लामो प्रतीक्षापश्चात् अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् र स्वभावतः एमालेले पनि यसको स्वागत गरेको छ । ०५४ सालयता झन्डै १९–२० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि सबैमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य तथा त्यसको महत्वका विषयमा कसैले पनि व्याख्या, विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन । यहाँ पनि यस विषयमा चर्चा गरिरहनुपर्ने पंक्तिकारलाई लाग्दैन । किनकि, यसको आवश्यकता र औचित्य स्वतः पुष्टि हुने विषय हो । जनस्तरमा लोकतन्त्र पुर्‍याउन, यसलाई सुदृढ बनाउन र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक हुन्छ । लामो समयसम्म हामीकहाँ स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छैन । यदि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छैनन् भने त्यहाँ लोकतन्त्र पनि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्र वा सिंहदरबारमा मात्र लोकतन्त्र हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक छ । सोही आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यसाथ यसको घोषणा पनि भएको छ । अब यसलाई सफल पार्नु हामी सबैको एक मात्र प्राथमिक दायित्व बनेको छ ।

 इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी
निर्वाचन घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई सुसम्पन्न बनाउनु सरकार र राजनीतिक दल सबैको दायित्व हो । निर्वाचनको घोषणा त विगतमा पनि पटक–पटक भएकै हुन् । तर, ती निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेनन् । विगतमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले स्थानीय निर्वाचन नगरीकन यसलाई समाप्त नै पारिदिनुभयो । उहाँले तत्कालीन स्थानीय निकायको समय पनि थप्नुभएन र निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट देखाउनुपर्नेजति तदारुकता पनि देखाउनुभएन । उहाँको पालामै संसद्को निर्वाचन पनि घोषणा भयो, तर अन्तिममा आएर निर्वाचन हुन सकेन भनिदिनुभयो । उता बाबुरामजीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने दाबीसाथ संविधानसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो । तर, उहाँले पनि निर्वाचन गराउन भने सक्नुभएन । त्यसैले विगतको इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

निर्वाचन नचाहने तत्वको खेल
नेपालमा पटक–पटक घोषणा भएर पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुको पछाडि नेपालको लोकतन्त्र बलियो नहोस्, लोकतन्त्र जनतासम्म पुग्न नसकोस् भन्ने सोच जिम्मेवार छ । हिजो माओवादी युद्धकालमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुमा पनि उसको त्यस्तै सोच जिम्मेवार थियो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु भनेको स्थानीयस्तरमा सरकारको उपस्थिति नहुनु हो । यस्तो भयो भने त्यहाँ आफ्नो आधार मजबुत बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर माओवादीले स्थानीय निर्वाचन हुन दिएन । आज विदेशी शक्तिहरूले पनि मुख्य स्थानीय जग नै बलियो हुन नदिएर नेपाललाई अस्थिर नै राख्न, कमजोर नै बनाइराख्न स्थानीय निर्वाचन हुन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिरहेका छन् । यदि आज स्थानीय तह वा सरकार भइदिएको भए मधेसमा अहिले जुन अस्तव्यस्तता छ, त्यो हुने थिएन । स्थानीय सरकार भइदिएको भए मधेसको थोरै मान्छेबाट धेरै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न सम्भव पनि थिएन । हामीकहाँ लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुमा नेपाललाई सधैँभरि कमजोर नै बनाइराख्ने सोचले काम गरिरहेको छ । अब हामीले यसको दृढतापूर्वक सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जस्तोसुकै षड्यन्त्र चिरेर भए पनि हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन गराएरै छाड्नु छ ।

निर्वाचनमा सघाउन एमाले तयार
अहिले सरकारले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, यसको पछाडि विगतका विभिन्न कमी कमजोरीतर्फ ध्यान दिएको छ या छैन ? निर्वाचन घोषणालाई अन्तिम परिणतिमा पु¥याउने आत्मविश्वाससाथ यो घोषणा आएको छ कि छैन ? अथवा एउटा सरकारको म्याद सकियो भनेर त्यसलाई ‘रिन्यु’ गर्नकै लागि मात्र यो घोषणा आएको हो ? निर्वाचन घोषणा गर्नका लागि मात्र यो घोषणा आएको हो कि साँच्चिकै निर्वाचन गराउने नियतले नै यो घोषणा भएको हो ? यी नै आजका मुख्य र गम्भीरतम सवाल हुन् । त्यसैले पनि एमाले कुनै खेलाँची नगरीकन यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने अनुकूल वातावरण बनाएर जान मनसा, वाचा, कर्मणा तयार छ । निर्वाचनका लागि जजसले जेजे त्याग गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने सर्तमा आफ्नो भागमा परेको त्याग गर्न एमाले पनि तयार छ । हामी प्रतिपक्षमै बसेर पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्न, निर्वाचनको माहोल बनाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउन हरहमेसा तयार छौँ ।

संशोधन प्रस्ताव फेल भए के हुन्छ ?
यतिखेर संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यहीँनिर एमाले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छ । यदि संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने के हुन्छ ? के त्यतिखेर अहिले संशोधनको माग गरिरहेका दलहरू विनासर्त निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ? सामान्यतः यो संशोधन प्रस्ताव जुन ढंगले आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्न सक्दैनौँ । संशोधनमा समेटिएका विषयहरू देशहितका पक्षमा छैनन् । त्यसैले देशको हितमा नरहेका प्रस्तावहरू संसद्मा ल्याउन दिन सकिन्न । तर, अरू प्रस्ताव आउँछन् भने हामी त्यसलाई रोकिरहँदैनौँ । यहाँ यसो भनिरहँदा पनि एउटा विषयमा भने हामी सबै स्पष्ट हुनैपर्छ । यो संशोधन प्रस्ताव फेल भयो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले मान्छन् कि मान्दैनन् ? यदि पास भयो भने हामी त्यसलाई स्विकार्न तयार छौँ । तर, जसले संशोधनको माग गरिरहेका छन्, उनीहरूले प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा त्यसलाई स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् ? यो एउटा अहम् प्रश्न हो । यसको जवाफ नखोजी हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । किनकि, यो प्रस्ताव फेल भयो र उनीहरूले मान्दैनौँ भनेर बखेडा झिके भने त्यतिखेर घोषित निर्वाचनको भविष्य के हुन्छ ? यसबारे हामी सबै पहिल्यै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यहाँनिर हामी सबैले बुझ्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । संविधान संशोधनका लागि हामीसित पर्याप्त समय छ । अहिले नभए पछि पनि हुन सक्छ संविधान संशोधन । तर, निर्वाचनका लागि कुरिरहने समय भने हामीसित छैन । संविधानतः हामीले ७ माघ ०७४ भित्र तीनवटै तहका निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । निर्वाचनलाई रोकियो भने त्यसबाट संवैधानिक संकट खडा हुन्छ । संशोधनलाई पर्खंदा भने कुनै पहाड खसिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले संशोधन पहिला कि निर्वाचन पहिला भन्ने विषयमा हामी सबै प्रस्ट हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला सम्पन्न गरेर त्यसपछि मात्र संशोधनमा जाँदा पनि हुन्छ । तर, निर्वाचनअगावै संशोधन नगरी हुँदैन भनेर जिद्दी नै गर्ने हो भने उल्लिखित विषयमा पहिल्यै प्रस्ट हुनु अनिवार्य छ ।

 निर्वाचन घोषणा केका लागि ?
यो सरकारले साँच्चै निर्वाचन गर्नैका लागि घोषणा गरेको हो कि होइन भन्ने उसको तयारीबाटै पनि थाहा हुन्छ । आवश्यक ऐन कानुनको तयारी, सुरक्षा तयारी, आर्थिक तथा प्रशासनिक तयारी आदिबाट सरकार निर्वाचन गराउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । ‘स्टडी’को नाममा त्यसलाई त्यत्तिकै अल्झाइरहेको छ । संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि कसैले पनि यसरी खेलाँची गर्न पाउँदैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निश्चित नभईकन निर्वाचन आयोगले केको निर्वाचन गराउने ? आवश्यक कानुनहरू पनि नबनाउने र बनिसकेका कानुनलाई पनि प्रमाणीकरणका लागि नपठाउने सरकारको व्यवहारले निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्मेको छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन घोषणामा सरकारको नियतमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ ।

 तैपनि सम्भव छ निर्वाचन
यदि यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो भने आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्ने कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । कांग्रेसका साथसाथै सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि एमाले सबैसित हातेमालो गरी मिलेर जान तयार छ । यदि मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरू साँच्चै मधेसलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, जनतालाई साँच्चै अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचन रोक्न हुँदैन र आफूसमेत सहभागी हुनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन भनेको जनताको निर्वाचन हो । यो हामी सबैको निर्वाचन हो । यदि उहाँहरू लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो स्थानीय निर्वाचन नै त्यसको प्रस्थानबिन्दु हो । त्यसैले जहिले पनि आन्दोलन, आन्दोलन भनेर मधेसलाई अस्तव्यस्त बनाएर हुँदैन, यसबाट मधेसी जनता नै समस्यामा पर्ने हुन् । यसबाट उनीहरूलाई फाइदा हुँदैन । मधेस अस्तव्यस्त हुँदा, यहाँ भद्रगोल हुँदा, सुशासन कायम हुन नसक्दा, मधेसमा भ्रष्टाचार बढ्दा, मधेसमा विकासले गति लिन नसक्दा र मधेसमा जहिल्यै अन्योल र अस्थिरता रहँदा त्यसबाट पिल्सिनुपर्ने मधेसका जनताले नै हो । यसबाट मधेसलाई फाइदा पुग्दैन । कसैले पनि आफ्ना निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि जनतालाई सताएर अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन ।

यदि सबै दल इमानदार भएर आ–आफ्नो स्थानबाट निर्वाचन गराउन दत्तचित्त भएर लागिपर्ने हो भने घोषित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव छैन । तर, सबै आ–आफ्नै डम्फुको तालमा रमाउन थाले भने सुदूर क्षितिजसम्म निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहन पनि सक्छ ।