विगत केही दिनदेखि तराई मधेसका जिल्लामा भइरहेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । एकथरी मान्छे यसलाई नै ठूलो बनाएर परिस्थिति बिगारी संविधान निर्माणलाई अन्योल र अनिश्चिततामा धकेल्न चाहिरहेका छन् । यस्ता रणनीतिप्रति हामी सबै सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यहाँका जनताका उचित मागलाई राजनीतिक दल र संविधानसभाले अधिकतम सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताका भावनाको अधिकतम कदर नगरी हुँदैन ।
तराई, मधेसका नागरिकले आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र स्वाभिमानका मुद्दा सम्बोधन होस् भनेका छन् । हामी जुन संघीयतामा जाँदै छौँ, त्यसमा पहिचानै पहिचान त भन्न सकिन्न, तर नयाँ परिवेशमा त्यहाँका जनताका लागि पहिचान, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र अधिकारको सुनिश्चितता भने संविधानमा प्रस्ट रूपमा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय शासनमार्फत काम गर्न सक्ने र अन्य स्थानमा पहुँच हुने अवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । सम्पूर्ण जनताले भनेजस्तो नभएको होला तर गएको ०६२/६३ को आन्दोलनको जुन जनादेश थियो, त्यसका मुख्य–मुख्य भावनालाई नयाँ संविधानले समेटेको छ । त्यसैले हामी सबैले यसलाई सबैभन्दा पहिले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।
सकारात्मक मुद्दा मात्रै समेटिन्छन्
सकारात्मक सोचबाट हाम्रा मुद्दा संविधानमा समेटिनुपर्छ भनेर लाग्नेका मागलाई सम्मानसाथ समेट्नुपर्छ र समेटिएको पनि छ । तर, अधिकारको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेकाहरूसँग मिसिएर केहीले यही बहाना र निहुँमा परिस्थितिलाई थप बिगार्न र मुलुकलाई विखण्डन गर्न राजनीतिमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तीमध्ये कसैलाई त्यही आन्दोलनको बलमा राजा ल्याउनु छ भने कसैलाई चाहिँ मुलुकलाई विखण्डन गर्नु छ । कसैलाई चाहिँ यही मौकामा अपराधलाई बढावा दिनु छ । मधेसलाई अस्तव्यस्त बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूह पनि अहिलेको आन्दोलनमा मिसिएका छन् । उनीहरू मधेसलाई थिलथिलो पारेर उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्न खोजिरहेका छन् । पहाडलाई भूकम्पले थिलथिलो पारेको थियो, त्योभन्दा बढी अहिलेको आन्दोलनले तराई मधेसलाई बर्बाद पारिरहेको छ । आन्दोलनका कारण भविष्यमा तराईमा लगानी आकर्षित हुन कठिन हुन्छ, उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन । उद्योगधन्दाको विकास र व्यावसायिक सोच नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुनेछैन । अहिलेको आन्दोलनले मधेसलाई झनै गरिब बनाउने निश्चित छ । गलत मनसायले तराईलाई बर्बाद पार्न चाहनेहरूका एजेन्डालाई हामीले मात्र होइन, कसैले पनि समर्थन गर्नु हुँदैन । त्यो मुलुक र तराईका जनताका लागि घातक साबित हुनेछ ।
मधेसवादी दलहरूको खेल
मधेसकेन्द्रित दलहरू पहिलो संविधानसभाबाट पनि संविधान निर्माणको अन्तिम बिन्दुमा पुगिरहेका वेला भागेकै हुन् । उनीहरू अहिले पनि संविधान बन्न लागिरहेका वेला त्यही खेल खेलिरहेका छन् । संविधान बनाउन सकेमा मात्र जनताका अधिकार सुनिश्चित हुने हुन् । राजाको ‘अन्डर’मा बस्न तयार हुने, अर्थात् अर्काको अधिनायकत्व स्विकार्न तयार हुने तर आफ्नै हातले बनाएको संविधानबाट शासित हुन तयार नहुने मधेसी नेतृत्वको यो कस्तो सोच हो ? वर्षौंसम्म संविधान नबनाई मुलुकलाई सधैँ यस्तै अवस्थामा राखिरहन कसरी सकिन्छ ? संविधानसभालाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलेर उहाँहरूको त्यागको फल प्राप्त हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । आज जति पनि विषय अगाडिबाट आइरहेका छन्, उहाँहरूका जेजस्ता माग छन्, सोहीबमोजिम अत्यधिक मुद्दालाई संविधानमा समेटिएको छ । तर, अन्तिममा आएर उहाँहरू संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक थलो र अवसर छाडेर हिँड्नुभयो । उहाँहरूले छाडेर हिँडे पनि तराईका जनताका अधिकांश मागलाई हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौँ । मधेसी नेतृत्वको यस्तो व्यवहारले त्यहाँका जनताको साँचो प्रतिनिधि उहाँहरू हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अर्को कुरा मधेसका जनताको साँचो प्रतिनिधि सबैभन्दा बढी भोट पाएर बढी सिट जित्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी होइनन् ? तराईका जनताको ८० प्रतिशत जनमत कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग छ । अनि २० प्रतिशत जनमतका आधारमा सिंगो तराईमा वितण्डा मच्चाउन कसरी मिल्छ ? त्यसैले मधेसवादी दलका नेताले यो बुझ्न जरुरी छ कि मुख्य दलको जनमत उनीहरूको भन्दा बलियो र बढी छ तराईमा । उनीहरू पनि त्यहाँका जनताका असली प्रतिनिधि हुन् ।
चुनाव लड्दा जमानत जफत हुने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका भरमा संविधानसभामा खुट्टा टेक्ने र चुनावमा जनताले कहिल्यै विश्वास नगरेकाहरूले वितण्डा मच्चाउनुको अर्थ छैन । तराईमा सबैको साझा प्रतिनिधित्व छ । चुनावमा जमानत जफत हुने पार्टीले मधेसलाई मेरो हो भन्न पाउँदैन । उनीहरूको जति हो, त्यति नै मधेस हाम्रो पनि हो । पहाड, हिमाल र मधेस सबै हाम्रो हो भन्ने हिसाबले सोच्न नसक्नेले राजनीति गर्नु नै व्यर्थ हो ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र मधेसको चिन्ता
अहिले तराई हाम्रै हो भनेर कुर्लिरहेका नेताहरूले आफू सत्तामा रहेर हालिमुहाली गर्दाका दिनमा तराईका समस्या के–के हुन् र तिनको समाधान कसरी गर्ने भनेर कहिल्यै सम्झनुभयो ? हिजो सत्तामा बस्दा मधेसलाई बिर्सने नेताहरूले अहिले सत्ताबाहिर पुगेपछि मात्रै मधेसको चिन्ता गर्न सुहाउँदैन । सत्ताका लागि दुनियाँलाई मार्ने र मधेसलाई बर्बाद गर्नेहरूबाट सबै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
अहिले थारूहरूका माग संविधानमा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यहाँ थारूभन्दा उपेक्षित समुदाय पनि छन् । सँगसँगै अरू मिश्रित समुदायको बसोबास पनि छ । त्यस पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेर एकोहोरो रटान गरिरहने हो भने यसले मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा पुर्याउँछ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार पहाडलाई हरियालीसहित बचाउन सकिएन भने ५०/६० वर्षमा पूरै तराई सुक्खा हुन्छ । त्यसैले पहाड नरहे पनि मधेस रहन्छ, मधेस नरहे पनि पहाड रहन्छ भन्ने सोच कसैले पनि नपाले हुन्छ । यसलाई कसैले छुट्याएर पनि छुट्टिन सक्दैन । तर, त्यसविपरीत यसलाई टुक्र्याएर, छुट्याएर कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । यस विषयमा आममधेसी जनतालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । उहाँहरू बिस्तारै आफैँ सचेत भइरहनुभएको पनि छ ।
२० प्रतिशतविरुद्ध ८० प्रतिशत लागे के हुन्छ ?
