सन्दर्भ लोकतन्त्र दिवस
२०६२/६३ को जनआन्दोलन मूलत: २०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रले सम्बोधन गर्न नसकेको वा त्यसको फराकिलोपनाको अभावलाई पूर्ति गर्न भएको थियो।
राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र पटकपटक असफल हुने, राजाको कोपभाजनको सिकार हुनुपर्ने र जहिले पनि यसमाथि खतरा भइरहेको अवस्थामा राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न र पूर्ण प्रजातन्त्र गणतन्त्र ल्याउने कुरासँग त्यो जोडिएको थियो।
सत्ताका विभिन्न क्षेत्रमा वा राज्यसंयन्त्रमा जनताका तस्बिर देखिने समावेशी चरित्रको निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सिमान्तकृतहरूका लागि पनि यो आन्दोलन थियो।
अर्को कुरा के थियो भने केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण, सुशासन र राज्यको तल्लो तहसम्म पहुँच नहुने अवस्था अन्त्य गर्ने अभिभारा पनि आन्दोलनको थियो।
महत्त्वपूर्ण पाटो माओवादी हिंसालाई सम्बोधन गर्ने र शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य यी सबै विषय संविधानसभाको माध्यमबाट, शान्तिप्रक्रियाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो। जसअनुसार ठूलो परिर्वतन भएकै हो। संविधानसभा बन्यो। त्यस पछाडि दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको छ।
यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने जुन उद्देश्यले आन्दोलन भएको थियो। जुन उपलब्धिहरू प्राप्त भएका थिए। आज पनि हामीले तिनलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनौं। त्यसको स्पिरिटलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं।
यसको मतलव त्यसअनुसार परिर्वतन नै भएन भन्नेचाहिँ होइन। तर, जनताको जीवनसँग जोडिएर, देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएर, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरासँग जोडिएर, जनताका बीचका असमानता र विभेदलाई समाप्त पार्ने हिसाबसँग जोडिएर राजनीतिक काम भएको छैन। त्यसको अगुवाइ कसैले गर्न सकेका छैनन्।
समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुँदै गएको छ। राजतन्त्र समाप्त भएको छ। जनप्रतिनिधिको शासन कायम भएको छ। एक प्रकारले भन्दा परिर्वतनका आधारभूत कुरा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। यो पनि एउटा आशाको कुरा हो।
जसले जे भने पनि अहिलेसम्मको राजनीति यसो सामान्य कुरा मिलाउने, राजनीतिक पार्टीका स्वार्थहरू अथवा मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मात्रै जोडिएको छ। तै पनि अँध्यारैअँध्यारो छ भन्ने पनि होइन।
संविधानसभा र विभिन्न राजकीय निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित हुँदै गएको छ। दुई सय ३९ वर्षको निरंकुश राजतन्त्र समाप्त भएको छ। जनताका प्रतिनिधिको शासन कायम भएको छ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने परिर्वतनका आधारभूत कुरा संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो पनि एउटा आशाको कुरा हो।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि केही बदलाव आएको छ, महिलाहिंसाविरुद्धका स्वरहरू बलिया भएका छन्। महिलासँग सम्बन्धित कानुन बलियो भएको छ। उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार स्थापित भएको छ।
जनतामा ठूलो जागरण आएको छ। तर जुन मात्रामा यसलाई संस्थागत गरेर अलि प्रगतिशील परिवर्तन गरेर अगाडि लैजानुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। खासगरी शिक्षामा भएका असमानतामा र प्रविधिमा हुने र नहुने बीचको खाडल यथावत् छ।
त्यो खाडलले गर्दा गरीबले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले गणतन्त्र हुनेखाने र शासनमा पहुँच हुनेहरूका लागि बन्न पुगेको यथार्थ हो। यसले गर्दा हामीले वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौं।
किनकि राजनीति यतातिर लाग्दै लागेन बरु आन्तरिक संघर्ष र शक्तिआर्जनतिर गयो। गालीगलौज र एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, धाकधक्कु लाउनेतिर बढी केन्द्रित भएको छ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू देखाउनमात्र मुद्दाहरू उठाउँछन्। जे गर्नु पर्नेछ त्यो नगरेर अन्यत्रै भौंतारिँदा जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। अब राजनीतिक सेटलमेन्टले मात्रै सबैको कुराको समाधान दिन सक्दैन।
त्यसैले दीर्घकालीन विकास र आर्थिक एजेन्डा नै अब राजनीतिक पार्टीले बोक्ने पाटो हो। अब दरबारलार्ई दोष दिने ठाउँ पनि छैन, औलो हामीतिरै ठडिएको छ।
फेरि आफैं राजा हुन खोज्ने तरिकाले अर्को निरकुंशता, असमानता र विभेदको सिर्जना गर्छ। यतातिर राजनीति जाने हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले दिएको समाधान संविधानसभा अहिले अनिर्णयको बन्दी छ। १० वर्ष संक्रमणमा बितिसकेको छ। एउटा मुलुकले २० वर्षको समयमा त चामत्कारिक परिर्वतन गर्न सक्छ। त्यो समय हामीले बेकारका नचाहिँदा काममा खर्च गरेर बसेका छौं।
अघिल्लो संविधानसभाले सहमतिमा ८० प्रतिशत काम सिध्यायो। अहिले बाँकी रहेको २० प्रतिशतमा हामीले १५ प्रतिशत पूरा गरिसकेका छौं।
अब बाँकी रहेको ३/४ प्रतिशतले गर्दा सहमति भएको ९५ प्रतिशत काम रोक्ने? लोकतन्त्र दिवसलाई सम्झिरहँदा यो हाम्रो संकल्प हो कि अब मुलुकले लामो समयसम्म पर्खिन सक्दैन। मुलुकमाथि घातप्रतिघात गर्नु हुँदैन। आशा अझै बाँकी छ।