नेपालको राजनीतिक भविष्य अनुमान गर्न त्यति सजिलो छैन किनकि यहाँ बाहिरी खेलाडीहरू पनि छन् । कतिपय राजनीतिज्ञहरू इसारा कुर्दाकुर्दै रेल छुटिसकेको पत्तै पाउँदैनन् । भूपी शेरचनको कविताजस्तै ‘हामी आफै मिल्न नसक्ने अरूले मिलाइदिनुपर्ने ।’ हामी आफै केही गर्न नसक्ने अरूले गरिदिनुपर्ने हाम्रो नियति बन्दै आएको छ । माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको ४ बुँदे सम्झौतापछि डा. भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपालमा जति बुँदे सम्झौता भए पनि तिनको प्रमुख लक्ष्य र कार्यान्वयन हुने पहिलो बुँदा सत्ता प्राप्ति हुँदै आएको छ । बाँकी सबै सम्झौताका बुँदा अलपत्र परेका छन् । १२ बुँदे सहमति निर्माणका सहयोगीहरूकै सहयोगमा ४ बुँदे सहमति भएको भएमा बाहेक यस सम्झौताको पनि भविष्य अनिश्चित छ । मधेसी मोर्चा र माओवादीबीचमा भएको सम्झौतामा साम्प्रदायिक आग्रहहरू छन् जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न तर शान्ति र संविधानका विषयमा गरिने असल कामलाई सबैले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको पार्टी माओवादीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उचित मार्गबाट विचलित नहुने साहस गर्नुपर्छ ।
डा. भट्टराईले सहमतीय सरकारबाहेक कुनै पनि बहुमतीय सरकारले समाधान दिन सक्दैन भन्ने मान्यता निरन्तर राख्दै आएका थिए तर अहिले उनी बहुमतीय त्यसमा पनि अराजनीतिक र अपारदर्शी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । जसले उनको पूर्ववत् मान्यता आफै खण्डित भएको मात्र होइन, यस्तो अवस्थाको नेतृत्व गर्दाका चुनौतीलाई पनि उनले अवश्य आँकलन गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुन आफ्नै पार्टीभित्र विभिन्न गठबन्धन गर्नु र विगतमा आफ्नै पार्टीले समर्थन गरेको सरकारलाई दिल खोलेर समर्थन नगर्नुले निश्चितै रूपमा हिजोको व्यवहारका आधारमा आज उनीहरूले व्यवहार गरे भने उनलाई यो गठबन्धनको नेतृत्व फलामको च्युरा साबित हुनेछ । अर्थात् उनका सामु चुनौती छन् । ती चुनौतीको सामना हुलासको मुस्ताङ गाडी चढेर मात्र हुनेवाला छैन । बरु विगतको समीक्षा गर्दा नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाउनु नै उनको दायित्व हो । जहाँसम्म एमाले र कांग्रेसको कुरा छ, विगतमा माओवादीले राखेको रिस, द्वेष, आग्रह, पूर्वाग्रह, आक्रमण आदिलाई बिर्सेर शान्ति र संविधान निर्माणमा पूर्ण सहयोग पुर्याउनुपर्छ । विपक्षमा रहेका एमाले र कांग्रेस दुवै शक्ति शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् यस कुरालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै काम पनि अगाडि बढ्दैन । यसरी नै जुनसुकै कुरामा पनि बखेडा निकाल्ने काम कांग्रेस, एमालेबाट भएमा जनताले यिनीहरूलाई पनि छोड्ने छैनन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियाका कामहरूलाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाओस् र सरकारको नेतृत्व लिओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर माओवादीले त्यसो किन गरेन ? गएको जेठ १४ गते भएको ५ बुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन किन माओवादी इच्छुक देखिएन ? शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएर राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व लिने बाटो छाडेर मधेसी मोर्चासँग मिलेर झिनो बहुमतको सरकार बनाउने लालसा किन आयो ? साँच्चै माओवादी समस्याको समाधान चाहन्थ्यो भने झलनाथ खनालले दिएको साउन २८ सम्मको समयसीमामा किन उदासीन भयो ? वास्तवमा माओवादीप्रति यी केही गम्भीर आशंकासहितका सवाल हुन् ? यी नेकपा एमालेसहित सबै नेपालीका साझा सवाल हुन् । तर यी सबै कुराको बाबजुत ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्छु भनिरहेको सन्दर्भमा डा. भट्टराई र माओवादी पार्टीलाई अन्तिम परीक्षणको मौका दिनुपथ्र्यो त्यसमा कांग्रेस र एमाले चुकेका छन् । यो कुरा माओवादीप्रति आसक्त भएर भनिएको थिएन उसको अन्तिम परीक्षणका लागि थियो । यसो गरेको भए ठूलो पहाड नै खस्ने थिएन । यदि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो भने त सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो नभए माओवादीको वास्तविक तस्बिर जनतामा उदाङ्गो हुन्थ्यो ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति प्रक्रियामा केही नयाँ निर्णय भएका छन् । जुन ज्यादै सकारात्मक कुरा हो । खासगरी विशेष समितिलाई कन्टेनरको साँचो बुझाउने, शिविरहरू पूर्णतः समितिको मातहत रहने र आवश्यक कर्मचारी तत्काल भर्ती गर्नेजस्ता विषयले विगत २ महिनादेखि गतिरोध भएको शान्ति प्रक्रियालाई नयाँ गति प्रदान गरेको छ तर यो विगतका शृंखलाजस्तै एक पाइला अगाडि बढ्ने र रोकिने नहोला भन्न
