माओवादी र एमालेबीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको सातबुँदे सहमतिका केही बुँदाले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणवारे दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । नयाँ सम्झौताहरूले नयाँ समाधान दिनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य यहाँ नयाँ सम्झौताहरूले झन् जटिलता सिर्जना गरेको छ । सातबुँदे सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा समस्या होइन, समाधान दिनेछ । त्यसकारण यसलाई सही अर्थमा लिई समाधान निकाल्नेगरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

केही दिनअघि शक्तिखोरस्थित मुख्य शिविरमा आयोजित माओवादी लडाकुको विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेको सकारात्मक कदमपछि तिनको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनसम्बन्धी काम बढ्ने आशा जागेको थियो । आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विशेष समितिले समायोजन र पुनःस्थापनको कार्ययोजना छिट्टै तयार पार्ने घोषणाले सकारात्मक संकेत देखिएको छ । माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउनु, विशेष समितिको सचिवालय स्थापना तथा लडाकुका लागि रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र आचारसंहिता सम्बन्धी निर्देशिका विगतमा पारित भइसकेकोले यो प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना प्रबल छ । किनकि शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी स्वयम् यो सरकार सञ्चालनमा पनि सहभागी हुने कुराले गति लिने आधारहरू स्थापित गरेको छ । यद्यपि समायोजन र पुनःस्थापनजस्तो लामो, विवादास्पद तथा जटिल कार्य र प्रक्रिया बाँकी रहेको साढे तीन महिनाको छोटो अवधिभित्र निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि समायोजन र पुनःस्थापनको कार्यलाई एउटा निश्चित अवस्थासम्म पुर्‍याएर नयाँ संविधान घोषणा गरेर बढ्नुको विकल्प छैन ।
आफ्नो रणनीतिलाई पुष्टि गर्नेगरी विगतमा माओवादीले समायोजनका विभिन्न मोडेलहरू प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । विगतमा दलहरू समायोजन, पुनःस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीनवटा प्याकेज बनाउने कुरामा सहमत भएका थिए । तर समायोजनका बारेमा दलहरूबीचका अन्तरविरोधहरू र असहमति कायमै छन् । विशेषगरी समायोजन हुने लडाकुको संख्या, मोडेल, मापदण्ड तथा लडाकुको दर्जा निर्धारण जटिल तथा विवादास्पद कार्यसूची हन् । रंग विभेदका कारण उठेको विद्रोहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका दृष्टिले सफल मोडेल मानिने दक्षिण अपि|mकामा विद्रोही सेनालाई राज्यका सुरक्षा निकायमा सामूहिक रूपमा समायोजन गरियो र सेनामा उच्च अधिकृत- उपरथीसम्म समायोजन गरिएको थियो । विद्रोही सेनाबाट उपरथी भएका प्रधानसेनापतिसम्म बने । दक्षिण अपि|mका समायोजनका दृष्टिले सफल मोडेल मानिन्छ । तथापि समायोजनपछि राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकतामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रश्न पनि उठाएको छ । तर कम्बोडिया, रुवान्डा, कंगो, सियरालियोन, अंगोला, चाड, अजरवैजानजस्ता देशहरूमा समायोजन प्रक्रिया सफल भएनन् । उक्त देशहरूमा समायोजन गर्न राज्य र सरकार दुवै सहमत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । रुवान्डामा विद्रोही हुटु सैनिकहरूलाई समायोजन गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको नरसंहार गरेका दुःखद उदाहरण पनि नभएका होइनन् ।

द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा समायोजनको अनुसन्धान गरिरहेका ग्लासमाइर र साम्बानियाको निष्कर्ष छ- राज्य र विद्रोहीका सेना समायोजन गरेरमात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुँदैन्, तर द्वन्द्व समाधानका लागि अनिवार्य प्रक्रिया हो । यसैगरी समायोजनका शोधार्थी सुरक्षाविद मार्क नाइटले २००९ मा प्रकाशित गरेको पुस्तकमा समायोजनको परिणाम मिश्रति तथा निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले निरुत्साहित परिणामबाट शिक्षा लिन आग्रह गर्दै समायोजनभन्दा पुनःस्थापनमा जोड दिएका छन् र समायोजन गर्दा सकेसम्म कम संख्यामा गर्न सुझाव दिएका छन् । उक्त निष्कर्ष नेपाली परिवेशमा पनि प्रासंगिक देखिन्छ ।

