व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ का कमजोरी हटाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको समिति बैठकले ९ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएको हो । बैठकले ऐनका प्रावधानहरूका खण्डहरूमा भएका कमीकमजोरी सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका प्रस्ताव दुई महिनाभित्र विधेयकका रूपमा ल्याउन र अब ल्याइने विधेयकमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको हित प्रवाहित हुने गरी ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले गर्दै आएको सिन्डिकेट तोडी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् एक महिनाभित्र बनाई सञ्चालन गराउन र १५ दिनभित्र सम्बद्ध निकायले आ-आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले सवारी साधन हाँक्ने व्यक्तिलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउन चालक प्रमाणपत्र प्राप्तिदेखि सम्बद्ध सवारी ऐनका प्रावधान आवश्यक संशोधन गर्न, सडक डिभिजनहरूमार्फत आफ्ना क्षेत्रमा निरन्तर सुधार गर्न, सडक मर्मतमा ध्यान दिन तथा प्रहरीहरूबाट चालकको गतिविधि, सवारी साधनको स्थिति, सिट क्षमताअनुसार यात्रु संख्या बढी भएको जस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थलमै कारबाही गर्न सक्रिय गराउने र लामो रुटमा ट्राफिक प्रहरीलाई पेट्रोलिङमा राखी रेखदेखका साथै नियन्त्रण गर्नसमेत निर्देशन दिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी विभिन्न सडकहरूमा पर्मिट दिइएका सवारीहरू प्राविधिक रूपमा ठीक छन्/छैनन् हेर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रका अनियमितता अव्यावहारिकता निराकण गरी यात्रुको हित प्रवर्द्धन गर्न पनि भनेको छ ।

यात्रुको हितका लागि सडक व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, यातायात व्यवस्थापन विभाग र सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालकसमेतको भूमिका सम्बन्धमा छानबिन गरी एक महिनाभित्र समितिमा सुझाव दिन डा. शिवजी यादवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिका सदस्यमा गणेश पहाडी, आङटावा शेर्पा, कल्पना सोप, तुलसा राना, धनबहादुर घले र गणेश ठगुन्ना छन् ।

विकास समिति बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारका तर्फबाट भएका कमीकमजोरी स्वीकार्दै सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिमा १७ सभासदले सरकारका तर्फबाट समस्या समाधानभन्दा पनि आपै+mले गुनासो गरेकामा आलोचना गरे ।

प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ७ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तीव्र गति, चालकको लापरबाही, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु, सडक क्षमता र अवस्थाको ख्याल नगरी सवारी चलाउनु जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना बढेको एआईजी गणेशराज राईले जनाएका थिए । उनले ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले कम अधिकार दिएको र बढी अपेक्षा भइरहेको बताए ।

समितिले आइतबार दिएको निर्देशन यस्तो छ(क्लिक गर्नुहोस)

न्युज स्रोत : कान्तिपुर दैनिक