सकिन्न । किनभने मुख्य कुरा त पुनर्वर्गीकरणमा जानुअगाडि गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा प्राविधिक काम सबैभन्दा कष्टकर छ । वर्गीकरण कार्य सुरु गर्नुअगाडि केही आधारभूत विषयमा समझदारी गर्न कांग्रेस र एमाले लचिलो र तत्पर हुनैपर्छ । समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने मापदण्ड र पुनस्र्थापनामा जानेलाई कस्तो सहुलियत हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लडाकुले आफ्नो इच्छा कसरी व्यक्त गर्न सक्छन् ? त्यस्तै कहाँ समायोजन हुने र त्यसका लागि कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्ने विषय निरुपण नभई गरिने वर्गीकरणले ठोस आकृति पाउन सक्दैन । त्यसकारण दलहरू संख्यामा बखेडा गर्नुभन्दा पहिला समायोजन विधि, समायोजन हुने लडाकुको योग्यता, पुनस्र्थापनाको प्याकेज आदिको टुङ्गो लगाउनुपर्छ तब मात्र पुनर्वर्गीकरण सफल हुन्छ । संख्यामा हुने एक दुई हजारको तलमाथिप्रति कसैले टाउको दुखाउनु हुँदैन । आफू प्रधानमन्त्री हुन पाए ८ हजार संख्या पनि स्विकार्ने नपाए ५ हजारमा झर्ने कुरा युक्तिसंगत मान्न सकिँदैन ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधानसभाको समय तीन महिनालाई मात्र भए पनि सहज ढंगले थपिएको छ । उनी प्रधानमन्त्री बनेलगतै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बधाई मात्र होइन भारत भ्रमणको निम्ता पनि दिएका छन् । जुन झलनाथ खनालका लागि असम्भव भयो । नेपालको शान्ति र संविधान निर्माणमा गतिरोध हुनुमा माओवादीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रनु पनि मुख्य कारण भएको कसैबाट छिपेको छैन । भारतप्रति लोयल भनिएका भट्टराईमार्फत सम्बन्ध सुधार गरेर भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउँदा आफ्नो सहयोगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । जुन अस्वाभाविक होइन तर कहिले कसलाई प्रयोग गर्ने कहिले कसलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले काम भएमा जसभन्दा अपजस नै बढी जानेछ । त्यसकारण मुख्य पार्टीहरूलाई पाखा लगाएर समाधान खोज्ने मूर्खता कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यथार्थलाई उपेक्षा गरेर कहीं पनि पुगिँदैन । नेपालको शान्ति र संविधानका लागि भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक सहयोगलाई स्वागत गरे पनि आफ्नो निर्णय आपै गर्न सक्ने तागत राखेनौं भने हाम्रो स्वाधीनता जोखिममा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण शान्ति र संविधान निर्माणका लागि एकअर्काको आलोचनामा समय खेर फाल्नुभन्दा नयाँ ढंगबाट आफ्नै पहलकदमी स्थापित गर्न सबै दलहरू अग्रसर हुन ढिला गर्नु हुँदैन ।
अघिल्ला २ वटा सरकारको नेतृत्व गरेपछि अहिले नेकपा -एमाले) प्रतिपक्षमा छ र आराम गर्ने मुडमा छ । यो आराम गर्ने बेला होइन । विगत २ वर्षभन्दा लामो अनुभवलाई शान्ति र संविधानका लागि प्रयोग गर्ने बेला हो । सरकारमा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि राष्ट्रिय सहमति, शान्ति र संविधानकै झन्डा उठाउने पार्टीको घोषणालाई सार्थक बनाउनुपर्छ । एकपटक ठन्डा दिमागले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ तर समीक्षा पनि गति र कामसँगै हुनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा योग्यतम, परिश्रमी कार्यकर्ता, राम्रो जनाधार भएर पनि किन असफल हुनुपर्यो । शान्ति र संविधानका लागि यसबीचमा सबैभन्दा मेहनत गरेको पार्टी हो एमाले तर हाम्रा प्रयासलाई ढुलमुले भनिँदै छ । राजनीतिक चरित्र आपै बन्दैन, आफ्ना कर्मले बनाउनुपर्छ । काम इच्छाबाट होइन, परिश्रमबाट सिद्ध हुन्छ । सुतिरहेको सिंहको मुखमा मृग आपै पुग्दैन । राजनीतिक कुरामा भन्दा अराजनीतिक कुरामा चासो राख्ने, राजनीतिक मान्छेका विरुद्ध अराजनीतिक मान्छे प्रयोग गर्ने कामले अन्ततः आप+mैलाई सिध्याउँछ । घरभित्रको बत्ती निभाएर टाढाको उज्यालोको आशा गर्ने बानी छाड्नुपर्छ र राजनीति नेताहरूको आग्रह र इच्छाद्वारा मात्र निर्देशित हुँदैन, त्योभन्दा बढी जनताको भावना, इच्छा र आकांक्षासँग जोडिएको हुन्छ । जननेता मदन भण्डारीले भनेजस्तै जनतासँग अलगिएको नेतृत्वले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल हुन्छ, भाषणमा जितेर मात्र हुँदैन, जनकार्य, जनहित र राष्ट्रहितप्रति समर्पित भएर मात्र श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म डा. भट्टराई सरकारको कुरा छ, यसलाई शान्ति र संविधानका लागि पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । ४५ दिनमा शान्ति प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाएमा सडकबाटै समर्थन गरिदिनुपर्छ । शान्ति र संविधानका लागि एमाले प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्ने मूल एजेन्डालाई अल्मल्याउने काम भएछ भने जनतामा ऊ आपै नांगिनेछ र राजनीतिक दलहरूको विश्वास पनि टुट्नेछ । यो माओवादीका लागि अन्तिम परीक्षण पनि हो ।
यो लेख २०६८ भदौ १६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ )