहेनछन् । कसैको लहलहैमा लागेर होइन, संसदीय पद्धतिको बेथिति, संसदीय पद्धतिको अक्षमता, संसदीय पद्धतिको बोझिलो पारा, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र त्यसले हुर्काएका विकृतिबाट नागरिक वाक्क भएको यो सुझाबले देखाउँछ । त्यसैले दलहरूले एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सहमति भएका विषयमा फेरि फेरबदल गर्ने हो भने समझदारी बिग्रने केही नेताले बताउँदै आउनुभएको छ । तर, के जनताका सुझाबलाई आधार बनाएर नयाँ समझदारी बनाउन सकिँदैन र ? जनताको चाहनाभन्दा बाहिरको संविधान बन्यो भने त्यसलाई जनताले कत्तिको स्विकार्छन् ? त्यसैले सेरेमोनियल राष्ट्रपति र संसद्ले चेकजाँच गर्ने गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । हामीकहाँ सुशासन भएन, राजनीतिका नाममा धेरै चलखेल भए, कतिसम्म कि हामीले संसद्मा थ्रेस होल्ड पनि नराख्ने, संसद्मा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, जुन पद्धतिबाट कसैको बहुमत नै आउँदैन । तैपनि, हामीले संसदीय पद्धति भन्न भने छाडेका छैनौँ । यही अवस्था रहने हो भने पहिलाको भन्दा भद्रगोल हुने पक्का छ । हामीमा गठबन्धन संस्कार छैन । एउटै पार्टीमा समेत दुई–तीन गुट छन् । मिलेर काम गर्ने अभ्यास पनि छैन । संविधान बनाउने काममा त हामी एकमत छैनौँ भने दुई–तीन पार्टी मिलेर काम गर्ने संस्कार कसरी विकास गरौँला ? इतिहासको शिक्षा र अहिले हामीले बनाउँदै गरेको व्यवस्थाले भविष्यमा आउने परिणाम यतिखेरै देख्न सकिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले एकपटक गम्भीर हिसाबले सोच्न जरुरी छ । एमाओवादी र एमालेका तर्फबाट यसमा समस्या छैन । तर, पहलकदमी भने सबैले लिनुपर्छ ।
यहाँ १६बुँदे सहमतिबाट तलमाथि गरियो भने संविधान जारी हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । संविधान जारी नहुने अवस्था हुने हो भने अरू धेरै विषयमा अल्झिनु आवश्यक छैन । संविधान नै पहिलो सर्त हो । समझदारी छिटो गर्न सकियो, यसमा जाऊँ, तर यसै विषयमा अल्झेर संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो भने त्यसो गर्न नलाग्दा पनि हुन्छ । हाम्रा दलहरूको नेतृत्व समयले घच्घच्याउँदा र दबाब दिँदा पनि जहाँको त्यहीँ रहिदिन्छन् । संविधान नबन्नुभन्दा संविधान बनेपछि यी विषय त अरू प्रक्रियाबाट पनि बदल्न सकिन्छ । तैपनि, जनताको सुझाबलाई आत्मसात गर्नु राम्रो हुन्छ । आमनागरिकको हिसाबबाट कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबैलाई समर्थन गर्नेको अभिव्यक्ति मस्यौदा परिवर्तन गर्ने छ ।
संघीयता
मस्यौदामा समेटिएका विषय र जनताको सुझाबलाई हेर्ने हो भने केही विषय लेनदेनमा मिलाउन सकिने खालका देखिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाँदा एमाओवादीले भनेजस्तो हुने र संघीयतामा जाँदा कांग्रेस–एमालेले भनेजस्तो हुने देखिन्छ । त्यसो गर्दा ‘ब्यालेन्स’ पनि मिल्ने देखिन्छ । नागरिकका कुरा गर्ने हो भने संघीयतामा जाँदा धेरै प्रदेश नबनाउनुस् भन्ने थियो । संघीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज साहै्र झिनो थियो । धेरै व्यक्तिलाई संघीयताका नाममा भाँडभैलो गरौँला भन्ने छ भने नागरिकलाई भने संघीयता त आत्मसात गरिसकियो, तर अब यसलाई जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने छ । कतिपय दल र नेता संघीयतामा मेरो पोजिसन के हुन्छ ? पार्टी के हुन्छ ? क–कसलाई जागिर दिन सकिन्छ ? भन्ने चिन्तामा छन् भने नागरिकचाहिँ संघीयता हामीले थेग्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन ? प्रदेशहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर विकास गर्ने स्तरका हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? सामथ्र्यको विकास र पहिचान आत्मसात गर्ने हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । तर, पहिचान भनेको सबैलाई बाँड्ने हो भने सयभन्दा बढी छ । त्यो पनि जातिको नाममा मात्रै, अरू संयुक्त पहिचान त कति छन् कति ? सबै पहिचान झल्काउन सम्भव छैन । यतिखेर संघीयता असफल भए मुलुक नै असफल हुन्छ । मुलुकको सार्वभौम अखण्डता जोगाउन गाह्रो हुन्छ भन्नेमा नागरिकको चासो छ । संघीयतामा गएपछि प्रदेश प्रदेशको विकास हुनुपर्छ, साधनस्रोत नहुने तरिकाले प्रदेश बनाए विकास हुन नसक्ने भएकाले स्रोतको बाँडफाँड हुने गरी कम प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने नागरिकको माग छ ।
हामीले प्रदेशको सीमांकनको विषयमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । भद्र समझदारीका आधारमा मूलभूत सीमा टुंगो लगाएर सूक्ष्म सीमांकन गर्न विज्ञलाई दिनुपर्ने सुझाब जनताले दिएका छन् । जिल्लालाई नटुक्र्याई गर्ने हो भने अहिल्यै गर्न गाह्रो छैन । टुक्र्याउने हो भने विज्ञहरूको सहारा लिनुस् भन्ने नागरिकले सुझाब दिएका छन् । सीमांकन नहुँदा फरक परिहाल्ने होइन, निश्चित समयपछि पनि गर्न सकिन्छ । तर, संविधान बनाउँदा किन बाँकी रहेको देखाउने ? सकभर सबैलाई समेटेर बनाउनुस् भन्ने जनताको भनाइ छ ।
निर्वाचन प्रणाली
यही संसदीय व्यवस्था रहने हो भने प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न अलि सहज हुन्छ । अन्य राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा भने मिश्रित बनाउन सकिन्छ । अर्को उपाय पनि छ, समावेशी बनाएर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लागू गराउन सकिन्छ । चक्रीय प्रणाली पनि लागू गर्न सकिन्छ । जनताबाट अनुमोदन नै नभई सधैँ समानुपातिक हुने व्यक्ति पनि छन् यहाँ । नेताको पहुँचमा रहनेहरू सधैँ समानुपातिक हुन्छन् । अघिल्लोपटक भएकाहरू यसपटक पनि समानुपातिकमा परेका छन् । तिनीहरू अर्कोपटक पनि परिहाल्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा नैराश्य पैदा हुन्छ । उनीहरूचाहिँ कहिल्यै जनतामा जानु नपर्ने ? उनीहरू कर्मचारी होइन, राजनीतिज्ञ हुन् । राजनीतिज्ञले जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्छ । हाम्रो जस्तो बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेको पार्टीले त जनताबाट अनुमोदित नभएका व्यक्तिलाई नेता बनाउनै सक्दैन । राजनीतिज्ञ जनताबाट अनुमोदित हुनैपर्छ । पार्टी पनि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, नेता पनि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको मुख्य मर्म यही हो । पार्टीले टीका लगाएर नेता बन्न सकिन्न ।
थ्रेस होल्ड राखेर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने हो भने समस्या केही मात्रामा सुध्रिन्छ । थ्रेस होल्ड १० प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन्, तर सामान्यतया पाँच प्रतिशत राख्नैपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने धेरै ‘जिकज्याक’ हुँदैन ।
नागरिकता
