संसदको विकास समितिले विगत केही समयदेखि निरन्तर चलाएको छलफलपछि हामी राजनीतिज्ञले बुझेको विकास र हुनुपर्ने विकासमा धेरै फरक रहेछ भन्ने महसुस भइरहेको छ । दिनहुँजसो हुने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा देश विकासको एजेन्डाले समय पाएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि ८ वर्ष हामीले नयाँ संविधान बनाउने भन्दै खेर फाल्याैं । तर न एकथान संविधान दिन सक्यौं, न विकासको यात्रामा राम्ररी हिँड्न नै सक्यौं । आज सबै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू संविधान बनेपछि भनेर पर सरिरहेका छन् । विकासको बहस र यसका समस्या जुन रूपमा उठ्नुपर्ने हो, त्यसरी उठ्न सकिरहेको छैन ।
हामी भाषणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक विकासका कुरा गर्छौं । हामी प्राविधिकदेखि विज्ञ सबै आफै बन्न खोज्छौं, ठूलठूला सपना देखाउँछांै । तर गर्नुपर्ने काम गरिरहेका हुँदैनौं । २०६४ मा हामी पहिलो संविधानसभाको चुनावको तयारी गर्दै थियौं, त्यो बेला चीनले द्रुत रेलसेवा भर्खर सुरु गर्दै थियो । हामी पनि पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौ -निजगढ फास्ट ट्रयाकको कुरा गर्दै थियौं । आज चीनको बुलेट रेल १२ हजार किमिभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ र २०७२ को अन्त्यसम्म १८ हजार किमि पुग्ने लक्ष्य छ । हाम्रो हालत हात लाग्यो शून्य भइरहेको छ । हामीले छुट्याएको बजेट पनि खर्च गर्नसकेका छैनौं ।
छिमेकी राष्ट्र भारतलाई नै हेरौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि १५ दिनभित्र विकास परियोजनामा रहेका समस्यालाई निकास दिनुपर्छ भनेर नियम नै परिवर्तन गरिदिए । तर हाम्रो देशमा कुनै योजना सुरु गर्नुपूर्व गरिने वातावरणीय प्रभावजस्ता कार्यहरूमा लामो समय खर्च भइरहेको छ, जसका कारण देशका लागि आवश्यक आयोजनाहरू अनाहकमा पछि धकेलिएका छन् भने कतिपय आयोजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रा इन्जिनियरहरू दिनदिनै अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको पीआर भरिरहेका छन् । तामाकोशी लगायतका परियोजनामा विदेशी परामर्शदाताका इन्जिनियरहरूलाई हामी नै मासिक ३० औं लाख रुपैयाँ तिरिरहेका छौं । विदेशी परामर्शदाता नियुक्तिका सर्तहरू बनाउन पनि अर्को विदेशी परामर्शदाता वा दातालाई नै गुहारिरहेका छौं । योभन्दा उदेकलाग्दो के हुनसक्छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्रीले अब सारा भारतभरि ‘ब्रोडगेज’को सट्टा नयाँ प्रविधिको ‘स्टान्डर्ड गेज’ र बुलेट रेल निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा हामी भने त्यही भारतीय ‘ब्रोडगेज’को प्रविधि र एउटामात्र ट्रयाकको पूर्व-पश्चिम रेलको निर्माण नै सुरु गरिसक्यौं । विज्ञहरू भन्छन्, रेलमार्ग ४ प्रतिशतसम्मको उकालोमा चढ्छ । तर हाम्रो पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग १ प्रतिशतभन्दा बढीको बनाउन हुँदैन भनेर काठमाडौंलाई तम्सारिया-खैरेनी-मुग्लिन हुँदै जोड्ने डिजाइन भएछ । अर्थात् पूर्वको यात्रु रेल चढेर काठमाडौं आउनपर्यो भने तम्सारिया-खैरेनी-मुग्लिन हुँदै आउनपर्यो । यो पनि कुनै तरिका हो, विकासको ?
