भाद्र ७, २०७३- कुनै पनि मुलुकको विकास प्रक्रिया सम्भवत: अवलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया, निर्माण वातावरण र उपयोगितासँग सम्बन्धित छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको सिधा जवाफ राजनीतिक व्यवस्था, यसको स्थायित्व र जोडिएर आउने संक्रमणकाललाई नै भनिन्छ ।
कुनै राज्यव्यवस्था राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्तहरूले अझ बढी त्यहाँ भइरहेको विकास र सुशासनले निर्धारण गरिरहेको कुरा अब दोहोर्याइरहनु पर्दैन । नेपालको विकासको क्रमबद्ध शृङखलालाई विश्लेषण गर्दा मुख्यत: यो प्राविधिक विषयको उठान र प्रयोगमा भएका कमी-कमजोरीले प्रभावित भएको छ । जस्तै पूर्वाधार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह निर्माण कार्यमा वातावरणीय पक्षको उठान हुँदै हाल प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयहरूको नेपालमा भएको प्रयोगको इतिहास केलाउने हो भने काफी छ ।
साधारण उदाहरणको रूपमा हामी घर बनाउने क्रममा पहिले जग हाल्छौं, पिलर खडा गरी ढलान गर्छौं, अनि अरू कार्यहरू गरेर घर तयार गर्छौं । त्यसपछि उक्त घरमा डिजाइन अनुसारको अन्य सुविधाहरू राखिन्छ । हामी घरमा रहने सुविधाहरूमा भने केन्द्रित भयौं, जग हाल्ने विषय नै प्राथमिक हो भन्ने हामीले निक्र्योल गर्न सकेनौं, परिणाम जग नहालेपछि सुविधा भएको घर कहाँ पाइन्छ र ? हामी जमिनमा रह्यौं, अन्य राष्ट्रले गगनचुम्बी महल बनाए, हामी आकाशतिर फर्केर हेर्ने सिवाय केही गर्न सकेनौं ।
यहाँ उठाउन खोजिएको विषय केमात्र हो भने जसले जे भने पनि आज पनि हामीलाई ठ्याक्कै चाहिएको विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो । नेपाललाई आज ठूलठूला कालोपत्रे गरिएको सडक, पूर्व–पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जोड्ने रेलमार्ग, प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउनेगरी एसियाको ठूला विमानस्थलमध्ये एक हुनसक्ने बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता यातायातका सञ्जालको निर्माण चाहिएको छ ।
नेपालमा दर्दनाक रूपमा रहेको लोडसेडिङ हटाउने मात्र होइन, औद्योगीकरणको बाटो हिँड्न आवश्यक ऊर्जाको आपूर्तिसमेत गरी भारत, बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्ने क्षमता राख्ने खालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको खाँचो छ । यसैगरी खानेपानी आयोजनाहरू, ढल तथा फोहोर-मैला व्यवस्थापनका कार्यहरू, दूरसञ्चार, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक एवं आवासीय भवनहरू लगायत अन्य धेरै पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ ।
निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीहरू विदेशी पैसा र प्रभावमा बनिरहेका छन् । ठूला निर्माण आयोजनाहरूका कारण नेपालका पार्टी फुट्छन्, सरकार परिवर्तन हुन्छन् । आयोजना निर्माणका कारण आन्दोलन हुन्छन् । काम अवरुद्ध हुन्छन्, हामी विभक्त हुन्छौं । व्यक्ति बढेर परिवार, समूह हुँदै राजनीतिक पार्टी र त्योभन्दा पनि माथि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरू, दाताहरू सबै मिलेर कमसेकम हामीले एकताबद्ध भएर नेपालमा एउटा कामचाहिँ पक्कै गरेका छौं, त्यो हो, यो देशमा पूर्वाधारको विकास हुन नदिने । यसरी भन्दा केहीलाई अन्याय त पक्कै हुनेछ । तर आखिर त्यो नतिजाको हिस्सेदारी त हामी सबैमा छ । सकेसम्म प्रक्रियामा नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने भए अवरुद्ध गर्ने, नभए निर्माण अवरोध, अझ नसके काम गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्ने अनि भाँडभैलो बनाई विकास अवरुद्ध भएका छन् । अझ संगठित रूपमा निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीको निर्माण नै आफ्नो हित हुनेगरी बनाउने र आफू अनुकूल नेपालको विकासको ठेक्का नीति निर्माण तहबाटै कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
