पूंजिबाद,समाजबाद र आर्थिक बिकास

‘कोरिया कसरी विकसित भयो’ भन्ने कोसेलीमा छापिएको मेरो लेखमा टिप्पणी गर्दै अच्युत वाग्लेले कलम चलाउनुभएकोमा धन्यवाद । मैले चीनमा लोकतन्त्र कमजोर छ, तर आर्थिक खुल्लापनले गर्दा विकास भयो । भारतमा लोकतन्त्र छ, तर आर्थिक खुल्लापनको अभावले गर्दा चीनको दाँजोमा पुग्न सकेन भनेर लेखेको थिएँ । शासन व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । र पनि चीन र भारतको विकासलाई पुराना आँखाले हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिँदैन भन्ने लाग्छ । कम्युनिष्ट व्यवस्थामा विकास सम्भव छैन, खुल्ला बजार सबै संकटको समाधान हो भन्ने वाग्लेजीको भनाइकै सेरोफेरोमा रहेर म आफ्ना केही कुरा राख्छु ।

उहाँको जस्तै लेख १९९० तिर ज्यादै बिकाउ थियो । अहिले उहाँको त्यस्तै लेख हेर्दा १९९० तिर निदाएर एक्कासी ब्युँझेको जस्तो लाग्यो । १९९० यता खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो । सोभियत मोडलको समाजवादको असफलतापछि विश्वभरि कम्युनिष्टहरूले आफ्ना चिन्तन र व्यवहारमा कैयौ परिवर्तन ल्याएका छन् । कैयौ नयाँ मोडल प्रयोगमा आएका छन्, ब्राजिल एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यति धेरै टाढा नगई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कै राम्रोसँग अध्ययन गरिदिए पुग्छ । चीन र ब्राजिललाई बिर्सने अनि नाकाबन्दीले जर्जर क्युबा र उत्तर कोरियाको कुरा गर्नु भनेको साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो स्वार्थमा लगाएको त्यस प्रकारको नाकाबन्दीलाई सही प्रमाणित गर्नेभन्दा केही हुने छैन ।

विश्वमा कति देश छन् ? अनि ती देशमध्ये कति देशमा कम्युनिष्ट शासन भए ? अनि कति देशमा व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गरियो ? कम्युनिष्ट नभएका व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने एसिया र अफ्रिकाका तमाम मुलुक किन समृद्ध भएनन् त ? यस्ता तर्क गरिरहँदा म उत्तर कोरिया र क्युबाको मोडलको व्यवस्थाको समर्थन गरिरहेको छैन । बरु आर्थिक विकासका लागि शासन व्यवस्थाको प्रभावबारे अभिमत राखिरहेको छु । गरिबी सापेक्ष कुरा हो । कतिपय अमेरिकी मजदुर वर्गभन्दा नेपाली धनी वर्ग गरिब छ । त्यसैले दक्षिण कोरियालाई देखाएर उत्तर कोरियालाई गरिब छ भन्नु अर्थशास्त्रको ज्ञान नहुनु हो । उत्तर कोरियामा भोकमरी र गरिबी छैन, प्रोपोगन्डा बढी भएको हो । यद्यपि उत्तर कोरियाको तुलनामा दक्षिण कोरियाले गरेको विकास कैयौ गुना राम्रो छ । मैले त्यसको प्रशंसा गरेको हो ।

