काठमाडौं नागरिक दैनिक –महाविनासकारी भूकम्पको दुखद क्षणमा राष्ट्रलाई पीडाको त्रासदीपुर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्न सबैखाले मनान्तर विर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलको सहमतिमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल प्रस्ताव र बाँकी राजनीतिक दलका नेताहरु समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव शनिबार संसदमा पेश गरिएको हो।संकल्प प्रस्तावमाथि आइतबारदेखि दलीय आधारमा छलफल भई पारित गरिनेछ। २७ बुँदामा उल्लेख गरिएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसमा दिइएका निर्देशनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति पनि बनाइने भएको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, संविधान जारी गर्ने मिति तत्कालै तय गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय सर्वदलीय छलफलमा उठेपनि संकल्प प्रस्तावमा भने समावेश गरिएको छैन।विनासकारी भूकम्पसम्बन्धी विषय समावेश गरेर संकल्प प्रस्ताव तयार गरिएको छ। सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सवै साना दलको सुझावका आधारमा २७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
यसअघि विहीबार नै संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख गरिएपनि दलहरुबीच सहमति कायम नहुँदा लम्विएको थियो।२७ बुँदे संकल्प प्रस्तावमा घरबारविहीन पीडितहरुलाई नयाँ घर निर्माण नभएसम्म भरपर्दो अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्ने, मृत्यु भएका परिवारलाई उचित राहत रकमको व्यवस्था गर्ने, घाईतेको निशुल्क उपचार गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको छ।
‘घर/आवास ध्वस्त भई आवासविहीन भएका पीडितहरुलाई नयाँ घर निर्माण नभएसम्म अविलम्ब भरपर्दो अस्थायी वासस्थानको व्यवस्थाका साथै खाद्यान्न, शुद्ध पिउने पानी, औषधी र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ,’ध्वस्त भएका घरमा डेरा लिई बसेका वा घर पसल भाडामा लिई उद्योग व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुको वास्तविक क्षतिको यकिन गरि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने। भूकम्पका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत रकम उपलब्ध गराउने। भूकम्पमा परी घाईते भएका व्यक्तिको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप राहत प्रदान गर्ने।’
त्यसैगरी संकल्प प्रस्तावमा जनतालाई रोग तथा सम्भावित महामारीबाट जोगाउन भौतिक संरचनामा पुरिएका शवहरु र मृत जिवजन्तुको अविलम्व उचित व्यवस्थापन गर्ने,यस्तो प्रकोपपछि फैलिन सक्ने महामारी रोगको रोकथामको लागि उचित व्यवस्था अविलम्ब गर्ने उल्लेख गरिएको छ।पीडितहरुको वर्गीकरण गरी सरल, निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपले वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्ने प्रवन्ध मिलाउने, अभिभावक नभएका बालवालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, रोगी, सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, हेरचाह गर्ने कोही नभएका महिलाका लागि संक्रमणकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकल्प गरिएको छ।
त्यस्तै प्रत्येक पीडित परिवारलाई’भूकम्प पीडित परिवार परिचयपत्र’को व्यवस्था गर्ने, क्षतिको विवरणका आधारमा राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने, घर आवास ध्वस्त भएका परिवारलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिने वा घर पुननिर्माणका लागि उचित रकम अनुदान स्वरुप दिने, आवश्यकता अनुसार थप रकम विना व्याज ऋण उपलब्ध गराउने र बढी रकम आवश्यक परेमा न्युन व्याजदरमा उपलब्ध गराउने संकल्प दलहरुले गरेका छन्।
‘यसरी पुननिर्माण गर्दा वैज्ञानिक रुपले भू उपयोग नीति तर्जुमा गरि नयाँ आवास नीति, भवन संहिता लागु गर्नका साथै एकिकृत वस्ती विकासको योजना तयार गर्ने र पुननिर्माण कार्य गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गर्दै चरणवद्ध रुपमा निश्चित समयमा कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बनाउने, घर आवास मर्मत गर्नुपर्ने परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने संकल्प गरिएको छ।
भूकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ संस्था, न्यायालय लगायत सार्वजनिक महत्वका भवनहरु पुननिर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था गरि शिक्षा, स्वास्थ, न्याय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाहरुलाई सहज तुल्याउने, पीडित परिवारले लिएको बैंकको ऋणमा सावाँ र व्याजमा आवश्यकताअनुसार राहत दिने र भुक्तानी पुर्व पुनर्संरचनाको कार्ययोजना बनाउनका साथै कृषी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने विउ, विजन निशुल्क मलखाद साथै कृषी औजार लगायतका सामाग्री सहुलीयत दरमा उपलब्ध गराउने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
‘भत्किएका वा क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सुचीमा परेका ऐतिहासिक संरचना, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका संरचना, स्मारक तथा धार्मिक महत्वका संरचना लगायत पुननिर्माण गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,’संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ,’यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता र पुरानै स्वरुपको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने।’ विदेशमा रहेका पीडित नेपालीलाई घर आउने व्यवस्था मिलाउने, देशमा आर्थिक लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, बर्षादमा हुने बाढी पहिरोको प्रकोपलाई ध्यानमा राखी यसबर्ष भूकम्पका कारण यस्तो प्रकोपको प्रभावलाई न्युनीकरण गर्ने योजनाका साथ तयार रहने उल्लेख संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।