हाम्रो नियम अरूले बनाउने, प्रक्रिया अरूको जस्तै अपनाउनुपर्ने, पैसा अरूको मात्रै लिनुपर्ने, आयोजना अरूले छनोट गरी भनेको वा आदेश अनुसारको ढाँचामा निर्माण हुनुपर्ने, आयोजना प्रमुख अरूकै इसारामा चल्नुपर्ने, गुणस्तरको छानबिन अरूले भनेकै जस्तैगरी यहाँको नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने, सबै यहाँ ‘अरू’ नै छन्, ‘हामी’ कहाँ छौं ? खरिद ऐन नियमावली, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली लगायत अन्य विकाससँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीहरू प्रक्रियामुखी मात्र देखिन्छ । हाम्रा ऐन नियमावलीहरू नतिजामुुखी नभएसम्म हामीले विकास निर्माणमा लगाएको स्रोतको नतिजा योभन्दा त धेरै नै हुन्थ्यो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्रभावकारिताका विषयमा समेत धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । निर्माण, सेवा, मालसमान खरिद सम्बन्धमा यो ऐन प्रयोग हुनेहुँदा यसको प्रभावकारिताले विकास निर्माणमा अहम् भूमिका राख्छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाई सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गरी सुशासनको प्रत्याभूतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्तावनासहित खरिद ऐनको निर्माण भएको भए तापनि यसमा रहेका अनेकौं कमी-कमजोरीहरूले यसको प्रभावकारितामा ल्याएको ह्रास र आजको हाम्रो कानुनी मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो खरिदसम्बन्धी ऐन/नियमावलीबाटै हाम्रो विकास प्रभावित छ भन्ने कुरा लुकेको विषय रहेन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको समय संशोधित हुँदै आएको छ । यहाँनिर प्राविधिक वा सैद्धान्तिक विषयमा नगरी केवल अंकमा गरिएको संशोधनले कुनै विकासको बहार आउनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न । हामी संसद्को सदस्य भएर पनि कानुन निर्माणमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नसकेका छैनौं । समितिमा एउटा छलफल हुन्छ, फेरि विधेयक बनेर आउँदा त्यसले छलफलको भावना बोकेको हुँदैन । सरकारी निकाय आफूले भनेको नभइन्जेल ढिलासुस्ती गरिरहन्छ । यसले गर्दा समयमा कानुनहरू निर्माण र संशोधन प्रभाकारी हुनसकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरू दातृ निकायको ‘प्रोक्युमेन्ट गाइड लाइन’बाट नेपालीमा उल्थामात्र गरेर हुबहु सारेको पाइन्छ । जस्तै एडीबीको ‘प्रोक्युरमेन्ट’मा ‘नेचुरल म्यान’को ठाउँमा ‘प्राकृतिक मान्छे’ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा गरिने खरिद प्रक्रिया र त्यसपश्चात हुने कार्यहरू नेपालको खरिद ऐन नियमावली प्रयोग गर्न नपर्ने यो कस्तो प्रावधान राखिएको हो ? के यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन वा के हो ? दफा ‘६७’ मा दातृ निकायसँग भएको सझौताअनुसार दातृ निकायको नै ‘प्रोक्युरमेन्ट गाइड लाइन फलो’ गर्ने भनिएको खण्डमा यो ‘फलो’ गर्न नपर्ने प्रावधान छ । यसबाट नै यो ऐन कित मापदण्ड बमोजिम छैन कि दातृ निकायको प्रत्यक्ष प्रभावमा नेपाली परिस्थिति अनुरुप छैन । दुवै अवस्थामा यो ऐनको समस्या नै देखिन्छ । ऐनको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको दक्षतासम्बन्धी विषय पनि उल्लेख छैन । यो ऐन धेरै प्राविधिक कार्यहरूको लागि प्रयोग हुनेहुँदा ऐनको प्रयोग गर्ने अधिकारी विषयसँग विज्ञ हुनुपर्छ । तर यस्तो देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन निर्माण, वस्तु, सेवाका खरिद प्रयोग गर्ने अधिकारी, योग्यता र कार्यविधि एक–आपसमा बाझिएका छन् । यसमा दोहोरो लाभ देखिन्छ । निर्णय गर्ने र प्रस्ताव गर्ने दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने स्थिति नहुने । वर्तमान अवस्थामा जनताको निर्णयको गुणस्तर सम्बन्धी अपेक्षा उच्च छ, तर ऐनले न्युनतम सारभूत रूपमा प्रभावग्राहीलाई खरिद सम्झौता गर्ने प्रावधानले गुणस्तर र समयमा कार्य हुनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रक्रियामा गुणस्तरीयता निश्चित कदापि हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सबैभन्दा कम रकम उलेख भएकोलाई छनोट गर्नुपर्ने भन्ने आशयको फैसलासमेत भएको छ । अत: सार्वजनिक निकायको कम रकम उल्लेख भएको प्रस्तावले प्राथमिकता पाउनुपर्ने कुरा नै सारभूत रूपमा प्राविधिक हिसाबले सम्भव नभए पनि इन्कार गर्नसक्ने वातावरण छैन ।
ऐन आर्थिक विषयमा निर्माण व्यवसायीमैत्री देखिन्छ । तर अन्य विषयमा नियन्त्रण बढी छ, र विकासमैत्री छैन । भेरियसन र टाइम एक्सटेन्सनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । दुई चरणको बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग प्रभावकारी भएको छैन । सार्वजनिक निकायले अस्पष्ट प्रावधानहरू र कार्यविधि भएका कारण यस दफाको (२८) को प्रयोग विरलै भएको छ । लागत अनुमान, बोलपत्रको स्वीकृतिको सीमा व्यावसायिक छैन । यो आयोजना वा कार्य प्रकृतिको आकार र प्रकृति बमोजिम निर्धारण हुनुपर्नेमा पदीय हिसाबले केन्द्रमुखी मनोवृत्ति रहेको देखिन्छ । जब आफैंले गरेको दर विश्लेषणमा १५ प्रतिशत ‘ओभरहेड’ र नाफा राखिएको छ भने १५ प्रतिशतभन्दा तल काम कसरी गर्न सक्छ । यदि सक्छ भने कि अनुमान/दर विश्लेषण बढाएर गरिएको छ, कि निर्माण व्यवसायीले नोक्सानी बेहोर्नेछ । वास्तवमा गुणस्तरको कार्य नगर्नेगरी सम्झौता गरिन्छ ।
सानोभन्दा सानो काममा विदेशी आवश्यक पर्ने खरिद ऐनका प्रावधानहरू राखिने क्रममा दातामुखी रहेको प्रस्ट हुन्छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ताको क्षमता विकास गर्नेगरी ऐनको व्यवस्थामा ध्यान पुर्याएको छैन । नेपालको अपेक्षा निर्माण कार्य विश्वस्तरको गुणस्तरको हुनुपर्छ भन्ने छ, नियमनकारी निकायको उद्देश्य पनि उस्तै हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजले बोलेकै छन् । तर सार्वजनिक निकायलाई एकथान परम्परागत शब्द भएको खरिद ऐन थमाएर के यो देशको विकास सम्भव होला त ? हाम्रै कालखण्डमा समृद्ध नेपाल हुन्छ त ? उत्तर अहिले नै भन्न सकिन्छ । यो हुन सक्दैन । बाटो नै गलत छ । गलत बाटो सयौं माइल हिँडे पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन ।
सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा त्यसका सैद्धान्तिक र प्राविधिकका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । अन्य विकसित देशका खरिद प्रक्रियाको राम्रा विषयको अनुशरण गर्नुभन्दा कसरी सजाय दिन सकिन्छ भनेर कानुन निर्माण तथा संशोधन हुने गरेको छ । खरिद ऐन नियमावली निर्माण कसरी गुणस्तर, समयसीमा र तोकिएको रकममा सम्पन्न गर्ने, विकासमैत्री बनाउने विषयमा भन्दा कुनै अंकभन्दा बढी वा कम भएमा यसलाई यो सजाय वा जरिवाना भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसरी न विकास हुन्छ, नत सुशासन नै हुन्छ ।
विकास हुनु भनेको बहुआयामिक विषय हो । कुनै एउटा सम्बन्धित ऐन/नियमावलीमा गरिएको सुधारले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यो एउटा सामुहिक अभियान नै हो । यो अभियानमा विकाससम्बन्धी सबै कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता र सामञ्जस्यता हुनु आवश्यक छ, नेपाली सबैको विकास निर्माणमैत्री भावना उजागर हुन जरुरी छ, विकास निर्माणमा संलग्न प्राविधिक /अप्राविधिक जनशक्तिमा उच्च मनोबलको सञ्चार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास हाम्रालागि र हामी विकासका लागि भन्ने राष्ट्रिय नारासहित अबको २ दशक पूर्वाधार निर्माणमा लागिरहने प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।