नेपालमा विकास भएन भन्ने चिन्ता सबैको, तर विकास किन भएन र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन सकेको छैन । अझ खासमा विकास नै के हो भन्ने विषय पनि हामीकहाँ स्पष्ट हुन सकेको छैन । तपाईंको विचारमा विकास के हो ?
हो, नेपालमा विकास किन भएन भन्ने बहस केही वर्षयता बढेको छ । योसँगै विकास कसरी गर्ने र विकास के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विकासलाई एकपक्षीय हिसाबबाट मात्र बुझ्नु हुँदैन । एउटा अर्थशास्त्रीले विकास भनिरहँदा उसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मात्र अघि सार्ला । तर, सँगसँगै त्यहाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानी जति नै बढी भए पनि त्यहाँ समानता वा प्रतिव्यक्ति आम्दानीको एउटा न्यूनतम स्तर समान छैन भने त्यसलाई कसरी विकास भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । केही विद्वान्ले विकासलाई सार्वभौमसत्तासँग पनि जोडेका छन् । मुलुक बलियो हुनु नै विकास हो । जुन मुलुक आत्मनिर्भर छ, त्यो मुलुक विकसित मुलुक हो । पहिले देशभित्र कति धेरै संरचना निर्माण भए भनेर विकास खोजिन्थ्यो । जस्तो : यातायात कार्यालय, दूरसञ्चार कार्यालय, सार्वजनिक यातायात कार्यालय, बैंक, मन्त्रालय, विभागहरूमार्फत जब प्रशासन बलियो हुन्थ्यो, त्यसलाई विकास मानिन्थ्यो । तर, अब ती संरचनाबाट डेलिभरी भयो कि भएन भनेर खोज्न थालियो । मुख्य प्रश्न हो, जनताले पायो कि पाएन ? अहिलेको सूचना प्रविधिको विकासले १० वटा संरचनाको काम एकै ठाउँमा दिन सक्ने प्रचलन आयो । त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू बदलिँदै गएका छन् । पहिले–पहिले विकास भनेको धेरै ठूला–ठूला कलकारखानालाई मानिन्थ्यो । त्यस्तै, ठूला–ठूला बाटो हुनुलगायतका ठूला–ठूला पूर्वाधार भयो भने विकास भयो भन्ने मानियो । तर, पछिल्लो अवधिमा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, साक्षरतालगायतका कुरा हेर्न थालियो, औसत आयु, स्वास्थ्य, सफा पिउने पानी, मानवीय सोचको विकासजस्ता कुरामा विकास खोज्न थालियो । उसले पाएको छनोटको अवसर, क्षमता विकासको अवसर र रोजगारी, आर्जनमा अफूलाई पाल्न सक्ने क्षमता, क्षमताको पर्याप्त विकास गर्न पाउने अवसर जस्ता कुरा हेर्न थालियो ।

