हाम्रा २० वटै संरक्षित क्षेत्र पदयात्रा, वन्यजन्तु, संस्कृति, प्रकृति र साहसिक खेल पर्यटनमध्ये कुनै न कुनै रूपमा प्रचुर सम्भावनायुक्त बोकेका छन् ।

विश्वको कुल वन क्षेत्रको १३ प्रतिशत क्षेत्रलाई जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएको छ । नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत क्षेत्रफल संरक्षित क्षेत्र हो । यसमा समेत हामी विश्वको औसतभन्दा माथि नै छौँ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा नेपाल विश्वमा नै नमुनाका रूपमा चिनिन्छ । झन्डै २० हजार सामुदायिक वन हस्तान्तरण भई १८ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । नेपालका घोषणा भएका २० वटै संरक्षित क्षेत्र पदयात्रा, वन्यजन्तु, संस्कृति, प्रकृति र साहसिक खेल पर्यटनमध्ये कुनै न कुनै रूपमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् ।

तराईको समथल भू–भागदेखि उच्च हिमाली भेगमा पाइने जलवायुको विविधताका कारण जैविक विविधतामा समेत हामी अत्यन्तै धनी छौँ । ७५० भन्दा बढी वनस्पतिहरू जडिबुटी र सुगन्धित तेल उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिनेछन् । ०.१ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको नेपालमा विश्वमा पाइने स्तनधारी जनावरको ५ं.२ प्रतिशत, चराको ९.५ प्रतिशत र वनस्पति ३ प्रतिशतभन्दा बढी पाइन्छ ।

अर्थतन्त्रमा वन

राष्ट्रिय योजना आयोगको चौधौँ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरेको पाइन्छ । जब कि २० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कृषि क्षेत्रले ३१.६९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान बढी हुनुमा पुँजी र श्रमको लगानी धेरै भए तापनि वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा यो अत्यन्त न्यून योगदान हो । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कुल ३ अर्ब ४० करोडको काठ आयात भएको पाइन्छ । मुलुकको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा अर्बाैं रुपियाँको काठजन्य सामानको आयात हुनु दुर्भाग्य हो भने संरक्षणसहितको उपभोगमा हामी चुकेको उदाहरण हो । त्यसो हुन नसक्नु वन व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी हो । तर जडीबुटीको निर्यात भने ७३ करोडको भएको पाइन्छ । यो सकरात्मक भए तापनि पर्याप्त होइन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आव २०७३÷०७४ को प्रथम एघार महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको कुल व्यापारको ७ प्रतिशत मात्र निर्यात व्यापार रहेको छ र ९३ प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । यसबाट मुलुकले ८२५.७४ अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । यस्तो अवस्थामा प्रचुर सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट समेत मुलुकले व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

दिगो वन व्यवस्थापन

नेपालको वन क्षेत्रले राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना बोकेको छ । राज्यको पुनःसंरचनापछि वन प्रशासनको समायोजन एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा आएको छ । सविंधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार वनसम्बन्धी अधिकार वन क्षेत्रको प्रकृति र व्यवस्थापनको ढाँचा बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अलग अलग र संयुक्त रूपमा रहेको छ । सँगै वनसम्बन्धी सेवा–सुविधा स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकेमा वन व्यवस्थापनमा स्थानीयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र वन उद्यमशीलताको विकास गर्न सहज हुन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने वन पैदावरको राजस्व अधिकतम मात्रामा स्थानीय तहमा रहने गरी बाँडफाँड हुन जरुरी छ । जसले स्थानीय तहलाई आर्थिक हिसाबले बलियो र वन संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बनाउनेछ ।

नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन व्यापारको विषयमा विगत लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । हाम्रो भूधरातल कमजोर र अधिक मात्रामा भिरालो खालको छ । जसका कारण भूक्षय, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको अत्यधिक जोखिम छ । यसै साता मुलुकको विभिन्न भूभागमा गएको बाढी पहिरो, डुबान र त्यसले पु¥याएको ठूलो जनधनको क्षति वन तथा वातावारणीय उदासीनताको परिणाम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तसर्थ कुन क्षेत्रमा, कुन मोडलमा वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस र गृहकार्य गरी बद्धिमतापूर्वक निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालले वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक ६ करोड १५ लाख घन फिट काठ उत्पादन हुने, २० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने र ५ लाखभन्दा बढी रोजगारका अवसर प्राप्त हुने अध्ययनले देखाउँछ । वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसले वन पैदावरको मागलाई पूर्ति गर्ने, रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकको समृद्धिमा समेत योगदान गर्छ । यति हँुदाहुँदै पनि हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तसर्थ हाल सुरु भएको वनको दिगो व्यवस्थापनको अभ्यासलाई बृहत् रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन वन क्षेत्रको विनाश र क्षयीकरणबाट हुने हरित गृह ग्यास कटौतीको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तसर्थ नेपालले वनको दिगो व्यवस्थापनलाई रेडसँग जोडी यसबाट समेत लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । बहुचर्चित पेरिस सम्झौताको दफा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम हरित गृह ग्यासको उत्पादन कटौतीमा सहयोग गरेबापत वा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी कार्बन सञ्चिति बढाएबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पैसा प्राप्त गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । तसर्थ नेपालजस्ता देशले यसबाट लाभ उठाउन सक्नुपर्छ । जसबापत तराईका १२ जिल्लामा पाँच वर्षमा ७ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तर वन संरक्षणको नीति तथा वन संरक्षणका नाममा उमेर पुगेका रुख उपयोग नगर्ने, वन क्षेत्र बढाउने तर अर्बाैं रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्थात् वातावरणमैत्री उपयोग अनिवार्य हुनुपर्छ ।

