जनसरोकार मञ्च, काठमाडौँ, होमनेट नेपाल र नेपाल महिला एकता समाजको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सहरी गरिबका बालबालिकाको शिक्षा अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरूले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा दिए पनि अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासो गरेका हुन् । शहरी क्षेत्रका न्यून आय भएका गरिब विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा समेत शुल्क तिरेर पढाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले विश्वमा हेर्दा नेपालको शिक्षामा लगानी औसत रहे पनि सोहि अनुरुपको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने नियमलाई खारेज गर्न नीति निर्माण तहमा रहेकैहरू लागिपरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा गुणस्तरीयताको जिम्मेवारी शिक्षकले लिनुपर्ने र त्यसमा लगानी स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने किनकी हुनेसँग धेरै र नहुनेसँग थोरै करका रुपमा स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
एक्सन एड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक विमल फुयाँलले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलले लिने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा सबैले प्राप्त गर्नेमा दुईमत नभएको बताउनुभयो ।
ललितपुरका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्ण अधिकारीले नेपालमा करिब रु एक अर्ब शिक्षाको बजेट छात्रवृत्तिमा मात्रै खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले निःशुल्क शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माण, विशेष शिक्षालगायत व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि ३० प्रतिशत लगानी समुदायबाट नै हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुुभयो ।
कार्यक्रममा होमनेटका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलिया, सहभागी मोहनप्रसाद चापागाईं, उमा महत, सरिता न्यौपाने, दीपा नेपाल, शिव गुरुङ्लगायतले सार्वजनिक शिक्षाको विकासका लागि शिक्षा नीतिमा नै विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समाचार श्रोत : नेपालजापान .कम