विकास भन्नासाथ आर्थिक वृद्धिदर भनेर मान्ने आममानसिकता पनि छ, तर आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकास मान्ने हो भने त्यसको लाभबाट अधिकांश जनता बाहिर नै रहने अवस्था छ । नेपालमा यो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत भयो भनियो । तर, के यो एक वर्षमा १० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बन्यो त ? १० वटा उद्योग थपिए त ? १० हजार मान्छेले उन्नत रोजगार पाए त ? एउटा नयाँ विश्वविद्यालय थपियो त ? जनताले पाउने सेवा र सुविधा केही नबढे पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ र त्यसलाई विकास भनिन्छ भने त हामीले त्यस्तो विकासको प्रतीक्षा किन गर्नुप-यो र ?
हो, देशभित्रका केही मान्छे धनी हुनु र देश विकसित हुनु फरक कुरा हो । त्यसैले विकासको परिभाषा बदलिएको छ । अहिले विकासलाई मानिसको खुसीपनबाट पनि जाँच्न सुरु गरिएको छ । सभ्यता र सामाजिक विकासबाट जाँच्न सुरु गरिएको छ । यी सबै कुराको एकीकृत रूप विकास हो र यसको मुख्य परिणाम भनेको जनताको सन्तुष्टि हो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले नेपाल विश्वमै तेस्रो भयो भनियो । आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । महत्वपूर्ण कुरो भनेको त्यो दिगो छ कि छैन र त्यो वृद्धि कति वर्षसम्म रहन्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण हो । विकासको वृद्धिदर एउटा निश्चित समयसम्म जारी रहनुपर्दछ । दश वर्षसम्म त्यो ७ प्रतिशत वृद्धिदर रह्यो भने त्यसले पूर्वाधार, सामाजिक विकासमा बल्ल एक चरण फड्को मार्न सक्छ । जस्तो : हामीकहाँ अहिले पनि धेरै विषय समय र मौसममा निर्भर गर्छ । जस्तो सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुनाले समयमा वर्षा भयो भने मात्र खेती राम्रो हुन्छ । अझ प्रतिकूल कुरा गर्ने हो भने अहिले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ । तर, आर्थिक वृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । भनेपछि यसबीचमा केही ग्याप थियो । अगाडि भूकम्पको केही ग्याप थियो । अरू केही ग्याप थिए । यो ग्याप यतिवेला पूरा भयो । र त्यसलाई समेत समेटेर आर्थिक वृद्धि देखिएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ हामीले नदेखेका पक्षहरू छन् । अहिले कृषि क्षेत्रमा नयाँपन आएको छ । कृषि व्यावसायिक हिसाबबाट गइरहेको छ । सेवा क्षेत्रमा त्यस्तै बढिरहेको छ ।

मानिसले केही न केही काम गर्ने वा उद्यम गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । केही न केही रूपमा पूर्वाधारहरूको पहुँच पनि बढेको छ । पर्यटनमा पनि अलिकति फराकिलोपन आएको छ । भनेपछि त्यसले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाएको छ । तर, मुख्य कुरा के छ भने यसलाई घट्न नदिईकन निश्चित अवधिसम्म कायम गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र त्यसको परिणाम देखिन्छ । तपाईंले भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक १० किलोमिटर होइन, अहिले एक किलोमिटर पनि छैन । बबरमहलको १० किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ कि भनेको, त्यसका पनि केही डिफेक्टहरू रहेछन् । अब पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्दै छ । मुग्लिन–नारायणगढ खण्ड पनि बन्दै छ । तर, सडकको कनेक्टिभिटी बढेको छ । सँगै सूचना र प्रविधिमा पनि हामीले अलिकति फराकिलो अवस्था हासिल गरिरहेका छौँ । र उद्यमशीलतामा पनि केही न केही रोजगारी सृजना गर्ने सवालमा स्वरोजगारीमा पनि केही न केही उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । यसबाट यो परिणाम आएको देखिन्छ । फेरि पनि मूल प्रश्न के हो भने यस्तो वृद्धिदर एउटा अवधि दिगो रहनुपर्दछ । फेरि पनि विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । म संसद्को विकास समितिमा सभापतिको रूपमा क्रियाशील छु र योभन्दा अगाडि लेखा समितिमा थिएँ र त्योभन्दा अगाडि पनि म विकासमा चासो राख्ने मानिस हुँ ।