समाजवादमा संकट आयो भन्नुको मतलब समाजवाद असान्दर्भिक भयो भन्ने बासी कुरा मात्र हो जसले नाफा बाहेक देख्दैन । सुख, खुसी, समृद्धि सब नाफामा देख्ने पुँजीवादी दर्शन जसले एकपछि अर्कोगरी आउने संकटबाट कहिल्यै छुटकारा पाउन सकेन, त्यो सफल हो त ? बजारको स्वतन्त्रताको चर्को वकालत गर्ने अमेरिकी अर्थतन्त्र राज्यको भीख मञ्जुर गरेर आफ्नो निरीहता प्रकट गरिसकेको छ । सन् २००७ को अन्त्यदेखि ओरालो लागेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नाममा सरकार र केन्द्रीय बैंक मिलेर १३ सय अर्ब डलर खन्याउँदा पनि अर्थतन्त्रले सु”ने संकेत देखिएको छैन । अझै बेरोजगारी ९ प्रतिशतभन्दा माथि छ, आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा वरपर घुमिरहेको छ । जापान र युरोपको पनि अवस्था भिन्न छैन, बरु ती सबै संकटको सामना गरेर दक्षिण कोरियाले गरेको आर्थिक वृद्धि र विकास ज्यादै उत्साहजनक छ । यो कसरी सम्भव भयो भनेर बहस चलाउने अभिप्राय हो ।

विकसित र धनी मानिने राष्ट्रहरूले ऋण लिँदैनन्, अरुलाई मात्र ऋण र अनुदान दिन्छन् भन्ने गलत धारणा छ । जबकि विकसित र धनी मानिने ठूला पुँजीवादी राष्ट्रहरू सबै ऋणमा चलिरहेका छन् । तिनले गर्ने खर्च, सहायता र देखाउने चुरिफुरी सबै ऋणमा आधारित छ । ऋणका लागि जस्तासुकै सर्त पनि मान्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पुँजीवादको सफलता नभएर संकट हो । हुन त दक्षिण कोरियाको पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाराहारीमा ऋण छ । तर उसले वर्तमानमा उत्पन्न संकट पार गर्दै गइरहेको छ ।

कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्थाले त्यस देशको आर्थिक अवस्थालाई निर्धारण गर्ने होइन, बरु त्यसको ठीक विपरीत देशको आर्थिक अवस्थाले त्यहाँको राजनीतिलाई निर्धारण गर्छ । पुँजीवाद होस् या समाजवाद जुन-जुन ठाउँमा त्यसको विपरीत प्रयोग भए, त्यहाँ असफल भयो । पुँजीवाद र समाजवादका असफलतालाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म केन्द्रीय योजना प्रणालीको कुरा छ, त्यो सम्पूर्ण रूपमा ठीक नहुन सक्छ । तर योजनाबद्ध विकासले नै एक सय पचास वर्षको पुँजीवादी विकासलाई सोभियत रूसले तीस वर्षमा उछिनिदियो । १९६० को वरिपरि पाक ची हिंङको नेतृत्वमा नयाँ गाउँ अभियान, औद्योगिकीकरण र यातायात मार्गहरूको योजनाबद्ध विकासले नै आज दक्षिण कोरियालाई दक्षिण कोरिया बनाएको हो, जुन आफैंमा लोकतान्त्रिक थिएन । तर विकासको पूर्वाधार त्यसैले खडा गर्‍यो । आजको २१ औं शताब्दीमा विकासको परिभाषा पनि बदलिएको छ । सामाजिक, आर्थिक विभेद बढिरहने तर केही आर्थिक वृद्धि हुनेमात्र विकास होइन । नागरिकको क्रयशक्ति कति छ, सामाजिक विकासको अवस्था कस्तो छ, गरिबी कस्तो छ ? यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

ब्रिटेनले सार्वजनिक यातायातमा, जर्मनीले शिक्षामा, अमेरिकाले स्वास्थ्यमा गरेको खर्च बन्द नगरी त्यहाँको आर्थिक संकट हल हुनसक्दैन भन्ने वाग्लेजीको भनाइमा सहमत हुने ठाउँ नै छैन । हुन त लोककल्याणकारी कामका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले खर्च गर्ने काम १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि मात्र भएको हो । १९३० मा पुँजीवादी दुनियाँमा आएको भयानक मन्दीपछि पुँजीवादमा सामाजिक आर्थिक सिद्धान्तका तत्त्वहरू मिसाएर मिश्रति अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा सुरु भएको हो । १९८० सम्म आइपुग्दा समाजवादी अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखिन थालेपछि गरिब मुलुकको बजार कब्जा गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंक, आईएम्ाएफजस्ता वित्तीय संस्थाको सहायताले राज्यको संरक्षणवादी नीति ध्वस्त गर्न संरचनागत समायोजन कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