हामीले काठमाडौं, तराई र मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र हेटौँडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग एकैपटक दुईवटा समानान्तर सडकहरू बनाउन निर्णय गर्छौं । सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन सक्ने र हामीसँग जवाफ नहुने निर्णय गरिरहेका छौं । यी समानान्तर सडक एकैपटक निर्माण किन गर्नुपर्यो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार छैन । आखिर निजी क्षेत्रले बनाए पनि त्यो यात्रुले भाडामार्फत तिर्ने हो । किन हामी एकैठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग गर्न उद्यत छौं ? एकै पटकमा सुरुङमार्ग, फाष्ट ट्रयाक र रेलमार्ग जस्ता यातायात पूर्वाधारहरूका छलफलहरूमा हाम्रा प्राथमिकता उपयोगिताको विषयमा अझ अन्योल कायम रहिरहने हो भने अबको विकासको प्रारम्भ कहिले हुन्छ ?
हामी राजनीतिज्ञले इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई केवल फाइल उठाउने र सार्ने काममा सीमित गरिदिएका छौं । हामी आफै विज्ञ, इन्जिनियर तथा प्राविधिक बन्न कोसिस गरिरहेका छौं । विकास के हो र यो कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने हामी न आफै जान्यौं न अरु देशबाट सिक्यौं ? अर्कोतिर हाम्रा मन्त्रीहरू सहायक स्तरका कर्मचारी सरुवा-बढुवामा दिन कटाउँछन् । एकातिर गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन पाएको छैन, अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्ता वा आफन्तलाई राम्रा ठाउँमा सरुवा-बढुवामा चासो धेरै हुन्छ ।
केही दिन अगाडि हामीले विकास समितिमा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यलाई बोलाएका थियांै । डा. आचार्यले पूर्वी एसियाली देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र छिमेकी चीनले छोटो समयमा गरेको प्रगतिको कारक तत्त्व पूर्वाधारहरूको विकास हो भनेर ग्राफ देखाए । काठमाडौं-निजगढ द्रुत रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने सुरुमा फास्ट ट्रयाकभन्दा केही बढी खर्च भए पनि त्यो सडकमा खर्च हुने इन्धनको केही वर्षको बचतले नै रेल यातायातको लागि चाहिने बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक कुरालाई पनि हामी राजनीतिज्ञले समेत सजिलै बुझ्ने भाषामा बताइदिए । भर्खरै टर्कीले आफ्नो क्षमता विकास गरेर द्रुतरेल संसारमै सस्तो खर्चमा बनाएको विवरण प्रस्तुत गरे । कुनै बेला अमेरिकाले आफै अनुसन्धान गरेको द्रुतरेल निर्माण नगर्दा आज अमेरिका पछुताउनु परिरहेको छ भनेर प्रस्तुत गरे । द्रुत रेलमार्ग निर्माण गरेर के फाइदा हुन्छ, के चुनौती छ र के रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ट पारिदिए ।
कुनै काम हामी राजनीतिज्ञलाई ठीक लागे पनि कर्मचारीले नियम मिल्दैन भन्छ । तर राजनीतिज्ञ व्यवस्थापकभन्दा बढी दूरद्रष्टा हो । तोकिएको सीमाभित्र मात्र राजनीतिज्ञ बस्ने हो भने कसरी परिवर्तन हुन्छ र ? नियमले मिल्दैन भने त्यही नियम पनि परिवर्तन गर्ने र व्यवधान फुकाइदिने काम नेतृत्वको हो । अख्तियारले समस्या खडा गर्यो, वातावरण उचित भएन जस्ता गनगन मन्त्रीले गरेर विकास कदापि हुँदैन । अख्तियारको दुरुपयोगमात्र होइन, दिइएको अख्तियारी प्रयोग नगरी बस्ने परिपाटीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
माक्र्सवादले पनि भन्छ कि माथि देखिएका सबै लक्षणहरूको तल एउटा आधार हुन्छ । अर्थात् आधारमा टेकेको उपरी संरचना । अर्थात् अहिले देखिएको सबै भद्रगोलको आधार हामी राजनीतिज्ञको काम नै हो । हाम्रा भिजन पुरा गर्ने, जनताको सपना पुरा गर्ने कार्ययोजना हामीसँग खै ? खै हामीसँग त्यस्ता टेक्नोक्र्याटहरूको समूह ? कतै मौका मिलिहाल्यो भने आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्नेको हतारो छ, हामीलाई । हामीले नीति निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाह लिन र कार्यान्वयनमा चुस्त-दुरुस्त टेक्नोक्र्याटहरूको समूहका साथै आधार निर्माण गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमार्फत गरिने अनुसन्धान, अध्ययन र आविष्कारबाट आजको विकासका निम्ति आवश्यक विज्ञ र टेक्नोक्र्याटहरूको समूह निर्माण गर्न सकिन्छ ।
भर्खरै तनहुँ जलविद्युत योजनाको परामर्शदाता कुन विदेशी राख्ने भन्नेमा विवाद भयो । परामर्शदाता छनोट गर्न दातालाई नै सुम्पियौं । आखिर साठीवर्षे योजनाबद्ध विकासको समयमा पनि खै हाम्रा आफ्ना परामर्शदाता वा ठेकेदार ? हामीले नियुक्ति गरेको परामर्शदाताको इन्जिनियरले बर्लिनमा बसेर महिनाको ३० लाख हामीसँग नै लिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो परियोजनाको खर्च धेरै नै बढ्नेछ । अनि हामी कहिलेदेखि स्वदेशी क्षमता विकास गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी राजनीतिज्ञले नै सोच्न सक्दैनौं । जापान, कोरियाले सुरुको एक पटकलाई मात्र विदेशी ठेकेदार र परामर्शदाता बोलाए । पहिलो परियोजना सकिँदा-नसकिँदै आफ्ना जनशक्तिलाई तयार पारे र दोस्रो परियोजनादेखि आफ्नै ठेकेदार र परामर्शदाताबाट काम सम्पन्न गराए । कहिले सिक्ने हामीले यो सब कुरा ?
हामीले २/४ अर्ब रुपैयाँको एउटा सुरुङ खन्ने मेसिन किन्न उचित छ भनेर कसले भनिदिने ? उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनामा दिनको ६ हजार बोरा सिमेन्ट खर्च हुन्छ । नेपाली उद्योगले पुर्याउन नसक्ने भएकाले सबै भारतबाट ल्याउनुपरेको छ । एउटा परियोजनामा लाग्ने सिमेन्टले कति जनाको रोजगारी सिर्जना गर्दो हो ? अझ ठूलठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा कति सिमेन्ट ल्याइराख्ने हो ? विज्ञहरू भन्छन्, एउटै तारबाट सयौं व्यवसायीहरूले इन्टरनेटको कारोबार गर्न सक्छन् । तर हाम्रो सहरमा प्रत्येक कम्पनीको एक-एकवटा तार झुन्ड्याउँदा सहर नै कुरूप भइराखेको छ । तर यसको नीति नियम कसले बनाउने ? कसले सिकाउने हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई ?