म कलेजका दुईवटा ठाउँमा सभापति भएँ । कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदान म सभापति भएकै वेला बनेको हो । कीर्तिपुरका अरू धेरै पूर्वाधार म सभापति हुँदै भएका हुन् । त्यहाँ विज्ञान पढ्न इन्ट्रान्स एक्जाम सुरु गराएको मैले हो । त्यतिवेला मलाई सबै साथीहरूले घेरेका थिए । विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने भनेर प्रश्न गरेका थिए । फिजिक्स पढ्न चाहने दुई सय हुन्छन् । तर, पढाउन सक्ने सिट जम्मा ८० वटा छ । अहिले अझ पढ्न चाहनेको संख्या धेरै बढेको छ । तर, जतिसुकै जे भए पनि ८० भन्दा बढी संख्या राख्न हुँदैन भनेर मेरिटअनुसार पढ्न पाउनुपर्छ भन्यौँ । पोखरामा हुँदा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पनि विकास मेरो चासोको विषय थियो । त्यतिवेला मलाई यसले राजनीति गर्दैन, विकासचाहिँ गर्छ भन्थे । म अहिले पनि भन्छु, राजनीति भनेकै विकास हो । विकास बहुआयामिक हुनुपर्छ । अहिलेको विकास परम्परागत छ । जस्तै : पानीको धारा लैजाने, बाटो खन्ने, विद्यालयको जस्तापाता फेर्ने, भवन बनाउने, हेल्थपोस्ट बनाउने मात्र विकास होइन, ती संरचनाले नागरिक सुखी हुनुपर्छ । न्याय हुनुपर्छ । समानता हुनुपर्छ । विभेद हुनु हुँदैन । विभेद भयो भने जतिसुकै सम्पन्नतामा पनि झगडा हुन्छ । अर्बपति छोराहरूको बीचमा पनि विभेद भयो भने झगडा हुन्छ ।

विकासको नेतृत्व कसले गर्ने हो ? अवश्य राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विकासको नेतृत्व किन गर्न सकेन ?
हाम्रो राजनीतिले विकासको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन, बुद्धिजीवी र जनशक्तिको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन, व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैन । बरु गलत प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । वास्तविकता के हो भने राजनीतिले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । राम्रो जनशक्ति, राम्रो शिक्षा, राम्रो पूर्वाधार, राम्रो रोजगारीको व्यवस्था राजनीतिको विषय हुनुपर्छ । हामी अहिले पनि एकले अर्कोलाई गाली गर्नु राजनीति ठानिरहेका छौँ । सकारात्मकभन्दा सानो र नकारात्मक कुरा हामी सजिलै र छिटो भेट्टाउँछौँ । त्यसैले अबको राजनीति सकारात्मक सोच, समृद्धि र विकासका लागि हो । नागरिकको जीवनलाई सुख र समृद्ध बनाउन हो । हामीले पहिला राजनीति गर्दा व्यवस्था परिवर्तनका लागि लोकतन्त्रका लागि भन्यौँ, स्वतन्त्रताका लागि भन्यौँ । स्वतन्त्रता नआएसम्म केही गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ । अब स्वतन्त्रता आइसक्यो । फेरि त्यही रटान लिँदा त्यसले विकृति भयो, जसले गर्दा हामीले विकास गर्न सकेनौँँ । अर्कौ कुरा विकासको प्राथमिकता पनि परिवर्तनशील छ । गाउँमा केही नहुने खेतबारी छ, त्यहाँ सिँचाइ पनि पुग्यो भने खेती हुन्छ । बाटो पनि पुग्यो भने उत्पादनले बजार पाउँछ र भाउ बढ्छ । सधैँ एउटै अवस्था रहँदैन, हामीले नेपालको विशिष्टता, भू–अवस्थालाई बुझेर समयअनुसार चल्न त्यसबाट फाइदा लिन सकेनौँँ । हाम्रो विशिष्टता, हाम्रो भू–राजनीतिअनुसार नेपाल चीन र भारतको बीचमा छौँ । उनीहरूबाट हामीलाई कहिले अवरोध भए होला, तर सजिलो वेला पनि हामीले लाभ लिन सकेनौँँ ।

हाम्रो भूराजनीतिको गतिशीलता बुझेर हामीले काम गर्न सकेनौँँ । जसले गर्दा भूराजनीतिलाई विकासभन्दा पनि राजनीतिमा टिक्ने कुरामा प्रयोग भयो । हाम्रोमा सुस्पष्ट अर्थ व्यवस्था भएन । हाम्रोमा कस्तो पूर्वाधार हुनुपर्ने हो, कस्तो योजना हुनुपर्ने हो, बाहिरबाट कस्तो सहयोग लिनुपर्ने हो, कस्तो आर्थिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, यी विषय भएनन् । हामीले ठूला पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकेनौँ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग त भयो, सँगसँगै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा ध्यान दिन सकेनौँ । त्यतिवेलै दोस्रो योजनाका वेला पञ्चवर्षीय योजनामा हर्क गुरुङले अघि सार्नुभएको उत्तर–दक्षिण राजमार्गका कुरा बल्ल हामीले सुरु गरेका छौँ । हामी यति जलस्रोतको धनी देश । विद्युत्मा जलस्रोतभन्दा अरू वैकल्पिक बाटो आउने वेला भइसक्यो, तर हामी यसलाई नै प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । पहिला भुटानले जलस्रोतलाई प्रयोग ग¥यो, मुनाफा लियो, तर हामी ढिला भइसक्यौँ । हामीले यस हिसाबको पूर्वाधारको विकास गर्न सकेनौँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने काम हामीबाट हुन सकेनन् । रेल, सडक, हवाई कनेक्टिभिटीमा केन्द्रित हुन सकेनौँ । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि पर्यटक भिœयाउन सकेनौँ । हाम्रो सोच निर्वाहमुखी भयो । लामो समयसम्म नाकाबन्दी भयो । भारतले तहसनहस बनाइदिन्छु भन्यो, तर नेपालीहरूले दाउरा बालेर भए पनि खाए । भोकै त मरेनन् । निर्वाहमुखी बाटोले नयाँ उपाय खोज्दैन । निर्वाहमुखी भइएन भने विकल्प खोज्न थालिन्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधि र प्रयोगमा ध्यान जान्छ । हाम्रोमा शिक्षा फैलिएको छ, साक्षरता बढेको छ, तर गुणस्तर छैन । हामीले शिक्षामा लगानी गरेका छौँ, तर वास्तविक प्रतिफल पाउन सकेका छैनौँ । अनुसन्धान केन्द्र नै छैनन्, भएका पनि निष्क्रिय छन् ।

-देशभित्रका केही मान्छे धनी हुनु र देश विकसित हुनु फरक कुरा हो । त्यसैले विकासको परिभाषा बदलिएको छ । अहिले विकासलाई मानिसको खुसीपनबाट पनि जाँच्न सुरु गरिएको छ । सभ्यता र सामाजिक विकासबाट जाँच्न सुरु गरिएको छ । यी सबै कुराको एकीकृत रूप विकास हो र यसको मुख्य परिणाम भनेको जनताको सन्तुष्टि हो ।

-हाम्रो राजनीतिले विकासको नेतृत्व गर्न सक्दैन, बुद्धिजीवी र जनशक्तिको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन, व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैन । बरु गलत प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । वास्तविकता के हो भने राजनीतिले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । राम्रो जनशक्ति, राम्रो शिक्षा, राम्रो पूर्वाधार, राम्रो रोजगारीको व्यवस्था राजनीतिको विषय हुनुपर्छ ।

-विकास केबाट गर्ने भन्ने समयसान्दर्भिक विषय हो । सधैँभरि एउटै विषयमा अड्किएर बस्न हुँदैन । नेपालमा ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन ग¥यौँ भने पनि साउदी अरबले तेलबाट लिने आम्दानीको चार प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसको मतलव हाइड्रो मात्रै सबै कुरा होइन ।

विकासका लागि नेतृत्व कमजोर भयो, त्यसैले नीति पनि कमजोर भए । हाम्रा नीति सुशासनमुखी छैनन् भने विकास कसरी होला ? नीति सुधार्न के गर्ने होला ?
हो, हामीले विकास माथिबाट मात्रै हुन्छ भन्ने ठान्यौँ । हामीले स्थानीय सरकार र उद्यमलाई बढाउन सकिरहेका छैनौँ । स्थानीय स्रोतको उपयोग केन्द्रबाट गर्ने नीतिले विकास हुन सकिरहेको छैन । पूर्वाधारको विकास हेर्दा एउटा सडक निर्माणमा कति समस्या छन् ? कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कानुन नै वैज्ञानिक छैन । जतिपटक वैज्ञानिक बनाउन खोज्यो, त्यतिपटक नै अवरोध भइरहेको छ । राज्यले वस्तु र सेवा निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिरहेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो सक्षमता विकास गर्न सकिरहेको छैन । उसको चरित्र नै दलाल प्रवृत्तिको छ । हामीले उदारीकरण र निजीकरणको नाममा सरकारका आफ्ना कम्पनीहरू पनि बेच्यौँ । संसारमै सरकारका आफ्ना कम्पनी हुन्छन् । हामीले सार्वजनिक कम्पनीलाई पनि निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा निजी र सार्वजनिक कम्पनी सँगसँगै जानुपर्छ । जस्तो : नेपाल वायुसेवा निगम र बुद्ध एयर, एनटिसी र एनसेल, साझा यातायात र निजी क्षेत्रको यातायात, वाणिज्य बैंक र निजीस्तरको बैंक हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ के भइदियो भने एनसिसियन नामको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो । उसले ४० करोडसम्मका काम गर्न थालिसकेको थियो । तर, त्यो चाहिँदैन भनियो । अहिले कस्तो भयो ? सानो वस्तु वा सेवा पनि निजी कम्पनीसँग किन्नुपर्ने, तर प्रक्रिया लामो हुन्छ । राज्यको प्राविधिक सेवा कमजोर भएको छ । संस्थागत सेवा कमजोर भएको छ । सँगसँगै एक मन्त्रालयसँग अर्को मन्त्रालयको समन्वय भइरहेको छैन । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न हामीसँग समस्यै समस्या छन् । समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्दा पनि त्यसैलाई अल्झाएर कसरी आफूले व्यक्तिगत फाइदा लिने भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ । जसका कारण हामीले पूर्वाधारको विकास पनि गर्न सकेनौँ । त्यसको प्रतिफल विकासमा लगाउन सकेनौँ, दुवैको प्रतिफलस्वरूप रोजगारी बढाउन सकेनौँ । मानवीय विकास गर्न सकेनौँ, त्यसको प्रतिफल उद्यमशीलतामा प-यो । उद्यमशीलताको विकास नभएपछि संसारमा सरकारले जागिर दिएर दुईदेखि चार प्रतिशतलाई मात्र हुने हो । निजीकरणको विकास भएर उद्यमशीलता र स्वरोजगार भएपछि मात्र उद्योगधन्दा खुल्छन् र मुलुक अघि बढ्छ । कम्पनी खोलेर काम गर्ने वातावरण नबन्दाखेरि मुलुक पछाडि परिरहेको छ ।

हामीले गत मंसिरमा नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छापेका थियौँ । अस्ति फेरि फलोअप स्टोरी पनि ग-यौँ । त्यो समाचारको विषयवस्तु के छ भने भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय लगानी नभएका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली अब किन्दैन । मंसिरमा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी ग-यो, अहिले ऊर्जा आयोगले त्यही अनुरूपको कानुन मस्यौदा ग-यो । बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने आशा गरेर गाउँका मान्छे बसिरहेका छन् । तर, भारतले नेपालमा अरू कसैले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने भयो । भारतले किन्दैन भने हाम्रो बिजुली कसलाई बेच्ने ? बेच्ने बजार हुँदैन भने चीन, कोरिया र नर्वेका कम्पनीले नेपालमा अर्बौं किन लगानी गर्ने ? बिजुलीबाट हाम्रो उन्नति हुँदैन भने केबाट हुन्छ ? यस्तो विषयमा बहस किन हुँदैन ?
हो, विकास केबाट गर्ने भन्ने समयसान्दर्भिक विषय हो । सधैँभरि एउटै विषयमा अड्किएर बस्न हुँदैन । नेपालमा ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन ग-यौँ भने पनि साउदी अरबले तेलबाट लिने आम्दानीको चार प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसको मतलव हाइड्रो मात्रै सबै कुरा होइन । आजभन्दा ३० वर्षअघि भुटानको मोडेलमा हाइड्रोको पोटेन्सियल थियो । आज भारतले हाम्रो लगानी नभएको आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली किन्दैनौँ भनिरहेको छ । आफूलाई नचाहिएको वस्तु वा सेवा कसैले किन्छ ? किन्दैन । तसर्थ, हामीले भारतमा बिजुली बेच्न भारतीय लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पहिला ‘रन अफ द रिभर’ उपयोगी थियो । अहिले हामी त्यही मोडेलमा गयौँ भने त्यो घाँडो हुने अवस्था आएको छ । अब स्टोरेज प्रोजेक्टमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । विकासमा सूचना प्रविधिलाई क्याच गर्न नसकेको भए आज अमेरिका संसारमा पहिलो धनी हुन्थेन । अहिले पनि धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्दा सूचना प्रविधिको पनि व्यवसाय हुन्छ भन्ने म बुझ्दिनँ भन्नुहुन्छ । तर, अहिले संसारका सबैभन्दा ठूला उद्योग सूचना प्रविधिकै छन् । अब परिवेशलाई बुझेर त्यसअनुसार लाभ उठाउने र राज्यले उद्योगीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

