ब्यवस्थापिका–संसदको संसदीय विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले कर्नालीमा यही वर्ष सडक पुग्ने आधार बनाउन र आगामी दुई वर्षभित्रै उपलब्धी देखिने गरि बिकाशमा  ठोस काम  अघि बढ्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘कर्नालीको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने कार्यमा सघाउन संसदीय विकास समितिले कर्नाली विकास उप समिति बनाएको हो ।’

 समितिमा  हुम्लाका सभाषद जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा कर्नाली विकास उपसमिति गठन गरेको छ । आइतवार गठित समितिको सदस्यहरुमा ललितजंग शाही, मोहन बानियाँ, कर्णबहादुर विक र महिन लिम्बू रहेका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कर्नालीमा पूर्वाधार, वस्ती विकास, जडीबुटी प्रशोधनमा जोड दिनुको साथै कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्नालीलाई अनुदान दिएर भन्दा खानेवानीमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको दावी गरे ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर्नालीमा अनुदान रहँदासम्म परनिर्भरता बढ्ने भएकाले कर्नालीको फापरजस्ता उत्पादनमा जोडदिन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सडक निर्माणमा जोड दिइरहेको बताए । उनले भने, ‘अब सडक बनाउन बजेटको अभाव हुने छैन ।’

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले कर्नाली जस्ता क्षेत्र अघि बढाउन ‘कदमम जोन’ (कर्नाली, दलित, महिला, र मधेस) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले कर्नालीमा पूर्वाधार पुर्याउन नमुना वस्ती शुरु गर्नपर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सोही अवसरमा चिन्ताका साथ भने, ‘बल्लतल्ल पुगेका कर्मचारीलाई पनि काम गरी बस्ने बातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ सभाषदहरु जीवनबहादुर शाही, ललितजंग शाही, मोहन बानियाँ, रिता शाही, गोमा कुवर, तुलराज विष्ट, कृपासुर शेर्पा, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, सन्तकुमार थारु, रामकुमार राई, केशव कुमार, गणेशकुमार पाठक, अजय शंकर नायक लगायतले कर्नालीको विकासको आवश्यकता बुझ्न समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले भने, ‘कर्नालीको समग्र गुरुयोजना बन्नु पर्दछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले कर्नाली विकासका लागि अनुगमन, मुल्याङ्कन र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,
‘बस्ती विकासका लागि ३ महिनाभित्र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छै ।’ यस्तै कृषि, पर्यटन, वन मन्त्रालयका सचिवहरुले वस्तुगत अवस्थाको अवगत गराएका
थिए ।

समितिको निर्णय हेर्न यो link थिच्नुहोला ।

समाचार श्रोत :- नेपाल जापान डट कम