के प्रचण्ड वैद्यकै लाइनमा गएको हो ?

हामी सबै राजनीतिक दलले जनतालाई माघ ८ मा संविधान दिन्छौं भन्ने बाचा र प्रतिबद्धता गरेका थियौं । तर आफ्ना सामूहिक प्रतिबद्धताअनुसार हामीले जनतालाई तोकिएको मितिमा संविधान दिन सकेनौं । यसमा विविध कारणहरुले काम गरेका छन् । मूल रुपमा संविधान आउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने जनताले राम्ररी बुझेका छन् । सत्तापक्षको हैसियतमा संविधानसभाभित्र दुई तिहाईको आकारमा रहेका काँग्रेस–एमालेले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्दछ । विपक्षीलाई मात्र दोष दिएर हामी पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन । विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु सत्ता पक्षको कमजोरी हो । तथापि अहिलेको सन्दर्भलाई विगतका घटनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । सहमतिका नाममा हामीले दुई वर्षे कार्यकाल रहेको अघिल्लो संविधानसभालाई चार वर्ष लम्ब्यायौैं । तर पनि संविधान दिन सकिएन ।

अहिल पनि हामीले माघ ८ मा संविधान दिने भनेका थियौं । तर संविधान ल्याउन सकेनौं । यसबाट जनतामा राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्ना बचन र प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने बनोविज्ञानले घर गरेको छ । जनताले संविधानसभाले कसका कारणबाट संविधान आउन सकेन भन्ने कुराको हिसाबकिताब आगामी दिनमा गर्नेछन् । यसअघि पनि निर्वाचनमार्फत त्यसको मूल्याङ्कन गरेकै हुन् । नेताहरुको व्यवहार र बोलीले राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यसले दलहरुप्रति मात्र होइन, हामीले अबलम्बन गरिरहेको लोकतान्त्रिक पद्दति र संविधानसभाप्रतिकै विश्वसनियता घट्न सक्छ । संविधानसभा असफल हुनु भनेको समग्रमा जारी राजनीतिक प्रक्रिया र मुलुक नै असफल हुनु हो ।

बहुमत र अल्पममतका कुरा

हामी जनतालाई नयाँ संविधान दिन संविधानसभामा उपस्थित छौं । यो सबैले जानेबुझेकै हुरा हो कि हामी भनेकै समयमा संविधान दिन सफल भएनौं । पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष सहमतिकै चक्करमा खेर गयो । दोश्रो संविधानसभाको एक वर्षे कार्यकाल पनि सहमतिमै नाममा ब्यतित गरियो । दलहरुबीच पटकपटक छलफल र वार्ताहरु भए । तर पनि मूलभूत रुपमा सहमतिमा पुग्न सकिएन । सहमतिका नाममा मुलुकमा विद्यमान संक्रमणकाललाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याइराख्न सकिंदैन । सार्वभौम संविधानसभा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन । दलहरुबीच सहमति हुन सक्दैन भने सबैभन्दा उयपुक्त र लोकतान्त्रिक बाटो भनेकै प्रक्रियाको बाटो हो । हाम्रो सन्दर्भमा प्रक्रिया सार्वभौम बाटोजस्तै बन्न गएको छ । बहुमत र अल्पमत संसारले मानेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । दुई तिहाई बहुमतको प्रक्रिया वा अंकगणित केही होइन भन्ने विपक्षीहरुको दाबी सही होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कहिले सहमतिमा अघि बढ्ने काम हुन्छ कहिले प्रक्रिया प्रमुख हुन्छ । प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि सहमतिका लागि ढोका खुलै राख्न सकिन्छ, छलफल र संवाद जारी राख्न सकिन्छ । प्रक्रिया र सहमति भनेको सापेक्षित कुरा हो । संविधान निर्माणमा भएको ढिलाइले मुलुकमा बेरोजगार युवाहरुको पल्टन खडा हुँदैछ । विकास निर्माणको काम असाध्यै धिमा गतिमा बढेको छ । त्यसैले राजनीतिलाई बेरोजगार उत्पादनको उद्योग बनाउन छाडेर तत्काल मुलुकलाई तीव्र गतिको विकासको मार्गमा लैजान संविधान दिन जरुरी छ ।

कोही पछि हट्न सक्दैन

०६२/०६३को संयुक्त जनआन्दोलनको जनादेश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति हो । यसमा कुनै पनि दल र दलका नेताले प्रश्न खडा गर्न सक्दैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताजस्ता राजनीतिक उपलब्धीबाट कोही पनि पछि फर्कन सक्ने अवस्था छैन । यी सबै कुरामा सबैको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भइसकेपछि कसैले आफूलाई परिवर्तनको ठेकेदार र अरु सबै परिवर्तनविरोधी ठानिरहनु नपर्ने हो । यी मुल कुरामा सबैको आमसहमति हुँदाहुँदै पनि हामीले पाँच वर्षको समय प्रदेशको सीमाङ्न र संघीय राज्यको नाम जातीय वा गैरजातीय हुने भन्ने ब्यर्थैको झगडामा बितायौं । यो झगडालाई जतिसुकै सिद्धान्त र वैचारिक लेपन लगाउने कोसिस गरिए पनि त्यो वाहियात हो । संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसलाई समयअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दलहरुबीच मुलुभुत एजेण्डाहरुमा आम सहमति छ भने मिलेका कुरालाई सहमतिमै र नमिलेका कुरामा प्रक्रियाबाट टुंग्याउन के कुराले रोकेको छ ?

०६४ र ०७० को संविधानसभा एउटै होइन

हामी जनआन्दोलनको जनादेशअनुसार संविधान बनाउन गइरहेका छौं । अघिल्लो संविधानसभा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विघटन भयो । एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने ०६४ सालको संविधानसभाको जनमत र ०७० सालको संविधानसभाको जनमत एउटै होइन । यो बीचमा जनमतमा व्यापक अदलबदल आएको छ । त्यसैले फेरिएको जनमतअनुसार ०६४ को संविधानसभाले बोकेका कतिपय विषय ०७० को संविधानसभाले बोक्न सक्दैन । यो तथ्यलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिंदैन । यसको अर्थ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक परिवर्तनमा बदलाब आएको भनिएको होइन । तर गणतन्त्र र संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा चाहिं बदलाब आएको पक्कै हो । चुनावमा जनताले कस्तो गणतन्त्र र कस्तो संघीयताको एजेण्डा लिएर गएका दललाई पत्याएर भोट दिए त्यहीअनुसारको संविधान बन्ने हो । यसमा कोही भ्रमित नभए हुन्छ ।

कसैले चाहेर

०४७ साल फर्कंदैन विपक्षीहरुले हामीमाथि ०४७ सालको संविधान ब्युँताउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । कसैले चाहेर देश ०४७ सालमा फर्कनेवाला छैन । हामी कोही पनि त्यसको पक्षमा छैनौं । कसैमा हाम्रो दुई तिहाई छ, जसरी अघि बढे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम होला । तर त्यसरी मात्रै सोचेर पनि मुलुकले निकास पाउँदैन । विपक्षीले ०४७ सालमा फर्कन लागेको आक्षेप लगाउनुको अर्थ उहाँहरुले आफैंमाथि भरोसा गर्नु नसक्नु हो । आफैंप्रतिको अविश्वास र कुण्ठाले अगाडिको बाटो स्पष्ट गर्न सकिँदैन । हामी सबै मिलेर ल्याएका राजनीतिक परिवर्तन साझा हो । यसबाट कोही पछि फर्कन सक्दैन ।

माओवादीलाई बाहिरै राख्न मिल्दैन

माओवादी शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष हो । त्यसलाई कर्नरमा पारेर वा बाहिरै राखेर संविधान जारी गर्ने मुर्खता गर्नु हुँदैन । त्यस्तो संविधान लागू हुन पनि सक्दैन । यो कुरा कटु सत्य हो । सँगै कुरा विगतकै आउँछ । विगतमा एमाओवादी पहिलो पार्टी थियो । संविधान लेखनका निम्ति प्रचण्डले त्यसबेला धेरैको समर्थन पनि पाउनुभएको थियो । तर उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक पुरा गर्न सक्नुभएन । आफ्नो शक्ति र समय संविधान निर्माणमा भन्दा अरु नै धन्धामा लगाउनुभयो । विगतमा आफूले नसकेको काम अरु कसैको अग्रसरतामा पुरा हुन लागेका कारण उहाँको चित्त प्रसन्न नभएको हुनसक्छ । नेताहरुले अर्को नेताप्रतिको रिसको बदलाको लिने थलो संविधानसभालाई बनाउनु हुँदैन । नेताहरुको प्रतिष्ठा र जुँगाको लडाइँसँग संविधानसभाको सौदाबाजी हुन सक्दैन । किन भने नेताको प्रतिष्ठाभन्दा देश र जनताको स्वार्थ धेरै ठूलो कुरा हो । समस्या आफैंमा केही होइन । नेताहरुको मानसिकतामा समस्या छ । समस्या मानिसको इस्र्या, स्वार्थ, आकाँक्षा र प्रवृत्तिमा हुन्छ ।