हाम्रा कतिपय उत्पादन राम्रा भएर पनि बजार लिन सकिरहेका छैनन् । कारण जनसंख्या कम छ । अन्य मुलुकमा मास बेसमा उत्पादन हुन्छ, हामीकहाँ निश्चित मात्रामा उत्पादन हुन्छ । अनि उनीहरू बराबरमा हामी उद्योगलाई फस्टाउने बनाउन सक्छौँ ? सक्दैनौँ । तसर्थ, हामीले स्पेसिफिक विषयलाई संरक्षण गर्न सक्नुपथ्र्याे । बाहिर पठाउन सक्ने सम्भावना भएकालाई पठाउनुपथ्र्याे । हामीकहाँ भएको भूराजनीतिका कारण उताबाट ल्याउन सजिलै सकिन्छ, बाहिर पठाउन अप्ठ्यारो छ । अप्ठ्यारालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपथ्र्याे । जबसम्म बदलिँदो परिस्थितिअनुरूपको आर्थिक नीति बन्दैन, तबसम्म मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । जनकपुर–जयनगर रेल न्यारो गेजमा चल्दैथ्यो । तर, संसारमा पहिले नै न्यारोगेजबाट ब्रोड गेज, ब्रोड गेजबाट स्टान्डर्ड गेज, अझ त्यसबाट पनि स्मार्ट गेज आइसकेको छ । स्मार्ट भनेको अटोमेटिक रूपमा चल्ने र रोकिने हुन्छ । दुई सय किमि प्रतिघन्टाको गतिमा चालकले कसरी स्टप देख्ने रोक्ने ? त्यस्तोमा अटोमेटिक स्टप नभई कसरी हुन्छ ? तर, हामी यता अस्तिसम्म न्यारो गेजमै चल्दै थियौँ । अहिले पनि हामी ब्रोड गेजमै छौँ । स्टान्डर्ड गेज पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ । मानिसले समयअनुरूप चस्मा बदल्छ, लुुगा बदल्छ, तर नीति बदल्नु पर्दैन ? प्राथमिकता बदल्नु पर्दैन ? हामीकहाँ यही नीति परिवर्तन गर्नुप-यो ।