तराईमा आन्दोलनका क्रममा जति पनि घटना घटिरहेका छन्, के ती स्वाभाविक छन् ? कांग्रेस र एमालेका पार्टी कार्यालय डढाइएका छन् । किन डढाउने उनीहरूका पार्टी कार्यालय ? अब कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता पनि उनीहरूका पार्टी कार्यालय डढाउन गए भने के हुन्छ ? जबर्जस्ती मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने, प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने काम भएको छ । सरकारी कार्यालय डढाइरहँदा प्रहरीले तमासा हेरेर बस्ने प्रचलन अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन । के अहिले ध्वस्त पारिएका कार्यालय उहाँहरूले निर्माण गर्नुहुन्छ ? आर्थिक, सामाजिक हिसाबबाट पनि भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने, भ्रष्टाचार गरेर ध्वस्त पार्ने, विकास निर्माणका काम नगरेर ध्वस्त पार्ने काम उहाँहरूबाट भएका छन् । मधेसका जनतालाई पछौटे बनाएको उहाँहरूले नै हो । त्यसप्रति उहाँहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यतिखेर हामी सम्पूर्ण नेपालको समृद्धि र सबै नेपाली मिलेर बसेको संघीयताको पक्षमा छौँ । त्यसैले धैर्यसाथ उहाँहरूका माग सुनिरहेका छौँ । सक्नेसम्मका मागलाई संविधानमा समेट्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ । तर, हिंसात्मक तरिकाबाट जबर्जस्ती यति ठूलो जनमत भएका दललाई झुकाउने कार्य सह्य हुँदैन । यी दल झुक्दा सिंगो देश झुक्छ । अहिले जबर्जस्ती बहिष्कार गर्नेहरूको संख्या संविधानसभामा रहेका ८३ सभासद् मात्रै हुन् । अझै संविधानसभामा हामीसँग ५१६ सभासद् छन् । अर्थात् ८७ प्रतिशत मत हामीसँगै छ ।
अंकगणितबाट संविधान निर्माण
मधेसी नेताहरूले अंकगणितको कुरा गर्नुहुन्छ । चुनावमा जानु भनेकै अंकगणितमा विश्वास गर्नु हो । अंकगणित केही होइन भन्ने तर जहिले पनि जमानत जफत भएका मान्छे ठूलो हुने प्रणाली संसारमा कहीँ छ ? जनताले मत दिएर जितेको अंकगणित पाँच वर्षलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही अंकगणितका आधारमा आएका सभासद्को दुईतिहाइ मतबाट संविधान पारित गर्ने विधि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । पहिला जो थियो, त्यसैको हिसाब भयो । भोलि अर्को हुन्छ, त्यसैको हिसाब हुन्छ । तर, सधैँ जमानत जफत हुने नेताहरूले अंकगणितको कुरा गर्न सुहाउँदैन ।
अन्त्यमा
संविधान निर्माणको समयमा प्रशव पीडा हुन्छ नै । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बनेको संविधान कार्यान्वयन हुन १० वर्ष लागेको थियो । त्यस क्रममा करिब पाँच लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । संविधानसभाले संविधान बनाउँदा अप्ठ्यारा आउँदा रै’छन् । जनधनको पनि धेरै क्षति हुँदो रै’छ । तर, जनताले आफैँले बनाएको संविधान आउन नदिनका लागि त भइरहेको छैन यस्तो खेल ? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । संविधानमा थारू, मधेसी, पछाडि परेका र अल्पसंख्यक समुदायका मागलाई समेट्नुपर्छ । उनीहरूका माग समेट्न जनजाति, थारू, मुस्लिम, मधेस आयोग बनाउने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । सीमांकनका विषयमा नमिलेका बुँदा मिलाउन संघीय आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । तराईमा अहिले चलिरहेको आन्दोलन जनताका माग पूरा गर्नभन्दा जनताले पाएको अधिकार गुमाउन गरिएको हो । यस्ता मुद्दाका पछि लागेर कुनै पनि समुदाय र दल बहकिनु हुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने काम असफल होस् भनेर चाहनेहरूले सोझासीधा जनतालाई उचालिरहन्छन् । तर, त्यसलाई वास्ता नगरी हामीले सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ । संविधान निर्माणका विषयमा कतिपय नेता गम्भीर होलान् । तर, प्राय: नेता असफल बनाउनै लागिपरेको उनीहरूका व्यवहारले देखाएका छन् । हिंसा र आतंक सिर्जना गरेर अस्थिर बनाई नेपाललाई कमजोर बनाउने मनसायप्रति मधेसी जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।