नागरिकताको सन्दर्भमा केही महिलाले काठमाडौं आएर पनि मलाई भन्नुभयो– हाम्रो बच्चा छ तर श्रीमान् छैन । मलाई थाहा छ को श्रीमान् हो भन्ने तर म भन्दिनँ । मेरो बच्चा जन्मिसकेपछि नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन पाइन्छ ? नागरिकताको विषयमा राजनीतिक प्रश्न पनि उठेका छन् । केही सत्य घटना पनि आएका छन् । नागरिकताको हकमा सबैलाई नागरिकता दिइनेछ भन्ने तर्कभन्दा कोही पनि नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन पाइन्न भन्ने जनताको सुझाब छ । नेपाली बाबुआमा भएकालाई राज्यविहीन नबनाई विशेष व्यवस्था गरेरै भए पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरौँ । बाबु वा आमा भन्ने कुराबाट कसैले राजनीतिक फाइदा लिने अवस्था आउँछ भने त्यसलाई रोक्ने कुरा पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । नागरिकताका विषयमा पनि समानता हुनुपर्यो । बा र आमा दुबैको नामबाट नागरिकता दिनुपर्यो ।
धर्म
धर्मको सन्दर्भमा नेपाल स्वभावैले हिन्दू धर्म मान्ने परिवार र मानिस धेरै भएको देश हो । त्यसलाई पनि सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ भन्ने सुझाब आएको छ । तर, नागरिकको के कुरामा ‘बायसनेस’ देखिन्न भने हाम्रो धर्मप्रति चलखेल भयो । धर्मनिरपेक्षको स्पिरिट कायम होस् । राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने ठीकै हो । त्यसैले सबै धर्मलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नेछ भन्ने शब्द आओस् भन्ने जनभावना देखियो । यसलाई दुरूपयोग गरिने धरै खतरा देखियो । कतिपयले त हिन्दू धर्मै हुनुपर्यो भन्ने पनि सुझाब दिए । एक–आपसको सम्मानबाट धर्मलाई अगाडि लैजानुपर्नेमै प्रायको सुझाब केन्द्रित थियो ।
संवैधानिक निकायमा संसदीय समितिको अनुगमन
संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाएर संवैधानिक निकायमा अनुगमन गरिनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । संवैधानिक अदालत नराखी संविधानका विषयमा बहस गर्ने एउटा बेन्च राख्दा हुन्छ । जनताको यो कुरा मलाई ठीक लाग्यो, सर्वोच्च अदालतभित्र एउटा बेन्च राख्यो भने काम चलिहाल्छ । संवैधानिक अदालत स्थापना गर्दा ‘कन्ट्रोभर्सी’ हुनसक्छ । अदालतले निरूपण गर्ने विषयमा दुईवटा सुप्रिम हुँदैन नि त ? यसले द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । दुईवटा सुप्रिम नहोस् भन्ने विषयमा जनताको चासो देखियो । हदैसम्मको दण्डको व्यवस्था नगरिए सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्दै त्यस्तो व्यवस्थाको माग जनताले गरे ।
निष्कर्ष
नागरिकले दिएका सुझाब माथिल्लो स्तरका छन् । नागरिकको चेतनाप्रति म सलाम गर्छु । काम गर्ने संस्कृति हामीले बनाउन सकेका छैनौँ । हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न नसके पनि नागरिकको चेतना साँच्चै सलाम गर्नलायक छ । संसारमै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हामीले हाम्रा नागरिकको चेतनालाई सलाम गर्नुपर्छ । नागरिकको चेतनालाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेकाले मात्र समस्या देखिएको हो । निजी स्कुल खोल्न पाउने हक पनि मौलिक हकमा राख्न खोज्ने भन्ने प्रश्न सुझाबका क्रममा हामीसामु आए । आफ्ना स्वार्थ भए भने त्यहीँ जान खोज्दो रहेछ मान्छे भन्ने गुनासो थियो । प्रस्तावनामा बिमति राख्दै मलाई धेरैले प्रस्तावना दिनुभयो, ती ज्यादै स्वागतयोग्य छन् । नागरिकको सोचाइमा मुलुकको चिन्ता छ, नेताहरूको सोचाइमा दलगत र व्यक्तिगत चिन्ता छ । संविधानसभामा आएका कतिपय प्रतिनिधि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पनि आएका छन् । नागरिकले दिएका सुझाबलाई निष्पक्ष तरिकाले हेर्न सक्ने हाम्रो क्षमता चाहिन्छ । नागरिकका सुझाबलाई विवेकसंगत तरिकाले आत्मसात् गर्नसक्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिन्छ । तर, त्यस्तो नेतृत्व भेटिनेमा भने मलाई विश्वास छैन ।
(अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् हुन्)