प्रकृति र पर्यटन

जहाँ पर्यटनको विकास हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक प्रगतिमा सहयोग पुग्छ । नेपालको पर्यटन विशेष गरी प्रकृति, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित छ । चितवन, अन्नपूर्ण, सगरमाथा, शिवपुरी, लाङटाङ, बर्दियालगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकका लागि प्रख्यात संरक्षित क्षेत्र हुन् । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूमध्ये आधाजसो पर्यटकहरू संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्छन् । आव २०७२÷०७३ मा जम्मा ३ लाख ८९ हजार २२३ पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यी क्षेत्रमा पर्यटकहरू वन्यजन्तु अवलोकन, पदयात्रा र संस्कृतिबारे बुझ्न र मनोरञ्जन लिन आउने गर्छन् । पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट कुन संरक्षित क्षेत्रलाई कुन प्रयोजनका लागि विकास गर्ने के–कस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र पर्यटकको बसाइँ कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा विस्तृत योजनाकासाथ अगाडि जानु जरुरी छ ।

पर्यटनसँगै जडीबुटी पनि नेपालको समृद्धिका लागि सहयोगी क्षेत्र हो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा, वन लसुन, कुट्की, पाँचऔँले, निरमसीलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू । यस्ता क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रको उपस्थिति बलियो नहँुदा राज्यले पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपालबाट निर्यातको सम्भावना भएका यस्ता जडीबुटीहरू पहिचान, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी र सम्भव हुने जडीबुटीहरूको व्यावसायिक खेती गरी उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । यस क्षेत्रमा बसाइँसराइ र युवा जनशक्तिको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् भने कृषि बालीलगायतका जमिनमा समेत बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट बालीनालीको क्षति भएको हुँदा व्यावसायिक जडिबुटी खेतीमा जोड दिन सकेमा जमिनको सदुपयोग र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि जडीबुटी खेतीका नमुना फार्महरू सञ्चालन गर्न सकेमा बेरोजगार युवाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो

जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नेदेखि इकोसिस्टम प्रणालीलाई अनुकूल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने समुदायलाई आवश्यक काठ–दाउरा एवं पशुपालनका लागि आवश्यक सेवादेखि पर्यापर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनका लागि वनले सहयोग पु¥याएको छ । वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग, गरिबी न्यूनीकरण, प्राकृतिक सन्तुलन, बाढी–पहिरोजस्ता विपद्हरूको नियन्त्रणमा मद्दत, वन रह्यो भने मात्र हुनेछ   ।

वन प्रशासनको स्थानीय तहमा समायोजन गरी वनसम्बन्धी जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यक्रम र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाट नै प्राप्त हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नीति, नियम र कानुनहरूलाई यथाशीघ्र संशोधन वा पुनःलेखन, वन प्रविधिज्ञको क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड अहिलेको आवश्यकता हो । सामुदायिक, सरकारी र निजी वनमा आधारित वन उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको विकास, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड, संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवाको विविधीकरण, प्रवद्र्धन, बजारीकरण र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

कुल ४५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रले दिने वातावरणीय सेवा, जीविकोपार्जनमा भएको योगदान, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धिलाई बृहत्तर बनाउनुपर्छ । राजनैतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, बौद्धिक र सामुदायिक क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट बलियो स्थानीय सरकार निर्माण गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्ने नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । पहाडी क्षेत्र र तराईमा बढ्दो मात्रामा भएको बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि खास कार्ययोजना बनाई वन संरक्षणमा लाग्नु अहिलेको उद्देश्य हो । पूरा गरे फाइदा पुग्ने हामीलाई नै हो । नगरे परिणाम दोहोरिने र व्यहोर्ने पनि हामीले नै हो । ढिला नगरौँ । वन संरक्षणमा जुटौँ ।

(लेखक व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिका सभापति हुन्)