अहिले हेर्दा थाहा हुन्छ, निजीकरणको दबाब त गरिब राष्ट्रमाथि मात्रै लादिएको रहेछ, विकसित पुँजीवादी मुलुकमा अहिले पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले मूल्य अभिवृद्धि करको चालीस प्रतिशतसम्म, रोजगारीको दस प्रतिशत र बजार पुँजीकरणको हिसाबले ५० प्रतिशतसम्म ओगटेका छन् । चीनमा केन्द्रीय तहमा १७००० र प्रान्तीय तहमा १५०००० संस्थानहरू छन्, जसले सात करोडलाई रोजगारी दिन्छन् । भर्खरैमात्र चीनमा २० वटा ठूलठूला सरकारी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । कोरियामा पनि ठूलठूला कम्पनीमा सरकारको सेयर र सहभागिता छ । सन् २०१० र ०११ मा संसारमा सबैभन्दा ठूला २००० वटा कम्पनीहरूमध्ये २०४ वटा सार्वजनिक संस्थान पर्छन् । ती कम्पनीहरूको संयुक्त बिक्री टि्रलियन डलर छ, जुन यी २००० वटा कम्पनीहरूको संयुक्त बिक्रीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो रकम बेलायत,फ्रान्स, जर्मनी आदिको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी छ ।

ठूला विकसित राष्ट्रहरू आफू दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिकै आर्थिक मोडलमै रमाएका छन्, अनि गरिब राष्ट्रहरूमाथि अन्धाधुन्द निजीकरण लाद्ने काम भएको छ । निजी क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक विकास हुनसक्दैन, तर निजी क्षेत्रको विकास नगर्ने सार्वजनिक क्षेत्र तहसनहस पार्ने काम कदापि उचित हुनसक्दैन । आजको सार्वजनिक क्षेत्रलाई सेवासँगै नाफा कमाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सक्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक क्षेत्रमात्र जान्छ, जहाँं सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक छैन, त्यहाँ निजी क्षेत्र जानुपर्छ । जहाँ ठूलो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा छ, त्यहाँ सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको विरोधी भन्दैनन् र खुल्ला बजारको अर्थ आम नागरिकलाई मतलब नगर भन्ने पनि होइन । हाम्रा अर्थविदहरूले पढेको २-४ वटा कुराबाट नै सम्पूर्ण कुरा सोचे । मुलुकको वास्तविकता कहिल्यै बुझेनन् ।

वाग्लेजी कस्तो समाज बनाउन चाहनुहुन्छ ? ९९ प्रतिशत एकातिर र १ प्रतिशत अर्कातिर ? ९९ प्रतिशत पिरामिडको पिँधमा र एक प्रतिशत गजुरमा ? एकातिर अभाव, गरिबी, तनाव, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाबाट बञ्चित । अर्कातिर राज्यसत्ताको नियन्त्रणमार्फत अतिरिक्त सम्पत्तिको केन्द्रीकरण ? ठिकै हो, सन् १९८५ मा सोभियत रसियाको आर्थिक वृद्धि ठप्पै भएको थियो । त्यसलाई गति दिन नसक्दा सोभियत समाजवादको पतन भयो । तर त्यसभन्दा गएगुज्रेको र भताभुंग भएको चीनले मानवजातिको इतिहासमा नै रेकर्ड उच्च हुनेगरी गरेको आर्थिक, सामाजिक विकास कम्युनिष्ट पार्टीका पहिलो पुस्ताकै नेताहरूकोे अगुवाइमा भएको थियो । यो विकास केवल सहरमा या सीमित क्षेत्रमा मात्र भएको थिएन । चीनले मानवीय विकास सूचकहरूमा गरेको प्रगति अद्वितीय छ । यो कुनै लोकतन्त्र या संसदीय प्रजातन्त्रवाला मुलुकले सोही अवधिमा गर्न नसकेको परिवर्तनभन्दा निकै धेरै हो । भारत, चीनले गरेका प्रगतिलाई वाग्लेजीले समाजवादी बाटो छाडेर पुँजीवादतिरको यात्रा थालेपछिको विकास भन्नुभएको रहेछ । सबैले बुझ्ने कुरा हो, भारतको विकासले सम्पन्नहरूको टापु र गरिबहरूको विशाल समुद्र खडा गरेको छ । चीनले गरेको विकास समाजवादी मूल्यले निर्माण गरेको मानव सूचकका आधारमा खडा भएको हो ।