जनताको सपना पुरा गर्न भिजन बनाउने काम नेताले गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सपना पुरा गर्न नीतिगत संरचना बनाइदिने काम हामी राजनीतिज्ञको हो । सही नीति र उचित योजना भएपछि मात्र व्यवस्थापक (कर्मचारी) ले सही तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्छन् । काम गर्दै जांँदा नीतिगत व्यवधान हुनसक्छन् । त्यो संकेत नेतृत्वले बुझेर तुरुन्तै नीतिगत सुधार गर्ने र स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गर्ने हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने र उज्ज्वल सपना कोरल्नु र कार्यान्वयनको लागि नीतिगत सुधार गर्ने काम राजनेताको हो ।
हामीले बेरोजगार कार्यकर्ता र आफन्तलाई ठाउँ दिने होइन कि तिनै बेरोजगार कार्यकर्तालाई रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने राम्रा व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भर्खरै अमेरिकाको प्रतिष्ठित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका एक मूर्धन्य प्राध्यापकलाई बोलाएर राष्ट्रिय नीति आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । अब उनका नीतिले सारा भारतमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी नीति निर्माणमा सघाउ पुर्याउनेछ ।
विकासको गति बढाउन मुख्यतः हामीकहाँ तीन किसिमका समस्या देखिन्छ । पहिलो, सही नीति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनाैं, किनकि हामीसँग नीतिगत अनुसन्धानको संस्थागत संरचना नै छैन । जस्तो दक्षिण कोरियाको ‘कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्िटच्युट’, ‘कोरिया ट्रान्सपोर्ट इन्स्िटच्युट’हरू जसमा सयौं पीएचडी गरेका विद्वानहरू अनुसन्धान गरेर सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्छन् । नेताले त भिजन बनाउने हो, त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो नीति आवश्यक पर्छ भनेर विज्ञहरूको सल्लाह लिने परिपाटीको विकास गर्न हामीले अब ढिलो गर्न हुँदैन । हामी आफै विज्ञ बन्ने परिपाटी र कुनै पदमा रहेको व्यक्तिलाई विज्ञ ठान्ने वा कुनै नाम मात्रको विद्यावारिधि उपाधि लिएका स्वघोषित विज्ञका कुरा सुनेर निर्णय लिने परिपाटीको अन्त्य पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैले नीतिगत अनुसन्धानको ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरू निर्माण गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन ।
दोस्रो, हाम्रो सरकारी संरचनाको क्षमता कमजोर छ । माथि नै भनिसकियो कि कुनै परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने वा परामर्शदाताको सर्तनामा बनाउने समेत खुबी हाम्रा सरकारी निकायहरूमा अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यो समस्याको हल गर्न प्रारम्भमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’को सहयोग लिन सकिन्छ । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै स्वतन्त्र नीतिगत अनुसन्धानको लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ निर्माण गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो, देशभित्रका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोर क्षमता । कारण नेपालमा कुनै एउटा परामर्शदाता र ठेकेदार छैन, जसले सयौं इन्जिनियरलाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता राखोस् । कोरियाको एक साधारण पेटी ठेक्काबाट सुरु गरेको हुन्डाई कम्पनीले आज २ लाख मान्छेहरूलाई काम गराउन सक्ने क्षमता राख्छ । स्वाभाविक छ, धेरै जनालाई रोजगारी दिनसक्ने कम्पनीले ठूलठूला परियोजना बनाउन सक्छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायी र परार्मशदाताहरूको क्षमता विकासको लागि ठूला निर्माणकार्यमा संलग्न हुने अवसरका लागि राज्यको तर्फबाट घरेलु ग्राह्यताको दायरालाई बढाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता बढाउन आवश्यक नीतिगत सुधार र प्रोत्साहन कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
हामीले जनशक्ति पलायन भयो भनेर रोक्नका लागि विमानस्थलमा नाकाबन्दी गरेर विकास अगाडि बढ्दैन । नत विदेशिएका साथीहरूले नेताहरूलाई सरापेर नै विकास हुन्छ । हामी राजनीतिज्ञहरूले पनि दृढ इच्छाशक्तिका साथ, भिजनका साथ साँच्चिकै विकासको लागि गम्भीर हुनुपर्छ । वास्तविक विज्ञ तथा प्राज्ञहरूको क्षमता उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि एउटा सानो कोटरीको कमाइमा रमाउनेभन्दा पनि तामाकोसीजस्ता परियोजना हामी नै गर्न सक्छाैं भनेर आफूलाई तयार बनाउनुपर्छ । तबमात्र मुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ फड्को मार्न सक्छ ।