हो, हामीले लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिरहेका छौँ । तर, लगानी ल्याउनुको सट्टा जनशक्ति निर्यात गरिरहेका छौँ । दुई साताअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा पहिरो जाँदा प्रहरीको गाडी र एउटा ट्रक एकैपटक बगे । हामीले त्यो घटनाको मात्र समाचार दिएनौँ, यो सडक निर्माणमा किन यति ढिलासुस्ती भइरहेको छ भनेर पनि प्याकेज स्टोरी ग-यौँ । त्यसको अर्को दिन तपाईंको नेतृत्वमा सांसदहरूको टोली स्थलगत अवलोकनमा गयो । तपाईंलाई पनि जानकारी नै भएको विषय हो, त्यहाँ तीनवटा नेपाली र तीनवटा भारतीय ठेकेदारले ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेका छन् । तर, कामदार जम्मा ५०–६० जना मात्र छन् । निर्माणको नाममा दिनमा घन्टौँ यो सडक बन्द हुन्छ र हजारौँ यात्रुले दुःख पाउँछन् । राष्ट्रिय धमनी बन्द गरेर भइरहेको निर्माणमा यति थोरै जनशक्ति परिचालित छ । एकातिर देशमा रोजगारी नपाएर हाम्रा दाजुभाइ मलेसिया र खाडी जाने, कतारमा नाकाबन्दी लाग्यो, अब के होला भनेर चिन्तित हुने । तर, यता हाम्रै सडक निर्माण कामदार नपाएर ढिला हुने ? ढिलो गरेर खर्च बढाउनुको सट्टा हाम्रा युवालाई उन्नत पारिश्रमिक दिएर काम छिटो गराउनु उचित हुँदैनथ्यो र ?
हो, हामीकहाँ भएको सार्वजनिक खरिद ऐन यस हिसाबबाट सहज छैन । गर्न खोज्दा मेनुपुलेसन हुन्छ । यो सडक सर्वाधिक महत्वको हो । त्यहाँ दिउँसो मात्र होइन, राति पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यही निर्देशन दियौँ । मेलम्ची खानेपानीमा राति काम गर्ने निर्देशन हामीले नै दिएका हौँ । तर, रातिको कामलाई प्रोत्साहित नै गरिँदैन । हामीकहाँ पुरातन शैली छ । नयाँ गर्न खोज्दा अख्तियार लाग्ने जस्ता पक्ष छन् । मुख्य रूपमा हाम्रो निजी क्षेत्र इमानदार छैन । निजी, प्राविधिक र सरकारबीच मिलेमतो पनि छ । प्राविधिक विषयमा समस्या तेस्र्याइदिएर ढिलो गर्ने अवस्था छ । त्यो सडकबाट यात्रु ओहोरदोहोरको मात्रै कुरा छैन । सामान बोक्ने मालबाहक ट्रक पनि ढिलो हुँदा सामानको मूल्य बढ्ने अवस्था छ । पर्यटकलाई ओहोरदोहोरमा समस्या छ । आर्थिक हिसाबले सोच्दा हामीलाई अप्ठ्यारो छ । कलंकीदेखि नागढुंगाको बाटो बनाउने विषयमा पनि अदालतले व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्दै स्टे अर्डर दियो । हामीले सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सडक बनाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्यौँ ।

तर, त्यहाँका सांसदहरू अनेकपटक आउने र रोक्न भन्नुहुन्छ । हाम्रोमा भोटका लागि मात्रै राजनीति गर्ने अवस्था छ । अदालतले पनि क्षतिपूर्ति दिएको हेर्नुपर्छ, तर लाइफलाइनसँग जोडिएको विषयमा आदेश दिँदा विचार पु¥याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पृथ्वी राजमार्गको विकल्प मानिए पनि कान्ति राजपथको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको थिएन । तर, हामीले तराईसँग जोड्ने यो बाटोलाई प्राथमिकताका साथ उठायौँ । अब आठदेखि १० महिनामा यो बाटो बन्छ । यो सडक बनेपछि मुग्लिनको विकल्प हुन्छ । हेटौँडा सुरुङमार्गको विषय छ, फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले बनाउने भन्ने कुरा छ । यी योजना कसरी अघि बढ्छन्, कुन स्वार्थमा अघि बढ्छन् भन्ने हेर्नै बाँकी छ । पाँच वर्षमा जस्तासुकै प्रोजेक्ट पनि सकिनुपर्छ । तर, हाम्रोमा १५, २० देखि २५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको अवस्था छ । मेलम्चीलाई त ४२ वर्ष लाग्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राज्यको कार्यकारी तहले जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ । फरक नीतिसाथ जानुपर्छ भनेका छौँ । यसका लागि फरक कानुनको ड्राफ्ट पनि बन्दै छ । यो आएपछि ठूला आयोजना, इमरजेन्सी आयोजनाहरू समयमा सकिन्छन् भन्ने लागेको छ । यस्तो कानुनका लागि चाहिने आवश्यक प्रतिक्रिया हामीले दिइसकेका छौँ ।

कात्रो र कापी किन्ने प्रोेसेस उस्तै भयो भने समस्या हुन्छ । कात्रो उतिखेरै चाहिने चिज हो । प्राथमिकता त्यही आधारमा छुट्टिनुपर्छ । सबै ठाउँमा धेरै कामदार चाहिन्छ भन्ने त छैन । कहीँ मेसिनकै भरमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कहीँ मेसिन थोरै हुन्छन् । ठेकेदार नै बाढी–पहिरो पर्खिने, अनि भेरिएसन गर्न अनेक उपाय खोज्ने अवस्था पनि छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई चेक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा डिटरमिनेसन हुनुपर्छ । कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्र्याक्टरका विषय पनि छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको विषयमा एउटा कुरा छ, जसमा जापानको कन्सल्ट्यान्ट थियो र कन्ट्र्याक्टर बाहिरको थियो । उनीहरूले जापानी स्ट्यान्डर्डका सामान र उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यो, तर कन्ट्र्याक्टरले त्यो सक्दैनथ्यो । त्यो त्यसै रह्यो । हुलाकी राजमार्गमा सधैँ भारतले नेपाललाई दोष लगाउने, नेपालले भारतलाई दोष लगाउने अवस्था भयो । हामी कालो झन्डा सहँदै गयौँ । त्यहाँ कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्र्याक्टर भारतकै थियो । कन्ट्र्याक्टर प्रतिकिलोमिटर एक करोडमा बाटो बनाउने ठेक्का लिने थियो, कन्सल्ट्यान्ट प्रतिकिलोमिटर १० करोडमा बनाउने थियो । अनि यस्तोमा कन्ट्र्याक्टरले कसरी बनाउन सक्छ ? उसले छोड्यो । हामीकहाँ यस्तो पनि समस्या छ । प्रोजेक्ट लिने र लम्ब्याउँदै जाने । धेरै प्रोजेक्ट होल्ड गरेर एउटा–दुईवटा काम गर्ने, जग्गामा हाल्ने र अरू काम नगर्ने अवस्था छ । हामीलाई यस्तो शैलीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा छलफल पनि थिएन, तर हामीले छलफल गराएर २१–२२ वटा यस्ता आयोजनालाई चलायमान बनाएका छौँ । आउँदो वर्ष चार–पाँचवटा आयोजना पूरा हुन्छन् । यो हाम्रो उपलब्धि हो । राजनीतिले गलत नियतलाई कुल्चेर असल नियतलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । राम्रो काम गर्ने मानिसमा विश्वास गर्न जरुरी छ ।

फेरि पनि विषय आयो सुशासनको । सुशासन कसरी स्थापित गर्ने ? तपाईं अर्थात् संसद्ले एकातिर सोच्ने, कार्यपालिकाले अर्कोतिर सोच्ने र न्यायपालिकाले झन् अर्कै सोच्ने भएपछि सुशासन कसरी स्थापित होला ?
तपाईं जति चिन्तित हुनुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा म चिन्तित छु । हाम्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू सही बाटोमा हिँडिरहेको अवस्था छैन । संवैधानिक अंगहरूमा पार्टीको हस्तक्षेप बढी देखिएको छ । पार्टी शक्तिशाली हुनु राम्रो हो, तर पार्टीहरू नियमलाई मिच्न शक्तिशाली देखिए । नीति नियम पछ्याउने काममा पार्टी कमजोर बन्दै गए । सबै पार्टीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न आवश्यक छ । अहिलेको नेतृत्व हिँडेकै बाटो अर्को नेतृत्वले समाउनु पनि गलत हो, जसले परिवर्तन दिन सक्ने हैसियत राख्दैन । मेरो पार्टी एमाले पनि यो विषयमा अछुतो रहन सकेको छैन । दोस्रो कुरा, अब हरेकले गर्नुपर्ने काम हुन्छ । आफूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने र अरूका कुरा मात्रै बढी गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । यसले पनि हरेक क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको छ । नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र पनि विभाजित भएर आफ्नो चाहनाअनुसार काम गरिरहेका छन् । मुख्य रूपमा देशमा कानुनअनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर अडिट गर्ने पद्धति नै कमजोर छ । नागरिक अडिटले मात्रै देशलाई सुशासनतर्फ निर्देशित गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।