भारतले चीनसंग मानव सूचकमा दाँजिनै नसक्नुका कारण भारतले लिएको राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा यसले लिएको कर्पोरेट पुँजीवादमुखी आर्थिक विकासको मोडलसंग सम्बन्धित छ । तपाईले जेलाई भारतको समाजवाद भन्नुभएको छ, त्यो समाजवाद होइन, उत्तर औपनिवेशिक अर्थसामाजिक मनोविज्ञानमा आधारित नोकरशाही पुँजीवाद हो । भारत र चीनको तुलनात्मक विकास अवस्था बारेमा अमत्र्य सेनका लेखरचना पढ्ने गर्नुभएका विद्वान मित्रलाई मैले बताइरहनु अतिशयोक्तिपूर्ण हुनजान्छ । खुलापनका परिभाषाहरू फरक छन् । हामी नेपालमा खुला र बहुलवादी समाज भित्रैबाट समाजवादतिर जान र स्रोत तथा साधनमा आम श्रमजीवी या गरिबहरूको पहँुच स्थापना गर्दै नयाँ समाज बनाउन प्रयासरत छौं । हामीले चिनियाँ कम्युनिष्टहरूले हिँडेको बाटो हिंँड्न जरुरी ठानेका पनि छैनौं । तर चीनले गरेको प्रगति उत्पादनका साधनहरूलाई स्वतन्त्र बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र त्यस्तो समृद्धिको वितरणमार्फत समाजलाई नै समृद्ध बनाउने ध्येयबाट सञ्चालित छ । त्यसतर्फ विगतका दसकमा भएका उपलब्धिलाई दुनियाँले स्वीकारेको पनि छ ।

चीनले अप्नाएको यो समाजवादी मोडलको सफलता गएका ५ वर्षका विश्व आर्थिक संकटबाट चीनले विचलित हुन नपरेको सन्दर्भले पनि देखाउँछ । विकास र समृद्धिका लागि वासिङ्टन समझदारी र विश्व बैंकका नवउदारवादी कार्यसूची हुबहु लागु गर्नै पर्दैन, बरु नियन्त्रित या अनुगमन भित्रको बजारले मात्रै दीर्घकालीन विकासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चीन र भियतनामका पछिल्ला उपलब्धिले प्रस्ट पारेका छन् । ठीक यही समयमा युरोप र अमेरिका लगायतका अर्थतन्त्रले ब्यहोरेको संकट नवउदारवादले सीमित व्यक्ति र र्फमहरूको नियन्त्रणमा सारा आर्थिक स्रोतको केन्द्रीकरणले सिर्जना गरेको हो । यो केन्द्रीकरण जति बलियो हुन्छ, आर्थिक वृद्धि त्यति नै अवरुद्ध हुन्छ । यसले पार्ने प्रभावबारे एकपटक नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजलाई पढिहेर्न म वाग्लेजीलाई विनम्र अनुरोध गर्छु ।

रबिन्द्र अधिकारीको यो लेख २०-अगस्ट २०१३मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ |