रविन्द्र अधिकारी
१. विषय प्रवेश ः
नेपाल सरकारले नवौं योजनादेखि नै विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरी श्रोत साधन विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरेकोे थियो । यसलाई त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिएका छन् । यसरी प्राथमिकिकरण गर्ने क्रममा आ.व. २०६८÷६९ देखि प्रथम प्राथमिकताका १७ वटा र आ.व. २०७०।७१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अन्य ४ समेत थप गरी २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी उच्च प्राथमिकता दिएर संचालन भैरहेको पाइन्छ ।
२. आयोजनाको प्राथमिकीकरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेपाल सरकारले आर्थिक साधनको विनियोजन दक्षता (Allocative Efficiency) र विशेष महत्वका आयोजनाहरूलाई साधन निश्चितता (Ring- fencing) का लागि आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई आधारका रूपमा लिएर आयोजना छनोट गरेको देखिन्छ । सीमित स्रोतलाई योजनाको लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गराई विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना प्राथमिकीकरणको महत्व रहने हुनाले दशांै योजनाको प्रारम्भदेखि लागू गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework (MTEF) को एक प्रमुख विशेषताका रूपमा आयोजना प्राथमिकीकरण लाई थप संस्थागत गर्न थालिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनालाई प्राथमिकिकरण गर्न निम्नानुसारका आधारहरु लिइएका छन् ः १) गरिबोन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई पु¥याउने योगदान २) शान्ति प्रवद्र्धनमा पु¥याउने योगदान ३) सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पु¥याउने योगदान ४) समावेशीकरण तथा लैङ्गिकीकरणमा पु¥याउने योगदान ५) उत्पादनमूलक रोजगारीमा पु¥याउने योगदान ६) सहभागिता ७) भौतिक पँुजी निर्माणमा पु¥याउने योगदान ८) वातावरणीय दिगोपनामा पु¥याउने योगदान
लगानी तथा प्रतिफलको स्तर र राष्ट्रिय दृष्टिले निकैे महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा तोकिएको देखिन्छ । यी सबै आयोजना आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यी आयोजनाहरूको प्रगति र यिनीहरूले झेल्नुपरेका समस्याहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (National Development Action Committee (NDAC) को बैठकमा विशेष छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बद्ध आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार (Performance Contract) गराउने व्यवस्था भएको छ । यस कार्यको नियमित समन्वय, प्रतिवेदन प्राप्ति तथा समीक्षा र प्रशासनिक सुपरीवेक्षण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पनि हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त यी आयोजनाको लागि वार्षिक विकास कार्यक्रममा बहुवर्षीय खरिद योजनाको विस्तृत विवरण सहित राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गरेकाले आयोजनाको समग्र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने स्थिति रहेको छ ।
३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति स्थिति गत आर्थिक बर्षको समग्र आयोजनाहरुको प्रगति समिक्षा गर्दा आशातित प्रगति हासिल हुन सकेको देखिन्न । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समेत सोचे जस्तो प्रगति भएको छैन । आ.ब. ०७०÷७१ मा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये १३ वटामा मात्र ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ भने ४ वटामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी र ४ वटामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिलाइ तलका तालिकाहरुमा देखाइएको छ ।
क) ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना÷कार्यक्रमहरू
४. सरकारी खर्च प्रणाली र पुंजीगत खर्चमा देखिएका समस्याहरु अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को बजेटको मध्याबधि समीक्षा प्रतिबेदनले सरकारी खर्च प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाइ यसरी बुंदागत रुपमा औल्याएको छ ।
- पुंजीगत खर्च एबं लगानीमा प्रगति कम हुंदा आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आर्थिक बर्षको बांकी अबधिमा स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिदै सार्बजनिक खर्चमा बृद्धि गर्ने चुनौती रहेको छ ।
- खर्च नहुने तर बजेट माग गरिरहने प्रबृत्ति दोहोरिइरहेको सन्दर्भमा बिनियोजन कुशलता बृद्धि गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिएको छ ।
- बिनियोजन कुशलतामा कमजोरी भएकै कारण कार्य सम्पन्न भइ दायित्व श्रृजना भएको तर भुक्तानी अड्किएको अबस्थाले बास्तबिक खर्चको प्रतिबेदन नहुने हुंदा श्रृजित दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने गराउने कार्य चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
- बैदेसिक श्रोत तर्फको सोझै भुक्तानीको रकमको बिबरण समयमै यथार्थपरक ढंगले आउने गरेको छैन ।
- करको दायरा बिस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिमा नियन्त्रण गरिएतापनि थप सुधार आबश्यक रहेको छ ।
- संचालनमा रहेका कतिपय आयोजना कार्यक्रमहरुको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन नभएको कारणबाट दशकौ देखि कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती आयोजना कहिले सकिने हुन्, सम्पन्न गर्न के कति बजेट आबश्यक पर्ने हो, प्रतिफल के हुने हो स्पष्ट नभइ गरिएको बजट बिनियोजनले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
- बिगत केही बर्षहरु देखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाइ प्रभाब पार्ने र आर्थिक बृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने केही ठूला आयोजनाहरुको प्रारंभ भएतापनि अपेक्षित रुपमा नयां आयोजनाहरु प्रारंम्भ गर्न सकिएको छैन ।
- ठूला ठूला आयोजनाहरुमा स्रोत प्रबाह गर्ने र पुंजीगत खर्चमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रारंभ गरिएको बहुबर्षीय ठेक्का प्रणालीले केही प्रतिफल दिए तापनि अझै पनि यसको नतिजा आउन सकेको छैन । ससाना जुनसुकै प्रकृतिका आयोजनालाइ बहुबर्षीय ठेक्का लगाउने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । आयोजनाको पूर्ब शर्तहरु पुरा नगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई स्रोतको प्रतिबद्धताको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ ।
- बस्तु र सेवाको उत्पादन तथा बितरण प्रणालीलाइ प्रभाबकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापित सार्बजनिक संस्थानहरु समस्याग्रस्त छन् । संस्थान संचालन सम्बन्धी नीतिमा एकरुपता नहुनु, बत्तीय अनुशासनको पालना नहुनु, सुबिधा बृद्धिमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनु, नीजिकरण हुंदाको बखतको शर्तको जिम्मेवारी नलिने प्रबृत्ति र अुगमन र मुल्यांकनमा देखिएको कमजोरीका कारण सार्बजनिक संस्थानहरुको हालत चिन्ताजनक रहेको छ ।
५. आयोजनाहरुमा हुने बिसंगति र अनियमितता समितिमा भएका छलफल र आयोजनाहरुको अध्ययन पश्चत् विकास आयोजनाहरुममा भएका विसंगति र अनियमिततालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्ट । जसका कतिपय विषयलाई महालेखा प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।
१.नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको, राष्ट्यि गौरवका आयोजनामा समेत प्रगति न्यून भएकोे, आषाढ महिनामा खर्च बढी भएको, आर्थिक वर्षको सुरुमा दिनुपर्ने अख्तियारी वर्षान्तमा दिएको, स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको, भैपरी आउने शीर्षकमा एकमुष्ठ रकमको व्यवस्था गरी पटके निर्णयबाट थप बजेट उपलबध गराउने गरेको, तोकिएको सीमाभन्दा वढी र वर्षान्तमा रकमान्तर गरेको, खुद बजेट ऋणात्मक हुनेगरी रकमान्तर गरेको, पुंजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने कतिपय रकम बजेटमा समावेश नगरी खर्च गरेकाले आर्थिक अनुशासन कायम भएको देखिएन । २. सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, पर्याप्त विश्लेषण वेगर भौतिक संरचना तयार गरेकोले सरकारी लगानी उपयोगविहीन भएको, निश्चित उद्देश्यका लागि खडा गरिएका कोषहरु उपयोग नभएको, औषधिलगायतका जिन्सी व्यवस्थापन एवं संरक्षण उपयुक्त ढंगबाट नभएको, निकायगत समन्वयको अभावले निर्माण भैसकेका संरचनाहरु भत्काउनु परेको अवस्थाले स्रोत साधनको मितव्ययी एवं दक्षतापूर्ण उपयोग नभएको अवस्था छ । ३. खरिद कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समयमा ठेक्का पट्टा हुने नगरेको, लागत अनुमान टुत्र्mयाई सोभैm खरिद गनें गरेका,े एउटै निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का प्रदान गर्दा काममा कठिनाइ परेको, लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक घटेर ठेक्का बन्दोबस्त हुंदा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको, विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखी खर्च गरेको र नियममा तोकिएको भन्दा बढीको जटिल प्राविधिक कामसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीबाट समयमा काम नहुंदा अधिकांश ठेक्कामा म्याद थप गरेको, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि भेरिएसनबाट कार्य थप गरेको, समयमा कामनगर्दासमेत सम्झौताअनुसार कारबाही नगरेको, निर्माणस्थल उपलब्ध नगराइ निर्माण कार्य थालनी गरेको, त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण कतिपय पुल निर्माणको काममा समस्या आएको अवस्था देखिएकोले खरिद कार्य एवम् ठेक्का व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण भएको देखिएन । ४.सडक निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण, नापजांच, मूल्याकन गर्ने परामर्शदातालाई सचेतसम्म गराएको देखियो । कालोसूचीमा राख्ने लगायत थप कारबाही गरेको पाइएन । त्रुटि सच्याउने अवधि समाप्त नहुदैै धरौटी फिर्तागर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाइं पनि कारबाही भएको देखिएन । त्यसरिनै आयोजना निर्देशनालय एडीबी अन्तर्गत सडक सञ्जाल विकास आयोजनाबाट निर्माण भएको हिले बसन्तपुर मुढे चैनपुर सडक खण्डका सबै ठेक्काको कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरे तापनि त्रुटि सच्याउने अवधिमा गर्नुपर्ने कार्यहरु निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारण प्रमाणपत्र जारी हुन नसकेको र सडकको अवस्था जीर्ण भई यातायात सञ्चालनमा निकै कठिनाई भएकोले सडकको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सुझाव दिन २०६९।६।१८ मा गठन भएको समितिले २०६९।१०।१५ मा प्रतिवेदन दिएको छ । समितिको प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय अनुसार चार निर्माण व्यवसायीबाट रु २ करोड ४३ लाख ५४ हजार असुल गर्न पत्राचार गरे तापनि असुल भएको पाइएन । ५.डिभिजन सडक कायांलय, हेटौंडाले रौतहट जिल्लाको कटहरियामा बन्ने १० स्पानको २५० मिटर लामो लालबकैया पूलको निर्माण गर्न रु ९ करोड ६७ लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७१।३।३१ सम्म रहेको देखिन्छ । यो वषंसम्म रु ६ करोड ४४ लाख भुक्तानी भएकोमा पुलको एक पियर भासिई सुपरस्ट्क्चर समेत दबिएकोले असन्तुिलत देखिएको छ । यसको जवाफदेही को हुने ? ६. चमेलिया जलविद्युत लगायतका केही आयोजनाहरु लामो समयदेखि निर्माणाधिन छन् । सधैं विवादमा अल्झि रहेका छन् । यस प्रति गम्भिरता र जवफदेहिता देखिंदैन । ७. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनियाँ ठेक्केदार कम्पनी सँग ठेक्का तोडिएपछि कार्य सम्पादन जमानतको ग्यारेन्टी गर्ने दुई वैंकसँग असुली गर्नु पर्ने रकम हाल सम्म पनि असुल गरिएको छैन ।
६. आम जनमानसको दृष्टिमा बिकास आयोजनाहरु स्रोत र साधनको मितब्ययी प्रयोग गरी सानो स्रोतबाट ठूलो उपलब्धीहरु हासिल गराइ देशबासीहरुलाइ ठूला आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, ठेकेदारहरुको रजाइ, बम्हलुट नभइ सदाशयले देशको मुहार फेर्ने अभियानको रुपमा आयोजनाहरु सन्चालन गरिएको आभास जनमानसमा दिन सक्नुपर्छ । तर हाम्रा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुले त्यो स्थिति प्राप्त गर्न अझै बिबिध समस्याहरुलाइ समाधान गर्दै जानुपर्ने स्थिति बिद्यमान छ ।
- राष्ट्रिय योजना आयोग, विकास परियोजना, सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र तिनीहरुका कामको जाँचबुझ गर्ने र अख्तियारको दूरुपयोग हेर्ने निकायलाई सक्षम, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ ।
- बिभिन्न निकायहरुसंग गर्नुपर्ने समन्वय, स्थानीय स्तरमा आयोजनाको महत्व प्रचारप्रसार नगरी प्रारंभ गरिएकाले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाले केन्द्रस्थित निकायबाट असहयोग र स्थानीयस्तरको बाधा खेप्न परेको छ ।
- कतिपय ठूला भौतिक आयोजना कार्यान्वयनको सुरुवात नै नहुने सुरुवात भए पनि योजना गरेभन्दा बढी समय लाग्ने र लागत पनि वृद्धि हुने कुरामा आयोजना डिजाइन गर्दा कमजोर भू–धरातल, भूकम्पीय जोखिम लगायत कतिपय प्राविधिक पक्षमा कम ध्यान पु¥याउनु पनि एक कारक देखिन्छ ।
- आयोजना प्रारंभ पूर्ब नै बढी हल्ला हुने, सूचना चुहाएर राष्ट्रलाइ घाटा अरु सबैलाइ फाइदा पुर्याउने परिपाटीले प्रथमत आयोजना नै बढी महंगो हुन गएका छन् भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
- शूरु मै महंगा आयोजना, त्यसमाथि बिबिध कारणबश सम्पन्न ढिलाइ हुने ÷गरिने अनि प्रत्येक बर्ष लागत बढदै गइ राष्ट्रलाइ बोझ थपिदै जाने अबस्था सृजना हुने प्रबृत्ति देखिएको छ ।
- आयोजनाको कार्यमा ढिला सुस्ती हुंदा लागत मात्र बढने नभै अधुरा निर्माण कार्यहरुलाइ बर्षाले क्षति पुर्याउदा लागत अझै बढन गइ राष्ट्रलाइ बोझ थपिदै जान सक्छ र जनताले आयोजनाको प्रतिफल पाउदैनन् ।
- आयोजनाका कार्यहरु ढिला हुंदा दातृ निकायहरुले हात झिकिदने वा शर्त थपिदिने गर्दा बैदेशिक ऋण बढन सक्छ र राष्ट्रलाइ दायित्व बढन सक्छ ।
- आयोजना ढिलाइ हुंदा प्रचलनमा रहेको प्रबिधि पुरानो हुन गइ मर्मत संभार तथा संचालन खर्च बढन सक्छ । यसले आयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठन सक्ने कुरामा दुइमत छैन ।
- आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकाय, क्षेत्र व्यवसाय र नागरिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा उनीहरुमा राष्ट्रिय जिम्मेवारी विधिको भावना विकसित हनु अझैपनि सकेको छैन । कतिपय गलत समूह र धन्दाहरु निरुत्साहित भएका छैनन् । जस्तै ः
क) केन्द्रिय तथा स्थानीय सरकारी निकायहरु । ख) अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार वा परामर्शदाताका कमिशन एजेन्ट ग) अत्यधिक माग थुपार्ने स्थानीय समुदाय घ) स्थानीय शक्ती समूहहरु ङ) केन्द्रको समन्वय बेगर परिचालित भैदिने स्थानीय राजनैतिक समुहरु च) अनाबश्यक झमेला गराउने निर्माण ब्यबसायीहरु छ) नियमनकारी निकायहरु र, ज) भू–माफियाको चलखेल
७. प्राबिधिक परीक्षण र गुणस्तरमा सुधार विभिन्न आयोजनाहरुको उद्धेश्य अनुरुप कार्यान्वय भए नभएको, वस्तु र सेवाको गुणस्तर भए नभएको, समय तालिका ठिक भए नभएको, लागत प्रभावकारिता रहे नरहेको, दिगो पना रहे नरहेको तथा अपेक्षिता उपलब्धता र वजेट व्यवस्था भए नभएको जस्ता विषयहरुको सम्बन्धमा मूल्याङ्गन गर्नु तथा प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको भए पनि अत्न्यिून स्तरको कार्य सम्पादन भएका कतिपय आयोजनामा कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएकोमा प्रतिवेदनहरुमा कारवाही भएको देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेपछि सम्बन्धित निकायले यसको राम्रोसँग गुणस्तर जाँच नगरी अन्तिम भुक्तानी दिने तथा निश्चित अवधिको ग्यारेन्टी पनि सुनिश्चित नगर्ने कुराले गुणस्तर कहिल्यै कायम हुन सक्दैन ।
८. समाधान
- कुनै पनि विकास आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय संकल्प र एकता आवश्यक पर्छ । विकासमुखी राजनीति, विकास प्रशासन पहिलो आवश्यकता हो । विकास आयोजनाहरु हाम्रा लागि हुन् भन्ने मान्यता नागरिक तहमा विकास गराउनु पर्दछ ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले अनावश्यक कानुनी झन्झट व्यहोर्न नपर्ने गरी सरल र छिटो तरिकाबाट काम गर्न सहज पार्न केन्द्रमा एक समन्वयकारी स्थायी सेलको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
- आयोजनाको पूर्व तयारी पूरा नगरी कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन । भनिन्छ आयोजनाको पूर्व तयारी ५० प्रतिशत काम हुनु बराबर हो । आयोजनाको यावत् पक्षको मूल्यांकन पश्चात् मात्र विदेशी दातासँग सम्झौता गर्ने (हतारमा कुनै पक्ष नछुटाउने)।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खिलाफमा गतिविधि गर्ने राष्ट्रिय वैंकहरुको कारोवार वन्द गर्ने जस्ता कडा कारवाही गर्ने ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा व्यवधान गर्ने सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्ति सजायको भागी बन्ने कानुनी प्रावधान बनाइ Fast track बाट कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने । अनुगमन प्रभावकारी बनाउने ।
- आयोजना प्रमुखलाई आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्न कार्य सम्पादन ऋयलतचबअत गर्ने । आयोजना अवधिसम्म निजलाई सरुवा नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयनको आधारमा का.स.मु. गरी वृत्ति विकास गर्ने । आयोजनाको सफलता असफलतामा पुरस्कार र कसूरको मात्रा अनुसार आर्थिक जरिवाना समेत गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने ।
- आयोजनालाई चाहिने जमिन राष्ट्रियकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । विस्थापितहरुलाई बसोबास वा रकम जे चाहे पनि पाउन सक्ने सहज व्यवस्था मिलाउने । मालपोत, घरायसी सुक्रिविक्री दर र जग्गाको वास्तविक मूल्य एउटै हुने व्यवस्था गर्ने । तर मालपोत र घरायसी सुक्रिविकीमा विशेष छुटको व्यवस्था हुन सके सरकारी जग्गा अधिग्रहणमा अस्वाभाविक माग नआउने अवस्था आउँछ । यसको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने ।
- आयोजनाको स्वदेशी वा विदेशी ठेकेदारलाई कार्यान्वयनको गति निर्धारित मात्राभन्दा घटी गरेमा कडा कारवाहीको व्यवस्था सहित PDA गराउने कुरामा सचेष्ट रहने ।
- वैंक ग्यारेन्टी, धरौटीहरु स्वदेशी वैंकसँगै गर्ने र कडाइकासाथ कार्यान्वयनमा सबै सरकारी निकाय समेत जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्ने ।
- आयोजना निर्माण पछिको विशेष समय (२५÷३० वर्ष सम्म) आयोजनाबारे निर्माता ठेकेदार वा उसको तर्फबाट विमक रहेको संस्था जवाफदेही हुनुपर्ने PDA गराउने । एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई सो को निर्माण ८०∞ सम्म सम्पन्न नगरुन्जेल अरु आयोजनामा सहभागी नवनाउने । ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउने मोविलाइजेशन फन्ड आयोजनाको प्रगति समीक्षा गरी ४ किस्ता गरी दिने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने ।
- कम्तिमा १० अरव भन्दा माथिका नयाँ आयोजनाहरुको छनौट गरी ठूला योजना वैंक बनाई १ वर्षमा कम्तिमा ५ देखि १० वटा सम्म आयोजनाहरु सुरुवात गर्ने ।
विगतको समयदेखि हामीले ठूला परियोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । धेरै ठूला आयोजनाहरुको २–३ दशक देखि नाम जपेर बसेको अवस्था छ । आयोजना शुरु नै नहुने, भए पनि समयमा नसकिने, र लागत दोब्बर र तेब्बर बढ्नु दुर्भाग्य हो । आयोजना प्रारम्भ देखि अन्तिम चरणमा हुने ढिलाई र अनियमितता तथा यस्ता विषयहरुलाई हेर्ने निकायको प्रभावकारिता पनि अर्को चुनौति हो । सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्नु राष्ट्रको समय, शक्ति र पैसाको अपव्यय हो । यसप्रति गम्भीर भएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सरकार र यसका निकायको ध्यान नगएको कारण आज विकास नारामा मात्र सीमित भएको छ ।