अहिलेको दुई दलबीचको सहमतिले माओवादी सेनाका लडाकुहरूको छुट्टै वा नेपाली सेनाको र माओवादी लडाकुको संलग्नतामा छुट्टै हो वा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी र माओवादी लडाकुहरूलाई समाहित गरी नयाँ सुरक्षा निकाय स्थापना गर्न माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ । तर कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैनन् । यदि नयाँ निकाय स्थापना गरिएमा सेनाको समानान्तर निकायको रूपमा स्थापना हुनसक्ने तथा उक्त निकाय माओवादीप्रति ‘लोयल’ हुने उनीहरूको आशंका छ, जुन अस्वाभाविक होइन । तर यदि दलहरू नयाँ निकाय स्थापना गर्न सहमत भएमा यसको परिणाम सकारात्मक पनि हुनसक्छ । किनभने पहिलो नयाँ निकायका रूपमा औद्योगिक वा सीमा सुरक्षा निकाय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो, यदि समायोजन भएमा सेना र प्रहरीमा राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने कांग्रेस, एमाले र सुरक्षा निकायहरूको आशंका यसले निवारण गर्नेछ । तेस्रो, माओवादीको माग पनि पूरा हनेछ । चौथो, सेना र प्रहरीसमेत सहभागी गराई नयाँ निकाय गठन गर्दा सबै सुरक्षा निकायमा संख्या घट्नेछ र सुरक्षा निकायको उपयुक्त संख्या निर्धारणको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । पाँचौं, नयाँ निकाय हुने भएकाले संख्या, मोडेल, मापदण्ड र दर्जा निर्धारण प्रक्रिया सापेक्षिक रूपमा सहज हुनेछ । तर नयाँ बन्ने निकायको नेतृत्व, संख्या, संरचना र भूमिकाको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ र माओवादीप्रति ‘लोयल’ समानान्तर निकाय नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

नेपालको भू-राजनीतिक तथा सैन्य परिवेशमात्रै होइन्, शान्ति प्रक्रिया निकै पृथक छ । त्यसैले नेपालले कुनै अन्तर्राटि्रय मोडेल विशेष अनुशरण गर्न सक्दैन । त्यसैले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावनाअनुरूप तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगबाट शिक्षा लिएर समायोजन र पुनःस्थापनको नेपाली मोडेल विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संवैधानिक यथार्थतालाई माओवादी र कांग्रेस दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर उक्त मोडेल लोकतान्त्रिक पद्धति र सुरक्षा निकायहरूलाई राजनीतीकरण नगर्ने सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक प्रावधान तथा राजनीतिक सहमति सबै दृष्टिले विश्लेषण गर्दा केहीलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन र बाँकीलाई समाजमा पुनःस्थापन गरिनु सर्वाेत्तम विकल्प हो । हिंसात्मक द्वन्द्वको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा युद्वको अन्त्य तथा दिगो शान्तिका दृष्टिले यो मोडेल उपयुक्त र राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षलाई स्वीकार्य भएको पाइन्छ । सात दलबीच ०६५ असार ११ गते भएको सहमति पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित छ । तर समायोजनको बारेमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, स्थापित गर्ने नजिर, सेनाको संख्या र मनोबल, विद्रोहीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा सुरक्षा निकायको सम्भावित राजनीतीकरणको बारेमा गम्भीर बहस गरिनुपर्छ ।

समायोजन भनेको भर्ना होइन् । भर्ना र समायोजनमा मौलिक रूपमा फरक हुन्छ । उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ । तर समायोजन राजनीतिकमात्रै होइन, प्राविधिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले समायोजनको नाममा सुरक्षा निकायलाई राजनीतीकरण नगरी उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएरमात्रै कार्यान्यवन गर्नुपर्ने यथार्थलाई माओवादीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यद्यपि संख्या, मोडेल, मापदण्ड, दर्जाको बारेमा दलहरूले विवाद गरिरहेका छन् । तर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा उक्त विवादको निरूपण गरिसकिएको छ । समायोजन र पुनःस्थापनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ- ‘अस्थायी शिविरमा रितपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकुहरूमात्रै स्तरीय मान्यताहरू पूरा गरी सुरक्षा फौजभित्र गरिने सम्भावित समायोजनका लागि योग्य हुनेछन् ।’

दलहरू संख्याको बारेमा विवाद गरिरहेका छन् । तर व्यक्तिगत इच्छा र योग्यताको आधारमा निर्धारण गरिएमा अहिले चर्चा गरिएभन्दा सुरक्षा निकायमा समायोजन हुनचाहने लडाकुहरूको संख्या कम हुनसक्छ । महिला, मधेसी, दलित र पिछडिएका तथा सिमान्तकृत क्षेत्र र वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएमा समायोजन प्रक्रियामात्रै सहज हुने छैन, सुरक्षा निकायहरू थप समावेशी हुनेछन् । तर समायोजन हुने लडाकुहरूले राजनीतिक संलग्नता पूर्णरूपमा त्यागेर व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्छ । होइन भने समायोजनपछिको विद्रोह र द्वन्द्व झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

च्याउजस्तै उमि्रएका सशस्त्र संगठनहरू भएकाले पुनःस्थापन पनि सहज विकल्प होइन । आर्थिक अवसर, प्राविधिक तालिम तथा सामाजिक प्रतिष्ठालाई सुनिश्चित नगरी पुनःस्थापन गर्नु अर्काे जोखिम हुनेछ । माओवादीले हतियार चलाउन जानेका छन् र उनका हातमा बन्दुक थमाइदिने सशस्त्र समूहहरू छँदैछन् भने त्यसको परिणति कति भयावह होला ? नेपालको परिवेशमा पुनःस्थापनको सर्वाेत्तम मोडेल वैदेशिक रोजगार हुनसक्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएपछि समाजमा पुनःस्थापन हुने तथा नागरिक जीवनमा र्फकने उपयुक्त वातावरणमात्रै सिर्जना हुँदैन, आर्थिक अवस्था पनि बलियो हुनेछ । त्यसैले समायोजन र पुनःस्थापनका चुनौतीहरू सहज छैनन् ।

विगतमा सशस्त्रबललाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्न असफल भएका कारण तत्कालीन शाही नेपाली सेना इतिहासको सम्पूर्ण कालखण्डमा राजाप्रति वफादार हुनगएको हो । क्यान्टोनमेन्टमा रहेको माओवादी सेनालाई सेना समायोजनको माध्यमबाट राज्यको नीति-नियमभित्र पर्नसक्छ । त्यस्तो हुनसक्यो भने लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुनसक्छ, अन्यथा त्यो सेना माओवादीको

भइरहनेछ । नेपालमा शान्ति सम्झौताले न सुरक्षा क्षेत्रको संस्थागत सुधार प्रक्रिया निर्देशन/रणनीति उल्लेख गरेको छ, नत सेनाहरूको समायोजनको रणनीति नै । जबसम्म उपरोक्त विषयलाई सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म माओवादी सेनाको लोकतान्त्रीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन । सुरक्षा क्षेत्रको सुधार, सुरक्षा पुनःसंरचना, सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण व्यवस्थापनजस्ता शब्दावलीहरू राजनीतिक छलफलको क्रममा बारम्बार प्रयोग भएको पाइन्छ । तर यी शब्दहरूको अर्थ दलीय राजनीतिक सोचअनुकूल व्यवस्था गर्न र तिनीहरूको गम्भीरतालाई आफ्ना वैचारिक मान्यताभित्र राखी साँघुर्‍याउने काम भएको छ । माओवादी लडाकु विशेष समितिमा आइसकेको सन्दर्भमा सातबुँदे समझदारीले बृहत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा सहमतिलाई उल्ल्ाङ्घन गरेको भन्ने आरोप आफैंमा खण्डित हुन्छ, किनभने विशेष समितिमा एमाले र माओवादीबाट जाने प्रस्ताव हो यो र विगतमा छलफलबाटै निस्केको निचोड हो । त्यसकारण यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्दै सेना समायोजन नगरी माओवादी लडाकुलाई त्यसै राखिरहने हो भने बेग्लै कुरा, यदि समस्याको समाधान गर्ने हो भने ठोस प्रस्तावसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: २०६७ फाल्गुन ३ ०८:५५